स्वागत
म्युच्युअल फंड
१९६४ मध्ये यूनिट ट्रस्ट हा भारतातील पहिला म्युच्युअल फंड स्थापन झाल्यावर २३-२४ वर्षा नंतर काही राष्ट्रीयकृत बँकांनी पुरस्कृत केलेल्या म्युच्युअल फंडाची स्थापना झाली. १९८९ मध्ये विमा महामंडळानी म्युच्युअल फंड सुरू केले. १९९२ मध्ये उदारीकरणाची प्रक्रिया झाल्यावर म्युच्युअल फंडाच्या उद्योगात तेजी आली होती. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी आणि बँकांनीसुद्धा त्याच काळात म्युच्युअल फंड सुरू केले.
इक्विटी फंडामधील गुंतवणुकीचा जास्तीत जास्त निधी समभागामध्ये (शेअर्स ) मध्ये गुंतवलेला असतो. यात लाभाचे प्रमाण जास्त असले तरी जोखिमीचे प्रमाणही अधिक असते . बॉन्ड फंडातील निधी रोखे ,कर्ज रोखे यात गुंतवलेला असतो. त्यामुळे सुरक्षित आणि नियमित उत्पन्नाचा लाभ होत असतो परंतु उत्पन्नाचा दर माफक असतो.पेन्शन फंड याच प्रकारातील आहेत. बॅलेन्स्ड फंड योजनेतील निधीचा काही भाग शेअर्समध्ये तर काही भाग रोखे ,कर्ज रोख्यात गुंतवून समतोल साधलेला असतो त्यामुळे सुरक्षिततेसह गुंतवणुकवृद्धी आणि किंवा नियमित उत्पन्नाचे उद्दीष्ट ठरवता येऊ शकते. डेब्ट फंडात इक्विटीचा अंशही नसतो. सर्व निधी सरकारी रोखे, कर्ज रोख्यात किंवा पतपत्रांत[कमर्शियल पेपर्स] गुंतवलेला असतो.
आयकर बचतीचा लाभ देण्यासाठी करबचत ( टॅक्स सेविंग) फंड आहे. लिक्विड फंडात अल्प मुदतीच्या नाणे बाजारातील साधंनांमध्ये [मनी मार्केट्स इन्स्टुमेंट्स] मध्ये गुंतवणूक केलेली असते. विशेष फंडाद्वारे फक्त सोने , चांदी किंवा विशिष्ट देशाच्या निधीतच( उदा. जपान फंड, कोरिया फंड,भारत फंड, गोल्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड ) गुंतवणूक केलेली असते. शेअर्सबाजातील निर्देशांकासह इतर बाजातील निर्देशांकावर आधारित गुंतवणूक इन्डेक्स फंडात केली जाते.
छोट्या गुंतवणूकदारांना उपयुक्त ठरणारे हे म्युच्युअल फंड दीर्घ कालावधीसाठी चांगले ठरतात. शाश्वत उत्पन्नाची सवय असलेल्या भारतीय गुंतवणुकदारांची मानसिकता केवळ उत्पन्न दराचाच विचार करून गुंतवणूक निर्णय घेत असते. परंतु आजच्या ‘इन्स्टंट ‘ काळात इन्स्टंट उत्पन्न किंवा लाभ म्युच्युअल फंडाकडून अपेक्षिता येणार नाही. पण दीर्घ मुदतीत उत्पन्नाचा दर मात्र आकर्षक असेल एवढ मात्र खरं!
गुंतवणूकदारांच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेवर त्यांचे गुंतवणूक निर्णय मुख्यत: अवलंबून असतात. गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडांच्या योजनांत गुंतवणूक करताना त्या त्या योजनांमध्ये गुंतवलेले मुद्दल कितपत सुरक्षित आहे याचा प्राथमिक अंदाज येण्यासाठी सेबीने जुलै २०१३ पासून म्युच्युअल फंडांच्या विद्यमान आणि नव्याने येणार्या योजनांसाठी विविध रंगछटांची प्रमाणित व्यवस्था लागू केली. ह्या रंगछटा म्युच्युअल फंडांच्या योजनांच्या जोखीमेचा स्तर दर्शवीत असल्याने गुंतवणूकदारास महितीयुक्त गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना मदत होऊन चुकीची योजना त्याच्या गळ्यात अडकवली जाणार नाही अशी खात्री सेबीला वाटते. म्युच्युअल फंडाना या रंगछटा त्यांच्या योजनांच्या कि इन्फोर्मेशन मेमोरंडम [किम] , योजना माहिती पत्रे [स्कीम इन्फोर्मेशन डॉक्युमेंट्स-सिड्स] , अर्ज आणि जाहिराती आणि विपनणाच्या सर्व साहित्यावर नमूद केलेली असावी. ही रंगछटा योजनेचे स्वरूप, गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट आणि जोखीमेचा स्तर याच तीन घटकांवर अवलंबून असते.
गुंतवले जाणारे मुद्दल कमी जोखीमयुक्त योजनेत असेल असे निळ्या रंगाची छटा दर्शविते. फिक्स्ड मॅच्युरीटी प्लॅन्स, गिल्ट फंड आणि इन्कम फंड याना निळ्या रंगाची छटा दर्शविलेली असते. जर गुंतवले जाणारे मुद्दल मध्यम जोखीमयुक्त असेल तर पिवळ्या रंगाची छटा असते. मासिक उत्पन्न देणार्या योजना [एम आय पी], बॅलन्स्ड फंड्स आणि युनिट्सशी निगडीत विमा योजना यांना पिवळ्या रंगाच्या छटेने दर्शविले जाते. गुंतवले जाणारे मुद्दल अधिक जोखीमयुक्त योजनेत असेल असे तपकिरी रंगाची छटा दर्शविते. सर्व प्रकारचे इक्विटी फंड्सना [इंडेक्स फंड्स, डायव्हर्सिफाईड इक्विटी फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, लार्ज कॅप फंड्स, स्मोंल कॅप फंड्स इत्यादी] तपकिरी छटा असते.
