आपण ‘बचत’ का करतो? या प्रश्नाला अनेक उत्तरे मिळू शकतात. मुलांच्या शिक्षणापासून ते मुलीच्या लग्नासाठी, …… फ्रीज,टीव्ही,स्कूटर घेण्यापासून ते घर-गाडी घेण्यासाठी……वैद्यकीय औषधोपचारांपासून ते वृद्धापकाळच्या सोयी-सुविधांपर्यंतचे अनेक हेतु मनाशी धरून बचतीचे उद्दीष्ट ठरविले जात असते. परंतु अडीअडचणीला वेळ पडल्यास हाताशी रक्कम असावी या मुख्य हेतूनेच आपण बचत करीत असतो. प्रत्येक व्यक्तीची आणि कुटुंबाची जीवनपद्धती, राहणीमान आणि उत्पन्न कमविण्याची क्षमता वेगवेगळी असते. त्यामुळे प्रत्येकजण त्याच्या त्याच्या गरजेनुसार बचत करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. केवळ मनुष्य प्राण्यालाच उद्याची चिंता असते. या उद्यासाठीच मनुष्य त्याने जोपासलेल्या संग्राहकवृत्तीचा वापर करून धान्य, चीज वस्तु, टिकाऊ खाद्यपदार्थ आणि पैसे यांची साठवणूक करत असतो. खरं म्हणजे या संग्राह्य करण्याच्या वृत्तीच्या किंवा बचत करण्याच्या सवयीमागे स्वत:च्या आशाश्वत जीवनाला एक प्रकारचे आर्थिक संरक्षण देण्याचाच हेतु असतो. बहुसंख्य लोकांची बचत ही गरज असते. काहीजण मात्र ऐहिक सुखाच्या अपेक्षेने बचत करीत असतात. बचत करण्यासाठी निग्रह लागतोच,पण तेवढीच चिकाटीसुद्धा आवश्यक असते. वर्तमानाचे भान ठेवत भविष्यातील गरजेची तरतूद करण्याची एक दूरदृष्टी अंगी बाळगावी लागते. बहुसंख्य लोकांकडे ही दूरदृष्टी कमीअधिक प्रमाणात असतेच.

बचतीला फाटे फोडून अनेक गोष्टीत रुपयांची उधळण चालू असते. अर्थात यात आपल्याला असलेल्या व्यसनांचा पहिला क्रमांक आहे. छानषौकीच्या गोष्टी, पाहुण्यांचे अतिक्रमण, आकस्मिक आजारपण-अपघात या बाबींसह घरगुती खर्चसुद्धा वाढते असतात.या सर्वांचा परिणाम बचतीवर होऊन अडीअडचणीला लोकांपुढे हात पसरावे लागतात.

प्रत्येकाने स्वत:चा उत्पन्न स्रोत सुरू झाला की किमान पाच ते दहा टक्के रक्कम कमी मिळाली असेच समजून बचतीकडे वळवली तरच आपली आर्थिक उद्दीष्टपूर्ती होण्यास वेळ लागणार नाही. पहिल्या उत्पन्नाच्या स्रोतापासूनच आपल्या खर्चाची नोंद करून त्या खर्चाचे विश्लेषण केल्यास अनावश्यक खर्च टळले जाऊन बचतीच्या प्रमाणात भर पडून त्या बचतीची योग्य गुंतवणूक होऊ शकेल.

मोठ्या कष्टाने जमा केलेली बचत बँकेच्या –पोस्टल योजनांत, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, डिबेंचर्स-बोंण्ड्स सारख्या विविध गुंतवणूक साधंनांमध्ये गुंतवत असतो.पण ही गुंतवणूक म्हणजे नेमके काय? असा प्रश्न कधी न कधी मनात येतच असतो. जादा उत्पन्न मिळवण्यासाठी किंवा भांडवल वृद्धीसाठी आपल्याकडील निधीचा केलेला योग्य विनियोग म्हणजे गुंतवणूक. उत्पन्नाच्या म्हणजेच पैशाच्या स्रोतांची अशा तर्‍हेने नियोजन करणं की त्यामुळे निश्चित केलेल्या अवधीत निश्चित लाभ किंवा उत्पन्न उपलब्ध होईल. यालाच अर्थशास्त्रीय भाषेत वित्तीय गुंतवणूक म्हणतात. या गुंतवणुकीत गुंतवणूकदार हाच एकीकडे निधीचा ‘पुरवठा’ करतो तर दुसरीकडे तोच गुंतवणूकदार ‘उपभोक्ता’ही असतो.

