स्वागत
सिबिल स्कोअर कर्जदारांचे गुणपत्रक
क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजेच सिबिल या संस्थेकडे आपल्या प्रत्येक कर्जाची नोंद होत असते. गृहकर्जसारख्या प्रदीर्घ अवधीच्या कर्जापासून ते व्यक्तीगत कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, उद्योग-व्यावसायिक कर्जापर्यंत घेतलेल्या सर्व कर्जाची नोंद ‘सिबिल’कडे होत असते. एवढच नव्हे तर क्रेडिट कार्डवर उचललेल्या उधारीची नोंद ही सिबिल ठेवत असते. या सर्व प्रकारच्या कर्जांचीआपण किती लवकर आणि तत्परतेने परतफेड केली आहे किंवा करीत आहोत यावर या सिबिलचे गुण अवलंबून असतात. त्यामुळेच या गुणावर आपली ‘पत’(क्रेडिट) निश्चित केली जात असते. सर्व बँका आणि वित्तीय संस्था आपल्याला कर्ज देण्याआधी आपली पत तपासून बघतात.
सिबिलचे हे पतमापन ९०० गुणांपैकी असते. जर आपल्याला ९०० पैकी ७०० ते ७५० गुण प्राप्त झाले तर आपली पत चांगली असून कर्ज मिळवण्याची पात्रता खरं म्हणजे लायकी आपल्याकडे असल्याचे दर्शविले जाते. जर ७५१ पेक्षा अधिक गुण मिळाले तर आपण उत्कृष्ट कर्जदार ठरतो. हे गुण मिळवणारा कर्जदार हा कर्जाचे सर्व हफ्ते वेळेवळ भरणारा तसेच कर्जाची संपूर्ण परतफेड मुदतीआधीच करणारा असतो. ७०० पेक्षा कमी गुण मिळवणार्‍याला बँकांकडून कर्जासाठी नकार तरी मिळतो किंवा त्याला ७००पेक्षा अधिक गुण प्राप्त करण्यासाठी स्वत:ची पत सुधारण्याची संधी तरी दिली जाते. बहुसंख्यवेळा क्रेडिट कार्डच आपली पत धोक्यात आणून सिबिल स्कोअर घसरवत असल्याने क्रेडिट कार्डवरची सर्व उचल त्वरित फेडून सिबिलसीच्या गुणपत्रकाचे पुनर्मूल्यांकन करून घेण्याची जबाबदारी आपली असते. अन्य कोणत्याही कर्जाचे हफ्ते वेळेवर भरले नसतील किंवा कर्जाच्या हफ्त्यांचे धनादेश वटले नसतील तरीसुद्धा आपला सिबिल स्कोअर घसरायला वेळ लागत नाही. एकदा का ही सर्व परत फेड झाली की आपला सुधारित “क्रेडिट स्कोअर” बघून बँकांकडे पुन्हा कर्जासाठी अर्ज करण्यास काहीच अडचण येत नाही.
सिबिलचे हे पतमापन ९०० गुणांपैकी असते. जर आपल्याला ९०० पैकी ७०० ते ७५० गुण प्राप्त झाले तर आपली पत चांगली असून कर्ज मिळवण्याची पात्रता खरं म्हणजे लायकी आपल्याकडे असल्याचे दर्शविले जाते. जर ७५१ पेक्षा अधिक गुण मिळाले तर आपण उत्कृष्ट कर्जदार ठरतो. हे गुण मिळवणारा कर्जदार हा कर्जाचे सर्व हफ्ते वेळेवळ भरणारा तसेच कर्जाची संपूर्ण परतफेड मुदतीआधीच करणारा असतो. ७०० पेक्षा कमी गुण मिळवणार्‍याला बँकांकडून कर्जासाठी नकार तरी मिळतो किंवा त्याला ७००पेक्षा अधिक गुण प्राप्त करण्यासाठी स्वत:ची पत सुधारण्याची संधी तरी दिली जाते. बहुसंख्यवेळा क्रेडिट कार्डच आपली पत धोक्यात आणून सिबिल स्कोअर घसरवत असल्याने क्रेडिट कार्डवरची सर्व उचल त्वरित फेडून सिबिलसीच्या गुणपत्रकाचे पुनर्मूल्यांकन करून घेण्याची जबाबदारी आपली असते. अन्य कोणत्याही कर्जाचे हफ्ते वेळेवर भरले नसतील किंवा कर्जाच्या हफ्त्यांचे धनादेश वटले नसतील तरीसुद्धा आपला सिबिल स्कोअर घसरायला वेळ लागत नाही. एकदा का ही सर्व परत फेड झाली की आपला सुधारित “क्रेडिट स्कोअर” बघून बँकांकडे पुन्हा कर्जासाठी अर्ज करण्यास काहीच अडचण येत नाही.
रिव्हर्स मॉर्गेज म्हणजेच उलट तारण
सर्व जेष्ठ नागरिकांना म्हातारपणात आर्थिक आधाराचे मोठे साधन म्हणजे रिव्हर्स मॉर्गेज म्हणजेच उलट तारण. उलट तारण हा एक प्रकारचा कर्जाचा प्रकार आहे.आपण ज्यावेळी गृह कर्ज घेतो त्यावेळी त्या गृह कर्जाची संपूर्ण परतफेड होई पर्यन्त आपले घर त्या कर्ज देणार्‍या बँकेकडे किंवा वित्तीय संस्थेकडे तारण असते. या कर्जाचे हफ्ते आपण दरमहा समान मासिक हफ्त्याद्वारे देत असतो. हीच प्रक्रिया रिव्हर्स मॉर्गेजमध्ये उलट असते. आपले घर तारण ठेऊन दरमहा समान मासिक हफ्त्यात किंवा कर्जदाराच्या आवश्यकतेनुसार वर्षातून चार वेळा किंवा दोन वेळा किंवा एकदाच देण्याची सुविधा या उलट तरणात असते. हे कर्ज फक्त वयाची साठ वर्षे पूर्ण केलेल्या जेष्ठ नागरिकांनाच उपलब्ध होते. संपूर्णपणे स्वत:च्या मालकी हक्काच्या असलेल्याच मालमत्तेचा म्हणजेच फ्लॅट, बंगला वगैरे वास्तूवर बँका उलट तारण कर्ज देऊ करतात. ज्या वास्तूवर हे उलट तारण कर्ज स्वीकारणार त्या वास्तूचे अपेक्षित आयुष्य किमान वीस वर्षे असणे आवश्यक ठरते. या उलट तारण कर्जाची रक्कम स्वत:च्या किंवा कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी, गृहकर्जाच्या परतफेडीसाठी, घराच्या नूतनीकरणासाठी किंवा स्वत:सह कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी वापरण्यास परवानगी असते. कर्जाची रक्कम निवासी घराच्या बाजारमुल्यावर आधारित केली जाते. कर्जदारचे वय लक्षात घेऊन त्या घरच्या निर्धारित मूल्याच्या किती प्रमाणात कर्ज द्यायचे ते निश्चित करण्यात येते.
६० ते ६५ वर्षे वयोगटातील जेष्ठ नागरिकांना त्या निर्धारित मूल्याच्या ४०%पर्यन्त कर्जाची रक्कम दिली जाते. ६६ ते ७०वर्षे वयोगटासाठी ५०%, ७१ ते ७५ वर्षे वयोगटासाठी ५५% तर ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्यांसाठी ६०% पर्यन्त कर्जाची रक्कम देण्यात येते. ही कर्जाची रक्कम जेष्ठ नागरिक एकरकमी किंवा दरमहा किंवा दर तिमाहीस किंवा दर सहामाहीस किंवा दरवर्षी उचलू शकतो. या कर्जाची अधिकतम मुदत १५ वर्षांची आहे.
६० ते ६५ वर्षे वयोगटातील जेष्ठ नागरिकांना त्या निर्धारित मूल्याच्या ४०%पर्यन्त कर्जाची रक्कम दिली जाते. ६६ ते ७०वर्षे वयोगटासाठी ५०%, ७१ ते ७५ वर्षे वयोगटासाठी ५५% तर ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्यांसाठी ६०% पर्यन्त कर्जाची रक्कम देण्यात येते. ही कर्जाची रक्कम जेष्ठ नागरिक एकरकमी किंवा दरमहा किंवा दर तिमाहीस किंवा दर सहामाहीस किंवा दरवर्षी उचलू शकतो. या कर्जाची अधिकतम मुदत १५ वर्षांची आहे.