या तीन रंगांच्या छटांमुळे त्या त्या योजनेत असलेली मूलभूत जोखीम गुंतवणूकदारांना कळून येते. पण हे रंग जोखीमेचे नेमके प्रमाण मात्र अधोरेखित करू शकत नाहीत. इंडेक्स फंड्स आणि स्मॉल कॅप फंड्स तपकिरी रंगाने जरी दर्शविले जात असले तरीही इंडेक्स फंड्समधील जोखीमेचे प्रमाण स्मॉल कॅप फंड्सच्या तुलनेत कमी असते. तसेच मासिक उत्पन्न देणार्या योजना [एम आय पी] आणि बॅलन्स्ड फंड्स यांना पिवळ्या छटेने दर्शविले असले तरीही मासिक उत्पन्न देणार्या योजनेत [एम आय पी] शेअर्सचे प्रमाण अधिकतम १० ते २० टक्केच असते पण हेच प्रमाण बॅलन्स्ड फंड्स मध्ये ४० ते ६५ टक्के असते. बॅलन्स्ड फंड्स मध्ये मासिक उत्पन्न देणार्या योजनेपेक्षा [एम आय पी] अधिक जोखीम असते.
बिटा, स्टँडर्ड डेविएशन आणि आर-स्क्वेअर्ड
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना त्यात अंतर्भूत असणारी जोखीम प्रत्येक गुंतवणूकदाराने लक्षात घेतलीच पाहिजे. ही जोखीम निश्चित करण्यासाठी बिटा [Beta], स्टँडर्ड डेविएशन आणि आर-स्क्वेअर्ड या तीन गुणोत्तरांचा मुख्यत्वेकरून अभ्यास केला जातो. बिटा हे गुणोत्तर निर्देशांकाच्या मानदंडाशी [बेंचमार्क] म्युच्युअल फंडच्या योजनेच्या अस्थिरतेची तुलना दर्शविणारे परिमाण आहे. निर्देशांकाच्या तुलनेत या योजनेची कामगिरी सकारात्मक किंवा नकारात्मक किती आहे ते बिटावरून लक्षात येते. म्युच्युअल फंडच्या स्टँडर्ड डेविएशनला निर्देशांकाच्या मानदंडाच्या स्टँडर्ड डेविएशनने भागून येणार्या संख्येस आर-स्क्वेअरने गुणिले असता बिटा मिळतो. ज्यावेळी बिटा एक येतो त्यावेळी निर्देशांकतील शेयर्सच्या कामगिरीनुसार फंडची कामगिरी समतूल्य ठरते. ज्यावेळी बिटा एक पेक्षा अधिक असतो त्यावेळी शेअरबाजारापेक्षा फंडची कामगिरी अधिक उजवी ठरली आहे. तर ज्यावेळी बिटा एक पेक्षा कमी असतो त्यावेळी फंडची कामगिरी निर्देशांक मानदंडापेक्षा कमी झाली आहे. जर फंडचा बिटा एक आहे तर याचा अर्थ शेअर निर्देशांकातील प्रत्येक १०% चढ किंवा उताराबरोबर त्या फंडच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यात[नेट अॅसेट वॅल्यू] १०% चढ-उतार अपेक्षित आहे.
फंडच्या सरासरी उत्पन्नाच्या तुलनेत फंडच्या उत्पन्नातील अस्थिरता मोजणारे परिमाण म्हणजे स्टँडर्ड डेविएशन होय. फंडच्या भूतकालीन सरासरी उत्पन्नापेक्षा किती दूर या फंडचा उत्पन्न दर असू शकेल ते स्टँडर्ड डेविएशन दर्शविते. वेरिअन्सचे वर्गमूळ काढले असता स्टँडर्ड डेविएशन मिळते. वेरिअन्स पुढील सुत्राने काढले जाते.
Variance =[ Sum of squared difference between each monthly return & it’s mean ÷ number of monthly return data – 1]
स्टँडर्ड डेविएशनची संख्या जेवढी अधिक तेवढी म्युच्युअल फंडच्या उत्पन्नात अस्थिरता अधिक. बहुसंख्य गुंतवणूकदारांची अस्थिरता कमी असलेल्या फंड्सना पसंती असते.
आर-स्क्वेअर्ड हे गुणोत्तर रोखेसंग्रहाच्या कामगिरीचे मोजमाप करीत नाही. ते फक्त रोखेसंग्रह आणि त्याचा मानदंड [बेंचमार्क] यांच्यातील संबंध मोजण्याचे परिमाण ठरते. चांगली कामगिरी असलेल्या रोखेसंग्रहाचा आर-स्क्वेअर्ड कमी असतो. आर-स्क्वेअर्ड = कोरिलेशनचा वर्ग. हे कोरिलेशन पुढील सूत्राने निश्चित केले जाते.
Correlation= Covariance between Index & Portfolio ÷ [Standard Deviation of Portfolio x Standard Deviation of Index].
इंडेक्स फंडचा आर-स्क्वेअर्ड नेहमी १००च्या जवळ असतो. आर-स्क्वेअर्डची पातळी १ ते १०० पर्यन्त असते. ७० ते १०० या दरम्यान असलेल्या आर-स्क्वेअर्डची संख्या फंडच्या रोखेसंग्रहाच्या उत्पन्न दराशी मानदंडाच्या उत्पन्न दराशी परस्पर संबंध चांगले असल्याची दर्शविते. ४० ते ७० मध्ये असलेल्या आर-स्क्वेअर्डची संख्या मध्यम परस्पर संबंध तर १ ते ४० कमीत कमी परस्पर संबंध दर्शविते.