गुंतवणूकदाराने गुंतवलेल्या निधीवर त्याला व्याज[Interest], लाभांश[Dividend] , वर्षासन[Annuity], निवृत्तीवेतन[Pension], आणि भांडवली वृद्धी[Capital Appreciation] इत्यादी प्रकारे लाभ प्राप्त होत असतो. विचारपूर्वक आणि निवडक गुंतवणूक योग्य माध्यमांत केलेली गुंतवणूक मूळ भांडवल सुरक्षित ठेवतेच, नियमित वाढीव उत्पन्नासह प्रदीर्घ मुदतीत उत्पन्न प्राप्त होण्याची प्रसंगी हमीसुद्धा मिळते.

आपल्याला गुंतवणुकीस भाग पाडणारे बरेच घटक आहेत. सेवानिवृत्तीपश्चात काळासाठी भविष्य निर्वाह निधीची घेतलेली सुविधा असो किंवा म्युच्युअल फंडांच्या पेन्शन फंडात किंवा सरकारच्या नवीन पेन्शन योजनेत दिलेले आर्थिक योगदान असो. भविष्यातील उत्पन्नाच्या तरतूदीसाठी केलेली एक कृती आहे. आकर्षक व्याजाचे दर बघून अधिक उत्पन्नाच्या आशेने सुरक्षित योजनांना दूर ठेऊन आततायी कृती करणारे गुंतवणूकदार भरपूर आहेत. आयकर वाचविण्यासाठी गुंतवणुकीला पर्याय नसल्याचे कळल्यावर प्रसंगी कर्ज घेऊन कर बचत योजना घेणारे गुंतवणूकदार आजही कमी नाहीत. खरं म्हणजे आपली आर्थिक उद्दिष्टे पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक नेटाने गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या आता वाढू लागली आहे.

आज आपल्याकडे गुंतवणुकीचे अनेक मार्ग किंवा साधने पुढ्यात आहेत. काही ठराविक मार्ग सर्वसामान्यांना परिचित असतात. पण गुंतवणुकीचे मुख्य दोनच प्रकार आहेत. पहिला प्रकार आहे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा, तर दूसरा प्रकार आहे अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा.

प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत स्वत: गुंतवणूकदारानेच गुंतवणुकीचं माध्यम शोधून त्यातील कोणती योजना त्याच्या आर्थिक उद्दीष्ट पूर्तीसाठी उपयुक्त ठरू शकेल हे निश्चित करावयाचे असते. एवढेच नव्हे तर त्या योजनेचीची मुदत, त्या योजनेत केली जाणारी गुंतवणुकीची रक्कम तसेच त्या गुंतवणुकीची सातत्यता[Frequency] ठरविण्याची जबाबदारी सर्वस्वी गुंतवणूकदाराचीच असते. प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत बँक-पोस्ट खाती-ठेव योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, जमीनजुमला, स्थावर मालमत्ता इत्यादी मार्ग सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना माहिती आहेत. परंतु शेअर्स, कर्जरोखे, चिट फण्ड्स, सरकारी रोखे-बोंण्ड्स, दुर्मिळ वस्तु-नाणी-चित्रे इत्यादी माध्यमेसुद्धा प्रत्यक्ष गुंतवणूक ठरतात. या माध्यमांत गुंतवणूकदारालाच नेमकी निवड करण्याचे किंवा दिशा ठरविण्याचे काम करावे लागते. प्रत्यक्ष गुंतवणूक योजनांची यासाठीच प्रत्येक गुंतवणूकदाराने किमान माहिती घेऊन त्या गुंतवणूक योजनांतील जोखीम-उत्पन्न प्रमाणाची दखल घेऊन नंतरच गुंतवणूक निर्णय घेणे त्याच्याच हिताचे ठरते.प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत बँक-पोस्टल योजना वगळल्यास इतर सर्व माध्यमांत आर्थिक निरक्षरतेमुळे किंवा माहितीअभावी फसवणूक होण्याची शक्यता अधिक असते.