ज्यावेळी संपूर्ण गृहकर्जाची रक्कम स्वीकारतो त्याचवेळी त्यास समान मासिक हफ्ता निश्चित केला जातो. हा समान मासिक हफ्ता कर्जदाराने स्वीकारलेल्या कर्ज परतफेडीच्या मुदतीसाठी असतो. समान मासिक हफ्त्यात कर्जाच्या मुद्दलाचा आणि कर्जावरील व्याजाचा अंश असतो. प्रारंभीच्या जवळजवळ निम्म्या वर्षांत समान मासिक हफ्त्यात व्याजाचा घटक अधिक असतो.दरमहा कमी होत जाणार्‍या कर्जाच्या मुद्दलानुसार [मंथली रिड्यूसिंग बॅलन्स ] यालाच मंथली रेस्ट्स असेही म्हणतात. वर्षातून एकदाच कमी होत जाणार्‍या कर्जाच्या मुद्दलनुसार[अॅन्यूअल रिड्यूसिंग बॅलन्स ] समान मासिक हफ्ता निश्चित केला जातो, यालाच अॅन्यूअल रेस्ट्स असे म्हणतात. समान मासिक हफ्त्यातील मुद्दलाचे व व्याजाचे प्रमाण मंथली रेस्ट्स किंवा अॅन्यूअल रेस्ट्स अनुसार बदलते. व्याजदरात किंवा व्याज आकारणीत बादल झाल्यास कर्जाच्या परतफेडीच्या मुदतीत फरक पडतो. बदलत्या व्याजदराचा [फ्लोटींग रेट ] ज्यांनी पर्याय स्वीकारला आहे त्यांना याचा नेहमी अनुभव येतो.
समान मासिक हफ्त्याची आकारणी दैनंदिन कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर [ डेली रिड्यूसिंग बॅलन्स],दरमहा कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर [ मंथली रिड्यूसिंग बॅलन्स], दर तिमाहीस कमी होत जाणार्‍या [ क्वार्टर्ली रिड्यूसिंग बॅलन्स],दर सहामाहीस कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर[हाफ इअर्ली रिड्यूसिंग बॅलन्स], किंवा दरवर्षी कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर [अॅन्यूअल रिड्यूसिंग बॅलन्स] होत असते.
कर्जाबाबत माहिती विचारताना प्रथम ही व्याज आकारणीची पद्धत विचारून घ्यावी. दरवर्षी कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर आधारित समान मासिक हफ्ता कर्जदाराला महाग पडतो.कर्जाची रक्कम संपूर्ण न स्वीकारता हफ्त्या हफ्त्याने घेतली जाणार असेल तर समान मासिक हफ्तापूर्व व्याज [ प्री-ईएम आय इंटरेस्ट ] स्वीकारलेल्या अंशावर आकारले जाऊन ते दरमहा भरावे लागते.
समान मासिक हफ्त्याची आकारणी दैनंदिन कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर [ डेली रिड्यूसिंग बॅलन्स],दरमहा कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर [ मंथली रिड्यूसिंग बॅलन्स], दर तिमाहीस कमी होत जाणार्‍या [ क्वार्टर्ली रिड्यूसिंग बॅलन्स],दर सहामाहीस कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर[हाफ इअर्ली रिड्यूसिंग बॅलन्स], किंवा दरवर्षी कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर [अॅन्यूअल रिड्यूसिंग बॅलन्स] होत असते.
कर्जाबाबत माहिती विचारताना प्रथम ही व्याज आकारणीची पद्धत विचारून घ्यावी. दरवर्षी कमी होत जाणार्‍या शिल्लक रकमेवर आधारित समान मासिक हफ्ता कर्जदाराला महाग पडतो.कर्जाची रक्कम संपूर्ण न स्वीकारता हफ्त्या हफ्त्याने घेतली जाणार असेल तर समान मासिक हफ्तापूर्व व्याज [ प्री-ईएम आय इंटरेस्ट ] स्वीकारलेल्या अंशावर आकारले जाऊन ते दरमहा भरावे लागते.
गृह कर्ज देणार्‍या कोणत्याही कंपनींकडून किंवा बँकेकडून किंवा नोकरीच्या ठिकाणाहून कर्ज किती व कधी घ्यायचे त्याची आखणी करावी. कर्ज देण्याबाबत कोणत्या गृहवित्त कंपनी किंवा बँकेकडून तत्पर सेवा मिळूशकेल याचा माहितीपत्रकावरून अंदाज घेऊन गृहकर्जासाठी अर्ज करावा. काही वित्तकंपन्या फ्लॅटशिवाय कर्ज मंजूर करतात आणि फ्लॅटची निवड झाली की कर्जाचा धनादेश त्वरित देतात. घर घेण्याआधी अशा प्रकारे कर्ज मंजूर करून घेणे कधीही योग्य ठरते. कर्जाचा अर्ज भरून दिल्यावर अर्जदार कर्ज घेण्यास पात्र असेल तर अर्ज प्रक्रिया शुल्क (प्रॉसेसिंग फी) म्हणून मागणी केलेल्या कर्जरकमेच्या अर्ध्या टक्क्यापासून एक टक्क्यापर्यन्त रक्कम भरावी लागते. तसेच ,प्रशासकीय शुल्क म्हणून कर्जाच्या अर्ध्या टक्क्यापासून एक टक्क्यापर्यन्त रक्कम भरावी लागते.
कर्जइच्छूक नोकरी करणारा असेल तर पगाराचे प्रमाणपत्र किंवा मागील तीन महिन्यांच्या पगाराच्या स्लीप्स, भविष्यनिर्वाह निधीच्या वर्गणीची एकुण जमा रक्कम दर्शवणारी पावती, सातत्याने बदलीची किंवा फिरतीची नोकरी असेल तर कर्जविषयक पत्रव्यवहारासाठी कायमस्वरूपी पत्ता द्यावा लागतो. नोकरी कायम असल्याचे प्रमाणपत्र नोकरीच्या ठिकाणाहून आणावे लागते. गृहकर्जाचा हप्ता दरमहा पगारातून द्यायचा असेल, तर दरमहा कर्जाचा हप्ता पगारातून कापून गृहवित्त कंपनीला किंवा गृह कर्ज देणार्‍या बँकेला देण्याबाबत कंपनीचे किंवा नोकरीच्या कार्यालयाचे हमी पत्र सोबत द्यावे लागते. कर्ज घेणारा स्वयंरोजगार करणारा असेल किंवा व्यावसायिक असेल गेल्या तीन वर्षाची आयकर विवरण पत्रे (इन्कम टॅक्स रिटर्न ) किंवा चार्टर्ड अकाउट्ंटने प्रमाणित केलेल्या नफ्या-तोट्याचे पत्रक व ताळेबंदाच्या प्रती, व्यवसायाबद्दलची थोडक्यात माहिती देऊन ग्राहक आणि कच्च्या मालाचे पुरवठादार कोण आहेत इत्यादी बाबी समाविष्ट केलेले व्यवसायाचे स्वरूप, अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत सर्व नोंदी असलेली बँक पासबुके,किंवा बँक अहवाल, अर्जदाराची भागीदारी कंपनी असेल तर त्या भागीदारीसंबंधित कराराची प्रत, बँक मुदत ठेवीत असलेल्या गुंतवणुकीची सर्विस्तर माहिती, जीवन विमा पॉलिसी, शेअर्स व अन्य मालमत्ता असल्यास त्यांची माहिती आणि स्वत:ची छायाचित्रे आदी बाबींची पूर्तता अर्जासोबत करावी लागते.
कर्जइच्छूक नोकरी करणारा असेल तर पगाराचे प्रमाणपत्र किंवा मागील तीन महिन्यांच्या पगाराच्या स्लीप्स, भविष्यनिर्वाह निधीच्या वर्गणीची एकुण जमा रक्कम दर्शवणारी पावती, सातत्याने बदलीची किंवा फिरतीची नोकरी असेल तर कर्जविषयक पत्रव्यवहारासाठी कायमस्वरूपी पत्ता द्यावा लागतो. नोकरी कायम असल्याचे प्रमाणपत्र नोकरीच्या ठिकाणाहून आणावे लागते. गृहकर्जाचा हप्ता दरमहा पगारातून द्यायचा असेल, तर दरमहा कर्जाचा हप्ता पगारातून कापून गृहवित्त कंपनीला किंवा गृह कर्ज देणार्‍या बँकेला देण्याबाबत कंपनीचे किंवा नोकरीच्या कार्यालयाचे हमी पत्र सोबत द्यावे लागते. कर्ज घेणारा स्वयंरोजगार करणारा असेल किंवा व्यावसायिक असेल गेल्या तीन वर्षाची आयकर विवरण पत्रे (इन्कम टॅक्स रिटर्न ) किंवा चार्टर्ड अकाउट्ंटने प्रमाणित केलेल्या नफ्या-तोट्याचे पत्रक व ताळेबंदाच्या प्रती, व्यवसायाबद्दलची थोडक्यात माहिती देऊन ग्राहक आणि कच्च्या मालाचे पुरवठादार कोण आहेत इत्यादी बाबी समाविष्ट केलेले व्यवसायाचे स्वरूप, अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत सर्व नोंदी असलेली बँक पासबुके,किंवा बँक अहवाल, अर्जदाराची भागीदारी कंपनी असेल तर त्या भागीदारीसंबंधित कराराची प्रत, बँक मुदत ठेवीत असलेल्या गुंतवणुकीची सर्विस्तर माहिती, जीवन विमा पॉलिसी, शेअर्स व अन्य मालमत्ता असल्यास त्यांची माहिती आणि स्वत:ची छायाचित्रे आदी बाबींची पूर्तता अर्जासोबत करावी लागते.