नियोजनबद्ध गुंतवणूक योजनेचे [एस आय पी] इंगित
आपल्याला स्वतःची आर्थिक उद्दीष्ट कळली, की त्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी निश्चित केलेल्या अवधीसाठी किती उत्पन्नदर अपेक्षित आहे. तसेच त्या उत्पन्नदरानं उद्दिष्टीत रक्कम मिळण्यासाठी दरमहा किती रक्कम गुंतवणं आवश्यक आहे ते जाणून घेणं आवश्यक ठरतं. यासाठीच म्युचुअल फंडच्या योजनांमधील नियोजनबद्ध गुंतवणूक मार्ग (सिस्टमटिक इन्वेस्ट्मेंट प्लॅन) म्हणजेच ‘एसआयपी’ उपयुक्त ठरतो यात नियमित कालावधीत निश्चित केलेली रक्कम ठरवलेल्या अवधीसाठी (किमान सहा महिन्यांपासून अगदी २५-३० वर्षापर्यंत) गुंतवली जाते. रूपयाच्या मूल्याच्या सरासरीकरणामुळे (रूपी कॉस्ट अँव्हरेजिंग) गुंतवणुकीची गुंतवणुकीची सरासरी किंमत कमी पडते. समजा जर तुम्ही दरमहा एक हजार रुपये म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवत आहात. प्रत्येक महिन्याच्या विशिष्ट तारखेस असलेल्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यास म्हणजे नेट अॅसेट वॅल्यूला [NAV] त्या एक हजार रुपयातून युनिट्सची खरेदी होते. शेअर बाजारातील चढ-उतारांमुळे बदलणार्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यातील बदलांमुळे त्या प्रत्येक एक हजार रुपयांमध्ये खरेदी झालेल्या युनिट्सच्या संख्येतही फरक पडतो. जर निव्वळ मालमत्ता मूल्य जास्त असेल तर खरेदी केलेल्या युनिट्सची संख्या कमी असेल. परंतु हेच निव्वळ मालमत्ता मूल्य कमी असेल तर खरेदी केलेल्या युनिट्सची संख्या अधिक असेल. जितक्या प्रदीर्घ अवधीसाठी ही योजना असेल तितक्या कालावधीत चक्रवाढ पद्धतीनं नफ्यावर नफा वाढत जातो. समजा ‘अ’ व्यक्तिनं दहा हजार रुपये २० वर्षासाठी गुंतवले. जर गुंतवणुकीवरील सरासरी उत्पन्नदर वार्षिक १५ % येत असेल तर त्याची गुंतवणूक एक लाख ६२ हजार रुपये होईल. पण ‘ब’ व्यक्तिनं ‘अ’ ची कृती बघून दहा वर्षांनंतर अ’ च्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट म्हणजेच २० हजार रुपये त्या योजनेत गुंतवले परंतु त्याला पुढील १० वर्षात ८० हजार ९०० रुपयेच मिळतील. त्याच महत्वाच कारण म्हणजे ‘अ’ ने दहा वर्षे आधी सुरवात केली असल्यानं प्रदीर्घ काळात गुंतवणुकीची वृद्धी चांगली झाली. नियोजनबद्ध गुंतवणूक योजनेद्वारे [SIP] जर दरमहा एक हजार रुपयांची गुंतवणूक दहा, पंधरा, वीस, पंचवीस, तीस, आणि पस्तीस वर्षांसाठी केली असता अंदाजे संचयित वार्षिक वृद्धी दर दहा टक्के प्रति वर्ष गृहीत धरला तर मुदतपूर्तीसमयी अनुक्रमे २,३४,२४४रु., ४,५४,४२४रु., ८,०९,०२६रु., १३,८०,११६रु., २२,९९,८६३रु., आणि ३७,८१,१२४रु. एवढी रक्कम तयार होऊ शकते.
विमा कंपनीने दावा मंजूर केला नसेल किंवा डाव्यासाठी अर्ज करूनही किंवा आपल्या हरकतीला विमा कंपनीने एक महिन्यात लेखी उत्तर दिले नसेल तर स्वत: दावेदार किंवा त्याचे कायदेशीर वारस लोकपालकडे तक्रार करू शकतात. अर्थात ही तक्रार करताना दाव्यासंबंधित किंवा तक्रारीबाबत संबधित विमा कंपनीशी केलेल्या पत्रव्यवहारांच्या आणि कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती या तक्रार अर्जासह जोडाव्या लागतात. पण जर एखादा दावा न्यायालयात, न्याय प्राधिकरणाकडे किंवा ग्राहकमंचाकडे प्रलंबित असेल तर त्याची तक्रार लोकपालकडे करता येत नाही.
अशाच प्रकारच्या नियोजनबद्ध गुंतवणूक योजनेद्वारे जशी मोठी गुंतवणूक निर्माण होते. तशाच प्रकारे भविष्यात दरमहा पेन्शनसारखं उत्पन्नसुद्धा प्राप्त करणं शक्य ठरू शकतं. त्यासाठीच नियोजनबद्ध गुंतवणूक पेन्शन फंडात होणे आवश्यक असते.