गुंतवणुकीचा दूसरा प्रकार आहे अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा. या प्रकारात गुंतवणूकदाराचा फक्त निधी असतो. परंतु या निधीचा विनियोग करण्याचे किंवा नियंत्रण ठेवण्याचे काम सरकारी किंवा निमसरकारी किंवा सेबी सारख्या नियामकांकडे नोंदणीकृत खाजगी वित्त संस्था करीत असतात. निवृत्तीवेतन निधी, आयुर्विमा, भविष्य निर्वाह निधी, म्युच्युअल फण्ड्स इत्यादींच्या योजना अप्रत्यक्ष गुंतवणूक ठरतात.

कोणत्याही गुंतवणूकदाराचे पहिलं उद्दीष्ट असतं व्याज. व्याजाचा चढा दर बघूनच प्रसंगी आपले मुद्दल असुरक्षित योजनांत गुंतवणारे बरेच आहेत. व्याज म्हणजे निधि देणार्‍या व्यक्तिला किंवा निधीचा पुरवठा करणार्‍याला तिच्या निधीव्यतिरिक्त पूर्वनिश्चित प्रमाणाने ठरवून अधिकतम रक्कम. भारतातील व्याजचे दर नियोजित गुंतवणुकीसह अर्थव्यवस्थेतील तांत्रिक सुधारणांवर अवलंबून असतात. सरकारी निधीवरील व्याजाचे दर भारत सरकार तर व्यावसायिक बँकांचे व्याज दर रिझर्व बँक निश्चित करते.

हे व्याज मिळण्यासाठी ठेवलेल्या निधीची मुदत महत्वाची असते. प्रति वार्षिक व्याजाचे प्रमाण हे ठेव किती अवधीसाठी ठेवली आहे त्यावर अवलंबून असते. पांच वर्षांपेक्षा अधिक अवधीसाठी जे व्याज दिले जाते त्यास दीर्घ मुदतीचे व्याज म्हणतात. एक ते पांच वर्षे अवधीसाठी दिले जाणारे व्याज मध्यम मुदतीचे तर एक वर्षंहून कमी मुदतीसाठीचे व्याज अल्प मुदतीचे व्याज म्हणतात. व्याजाचे दोन प्रकार आहेत. सरळ व्याज[Simple Interest] आणि चक्रवाढ व्याज[Compound Interest]. सरळ व्याज फक्त मुद्दलावर आकारले जाते. चक्रवाढ व्याज मुद्दलेच्या रकमेसह व्याजावरही दिले जाते. चक्रवाढ व्याजात मासिक, तिमाही, सहामाही, किंवा वार्षिक तत्वावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाचे गणित केले जात असते.

व्याजाबरोबरच गुंतवणूकदारांचा संबंध येतो लाभांशाशी. भागधारकाला[Shareholder] शेअर्सच्या दर्शनी मूल्यावर देण्यात येणारी वार्षिक लाभाची रक्कम म्हणजे लाभांश [Dividend] होय. कंपनीला झालेल्या नफ्याचे ठराविक प्रमाणात त्या कंपनीच्या भागधारकांना लाभांशाच्या रूपाने वाटप होत असते. म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीवरसुद्धा लाभांश मिळतो.म्युच्युअल फंड योजनेला झालेला नफा त्या योजनेतील लाभांश पर्याय स्वीकारलेल्या गुंतवणूकदारांना लाभांशाच्या रूपाने वाटला जात असतो.

कमीत कमी अवधीत गुंतवणूक दुप्पट करण्यासाठी जीवाची बाजी लावणारा मराठी माणूस जागोजागी आढळतो. ‘लाभ’ आणि ‘लोभ’ या दोन शब्दातील फरक एका मात्रेचा आहे. पण हीच मात्रा लक्षात न घेतल्याने शेरेगर, कल्पवृक्ष , गोल्डन चेन, सी.यू. मार्केटिंग, क्यु नेट या कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले. गुंतवणूक किती व्याजदराने दुप्पट, तिप्पट आणि चौप्पट किती अवधीत होते ते एका भागाकराच्या सूत्राने समजून घेतल्यास अवास्तव आणि असुरक्षित योजनांच्या आमिषाला बळी पडण्यापासून किमान स्वत:ची गुंतवणूक वाचवता येऊ शकेल.