गृहनिर्माण संकुलातील फ्लॅट किंवा प्लॉट खरेदी
जर नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संकुलातील फ्लॅट किंवा प्लॉट खरेदी करत असाल तर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दिलेल्या मूळ फ्लॅट किंवा प्लॉट वाटपपत्राची ( अलॉटमेंट लेटर ) ,प्रत,सहकारी गृहनिर्माणसंस्थेचे भाग प्रमाणपत्र ( शेअर्स सेर्टिफिकेट ), गृहनिर्माण संस्थेला त्या प्लॉट किंवा फ्लॅट घेण्यासाठी जर रक्कम दिली असेल त्या रकमेच्या मूळ पावत्या आणि संस्थेचे फ्लॅट किंवा प्लॉट तारण ठेवण्याबद्दल ना हरकत प्रमाण पत्र आवश्यक असते. जर सिडको , म्हाडा एम आय डी सी सारख्या विकास प्राधिकरणांकडून फ्लॅट किंवा प्लॉट खरेदी केला तर त्या प्राधिकरणाचे मूळ वाटपपत्र की ज्यात त्यांच्या अटी आणि बंधने स्पष्टपणे नमूद केलेली असतील, विकास प्राधिकरणाकडून तारण ठेवण्यास दिलेली परवानगी ,तसेच प्लॉट भाडेतत्वावरील ( लीजवर) असेल तर लीज कराराची नोंदणीकृत आणि मुद्रांक शुल्क भरलेली मूळ प्रत उपनिबंधकाच्या नोंदणी पावतीच्या मूळ प्रतिसह सादर करावी लागते जर करार भाडेतत्वावर आधारित असेल तर खरेदीदार,विकास प्राधिकरण आणि गृहवित्तसाह्य करणारी संस्था या तीन पक्षकारांत एक त्रिपक्षीय करार (ट्रिपाट्रीट अग्रिमेंट) करून मूळ प्रत सादर करावी लागते.जर फ्लॅट पुनर्विक्रीद्वारे (रिसेल) खरेदी केला जात असेल आणि पुढील प्रकारातील ही खरेदी असेल तर कागद्पत्रांमध्येही फरक असतो जर गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत नसेल तर पहिल्या खरेदीदाराच्या करारापासून आजपर्यंतच्या झालेल्या खरेदी कराराच्या मूळ प्रती नोंदणी शुल्काच्या मूळ पावत्यांनसह सादर कराव्यात किंवा पहिल्या खरेदीदाराच्या नावे अदा केलेले मूळ वाटपपत्र सादर करावे.
फ्लॅटच्या हस्तांतरास हरकत नसल्याचे बिल्डर, प्राधिकरण किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे प्रमाणपत्र,इमारतीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने [महानगरपालिका, नगरपालिका वगैरे]मंजूर केलेला आराखडा[प्लॅन] आणि वास्तव्य करण्यास मंजूरी दिलेल्या पत्राची [ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट] प्रत सोबत जोडावी लागते. जर मूळ खरेदीदाराने सिडको,म्हाडा सारख्या प्राधिकरणांकडून फ्लॅट घेतला असेल तर त्यांचे या हस्तांतरास हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते. याशिवाय ज्या जागेवर ती इमारत आहे तिच्या मालकी हक्काबाबतचा शोध अहवाल [ वकिलाने किंवा सॉलिसिटरने तयार केलेला], किंवा त्याची प्रमाणित प्रत जोडावी लागते.. बांधकाम सुरू असलेली इमारत असेल तर आर्किटेक्टचे बांधकामाच्या प्रगतीचे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते.
गृहकर्ज मंजुरीसाठी महत्वाचे निकष
उत्पन्न दर्शवणारी कागदपत्रे, नफा-तोटा पत्रकांचा समावेश असलेली कागदपत्रे किंवा पगारपत्रकात खोटे बदल करू नयेत. त्यांची सत्त्यता पडताळताना ते उघडकीस येऊ शकते. बँक स्टेटमेंट किंवा पासबुकातील नोंदी व्यवस्थित आणि योग्य असाव्यात. निधीअभावी परत गेलेले चेक्स चेक परत जाण्याचे बँकेने लावलेले शुल्क व खात्यातील शिल्लक कमीतकमी मर्यादेपेक्षा खाली आल्याबद्दल बँकेने लावलेले दंडात्मक आकार इत्यादि बाबी पासबुकात व स्टेटमेंटमध्ये आढळल्यास कर्जं मंजुरी बाबतचा निर्णय तुमच्या विरोधात जाऊ शकतो. दरमहा काही रक्कमेची तुम्ही बचत करता ही बाब कर्ज मंजूर करणार्‍या अधिकार्‍याला कागदोपत्री पटणे आवश्यक असते.
&nsbp;
क्रेडिट कार्डावरची सातत्याने केलेली खरेदी तुमच्या कर्जफेडीची क्षमता कमी करण्यास अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत होते. गृहकर्ज घेण्याच्या किमान सहा महीने आधी क्रेडिट कार्डाच्या व्यवहारांना आळा घालावा.
गृहकर्जाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी गृहकर्जदाराचे वय महत्वपूर्ण घटक ठरतो. कमाल कर्जाच्या मर्यादा २५ ते ३५वर्षे वयोगटासाठी मासिक उत्पन्नाच्या ४८ ते ५० पट किंवा तीन वर्षाच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नाच्या चौपट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत वीस वर्षेपर्यन्त, ३६ ते ४५ वर्षे वयोगटासाठी मासिक उत्पन्नाच्या किमान ४२ ते ४५ पट किंवा तीन वर्षाच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नाच्या साडेतीन पट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत वीस ते पंधरा वर्षेपर्यन्त, ४६ ते ५५ वर्षे वयोगटासाठी कमाल कर्जाच्या मर्यादा मासिक उत्पन्नाच्या किमान तीस पट किंवा तीन वर्षाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या अडीच पट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत पंधरा ते दहा वर्षेपर्यंत, ५५ वर्षाहून अधिक वयोगटासाठी कमाल कर्जाच्या मर्यादा मासिक उत्पन्नाच्या किमान वीस पट किंवा तीन वर्षाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या पावणेदोन पट तर कमाल कर्जफेडीची मुदत सात ते पाच वर्षेपर्यंत देण्यात येते.
गृहकर्ज घेताना सहअर्जदार ( को –अॅप्लीकंट) म्हणून कोणाला ठेवता येते याचेही काही निकष आहेत. कोणत्या नात्याच्या व्यक्तीस सहअर्जदार करता येते आणि कोणत्या नाही , ते गृहकर्जाचा अर्ज भरण्याआधी लक्षात घेणे महत्वाचे ठरते. सख्खे भाऊ-बहीण, सख्ख्या बहिणी आणि अवयस्क व्यक्ति ( मायनर ) यांना सहअर्जदार म्हणून वित्तसंस्था कधीच स्वीकारत नाही. आई–वडील-मुलगा (एकुलता एक असेल तरच) व आई-वडील-मुलगी(एकुलती एक असेल तरच) सहअर्जदार म्हणून गृहकर्जासाठी अर्ज करू शकतात. पती-पत्नी सहअर्जदार म्हणून सहजपणे अर्ज करू शकतात,तसेच दोन सख्खे भाऊ सुद्धा सहअर्जदार म्हणून गृहकर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
&nsbp;
क्रेडिट कार्डावरची सातत्याने केलेली खरेदी तुमच्या कर्जफेडीची क्षमता कमी करण्यास अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत होते. गृहकर्ज घेण्याच्या किमान सहा महीने आधी क्रेडिट कार्डाच्या व्यवहारांना आळा घालावा.
गृहकर्जाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी गृहकर्जदाराचे वय महत्वपूर्ण घटक ठरतो. कमाल कर्जाच्या मर्यादा २५ ते ३५वर्षे वयोगटासाठी मासिक उत्पन्नाच्या ४८ ते ५० पट किंवा तीन वर्षाच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नाच्या चौपट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत वीस वर्षेपर्यन्त, ३६ ते ४५ वर्षे वयोगटासाठी मासिक उत्पन्नाच्या किमान ४२ ते ४५ पट किंवा तीन वर्षाच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नाच्या साडेतीन पट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत वीस ते पंधरा वर्षेपर्यन्त, ४६ ते ५५ वर्षे वयोगटासाठी कमाल कर्जाच्या मर्यादा मासिक उत्पन्नाच्या किमान तीस पट किंवा तीन वर्षाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या अडीच पट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत पंधरा ते दहा वर्षेपर्यंत, ५५ वर्षाहून अधिक वयोगटासाठी कमाल कर्जाच्या मर्यादा मासिक उत्पन्नाच्या किमान वीस पट किंवा तीन वर्षाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या पावणेदोन पट तर कमाल कर्जफेडीची मुदत सात ते पाच वर्षेपर्यंत देण्यात येते.