व्याजदरात वाढ होत असताना बर्याच वेळा गुंतवणूकदार बँक ठेवींचा पर्याय स्वीकारताना आढळतात. एकीकडे बँका मुदत ठेवी स्वीकारत असतानाच दुसरीकडे बाजारपेठेतील वाढीव व्याजदरांचा लाभ उठवण्यासाठी सर्वच म्युच्युअल फंड्स “फिक्स्ड मॅच्युरीटी प्लॅन्स [FMP]” आणतात. फिक्स्ड मॅच्युरीटी प्लॅन ही एक बंद होणारी [क्लोज एंडेड] अल्प किंवा मध्यम मुदतीची कर्जरोखे प्रकारातील [डेब्ट टाईप] योजना आहे. बहुसंख्य गुंतवणूकदारांना ही योजना निश्चित व्याजदर देणारी योजना असल्याचे वाटते. परंतु या योजनेत मुदतपूर्ती निश्चित केलेली असते. याचाच अर्थ ही योजना आधीच निश्चित केलेल्या दिवसांसाठी किंवा महिन्यांसाठी किंवा वर्षांसाठी असते. या योजनांवरील लाभ कधीच आश्वासित नसतात. परंतु अंदाजे किती उत्पन्नदर या योजनेत मिळू शकतो ते लक्षात येऊ शकते. म्युच्युअल फंडांच्या फिक्स्ड मॅच्युरीटी प्लॅन्समध्ये जोखीम जराही नसते असा एक गैरसमज गुंतवणूकदारांमध्ये असतो. या कर्जरोखे प्रकारातील साधनात पत जोखीम [क्रेडिट रिस्क] आणि रोकडसुलभता जोखीम [लिक्विडिटी रिस्क] असतेच. ज्या कंपन्यांनी हे रोखे किंवा पतपत्रे जारी केले आहेत त्या कंपन्या जर मुद्दल आणि व्याज वेळेवर परतफेड करू शकल्या नाहीत तर हे फिक्स्ड मॅच्युरीटी प्लॅन्स अडचणीत येऊ शकतात. म्युच्युअल फंड्स काहीवेळा फिक्स्ड मॅच्युरीटी प्लॅन्समधून उत्पन्न कमविण्यासाठी न काढता बाजारपेठेतील व्यवस्थापनांतर्गत असलेल्या मालमत्तेबाबत होत असलेल्या स्पर्धेत आपल्याही म्युच्युअल फंडची दखल घेण्यासाठी केलेला प्रयत्न असतो. काहीवेळा कमी किंवा हलक्या दर्जाची पतपत्रे घेऊन इतर म्युच्युअल फंडांच्या तुलनेत जास्त उत्पन्नदर देण्याच्या प्रयत्नात काही म्युच्युअल फंड्स अशी जोखीम उचलतात. पण त्यात गुंतवणूकदारांच्या जीवाला घोर लागू शकतो.
हे फिक्स्ड मॅच्युरीटी प्लॅन्स चक्क पंधरा दिवसांपासून ते पाच वर्षे अवधीचे असतात. या योजनांमध्ये प्रवेश भार [एन्ट्री लोड] जारी नसला तरी निर्गमन भार [एक्झिट लोड] मात्र असतोच. या योजनेत गुंतवणूक केल्यावर मुदतपूर्ती आधी बाहेर पडावे लागणार नाही याची काळजी गुंतवणूकदाराने घेणे आवश्यक ठरते. मुदतपूर्ती आधी बाहेर पडल्यास द्यावा लागणारा निर्गमन भार आजच्या काळात किमान एक टक्का आहेच.
फिक्स्ड मॅच्युरीटी प्लॅन्समध्ये आपल्या प्रासंगिक गरजेनुसार करोत्तर उत्पन्नदराचा अंदाज घेऊन चांगला लाभ मिळवता येतो. अर्थात एक वर्षाहून अधिक अवधीसाठी गुंतवणूक केल्यास इण्डेक्सेशनचा लाभ घेऊन भांडवली नफ्यावरील कराचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते.
म्युच्युअल फंडांतर्फे दर महिन्याला एक मासिक अहवाल प्रकाशित होत असतो. याच अहवालास फॅक्टशीट म्हणतात. या फॅक्टशीटमध्ये म्युच्युअल फंडांच्या प्रत्येक योजनेतील रोखेसंग्रह [पोर्टफोलियो], गुंतवणुकीची पद्धत, आणि त्या योजनेची कामगिरी स्पष्ट केलेली असते. त्याशिवाय त्या म्युच्युअल फंडच्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारी किंवा निधि व्यवस्थापक यांचे शेअरबाजार, रोखेबाजार आणि नाणेबाजारांवरील समीक्षा दिलेली असते. या फॅक्टशीटच उपयोग विद्यमान गुंतवणूकदारांसह या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू इच्छिणार्याना होत असतो. एकाच म्युच्युअल फंडांच्या अनेक योजनांचा मागोवा घेणे या फॅक्टशीटमुळे शक्य होत असते. इक्विटी फंड योजनांतील स्टॉक अॅलोंकेशन म्हणजेच रोखेसंग्रहातील वेगवेगळ्या कोणत्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये एकूण निधीच्या किती प्रमाणात निधि गुंतवला आहे ते दर्शविलेले असते. त्यातूनही सर्वोच्च गुंतवणूक असलेल्या [साधारणत: एकूण निधीच्या ४५ टक्केहून अधिक] पहिल्या आठ ते दहा शेअर्समधील गुंतवणूकीचे प्रमाण लक्षात घेऊन प्रत्येक गुंतवणूकदाराने त्याचा निर्णय ठरविणे अपेक्षित असते. याच आठ-दहा कंपन्यांच्या शेअर्सचा त्या योजनेच्या युनिट्सचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य [नेट अॅसेट वॅल्यू] निश्चित करण्यात मोलाचा वाटा असतो. या कंपन्या कोणत्या औद्योगिक क्षेत्रातील आहेत आणि कोणत्या क्षेत्राला अधिक प्राधान्य गुंतवणुकीसाठी दिले जात आहे ते सेक्टर अॅलोंकेशनवरुन लक्षात येते.
डेब्ट प्रकारातील म्हणजेच रोखे प्रकारातील फंड योजनांतील बॉण्ड्स, कर्जरोखे, पतपत्रे, राजकोष पत्रे इत्यादी साधंनांत केलेली गुंतवणूक किती अवधीसाठी आहे, त्यावर किती व्याज दराने उत्पन्न प्राप्त होणार आहे, बाजारपेठेतील व्याजदरांत होणारे चढ-उतार कितपत आहेत या घटकांचा गुंतवणूक निर्णयासाठी विचार होत असतो. या सर्व घटकांचे आणि या सर्व रोख्यांना प्राप्त झालेले पतमानांकनाचे [क्रेडिट रेटींग] एकत्रित विश्लेषण या फॅक्टशीटमध्ये आढळते. कोणते रोखे सर्वोच्च सुरक्षित श्रेणीयुक्त [उदा. AAA+ किंवा AA+] आहेत आणि त्यांची पत जोखीम [क्रेडिट रिस्क] किती आहे याबाबतची माहिती स्पष्ट होत असते.