७२ या संख्येस व्याजाच्या दराने भागिले असता येणारी संख्या त्या व्याजदराने किती अवधीत रक्कम दुप्पट होते ते दर्शविते. उदा. ७२ भागिले १२ टक्के, येणारी ६ ही संख्या सहा वर्षात बारा टक्क्याने गुंतवणूक दुप्पट होते. ७२ भागिले १० टक्के, येणारी संख्या ७ वर्षे २ महिन्यात रक्कम दुप्पट होईल. फसव्या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी जर कोणी सांगत असेल की चार वर्षात रक्कम दुप्पट होते. तर अशावेळी ७२ भागिले चार वर्षे केले तर येणारी संख्या १८ व्याजदर दर्शविणार. आज सरकारी योजनांचा सुरक्षित व्याज दर ८-९ टक्के आहे. त्यामुळे सुरक्षित योजनांपेक्षा दुप्पट दराने दिलेली योजना निश्चित धोका देणार हे निश्चित!

गुंतवणूक तिप्पट किती अवधीत होईल ते ११४ या संख्येस व्याजाच्या दराने भागिले असता कळते उदा. ११४ भागिले १०टक्के , ११ वर्षे चार महिन्यात दहा टक्के व्याज दराने गुंतवणूक तिप्पट होईल.

गुंतवणूक किती अवधीत चौप्पट होऊ शकते याचा अंदाज येण्यासाठी १४४ या संख्येस व्याजाच्या दराने भागावे लागते. उदा. १४४ भागिले ८ टक्के, येणारी १८ ही संख्या आठ टक्के व्याज दराने १८ वर्षात गुंतवणूक चौप्पट होत असल्याचे दर्शविते.

एक जानेवारी २००४ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारात नोकरीस लागलेल्याना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून [GPF Account] देण्यात येणारा पेन्शनचा लाभ कमी केला. या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना [National Pension Scheme] अनिवार्य केली आहे. अर्थात या योजनेत इतर पगारदार-व्यावसायिकही सामील होऊ शकतात. ही योजना निश्चित केलेल्या वर्गणीच्या तत्वावर असून तिचे दोन प्रकार आहेत- टियर-1 आणि टियर -2. सरकारी कर्मचारी त्यांच्या वयाच्या साठीनंतर “टियर -1” प्रकारातून मुक्त होऊ शकतील. परंतु त्यांच्या या राष्ट्रीय पेन्शन योजना खात्यातील एकूण जमा रकमेच्या साठ टक्के रक्कम काढून घेऊन उर्वरित चाळीस टक्के रक्कम वर्षासनाची रक्कम [Annuity Amount] दरमहा मिळण्यासाठी आयुर्विमा कंपनीकडे गुंतवणे बंधनकारक आहे. वयाची साठी पूर्ण होण्याआधी जर या खात्यातून बाहेर पडायचे असेल तर एकूण जमा रकमेच्या ८० टक्के रक्कम वर्षासनाची रक्कम [Annuity Amount] दरमहा मिळण्यासाठी आयुर्विमा कंपनीकडे गुंतवणे बंधनकारक आहे. टियर-1 प्रकारात मूळ पगाराच्या दहा टक्के रक्कम कर्मचार्‍याने जमा करणे अनिवार्य असून तेवढीच रक्कम सरकार त्या खात्यात जमा करते.हीच रक्कम मध्येच काढता न येणार्‍या पेन्शन टियर -1 खात्यात राखून ठेवली जाते.