गृहकर्ज घेताना सहअर्जदार ( को –अॅप्लीकंट) म्हणून कोणाला ठेवता येते याचेही काही निकष आहेत. कोणत्या नात्याच्या व्यक्तीस सहअर्जदार करता येते आणि कोणत्या नाही , ते गृहकर्जाचा अर्ज भरण्याआधी लक्षात घेणे महत्वाचे ठरते. सख्खे भाऊ-बहीण, सख्ख्या बहिणी आणि अवयस्क व्यक्ति ( मायनर ) यांना सहअर्जदार म्हणून वित्तसंस्था कधीच स्वीकारत नाही. आई–वडील-मुलगा (एकुलता एक असेल तरच) व आई-वडील-मुलगी(एकुलती एक असेल तरच) सहअर्जदार म्हणून गृहकर्जासाठी अर्ज करू शकतात. पती-पत्नी सहअर्जदार म्हणून सहजपणे अर्ज करू शकतात,तसेच दोन सख्खे भाऊ सुद्धा सहअर्जदार म्हणून गृहकर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
गृहकर्ज समुपदेशनातून सहा पर्याय
गृहकर्जदारांपैकी काही जणांची गरज किंवा उद्दिष्टे वेगवेगळी असतात. काहींना आयकर सवलतींचा लाभ हवा असतो तर काहींना एखादा फ्लॅट तारण ठेऊन मिळणार्‍या रकमेच्या साहाय्याने दुसरा फ्लॅट घ्यायचा असतो. काही जणांच्या बँक ठेवी किंवा सेवानिवृत्ती लाभाच्या रकमेनुसार गृहकर्ज परतफेड निगडीत केली जाणार असते. असे एक वा अनेक पर्यायांचा विचार गृहकर्जदारांपुढे मांडून, त्यांच्या उत्पन्नस्त्रोतानबाबत चर्चा करून,गृहकर्ज इच्छिणार्‍याला योग्य ठरणारा नेमका पर्याय देण्यासाठी हे गृहकर्ज समुपदेशन एचडीएफसी कंपनीकडून आजवर करण्यात आले आहे आणि अजूनही चालू आहे.
फिक्स्ड रेट होम लोन, अॅडजस्टेबल रेट ( फ्लोटिंग रेट ) होम लोन, फिक्स्ड रेट व अॅडजस्टेबल रेट यांचे संयुक्त होमलोन, स्टेपअप परतफेड सुविधा (सर्फ), फ्लेक्सिबल लोन इंस्टॉलमेंट प्लॅन ( फ्लीप ) आणि अॅक्सीलरेशन ऑफ ईएमआय अशा सहा पर्यायांची ग्राहकांना दिलेली सुविधा एचडीएफसीच्या प्रशिक्षित समुपदेशकांकडून, अर्जछाननीच्या वेळी सुचवण्यात येते. एका पर्यायातून दुसर्‍या पर्यायात जाणे सुकर होण्यासाठी हे समुपदेशक मार्गदर्शन करतात. “स्टेपअप परतफेड सुविधा”फक्त डॉक्टर,चार्टर्ड अकाउटंट यांसारख्या तरु व्यावसायीकांना सुचवण्यात येते. सुरवातीच्या तीन वर्षात कमीत कमी मासिक समान हप्ता भरण्याची सुविधा यात आहे. तीन वर्षांनंतर या मासिक हप्त्यात योग्य तो बदल केला जातो.
“फ्लीप “ पर्यायात सुरवातीच्या कालावधीत समान मासिक हप्त्याचे ( ईएमआय) प्रमाण अधिक असते गृहकर्जदाराचे एकुण उत्पन्नाचे प्रमाण ज्या कालावधीनंतर कमी होणार आहे त्या वर्षापासून समान मासिक हप्त्याचे प्रमाण कमी केले जाते.उच्च उत्पन्न गटातील तिशी पस्तीशितील तरुणांसाठी “टेलिस्कोपिक” पर्यायात चक्क ३० वर्षांची मुदत देऊन सुरवातीच्या कालावधीत हप्त्याचे कमी ठेऊन वाढत्या उत्पन्नासह समान मासिक हप्त्याचे ( ईएमआय) प्रमाण वाढवून हीच कर्जफेडीची मुदत सरासरी २० वर्षांवर आणली जाते.
“अॅक्सीलरेशन ऑफ ईएमआय”पर्यायात वाढत्या उत्पन्नाबरोबरच मासिक हप्त्याची रक्कम वाढवता येते. त्यामुळे गृहकर्जाची परतफेड लवकर होते. करसवलतींचा लाभही घेता येतो. तसेच ,करनियोजनासह गुंतवणूक नियोजनास हा पर्याय साहाय्यकारी ठरतो. “फिक्स्ड रेट” व अॅडजस्टेबलरेट होम लोन”हे दोन
पर्याय सर्वांच्याच परिचयाचे आहेत. परंतु या दोन पर्यायांच्या संयुक्त पर्यायातून दोन्ही पर्यायातील चांगल्या
बाबींचा वापर करता येतो.
फिक्स्ड रेट होम लोन, अॅडजस्टेबल रेट ( फ्लोटिंग रेट ) होम लोन, फिक्स्ड रेट व अॅडजस्टेबल रेट यांचे संयुक्त होमलोन, स्टेपअप परतफेड सुविधा (सर्फ), फ्लेक्सिबल लोन इंस्टॉलमेंट प्लॅन ( फ्लीप ) आणि अॅक्सीलरेशन ऑफ ईएमआय अशा सहा पर्यायांची ग्राहकांना दिलेली सुविधा एचडीएफसीच्या प्रशिक्षित समुपदेशकांकडून, अर्जछाननीच्या वेळी सुचवण्यात येते. एका पर्यायातून दुसर्‍या पर्यायात जाणे सुकर होण्यासाठी हे समुपदेशक मार्गदर्शन करतात. “स्टेपअप परतफेड सुविधा”फक्त डॉक्टर,चार्टर्ड अकाउटंट यांसारख्या तरु व्यावसायीकांना सुचवण्यात येते. सुरवातीच्या तीन वर्षात कमीत कमी मासिक समान हप्ता भरण्याची सुविधा यात आहे. तीन वर्षांनंतर या मासिक हप्त्यात योग्य तो बदल केला जातो.
“फ्लीप “ पर्यायात सुरवातीच्या कालावधीत समान मासिक हप्त्याचे ( ईएमआय) प्रमाण अधिक असते गृहकर्जदाराचे एकुण उत्पन्नाचे प्रमाण ज्या कालावधीनंतर कमी होणार आहे त्या वर्षापासून समान मासिक हप्त्याचे प्रमाण कमी केले जाते.उच्च उत्पन्न गटातील तिशी पस्तीशितील तरुणांसाठी “टेलिस्कोपिक” पर्यायात चक्क ३० वर्षांची मुदत देऊन सुरवातीच्या कालावधीत हप्त्याचे कमी ठेऊन वाढत्या उत्पन्नासह समान मासिक हप्त्याचे ( ईएमआय) प्रमाण वाढवून हीच कर्जफेडीची मुदत सरासरी २० वर्षांवर आणली जाते.
“अॅक्सीलरेशन ऑफ ईएमआय”पर्यायात वाढत्या उत्पन्नाबरोबरच मासिक हप्त्याची रक्कम वाढवता येते. त्यामुळे गृहकर्जाची परतफेड लवकर होते. करसवलतींचा लाभही घेता येतो. तसेच ,करनियोजनासह गुंतवणूक नियोजनास हा पर्याय साहाय्यकारी ठरतो. “फिक्स्ड रेट” व अॅडजस्टेबलरेट होम लोन”हे दोन
पर्याय सर्वांच्याच परिचयाचे आहेत. परंतु या दोन पर्यायांच्या संयुक्त पर्यायातून दोन्ही पर्यायातील चांगल्या
बाबींचा वापर करता येतो.
गृहकर्जाचे अन्य प्रकार [पूर्वार्ध]
‘घरदुरूस्ती किंवा नुतनीकरणासाठी कर्ज’ (होम इम्प्रुव्हमेंट लोन) घरातील मुख्य दुरुस्तीसाठी,वॉटर प्रूफींगसाठी, प्लंबिंग कामासाठी ,छत दुरूस्ती-प्लास्टरिंग तसेच रंगकामासाठी व इलेक्ट्रिकल वायरिंग साठी दिले जाते. कर्ज परतफेडीची क्षमता गृहकर्ज देताना जी निर्धारित केली जाते, ती या सर्व गृहकर्ज प्रकारांसाठी निश्चित केलेली असते. ज्या घराच्या दुरुस्तीसाठी किंवा नुतनीकरणासाठी वित्तसंस्थाना कर्ज द्यायचे आहे, त्या कर्जासाठी घराच्या दुरुस्तीसाठीचा किंवा नुतनीकरणासाठी येणारा अंदाजित खर्च व कामाचा तपशील आर्किटेक्ट किंवा इंजिनीअर कडून प्रमाणित केलेला असावा लागतो. या प्रकाराच्या कर्जाची मुदत अधिकतम आठ वर्षापर्यंतच असते. कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यात ( इएमआय ) करावी लागते. काही वित्तसंस्था घरदुरुस्तीच्या /नुतनीकरणाच्या अपेक्षित खर्चाच्या ७० ते ८० % टक्क्यांपर्यंतच कर्ज मंजूरी देतात.