मागील काही वर्षांसह योजना सुरू झाल्यापासून निव्वळ मालमत्ता मूल्यात किती उत्पन्नदराने वृद्धी झाली आहे ते कळून योजनेच्या एकूणच कामगिरीची स्पष्ट कल्पना फॅक्टशीट देत असते. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी फॅक्टशीटचा अभ्यास म्हणूनच महत्वाचा ठरतो.
एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड [ईटीएफ] हे खरे तर म्युच्युअल फंडद्वारे आणलेले साधन आहे. निर्देशांकलक्ष्यी उद्दीष्ट असलेले हे साधन निर्देशांकातील शेअर्सचे प्रतिनिधित्व करत असते. एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडमध्ये शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडचा संगम आहे. एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडचे युनिट्सचे व्यवहार शेअरबाजारात होत असतात. त्यामुळे शेअरबाजारातील तत्कालीन वेळेनुसार त्याचे मूल्य ठरत असते. त्यामुळे त्या एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य व्यवहारांच्या अवधीत [ट्रेडिंग अवर्स] बदलत असते. निर्देशांकातील शेअर्सचा समावेश असलेले एक युनिटचे दर्शनी मूल्य दहा रुपये असून त्याचे बाजार मूल्य हे निर्देशांकातील चढ-उतारांवर अवलंबून असते.
एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडमधील गुंतवणूक ही अल्पावधीसाठी आणि प्रदीर्घ अवधीसाठी करता येते. अर्थात प्रदीर्घ अवधीत एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड जोखीममुक्त चांगला उत्पन्न दर देतात असे आजवर सिद्ध झाले आहे. नियोजनबद्ध गुंतवणूक योजनेद्वारे [Systematic Investment Plan-SIP] एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड युनिट्सची खरेदी दरमहा किंवा विशिष्ट अवधीच्या अंतराने सातत्याने केली तर निर्देशांकातील उतरंडीमुळे युनिट्सच्या संख्येत भर पडत जात असते तर निर्देशांकातील उसळीमुळे संचयित युनिट्सच्या बाजारमूल्यात वृद्धी होत असते. जेव्हा शेअर बाजारात खूपच अस्थिर वातावरण असते अशावेळी एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडमधील युनिट्सची टप्प्याटप्प्याने केलेली खरेदी भविष्यात लाभकरी ठरू शकते. खरेदी करा आणि राखून ठेवा असा मूलमंत्र देणार्या एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडचे व्यवहार अत्यल्प निधी व्यवस्थापन शुल्कात होत असतात.
आज बाजारात राष्ट्रीय शेअर बाजारच्या सीएनएक्स निफ्टी फिफ्टी या निर्देशांकाशी निगडीत निफ्टि ईटीएफआहे. निफ्टि ज्युनिअर ईटीएफ, बँक निफ्टि ईटीएफ, सीएनएक्स कंझंप्शन ईटीएफ, सीएनएक्स पिएसयु ईटीएफ अशा प्रकाराची एकूण अठरा इक्विटी ईटीएफ राष्ट्रीय शेअर बाजारावर नोंदलेली आहेत. त्यात इस्लाम धर्माच्या शरिआ कायद्यांन्वये असणार्या कंपन्यांच्या शेअर्स निर्देशांकवर आधारित शरिआ इंडेक्स ईटीएफच समावेश आहे. सोन्याच्या गुंतवणुकीवर आधारलेले एकूण चौदा गोल्ड ईटीएफ असून सरकारी रोखे आणि रोकडसुलभतेला प्राधान्य दिलेला गोल्डमन सॅश लिक्विडबीज हा एकमेव डेब्ट प्रकारातील ईटीएफ राष्ट्रीय शेअरबाजारावर नोंदलेले आहेत. जागतिक निर्देशांकाशी निगडीत गोल्डमन सॅश हॅंगसेंग ईटीएफ आणि मोस्ट शेअर्स नैसडॅक-१०० ईटीएफ हे दोन ईटीएफ याच बाजारावर नोंदलेले आहेत.
अमेरिकेच्या कायदे मंडळाने अमेरिकेत राहणारे अनिवासी भारतीयांसह अमेरिकन करदाते नजरेसमोर ठेऊन “The Foreign Account Tax Compliance Act –FATCA” हा कायदा अंमलात आणला आहे. ज्या अमेरिकन करदात्यांची [यात अर्थात अनिवासी भारतीय सुद्धा आले] परदेशात बँक खाती तसेच गुंतवणुका आहेत त्या सर्वांची तपशीलवार माहिती अमेरिकेच्या कर प्राधिकरणास देणे बंधनकारक या ‘फाटका’ कायद्याने केले आहे. त्याशिवाय ज्या वित्त संस्थांकडे अमेरिकेतील रहिवाश्यांची खाती-गुंतवणुका आहेत अशा सर्व वित्त संस्थांनी अशा गुंतवणूकदारांना शोधून त्यांच्या सर्व खात्यांचा आणि गुंतवणुकीचा तपशील अमेरिकन कर प्राधिकरणास कळवणे बंधनकारक केले आहे. एव्हढेच नव्हे तर ज्या भारतीय वित्त संस्थांकडे अमेरिकेत वास्तव्यास असणार्या लोकांची खाती आणि गुंतवणुका आहेत अशा सर्व प्रकारच्या वित्त संस्थांना ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यन्त अमेरिकन कर प्राधिकरणाकडे स्वत:ची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.