“टियर -2” यात स्वेच्छेने खात्यातील रक्कम कधीही काढण्याची सुविधा आहे. परंतु या खात्यात सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा हिस्सा जमा केला जात नाही.प्रत्येक आर्थिक वर्ष अखेरीस किमान २००० रुपयांची शिल्लक असणे आवश्यक आहे. कोणीही भारतीय निवासी व्यक्ति की जिचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान आहे अशा व्यक्ति हे खाते उघडू शकतात. हे खाते उघडण्यासाठीचा खर्च आणि प्राण क्रमांक [PRAN-Permanent Retirement Account Number] मिळण्यासाठी ५० रुपये तर प्रारंभाची नोंदणी आणि वर्गणी शुल्क म्हणून १०० रुपये द्यावे लागतात. या खात्यावर वार्षिक देखभाल शुल्क २२५ रुपये आकारले जात असून प्रत्येक व्यवहारासाठी किंवा रक्कम जमा करतेसमयी ५ रुपये आकारले जातात. वार्षिक निधी व्यवस्थापन शुल्क[Fund Management Charge] म्हणून निधी मूल्याच्या ०.२५% तर निधी मूल्याच्या ०.००७५% ते ०.०५% वार्षिक साठवणूक शुल्क[Custodian Charge] म्हणून आकारले जाते. किमान गुंतवणूक १००० रुपये खाते उघडताना आवश्यक असून किमान ६००० रुपये दर वर्षी जमा होणे बंधनकारक आहे. सरकारकडून जरी ही योजना आणली असली तरीही नेमकी किती पेन्शन कोणत्या वार्षिक व्याज दराने प्राप्त होणार याची हमी दिलेली नाही.

गुंतवणूक नियोजनात म्हटले तर सर्व गुंतवणूक साधंनांचा समावेश करता येतो. पीपीएफ खाते, पेन्शन फंड, म्युच्युयल फंड्स, सोने-चांदी, शेअर्स वगैरे साधने उपयोगात आणली म्हणजे नियोजन केले गेले असे नव्हे. गुंतवणूक नियोजनात सगळ्यात जास्त गरज कशाची असेल तर ती आहे गुंतवणूकदारांच्या निग्रहाची. निग्रह असेल तरच गुंतवणुकीची उद्दीष्ट साध्य होऊ शकतात. गुंतवणूक नियोजनातील पहिली पायरी म्हणजे उद्दीष्ट ठरवणे. जी अवधी, कौटुंबिक-व्यावसायिक परिस्थिति आणि वयोमानानुसार बदलत असतात. ही उद्दीष्ट तीन प्रकारची असतात-नियमित व्याज किंवा लाभांशरूपाने येणारा स्थिर उत्पन्नाचा प्रवाह, भांडवली वृद्धीमुळे वाढणारी मूळ गुंतवणूक आणि संभाव्य तोट्यापासून मूळ भांडवलाचे संरक्षण.