‘घरबांधकामासाठी’ (होम कन्स्ट्रकशन) दिले जाणारे कर्ज नवीन घराच्या बांधकाम खर्चाचे आर्किटेक्ट किंवा इंजिनीअरकडून मूल्यांकन केलेले सविस्तर प्रमाणपत्र बघूनच मंजूर केले जाते. घर बांधण्यासाठी मंजूर केलेल्या घराच्या आराखड्याची प्रत , घराचे बांधकाम ज्या जमिनीवर होणार त्या जमिनीचा सात-बाराचा उतारा व मालकीहक्क प्रमाणपत्र किंवा दीर्घ मुदतीचे करारपत्र असणे आवश्यक ठरते तसेच ती जमीन बिगर शेतीची असल्याचे प्रमाणपत्र व बांधकाम करण्याचा दिलेला परवाना स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिलेले असणे आवश्यक असते. गृहकर्जाप्रमाणेच बाकीची प्रक्रिया असून इथे बांधकाम खर्चाच्या ७५ ते ८० % पर्यन्त कर्जदाराच्या परतफेडीची क्षमता बघूनच कर्ज दिले जाते.
“ गृहविस्तार कर्जा (होम)” च्या अटी व नियम वरील प्रमाणेच आहेत. घरावर मजला चढवताना किंवा घराची एखाद- दुसरी खोली वाढवण्यासाठीही उपलब्ध आहे.
‘घरबांधकामासाठी’ (होम कन्स्ट्रकशन) दिले जाणारे कर्ज नवीन घराच्या बांधकाम खर्चाचे आर्किटेक्ट किंवा इंजिनीअरकडून मूल्यांकन केलेले सविस्तर प्रमाणपत्र बघूनच मंजूर केले जाते. घर बांधण्यासाठी मंजूर केलेल्या घराच्या आराखड्याची प्रत , घराचे बांधकाम ज्या जमिनीवर होणार त्या जमिनीचा सात-बाराचा उतारा व मालकीहक्क प्रमाणपत्र किंवा दीर्घ मुदतीचे करारपत्र असणे आवश्यक ठरते तसेच ती जमीन बिगर शेतीची असल्याचे प्रमाणपत्र व बांधकाम करण्याचा दिलेला परवाना स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिलेले असणे आवश्यक असते. गृहकर्जाप्रमाणेच बाकीची प्रक्रिया असून इथे बांधकाम खर्चाच्या ७५ ते ८० % पर्यन्त कर्जदाराच्या परतफेडीची क्षमता बघूनच कर्ज दिले जाते.
“ गृहविस्तार कर्जा (होम)” च्या अटी व नियम वरील प्रमाणेच आहेत. घरावर मजला चढवताना किंवा घराची एखाद- दुसरी खोली वाढवण्यासाठीही उपलब्ध आहे.
गृहकर्जाचे अन्य प्रकार [उत्तरार्ध]
“बदली गृहकर्ज” ( होम कन्वर्जन लोन) प्रकारात कर्जदाराच्या एका घरास वित्तसाहाय्य केले असल्यास कर्जदारास एखादे नवी घर घ्यायचे असेल तर त्या कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता नव्याने अजमावून नवीन घरासाठी अतिरिक्त कर्जरकमेसह या घरावरील कर्ज ,त्या नवीन घेत असलेल्या घरावर बदलून घेता येते.
“ सेतु कर्ज” ( ब्रिज लोन) या प्रकारात जुने घर विकले गेले नसतानाही नवीन घर परिस्थितीनुरूप घ्यावे लागते. त्यावेळी जुन्या घराचा बाजारपेठेतील मूल्यानुसार मूल्यांकन करून त्या मूल्याच्या ५० ते ६०% टक्के रक्कम कर्ज म्हणून वित्तसंस्था देतात. या कर्जाची परतफेड किमान सहा महिन्यात व कमाल एक वर्षात करावी लागते. अर्थात, इतर मार्गाने निधी उभारून हे कर्ज फेडल्यास जुने घर विकावे लागणार नाही. जुने घर त्वरित विकले जात नसेल आणि चांगले नवीन घर खरेदी करायचे असेल त्या वेळी या “सेतुकर्जाची” सुविधा वापरता येते.
मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा मुलीच्या लग्नासाठी वा अन्य अटळ ठरणार्‍या खर्चासाठी किंवा अन्य कर्जाची परतफेड करण्यासाठी गृहवित्तसंस्था किंवा बँका घरच्या तारणावर “ गृह समभाग कर्ज” (होम इक्विटि लोन) देतात. या कर्जास गृहपुनर्वित्तसाहाय कर्जेही ( होम रिफायनान्स लोन) म्हंटले जाते.
काही गृहवित्तसंस्था किंवा बँका घराच्या “ जमीन खरेदीसाठी” किंवा “जमिनीतील गुंतवणुकी” साठीही विशेष अटींवर जमीन कर्जे (लँड लोन) देतात. या कर्जाची मुदत तीन ते पाच वर्षे असून कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता बघूनच जमिनीच्या मूल्याच्या ५०% टक्क्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य केले जाते.
घर खरेदीसाठी काही वेळा मुद्रांकशुल्क एवढे येते की त्यासाठी वेगळे “ मुद्रांकशुल्क कर्ज” ( स्टॅम्प ड्यूटि लोन) काढण्याची वेळ गृहकर्जदारावर येते अर्थात गृहकर्ज घेणार्‍यानाच हे कर्ज दिले जाते.दक्षिण भारतातील काही राज्यात मुद्रांकशुल्क भरण्यासाठी कर्ज दिले जाते.
“ सेतु कर्ज” ( ब्रिज लोन) या प्रकारात जुने घर विकले गेले नसतानाही नवीन घर परिस्थितीनुरूप घ्यावे लागते. त्यावेळी जुन्या घराचा बाजारपेठेतील मूल्यानुसार मूल्यांकन करून त्या मूल्याच्या ५० ते ६०% टक्के रक्कम कर्ज म्हणून वित्तसंस्था देतात. या कर्जाची परतफेड किमान सहा महिन्यात व कमाल एक वर्षात करावी लागते. अर्थात, इतर मार्गाने निधी उभारून हे कर्ज फेडल्यास जुने घर विकावे लागणार नाही. जुने घर त्वरित विकले जात नसेल आणि चांगले नवीन घर खरेदी करायचे असेल त्या वेळी या “सेतुकर्जाची” सुविधा वापरता येते.
मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा मुलीच्या लग्नासाठी वा अन्य अटळ ठरणार्‍या खर्चासाठी किंवा अन्य कर्जाची परतफेड करण्यासाठी गृहवित्तसंस्था किंवा बँका घरच्या तारणावर “ गृह समभाग कर्ज” (होम इक्विटि लोन) देतात. या कर्जास गृहपुनर्वित्तसाहाय कर्जेही ( होम रिफायनान्स लोन) म्हंटले जाते.
काही गृहवित्तसंस्था किंवा बँका घराच्या “ जमीन खरेदीसाठी” किंवा “जमिनीतील गुंतवणुकी” साठीही विशेष अटींवर जमीन कर्जे (लँड लोन) देतात. या कर्जाची मुदत तीन ते पाच वर्षे असून कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता बघूनच जमिनीच्या मूल्याच्या ५०% टक्क्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य केले जाते.
घर खरेदीसाठी काही वेळा मुद्रांकशुल्क एवढे येते की त्यासाठी वेगळे “ मुद्रांकशुल्क कर्ज” ( स्टॅम्प ड्यूटि लोन) काढण्याची वेळ गृहकर्जदारावर येते अर्थात गृहकर्ज घेणार्‍यानाच हे कर्ज दिले जाते.दक्षिण भारतातील काही राज्यात मुद्रांकशुल्क भरण्यासाठी कर्ज दिले जाते.
क्रेडिट कार्ड म्हणजे मनात इच्छा आली की हवी असलेली कोणतीही वस्तु किंवा सेवा मिळवण्याचा परवानाच असतो. परंतु मनावर ताबा नसेल तर मात्र हेच क्रेडिट कार्ड कार्डधारकाची ‘पत’ धोक्यात आणते. खरं म्हणजे क्रेडिट कार्डचा जन्मच मुळी पत [क्रेडिट] जपण्यासाठी झाला आहे. पण नेमका हाच उद्देश बाजूला जाऊन क्रेडिटवर-उधारीवर मौजमजा करण्याची सवय वाढत जाते आणि क्रेडिट कार्डचा सावकारी फांस गळ्याभोवती आवळला जातो. क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार जरूर करावेत पण….अधिक सजग राहूनच. क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार करण्याआधी या कार्ड संबंधित चार घटकांचा अभ्यास नव्हे पण किमान माहिती मात्र जाणून घेणे कर्तव्य ठरते. पहिला घटक आहे व्याजमुक्त अवधीचा [Interest-free period]. क्रेडिट कार्डवर आपण ज्यावेळी व्यवहार करतो तो खरं म्हणजे उधारीचा मामला असतो. जेवढ्या रकमेची खरेदी किंवा व्यवहार झालेला असतो तेवढी रक्कम व्याजमुक्त अवधीत द्यावयाची असते. हा व्याजमुक्त अवधी किमान सतरा दिवसांपासून ते कमाल ५५ दिवसांपर्यंत असू शकतो. या अवधीत जमा केलेल्या रकमेवर व्याज आकारले जात नाही. आपापल्या क्रेडिट कार्डनुसार या व्याजमुक्त अवधीचा लाभ उठवत कार्ड वापरले तर…..! पण इथेच माशी शिंकते आणि उधारीच्या कर्जाचा डोंगर उभा राहतो.