जे गुंतवणूकदार ही माहिती देण्यास किंवा संबंधित कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करतील किंवा विलंब करतील त्यांच्यावर या फाटका कायद्यानुसार कारवाई होऊन करदायित्वाची जबाबदारी ठेवण्यात येणार आहे. ही गुंतवणूक कायम वास्तव्यास असणारे किंवा तात्पुरते वास्तव्यास असणार्या अनिवासी भारतीय असा कोणताही फरक न केल्याने सरसकट सर्वच अनिवासी भारतीयांना हा फाटका कायदा करदायित्वाचे फटके देणार आहे. बहुसंख्य भारतीय म्युच्युअल फंड्सनी अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक स्वीकारताना ‘फाटका’ कायद्यान्वये एक अतिरिक्त अर्ज भरून घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यासोबत केवायसी प्रमाणेच कागदपत्रे घेतली जात आहेत. अर्थात त्यामुळे कर चुकवेगिरीला आळा बसणार आहे की नाही ते नजीकच्या अवधीत कळेलच. पण भारतीय कर प्राधिकरणाला सुद्धा ही माहिती उपलब्ध होत असल्याने कर चुकवणार्यांचे खिसे मात्र अमेरिकन फाटका कायद्यामुळे फाटले जाण्याची शक्यता आहे.
डेब्ट फंडात गुंतवणूक करण्याआधी………
डेब्ट फंडात बहुसंख्य गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक असतात त्यास महत्वाचे कारण म्हणजे या गुंतवणुकीवर बँक मुदत ठेवीप्रमाणे मूळ स्रोतातुन कर कपात [टीडीएस] होत नाही. बँक ठेवीवरचे उत्पन्न दर वर्षी कर आकारणीसाठी दर्शवून त्यानुसार करदायित्व निश्चित होते. पण डेब्ट फंडातून ज्यावेळी युनिट्सची विक्री करणार त्यावेळी होणारा भांडवली नफा किंवा तोटा इतर गुंतवणुकीतून झालेल्या अल्पावधीच्या किंवा दीर्घ अवधीच्या भांडवली तोट्याच्या समोर जुळवून घेता येतो. परंतु यावर्षी बदललेल्या आयकर नियमांमुळे आता या डेब्ट फंडांत किमान तीन वर्षे गुंतवणूक ठेवावी लागणार आहे. तरच दीर्घ अवधीच्या भांडवली नफ्याचा लाभ घेता येणार आहे. जर तीन वर्षांच्या आत ही युनिट्स विक्री केली तर, होणारा लाभ हा त्या व्यक्तीच्या त्या आर्थिक वर्षातील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात जमा करून वैयक्तिक कर स्तरानुसार त्यास करदायित्व निश्चित केले जाणार आहे. डेब्ट फंडातील दीर्घ अवधीतील लाभावर इंडेक्स्सेशनचा लाभ घेतल्यावर येणार्या करदायित्वाचा दर वीस टक्के असेल.
डेब्ट फंडात असलेली रोकडसुलभता आकर्षक वाटते. सर्वच डेब्ट फंडात ती सहज उपलब्ध नसली तरीही ‘घी देखा लेकीन बडगा नही देखा’ या उक्तिंनुसार निर्गमन भार [एक्झिट लोड] देय ठरत असतो. हा देय ठरणारा भार अर्ध्या टक्क्यांपासून ते दोन टक्के पर्यन्त असू शकतो. डेब्ट फंडात सुद्धा रोखे बाजारातील व्यवहारानुसार चंचलता असते. त्यामुळे उत्पन्न दरावर परिणाम होऊ शकतो. अल्पावधीचे रोखे असणारा डेब्ट फंड हा तुलनात्मक दृष्ट्या दीर्घ अवधीच्या रोख्यांपेक्षा कमी चंचल असतो. जर बाजारपेठेतील व्याजदरात घसरण झाली तर दीर्घ अवधीच्या रोख्यांचे बाजारमूल्ये वाढतात. जे सद्या करमुक्त व्याज देणार्या रोख्यांची बाजारमूल्ये वाढल्याचे दिसत असून अवघ्या वर्ष-सव्वा वर्षात २२ ते २४ टक्के भांडवली वृद्धी दर्शविल्याचे आढळत आहे. डेब्ट फंडांत गुंतवणूक करताना एकीकडे करदायित्वाचा हिशोब करून दुसरीकडे निर्गमन भार आणि विद्यमान व्याज दरातील चढ-उतार लक्षात घेऊनच निर्णय घेणे योग्य ठरील.
म्युच्युअल फंड्ससुद्धा संपत्ती निर्माणचे साधन
संपत्ती निर्माणसाठी केवळ शेअर्स किंवा स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक केली तर निश्चित चांगली वृद्धी अनुभवता येते. परंतु आजही अनेकांना शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करण्याची भीती वाटते. यात केलेली गुंतवणूक गेली तर या भयाने खर्या श्रीमंतीपासून दूर ठेवलेले असते. ज्यांना शेअर्सची भीती वाटते किंवा नेमकी किती आणि कुठे जोखीम स्वीकारायची याचा अंदाज नसल्याने म्युच्युअल फंड्सचे साधन उपयुक्त ठरते. पण या साधंनापासूनही अजून दूर असलेल्या गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शक ठरू शकेल अशी माहिती मिळाली आहे. विप्रो, इन्फोसिस, सन फार्मा, हॉकिन्स कुकर्स सारख्या कंपन्यांची उदाहरणे याआधीच बघितली आहेत. पण म्युच्युअल फंड्स सुद्धा यात मागे नाहीत हे पुढील उदाहरणांवरून लक्षात येईल.