आर्थिक परिस्थितीबाबत विचार करताना, स्वतःच्या सद्यसंपत्तीची काय अवस्था आहे? घरबांधणी किंवा खरेदी, मुलांचं शिक्षण, लग्नकार्य आणि वैद्यकीय खर्च नजीकच्या भविष्यात अपेक्षित आहे का? स्वतःची अर्थाजनाची स्थिति कशी आहे? स्वतःच्या राहणीमानावर परिणाम न होता किती तोटा स्वीकारू शकतो? या प्रश्नाची उत्तरे शोधावी लागतात. स्वतःच्या मालमत्तेचा; खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा काळजीपूर्वक आणि वास्तव अंदाज केल्यास स्वतःची जोखीम स्विकारण्याबाबतची ताकद आपसूकच कळून येते. गुंतवणुकीवरील मर्यादा लक्षात घेऊनच उद्दीष्ट राबवले पाहिजे. रोकडसुलभतेची (लिक्विडिटी) सुविधा नजीकच्या काळात उपलब्ध आहे की नाही हे प्रथम बघावे. करदायित्व किती वाढणार आहे ते पाहून कर वाचवण्याचा मार्गही शोधणे भाग आहे. गुंतवणुकीचा कालावधी आपल्या रोखेसंग्रहासाठी (पोर्टफोलियो) किती असावा व किती प्रकारचा असावा याचाही विचार आवश्यक आहे. गुंतवणूक नियोजनात राहत्या घराला आणि आयुर्विम्याला अग्रक्रम देणे कर्तव्य ठरते. त्याआधी वाढत्या उत्पन्नाबरोबरच किमान तीन ते सहा महिन्यांचा घरखर्च भागेल एवढी आपत्कालीन ठेव म्हणून अल्प मुदतीच्या बँक ठेवींचा विचार करावा. पण त्या गुंतवणुकीत सातत्य असावे. त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे रोखे (पब्लिक सेक्टर बॉण्डस) गुंतवणुकीसाठी निवडावेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मुदत ठेवी, उत्पन्न किंवा वृद्धी देणार्‍या म्युचुअल फंडांच्या योजनात गुंतवणूक करावी. या सर्व माध्यमांनंतर जोखीमयुक्त शेअर बाजारातील गुंतवणुकीकडे वळावे. अतिसुरक्षित व खूप चांगल्या, पण मर्यादित लाभांशांचे प्रमाण सातत्याने राखून असलेल्या कंपन्यांचे शेअर्स ‘बचावात्मक गुंतवणूक’ म्हणून खरेदी करावेत. त्यानंतर योग्य वेळ येताच ‘ब्ल्यु चीप’ शेअर्सची करून गुंतवणूक करून संपत्ती निर्माणाची दिशा ठरवावी. त्यानंतरही गुंतवणूक निधी उपलब्ध असेल आणि किमान एक-दोन तास अभ्यास करण्याची तयारी असेल तर अल्पावधीत मूल्यवृद्धी दर्शवू शकणार्‍या शेअर्स खरेदीसाठी उतरून, योग्यवेळी विक्री करून नफा पदरात पाडून घ्यावा.

लग्न एक पवित्र संस्कार मानला जातो. प्रत्येक धर्मात विवाहाला एक अन्यन्य साधारण महत्व आहे. परंतु घटस्फोटांचे वाढणारे प्रमाण लक्षात घेऊन केवळ उद्योगपतींच्या घरातच किंवा अत्युच्च श्रीमंत वर्गात नव्हे तर उच्च शिक्षित मध्यमवर्गीयांच्या घरातसुद्धा जर विवाह अपयशी ठरला तर…. काय करायचे याचेही नियोजन होऊ लागले आहे. हे विवाहपूर्व करार [प्रिनप्शल अॅग्रीमेंट] आता आर्थिक नियोजनाचा एक भाग बनू पाहत आहेत. युरोपात- अमेरिकेत या बाबत जितक्या खुलेपणाने चर्चा किंवा निर्णय तसेच कृती होत आहेत तसे आणि तेवढे प्रमाण भारतात शक्य नसले तरीही दबक्या आवाजात ही पावले उचलली जात आहेत. भारतात विवाह बंधन हे एक अतूट बंध मानले गेले आहे. त्यात भारतीय विवाह कायद्यात लग्नाआधीच कागदोपत्री करार करून त्याला व्यवहाराचे स्वरूप देणे आलेले नाही की तसा उल्लेख भारतीय करार कायद्यांतर्गत करण्यात आलेला नसल्याने न्यायलयांना या विवाहपूर्व करारांची [प्रिनप्शल अॅग्रीमेंट] विशेष दखल घ्यावी लागणार आहे.

हा विवाहपूर्व करार ज्या दोन व्यक्तींचा विवाह एकमेकाशी लवकरच होणार आहे अशा व्यक्तींमध्ये करण्यात येतो. यात स्वत:च्या वैयक्तिक आणि आर्थिक जबाबदार्‍या-कर्जे, कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिति आणि स्वत:च्या नावे असलेल्या गुंतवणुकीचे साधने आणि मालमत्ता नमूद करून जर हा विवाह अपयशी ठरला तर एकमेकांना काय देणे असेल किंवा नसेल याबाबतची स्पष्टता असेल. एखादा कौटुंबिक व्यवसाय असेल तर त्यात व्यक्तीगत किती भागभांडवल करार करणार्‍याचे आहे आणि त्यात दुसर्‍या पक्षकाराला हिस्सा देणार की नाही याबाबतचा नेमका निर्णय स्पष्ट केलेला असेल. विवाहपश्चात संयुक्तपणे केलेली गुंतवणूक, खरेदी केलेले स्थावर जंगम आणि तत्सम व्यवहार एवढेच नव्हे तर घटस्फोट झालाच तर अपत्यांची जबाबदारी कोणाकडे जाईल आणि त्याबाबतची आर्थिक भरपाई वगैरे याबाबतची नेमके विचार आणि निर्णय या विवाहपूर्व करारात नमूद केलेले असतात. विचार आणि व्यवहार पटत नसताना चांगल्या मनाने एकमेकांपासून वेगळे होण्यासाठी असे विवाहपूर्व करार कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनाच्या सुरक्षेसाठी उपयुक्त भले ठरतील, पण विवाहातून निर्माण होणार्‍या पवित्र नातेसंबंधाचे “पावित्र्य” संपलेले असल्याने समाज विस्कळीत होऊन वेगळेच सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक प्रश्न उभे राहतील की काय ही शंका मनात येते आहे.