दुसरा घटक आहे कार्डवरील किमान देणे रकमेचा [Minimum Due Payment]. जर कार्डवरील पूर्ण रक्कम भरता येत नसेल तर एकूण देणे रकमेच्या किमान पाच टक्के रक्कम भरणे आवश्यक असते. पाच हजार रुपये देणे असेल तर त्या पाच हजार रुपयांच्या पांच टक्के म्हणजेच २५०/- रुपये भरणे आवश्यक ठरते. काही कार्डांच्या बाबतीत किमान देणे रक्कम दोनशे पन्नास रुपये आहे.
क्रेडिट कार्डवरील आकारण्यात येणारा व्याजदर हा तिसरा घटक महत्वपूर्ण आहे. हा वार्षिक व्याजदर किमान ३७.२ टक्क्यांपासून ते ४२ टक्केंपर्यंतअसून सर्वात महाग कर्जाचा हा एक प्रकार आहे. याशिवाय कार्डवरील देणे रक्कम विलंबाने भरल्यास किमान ३००/-ते ७००/- रुपये शुल्क द्यावे लागते.
क्रेडिट कार्डवर रोख रक्कम उचलता येणारी सोय हा चौथा आणि सर्वात घातक घटक आहे. क्रेडिट कार्डवर उपलब्ध क्रेडिट रकमेच्या काही मर्यादेपर्यंत [काही कार्डस ३० टक्के तर काही कार्डस ४० टक्के मर्यादेत] रोख रक्कम उचलण्याची सुविधा देतात. त्याशिवाय क्रेडिट कार्डवर रोख रक्कम उचलल्यामुळे कमीत कमी तीनशे रुपये किंवा रकमेच्या दोन ते अडीच टक्के यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती शुल्क म्हणून त्वरित लागते.
दुसरा घटक आहे कार्डवरील किमान देणे रकमेचा [Minimum Due Payment]. जर कार्डवरील पूर्ण रक्कम भरता येत नसेल तर एकूण देणे रकमेच्या किमान पाच टक्के रक्कम भरणे आवश्यक असते. पाच हजार रुपये देणे असेल तर त्या पाच हजार रुपयांच्या पांच टक्के म्हणजेच २५०/- रुपये भरणे आवश्यक ठरते. काही कार्डांच्या बाबतीत किमान देणे रक्कम दोनशे पन्नास रुपये आहे.
क्रेडिट कार्डवरील आकारण्यात येणारा व्याजदर हा तिसरा घटक महत्वपूर्ण आहे. हा वार्षिक व्याजदर किमान ३७.२ टक्क्यांपासून ते ४२ टक्केंपर्यंतअसून सर्वात महाग कर्जाचा हा एक प्रकार आहे. याशिवाय कार्डवरील देणे रक्कम विलंबाने भरल्यास किमान ३००/-ते ७००/- रुपये शुल्क द्यावे लागते.
क्रेडिट कार्डवर रोख रक्कम उचलता येणारी सोय हा चौथा आणि सर्वात घातक घटक आहे. क्रेडिट कार्डवर उपलब्ध क्रेडिट रकमेच्या काही मर्यादेपर्यंत [काही कार्डस ३० टक्के तर काही कार्डस ४० टक्के मर्यादेत] रोख रक्कम उचलण्याची सुविधा देतात. त्याशिवाय क्रेडिट कार्डवर रोख रक्कम उचलल्यामुळे कमीत कमी तीनशे रुपये किंवा रकमेच्या दोन ते अडीच टक्के यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती शुल्क म्हणून त्वरित लागते.
बहुसंख्य लोक गाडी बँक किंवा बँकेतर वित्तीय संस्थांकडून वाहन कर्ज घेऊन खरेदी करतात. ज्यावेळी वाहन कर्ज घ्यायचे निश्चित केले जाते त्यावेळी तीन महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेणे वाहन कर्जदाराच्या हिताचे असते. पहिला मुद्दा, आपण घेत असलेल्या गाडीची एकूण किंमत [ऑन रोड प्राईज] डिलरकडून विचारून घेऊन त्या किमतीच्या किमान वीस ते पंचवीस टक्के रक्कम आपण भरून उर्वरित रकमेसाठीच वाहन कर्ज घ्यावे.
दुसरा मुद्दा येतो वाहन कर्जाच्या परतफेडीच्या मुदतीचा. वाहन कर्जाची मुदत किमान तीन ते कमाल सात वर्षे असते. अधिकतम मुदतीचे वाहन कर्ज महाग पडत असल्याने आणि व्याजाची रक्कम सुद्धा अधिक मोजावी लागत असल्याने वाहन कर्जाची मुदत शक्यतो कमाल चार वर्षांची ठेवावी. चार वर्षांत कर्जही सहजपणे फेडता येते. तीन-चार वर्षानंतर गाडीची किंमतही कमी झालेली असते आणि वापर अधिक झालेला असेल तर मेंटेनन्सच्या खर्चातही वाढ होत असते. अशावेळी गाडी योग्य किंमतीत विकून नवीन गाडी घेणे योग्य ठरत असे.
या वाहन कर्जाचा मासिक हफ्त्याच्या प्रमाणाचा तिसरा मुद्दा आहे. वाहन कर्जाचा मासिक देय हफ्ता आपल्या दरमहा हातात येणार्‍या एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्केहून अधिक असू नये. या मासिक हफ्त्याच्या खर्चाबरोबरच पेट्रोल तसेच गाडीच्या देखभालीचा खर्च येत असतो. अशावेळी वाहन कर्जाच्या ओझ्यामुळे घरातले आर्थिक गणित बिघडू नये म्हणून हे दहा टक्केचे प्रमाण सांभाळणे आवश्यक ठरते.
वाहन कर्जाची सोय बहुसंख्यवेळा डिलर्सद्वारे खाजगी बँक्स किंवा बँकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे करण्यात येत असते. परंतु शक्यतो हे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून किंवा सहकारी बँकांकडून घ्यावे. मुदतपूर्व कर्जाची परतफेड करताना या बँका दंडात्मक शुल्क आकारीत नाहीत. खाजगी बँक्स किंवा बँकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे मात्र हे दंडात्मक शुल्क आकारले जाते. हे दंडात्मक शुल्क सर्व साधारणत: शिल्लक असलेल्या अवधीच्या व्याजाच्या रकमेएवढे असते. बँकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे व्याजची आकारणी वार्षिक तत्वावर [अॅन्युअल रेस्ट] असल्याने दरमहा हफ्ता भरूनही दर महिन्याला किंवा दर तिमाहीस कमी होत गेलेल्या मुद्दलच्या फेडीचा विचार या वित्तीय संस्था करीत नाहीत. परंतु राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा सहकारी बँका दर तिमाहीस कमी होत जाणार्‍या मुद्दलच्या फेडीचा विचार करूनच व्याजची आकारणी तिमाही तत्वावर [क्वार्टर्ली रेस्ट] करतात.
दुसरा मुद्दा येतो वाहन कर्जाच्या परतफेडीच्या मुदतीचा. वाहन कर्जाची मुदत किमान तीन ते कमाल सात वर्षे असते. अधिकतम मुदतीचे वाहन कर्ज महाग पडत असल्याने आणि व्याजाची रक्कम सुद्धा अधिक मोजावी लागत असल्याने वाहन कर्जाची मुदत शक्यतो कमाल चार वर्षांची ठेवावी. चार वर्षांत कर्जही सहजपणे फेडता येते. तीन-चार वर्षानंतर गाडीची किंमतही कमी झालेली असते आणि वापर अधिक झालेला असेल तर मेंटेनन्सच्या खर्चातही वाढ होत असते. अशावेळी गाडी योग्य किंमतीत विकून नवीन गाडी घेणे योग्य ठरत असे.
या वाहन कर्जाचा मासिक हफ्त्याच्या प्रमाणाचा तिसरा मुद्दा आहे. वाहन कर्जाचा मासिक देय हफ्ता आपल्या दरमहा हातात येणार्‍या एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्केहून अधिक असू नये. या मासिक हफ्त्याच्या खर्चाबरोबरच पेट्रोल तसेच गाडीच्या देखभालीचा खर्च येत असतो. अशावेळी वाहन कर्जाच्या ओझ्यामुळे घरातले आर्थिक गणित बिघडू नये म्हणून हे दहा टक्केचे प्रमाण सांभाळणे आवश्यक ठरते.