लार्ज कॅप, डायवर्सिफाईड आणि मिड कॅप वर्गातील काही म्युच्युअल फंड्सच्या योजनानी गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात दिलेले लाभ किंवा दर्शवलेली मूल्य वृद्धी बघता शेयर्सच्या बरोबरीने म्युच्युअल फंड्स चांगले लाभ दीर्घ अवधीत देऊ शकतात हे सिद्ध झाले आहे. फ्रँकलीन इंडिया ब्ल्युचिप फंडने प्रतिवर्ष २३ टक्के दराने आजवर लाभ दिला असून ज्या गुंतवणूकदारांनी या फंडांच्या प्रारंभास एक लाख रुपये गुंतवले त्याचे आजचे मूल्य ७९ लाख ५० हजार रुपये झाले आहे. फ्रँकलीन इंडिया प्रायमा फंडात ज्यांनी सुरूवातीस एक लाख रुपये गुंतवले त्यांचे ५७ लाख रुपयांहुन अधिक मूल्य झाले आहे. त्यामुळे या फंडवरील उत्पन्न दर प्रति वर्ष २१ टक्के येतो. एच डी एफ सी इक्विटी आणि एच डी एफ सी टॉप १०० फंड्समध्ये ज्यांनी प्रारंभीस एक लाख रुपये गुंतविले त्याचे आजचे बाजारमूल्य वार्षिक २१ ते २३ टक्के दराने अनुक्रमे ४५ लाख ८० हजार रुपये आणि ४२ लाख ३० हजार रुपये झाले आहे. या सर्व फंडांची सुरुवात १९९४ ते १९९८ याच काळात झाली आहे. अशा अनेक म्युच्युअल फंड्सच्या योजना असून त्यांनी दीर्घ अवधीत उपरोक्त योजनांप्रमाणेच शेअर निर्देशांकाच्या उत्पन्नदरास मागे टाकले आहे. मागील पंधरा वर्षात शेअर निर्देशांकाने बारा टक्के वृद्धी दर दर्शविला आहे. तर उपरोक्त म्युच्युअल फंड्स योजनांचा सरासरी उत्पन्न दर २१-२२ टक्के येत आहे. संपत्ती निर्माणसाठी म्युच्युअल फंड्सच्या योजना सुद्धा दीर्घ अवधीत अपेक्षित श्रीमंती प्राप्त करून देऊ शकतात…… फक्त त्यासाठी संयम आणि दीर्घ काळ थांबण्याची तयारी हवी.
शेअरबाजारातील गुंतवणूक असो वा म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्स मधील गुंतवणूक असो, प्रत्येक गुंतवणूकदार कमीत कमी मूल्यास खरेदी करून अधिकाधिक मूल्यास विक्री करून नफा कसा घेता येईल हाच विचार करीत असतो. जर हाच विचार किंवा उद्देश एसआयपी उपयोगात आणताना ज्याज्या वेळी शेयरबाजार घसरेल त्यात्या वेळी शेअर्सची वा म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्सची खरेदी होणे अपेक्षित असते. जर ही खरेदी आधीच निश्चित केलेल्या अवधीत सातत्याने [उदा. दरमहा किंवा दर पंधरा दिवसानी] होणे आवश्यक ठरते. यामुळे प्रदीर्घ अवधीत सातत्याने केलेल्या खरेदीमुळे त्या शेअर्सची किंवा युनिट्सची सरासरी किंमत कमी असते. जर बाजार घसरला तर युनिट्सचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (NAV) घसरते. परिणामी त्या रकमेत अधिक युनिट्सची खरेदी होते. जर बाजारात तेजी आली तर युनिट्सचे बाजारमूल्य वधारते. अशा प्रकारे “ रुपये मूल्य सरासरी करणाचा” लाभ दोन्ही पद्धतीत मिळतो. म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत नियोजनबद्ध गुंतवणूक योजनेला (SIP –Systematic Investment Plan) म्हणूनच महत्व आहे.
रुपये–मूल्य सरासरीकरणाच्या (Rupee- Cost Averaging) पद्धतीचा “एसआयपी” तच अधिक लाभ दिसून येतो. रुपये मूल्य सरासरीकरणाची प्रक्रिया पुढील उदाहरणावरून अधिक स्पष्ट होईल. दहा रुपये दर्शनी मूल्याचे दहा युनिट्स शंभर रुपयांस विशिष्ट तारखेस एका महिन्यात खरेदी केले. तर त्याच तारखेस दुसर्या महिन्यात दहा युनिट्सची नव्वद रुपयांस खरेदी केली तर युनिट्सची सरासरी किंमत रु. ९५ आली. तसेच शंभर रुपयांस जेवढी युनिट्सची संख्या खरेदी झाली होती त्यापेक्षा अधिक युनिट्सची खरेदी नव्वद रुपये निव्वळ मालमत्ता मूल्यास झाली. दोन महिन्यात एकत्रित युनिट्सची संख्या वाढलीच पण सरासरी किंमत सुद्धा कमी आली. ज्यावेळी हे एसआयपी पाच-दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक अवधीसाठी असते, त्यावेळी निश्चितच अधिकतम लाभ होऊ शकतो. प्रत्येक “एसआयपी” या पद्धतीमुळे १०० % नफ्याची हमी देत नाही. पण प्रदीर्घकाळात तोट्यापासून किमान संरक्षण मिळवणे शक्य होऊ शकते. याच रुपये मूल्य सरासरीकरणाचा उपयोग शेअर्स खरेदी करतानाही होऊ शकतो. विशिष्ट कंपन्यांचे शेअर्स ठराविक तारखेस दरमहा खरेदी करून सरासरी खरेदी मूल्य कमी होऊ शकते. ही प्रक्रिया जितक्या आधी अवधीसाठी असेल तितके खरेदी मूल्याच्या किमान सरासरी किंमतीपेक्षा बाजारपेठेतील त्या शेअर्सच्या दरानुसार विद्यमान बाजारमूल्य अधिक येते.