गुंतवणूकदाराचा रोखेसंग्रह [पोर्टफोलिओ] एक तर स्वत: गुंतवणूकदार तरी सांभाळतो किंवा एखाद्या आर्थिक सल्लागाराकडे सोपवून मोकळा होत असतो. अर्थातच या रोखेसंग्रहात शेअर्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे रोखे [बॉण्डस], सोने आणि रोख अशी अनेक प्रकारची मालमत्ता साधने [अॅसेट इन्स्ट्रूमेंट्स] आढळतात. या रोखेसंग्रहात होणारी उलाढाल एक महत्वाचे परिमाण ठरते. विशिष्ट अवधीत गुंतवणूकदाराने किंवा त्याच्या सल्लागाराने हा रोखेसंग्रह किती वेळा बदलला किंवा घुसळला [चर्ण्ड] हे मोजण्याचे रोखेसंग्रह उलाढाल [पोर्टफोलियो टर्नोव्हर] हे परिमाण आहे. हे परिमाण टक्केवारीत दर्शविले जाते. ज्या रोखेसंग्रहाच्या उलाढालीचे प्रमाण अधिक असते त्या रोखेसंग्रहास शेअर्स-निधी व्यवस्थापनाचा खर्च अधिक असतो. याच अधिकच्या खर्चापायी रोखेसंग्रहाची उलाढाल करून अधिकतम उत्पन्नदर प्राप्त होत असेल तरच रोखेसंग्रहात सातत्याने बदल किंवा घुसळण करणे [चर्निंग] अपेक्षित असते. विशेषत: म्युच्युअल फंड्सच्या विविध योजनेत रोखेसंग्रह उलाढाल आणि त्यामुळे झालेले बरे वाईट उत्पन्नदर प्रकर्षाने दिसून येतात. रोखेसंग्रहावर मिळणारा उत्पन्नलाभ [Yield] हा सर्वसाधारणपणे वार्षिक तत्वावर काढला जातो. हा उत्पन्नलाभ व्याजाच्या आणि लाभांशाच्या रूपाने मिळालेला असतो. या रोखेसंग्रहावरील लाभास ‘पोर्टफोलिओ यिल्ड’ असे संबोधतात. परंतु रोखेसंग्रहाच्या गुंतवणूक मूल्यावर [Investment Value] होणारी वृद्धी [Appreciation] मात्र व्याज, लाभांश आणि भांडवली वृद्धी किंवा तोटा [Depreciation] यांच्यासह एकत्रित असते. यांस रोखेसंग्रहाचे उत्पन्न [Portfolio Return] असे म्हणतात. रोखेसंग्रहाचे उत्पन्न हे पूर्वलक्ष्यी [Retrospective] असून रोखेसंग्रहाचा लाभ मात्र संभाव्य लक्ष्यी [Prospective] असतो. रोखेसंग्रह तयार करताना किंवा तज्ञ व्यक्तिंकडे तो सांभाळण्यास दिल्यावर दर महिन्यास त्याचा आढावा घेताना रोखेसंग्रहावरील उत्पन्न आणि लाभ यांची योग्य ती दखल घेऊन रोखेसंग्रहाच्या प्रगतीची किंवा अधोगतीची माहिती घेणे हे गुंतवणूकदाराचे कर्तव्य ठरते.