वाहन कर्जाची सोय बहुसंख्यवेळा डिलर्सद्वारे खाजगी बँक्स किंवा बँकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे करण्यात येत असते. परंतु शक्यतो हे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून किंवा सहकारी बँकांकडून घ्यावे. मुदतपूर्व कर्जाची परतफेड करताना या बँका दंडात्मक शुल्क आकारीत नाहीत. खाजगी बँक्स किंवा बँकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे मात्र हे दंडात्मक शुल्क आकारले जाते. हे दंडात्मक शुल्क सर्व साधारणत: शिल्लक असलेल्या अवधीच्या व्याजाच्या रकमेएवढे असते. बँकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे व्याजची आकारणी वार्षिक तत्वावर [अॅन्युअल रेस्ट] असल्याने दरमहा हफ्ता भरूनही दर महिन्याला किंवा दर तिमाहीस कमी होत गेलेल्या मुद्दलच्या फेडीचा विचार या वित्तीय संस्था करीत नाहीत. परंतु राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा सहकारी बँका दर तिमाहीस कमी होत जाणार्‍या मुद्दलच्या फेडीचा विचार करूनच व्याजची आकारणी तिमाही तत्वावर [क्वार्टर्ली रेस्ट] करतात.
र्जाचे अॅन्युअल रेस्टिंग आणि ठेवीवरचेइफेक्टिव यील्ड
कोणतेही कर्ज स्वीकारताना त्या कर्जावर आकारले जाणारे व्याज कोणत्या तत्वावर आधारित आहे ते तपासणे आवश्यक ठरते. ज्या प्रमाणे फ्लॅट रेटचे दर बघून कर्जदार फसू शकतो त्याच प्रमाणे इथे सुद्धा फसगत होण्याची शक्यता असते. बँक असो वा वित्त संस्था कर्ज देताना त्या कर्जावरील व्याज आकारणी मासिक तत्वावर [मंथली रेस्ट], तिमाही तत्वावर [क्वार्टर्ली रेस्ट], सहामाही तत्वावर [हाफ यीअर्ली रेस्ट] किंवा वार्षिक तत्वावर [अॅन्युअल रेस्ट] करीत असतात. व्याजाची आकारणी वार्षिक तत्वावर म्हणजेच अॅन्युअल रेस्टिंगवर केली याचा अर्थ वर्षातून एकदाच कर्जाचे मुद्दल कमी केले जाते. त्यामुळे वर्षातून एकदाच त्या कमी केलेल्या मुद्दलावर व्याज आकारणी होत असते. प्रत्यक्षात दरमहा आपण जो मासिक हफ्ता भरत असतो त्यात खरे म्हणजे मुद्दलाचा अंश असतोच. पण या दरमहा कमी होत जाणार्‍या मुद्दलच्या परतफेडीचा व्याज आकारणीसाठी विचार होत नसतो म्हणून अॅन्युअल रेस्टिंगवर असलेली आकारणी कर्जदाराला महाग पडते. दरमहा कमी होत जाणार्‍या मुद्दलावरील [मंथली रेड्युसिंग बॅलन्स] व्याज आकारणी नेहमीच कर्जदाराला लाभकारी असते. बँक, पतसंस्था किंवा काही अन्य वित्तसंस्था गृहकर्ज तसेच व्यावसायिक कर्जासाठी मंथली रेड्युसिंगचा लाभ देऊ करतात.
बँक किंवा पतसंस्था त्यांच्याकडे ठेवलेल्या ठेवींवर सर्वसाधारणपणे दर तिमाहीस चक्रवाढ पद्धतीने [क्वार्टरली कम्पौडिंग] व्याजाची आकारणी करून व्याज दिले जाते. अशा प्रकारच्या चक्रवाढ व्याजाच्या आकारणीमुळे ठेवीदारांना व्याजाचे परिणामी उत्पन्न [इफेक्टिव यील्ड] जास्त मिळते. समजा एका बँकेत एक लाख रुपयांची ठेव पांच वर्षांसाठी संचयित पर्यायात [क्युम्युलेटीव ऑप्शन] वार्षिक नऊ टक्के दराने ठेवली आहे. पांच वर्षांनंतर या एक लाख रुपयांचे १५६०५०/- रुपये होणार आहेत. जर तिमाही चक्रवाढ पद्धतीद्वारे एवढी वाढ असेल तर तर परिणामी उत्पन्न दर ११.२१ टक्के येतो. काहीवेळा बँका याच परिणामी उत्पन्न दरांची जाहिरात करून ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेतात.
बँक किंवा पतसंस्था त्यांच्याकडे ठेवलेल्या ठेवींवर सर्वसाधारणपणे दर तिमाहीस चक्रवाढ पद्धतीने [क्वार्टरली कम्पौडिंग] व्याजाची आकारणी करून व्याज दिले जाते. अशा प्रकारच्या चक्रवाढ व्याजाच्या आकारणीमुळे ठेवीदारांना व्याजाचे परिणामी उत्पन्न [इफेक्टिव यील्ड] जास्त मिळते. समजा एका बँकेत एक लाख रुपयांची ठेव पांच वर्षांसाठी संचयित पर्यायात [क्युम्युलेटीव ऑप्शन] वार्षिक नऊ टक्के दराने ठेवली आहे. पांच वर्षांनंतर या एक लाख रुपयांचे १५६०५०/- रुपये होणार आहेत. जर तिमाही चक्रवाढ पद्धतीद्वारे एवढी वाढ असेल तर तर परिणामी उत्पन्न दर ११.२१ टक्के येतो. काहीवेळा बँका याच परिणामी उत्पन्न दरांची जाहिरात करून ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेतात.
सर्वसाधारणपणे क्रेडीट कार्डसवर त्या त्या कार्डनुसार कार्डचा योग्य वापर केल्यानंतर बावीस दिवसांपासून ते बावन्न दिवसांपर्यंत व्याजमुक्त अवधी कार्डधारकास मिळतो. क्रेडीट कार्डाचे बिल ज्या दिवशी तयार होते ती तारीख प्रत्येक कार्ड धारकाने लक्षात ठेवली पाहिजे. जर क्रेडीट कार्डाचे बिल आठ तारखेस जारी केले जात असेल तर पुढील महिन्याच्या एक तारखेपर्यंत त्या बिलाची रक्कम भरली गेली पाहिजे. त्या महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत जर क्रेडीट कार्डवर खरेदी केली तर फक्त बावीस दिवसांचा व्याजमुक्त अवधी मिळणार. पण जर नऊ तारखेला क्रेडीट कार्डवर खरेदी केली तर पुढील महिन्याच्या बिल तयार होण्याच्या तारखेपर्यंत उधारी अनुभवता येते. जर एका कार्डधारकाची कोणतीही उधारी कार्डवर शिल्लक नसून दर महिन्याच्या २० तारखेला बिलाचा अहवाल तयार होत असेल तर पुढील महिन्याच्या १० तारखेस या बिलाची रक्कम देय ठरीत आहे. जर क्रेडीट कार्डवर २५००० रुपयांची खरेदी त्याने १२ मे रोजी केली आणि १५ मे रोजी एटीएम मधून क्रेडीट कार्डवर रोख पाच हजार रुपये काढले. तर २० मे रोजी तयार झालेल्या बिलात पाच हजार रुपयांवरील व्याजापोटी [दरमहा २.९५% दराने] पाच दिवसांसाठी २५रु.५८पैसे लावलेले आढळतील. [५००० x ५ दिवस x २.९५% x १२महीने ÷३६०दिवस =२५.५८ रुपये.] हा हिशोब फक्त पाच दिवसांच्या व्याजाचा आहे कारण १५ मे रोजी रोख रक्कम कार्डवर घेतल्यावर अवघ्या पाच दिवसातच म्हणजेच २० तारखेला बिल तयार झाले. शक्यतो क्रेडीट कार्डवर रोख रक्कम उचलू नव्हे. जर काही कारणाने उचलल्यास त्याचा भरणा त्वरित करावा.
याच प्रमाणे जर क्रेडीट कार्डाची किमान [मिनीमम] बिल रक्कम भरण्यास विलंब झाला तर काही कार्डसवर अतिरिक्त विलंब शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क किमान शुल्क २५० रुपये किंवा किमान बिल रकमेच्या तीस टक्केंपर्यंत असू शकते.या शुल्काला कमाल मर्यादा ५०० रुपये आहे. जर किमान बिल रक्कम १००० रुपये येत असेल तर तीस टक्के म्हणजे ३००रुपये विलंबित शुल्क भरावे लागेल. पण जर तीन हजार रुपये किमान बिल रक्कम असेल तर त्याच्या तीस टक्के ९०० रुपये न भरावे लागता ५०० रुपयेच भरावे लागतील. सिल्व्हर, गोल्ड, प्लॅटिनम आणि टिटॅंनियम अशा विशिष्ट वर्गातील कार्डधारकांसाठी विलंब शुल्कात सवलत किंवा माफी देण्यात येत असते.