बर्याच गुंतवणूकदारांनी अनेक वर्षांपूर्वी म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक केलेली आहे. परंतु त्या गुंतवणुकीची विद्यमान बाजारमूल्य किती असा प्रश्न त्यातील बहुसंख्यांना पडलेला असतो. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षात त्यांना गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडांकडून काहीच कळवलेले नसते किंवा यांनी घरचा पत्ता बदलल्याचे त्या त्या म्युच्युअल फंडांना सूचित केलेले नसते. तसेच त्या गुंतवणूकदारांकडे असलेल्या योजनेच्या ‘फोलिओ’ मध्ये मागील सहा महिन्यात त्या गुंतवणूकदारांनी कोणतेही व्यवहार न केल्याने ते फोलिओ अकार्यक्षम म्हणून दर्शविले जात असतात. नेमकी हीच बाब गुंतवणूकदारांना समजेल अशा भाषेत आणि शब्दात वेळीच न कळविल्यामुळे आधीच अनभिज्ञ असणारे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडपासून दूर जाऊ पाहतात. नेमकी हीच अडचण लक्षात घेऊन सेबीने आता सर्व म्युच्युअल फंडांना अशा कार्यरत नसलेल्या सर्व फोलिओजचे सामायिक खाते अहवाल [कॉमन अकाऊंट स्टेटमेंट] गुंतवणूकदारांना पाठविणे बंधनकारक केले आहे. हे अहवाल दर सहा महिन्यांनी मार्च आणि सप्टेंबर अखेरीस काढून त्या त्या फोलिओज मधील शिल्लक युनिट्स आणि त्यांचे बाजारमूल्य गुंतवणूकदारांना कळतील अशा पद्धतीने पाठविले जात आहेत.
ज्या गुंतवणूकदारांचे ईमेल म्युच्युअल फंडांकडे किंवा त्यांच्या रजिस्ट्रारकडे नोंदलेले असतील त्यांना ते ईमेलवर पाठवले जात आहेत. बाकीच्याना पोस्टाने पाठविले जात आहेत. हे सामायिक खाते अहवाल भारतातील सर्व म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूकीचा एकत्रित तपशील दर्शवितो. अर्थात पण त्यासाठी सर्व म्युच्युअल फंडांकडे गुंतवणूकदारांच्या आयकराच्या पॅन क्रमांकाची नोंदणी झालेली असणे आवश्यक असते. लहान मुलांच्या नावे असलेल्या म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीचा तपशील पालकांच्या गुंतवणुकीसोबत दिला जात नाही. या सामायिक खाते अहवालामुळे जर गुंतवणूकदार त्याच्याकडील काही म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूक विसरून गेला असेल किंवा दुर्लक्षित झाली असेल तर ते शोधणे आणि त्यावर कृती करणे आता शक्य झाले आहे.
म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवणूक करताना आपल्या आर्थिक नियोजनातून निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांसाठी योजना निवडतो. त्या योजनांची निवड करताना गेल्या काही वर्षात त्या योजनणी किती उत्पन्न दर दर्शविला आहे ते बघितले जाते. परंतु काहीवेळा दोन किंवा अनेक योजनांमधून आपल्यासाठी नेमकी गुंतवणूक योजना निवडायची असेल तर त्या योजनेची संलग्न निर्देशांकाशी तुलना करून अंतिम निवड निश्चित करता येते. परंतु केवळ मुंबई शेअरबाजाराच्या सेन्सेक्स बरोबर किंवा राष्ट्रीय बाजाराच्या निफ्टी निर्देशांकांशी तुलना करून चालत नाही. शेअर बाजारात इतर उपलब्ध असलेल्या मानदंडात्मक निर्देशांक [बेंचमार्क इंडायसेस] पहाणे आवश्यक ठरते. या मानदंडात्मक निर्देशांकांनुसार त्या त्या म्युच्युअल फंड योजनेच्या रोखेसंग्रहाचे [पोर्टफोलियो] वर्गीकरण करून त्या वर्गातील निर्देशांकाचे उत्पन्नदर [रेट ऑफ रिटर्न्स] तपासून गुंतवणुकीतील जोखीम-उत्पन्न प्रमाण [रिस्क-रिटर्न रेशो] जाणून घेता येते. लार्ज कॅप वर्गवारीतील म्युच्युअल फंड योजना निफ्टी आणि सेन्सेक्सच्या बरोबरीने बर्याच वेळा जाताना आढळतात. मिड कॅप वर्गवारीतील योजनांची तुलना ‘सीएनक्स मिडकॅप’ या मानदंडात्मक निर्देशांकाच्या मागील काही वर्षांतील उत्पन्नदराशी करून मिड कॅप गटातील चांगली योजना निवडता येते.
वैविध्यपूर्ण इक्विटी फंड योजनेत लार्ज कॅप आणि मिड कॅपसह इतर क्षेत्रातील शेअर्स रोखेसंग्रहात असतात. अशावेळी केवळ सेन्सेक्स किंवा निफ्टी निर्देशांक न बघता सीएनएक्स ५०० आणि बीएसई ५०० या निर्देशांकाशी तुलना करावी लागते. परंतु त्यात क्लिष्टता असल्याने आणि मल्टीकॅप योजनेच्या रोखेसंग्रहानुसार स्मॉल कॅप गटातील शेअर्स आले तर अचूकता मिळवता येत नाही. अशावेळी पतमापन संस्थांच्या प्रत्येक वर्गावरीतील निर्देशांकाची ही तुलना करण्यास मदत होते. क्रिसील आणि इक्रा या दोन पतमापन संस्थांच्या निर्देशांकांच्या [उदा. सीएनएक्स मिडकॅप इंडेक्स किंवा एस अँड पी बीएसई मिडकॅप इंडेक्स] प्रत्येक वर्गवारीतील उत्पन्नदरानुसार म्युच्युअल फंडांच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या उत्पन्न दराशी तुलना करून नेमकी योजना गुंतवणुकीसाठी निवडता येते. मनीकंट्रोल, आयरीस यांच्या सांकेतिक स्थळावर तर सहजपणे पतमापन संस्थांच्या उत्पन्न दराशी तुलना करून मिळते. म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक करण्यार्याना या पतमापन संस्थांच्या सर्व मानदंड निर्देशांकांचा मोठा आधार असतो.
Our Sponsors