याच प्रमाणे जर क्रेडीट कार्डाची किमान [मिनीमम] बिल रक्कम भरण्यास विलंब झाला तर काही कार्डसवर अतिरिक्त विलंब शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क किमान शुल्क २५० रुपये किंवा किमान बिल रकमेच्या तीस टक्केंपर्यंत असू शकते.या शुल्काला कमाल मर्यादा ५०० रुपये आहे. जर किमान बिल रक्कम १००० रुपये येत असेल तर तीस टक्के म्हणजे ३००रुपये विलंबित शुल्क भरावे लागेल. पण जर तीन हजार रुपये किमान बिल रक्कम असेल तर त्याच्या तीस टक्के ९०० रुपये न भरावे लागता ५०० रुपयेच भरावे लागतील. सिल्व्हर, गोल्ड, प्लॅटिनम आणि टिटॅंनियम अशा विशिष्ट वर्गातील कार्डधारकांसाठी विलंब शुल्कात सवलत किंवा माफी देण्यात येत असते.
बर्‍याच वेळा आपल्याला स्वत:च्या मालकीची अचल संपत्ती-मालमत्ता [इम्मूव्हेबल प्रॉपर्टी] तारण ठेऊन निधी उभारावा लागतो. बँका किंवा वित्तीय संस्था त्या मालमत्तांचे मूळ कागदपत्रे स्वत:कडे घेऊन त्या मालमत्तांचे तारण करार करून निधी उपलब्ध करतात. मालमत्तांचे मालकी हक्क प्रस्थापित करणारे करारमदार आणि त्संबंधीत कागदपत्रे तारण कर्ज देणार्‍या बँका किंवा वित्त संस्था त्या दिलेल्या कर्जासाठीची आनुषंगिक सुरक्षा [कोलॅटरल सिक्युरिटी] म्हणूनही स्वीकारत असतात. गृहकर्जे, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठीचे कर्ज, घर दुरूस्ती किंवा घर विस्तार कर्ज तसेच उद्योग-व्यवसायासाठी भांडवली गरज म्हणून दिलेले अर्थसाहाय्य अचल मालमत्तांवर तारण हक्क प्रस्थापित करूनच बँका आणि वित्त संस्था कर्जाद्वारे निधी पुरवठा करीत असतात. या तारणास ‘इक्विटेबल मोंर्टगेज’असे संबोधतात. या तारण प्रक्रियेतून या बँका किंवा वित्त संस्था स्वत:चा योग्य न्यायिक हक्क त्या मालमत्तांवर शाबीत करीत असतात.
इक्विटेबल मोंर्टगेज करार कर्जदार आणि कर्ज देणार्‍या संस्थेत होणारा द्विपक्षीय करार असला तरीही तो निबंधकाकडे नोंदण्याची गरज भासत नव्हती. परंतु गृह कर्जाच्या क्षेत्रात होत असलेले गैरव्यवहार आणि घोटाळे लक्षात घेता बर्‍याच राज्य सरकारांनी हे करार नोंदविण्याची सक्ती केली आहे. इक्विटेबल मोंर्टगेज करार बर्‍याच वेळा नोंदविले न गेल्याने कर्जदार मालक कर्ज देणार्‍या बँक किंवा वित्त संस्थेस न कळविता ती अचल मालमत्ता विकून टाकतो. त्यामुळे ते तारण कर्ज बुडीत खात्यात वर्ग होत होते. जर हा करार नोंदला गेला तर ज्या जमिनीवर ती मालमत्ता आहे त्या जमीन विषयक नोंदीत तशी नोंद केली जाते. परिणामी त्या मालमत्तेच्या विक्रीसाठी त्या कर्ज देणार्‍या संस्थेला कळविल्याशिवाय व्यवहार पूर्णच होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रासह इतर काही राज्य सरकारांनी इक्विटेबल मोंर्टगेज बाबतची विशिष्ट अवधीची सूचना वर्तमानपत्रात देऊनच अशा प्रकारांच्या तारण करारांची नोंदणी करण्याचे बंधन घातले आहे.
इक्विटेबल मोंर्टगेज करार कर्जदार आणि कर्ज देणार्‍या संस्थेत होणारा द्विपक्षीय करार असला तरीही तो निबंधकाकडे नोंदण्याची गरज भासत नव्हती. परंतु गृह कर्जाच्या क्षेत्रात होत असलेले गैरव्यवहार आणि घोटाळे लक्षात घेता बर्‍याच राज्य सरकारांनी हे करार नोंदविण्याची सक्ती केली आहे. इक्विटेबल मोंर्टगेज करार बर्‍याच वेळा नोंदविले न गेल्याने कर्जदार मालक कर्ज देणार्‍या बँक किंवा वित्त संस्थेस न कळविता ती अचल मालमत्ता विकून टाकतो. त्यामुळे ते तारण कर्ज बुडीत खात्यात वर्ग होत होते. जर हा करार नोंदला गेला तर ज्या जमिनीवर ती मालमत्ता आहे त्या जमीन विषयक नोंदीत तशी नोंद केली जाते. परिणामी त्या मालमत्तेच्या विक्रीसाठी त्या कर्ज देणार्‍या संस्थेला कळविल्याशिवाय व्यवहार पूर्णच होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रासह इतर काही राज्य सरकारांनी इक्विटेबल मोंर्टगेज बाबतची विशिष्ट अवधीची सूचना वर्तमानपत्रात देऊनच अशा प्रकारांच्या तारण करारांची नोंदणी करण्याचे बंधन घातले आहे.
गृहकर्जाची रक्कम आणि कर्जाचे हफ्ते कर्जदारास मन:शांती ढळणारे घटक वाटत असले तरीही, या परतफेडीचे नेमके नियोजन केले तर ते गृहकर्जदारास आर्थिकदृष्ट्या लाभकारी आणि मन:शांतीदायी ठरते. गृहकर्जाच्या परतफेडीचे नियोजन गृहकर्ज स्वीकारतानाच सुरू होते. बहुसंख्य लोक वीस वर्षे मुदतीचे कर्ज मिळत असतांनाही दहा किंवा पंधरा वर्षाची मुदत स्वीकारतात. परंतु वीस वर्षाचे कर्ज तेरा ते दहा वर्षात, पंधरा वर्षाचे कर्ज नऊ ते सात वर्षात फेडता येणे नियोजनाने शक्य होते. जेव्हा आपण वीस वर्षे मुदतीचे गृहकर्ज स्वीकारतो तेव्हा पहिल्या वर्षी भरलेल्या बारा समान मासिक हप्त्यांच्या(ईएमआय) एकूण रकमेत साधारणतः ९१ % हिस्सा गृहकर्जावरील व्याजात घटक असतो. तर उर्वरित ९% हिस्सा गृहकर्जवरील मुद्दलाच्या घटकाचा असतो. दुसर्‍या, तिसर्‍या व चौथ्या वर्षी अनुक्रमे ९० टक्के व १० टक्के, ८८ टक्के व १२ टक्के आणि ८७ टक्के व १३ टक्के आढळते. वीस वर्षे मुदतीच्या कर्जाच्या बाबतीत गृहकर्जफेडीचा ‘ब्रेक ईव्हन पॉइंट’ साधारणतः चौदाव्या किंवा पंधराव्या वर्षी असतो. याचाच अर्थ मुद्दलाचा घटक आणि व्याजाचा घटक समान प्रमाणानजीक असतात. (उदा. ४९ टक्के-५१ टक्के किंवा ५५ टक्के-४५ टक्के). हा ‘ब्रेक ईवन पॉइंट’ जितक्या लवकर येईल, तितकी तुमच्या व्याजाच्या परतफेडीच्या रकमेत मोठी बचत होते. पहिल्या वर्षी मुद्दलाच्या घटकाची असलेली दहा टक्के रक्कम समान मासिक हप्त्याव्यतिरिक्त मुद्दलाची अंशात्मक परतफेड म्हणून भरली असता, तुमचे बारा समान मासिक हफ्ते कमी होऊ शकतात. तिसर्‍या वर्षीच्या बारा टक्के मुद्दलाच्या हिश्याची रक्कम एकरकमी जादा भरली तर अजून बारा हफ्ते कमी होऊ शकतात. या पद्धतीने वीस वर्षे मुदतीचे गृहकर्ज घेऊन एकीकडे आयकर लाभ उठवत गृहकर्जाची परतफेड अवघ्या दहा वर्षापर्यंत करता येते.
गृहकर्जाच्या परतफेडीची मुदत जर पंधरा वर्षे असेल तर पहिल्या, दुसर्‍या, तिसर्‍या, व चौथ्या वर्षी व्याजाचा हिस्सा व मुद्दलाचा हिस्सा अनुक्रमे ८२ टक्के व १८ टक्के, ८० टक्के व २० टक्के, ७८ टक्केव २२ टक्के आणि ७६ टक्के व २४ टक्के समान मासिक हप्त्यात असतात. पहिल्या वर्षीच १८ टक्के मुद्दलाची एकरकमी अतिरिक्त परतफेड केली तर बारा समान मासिक हफ्ते कमी होऊ शकतात. याप्रमाणे परतफेडी करून पंधरा वर्षे मुदतीचा ‘ब्रेक ईवन पॉइंट’जो सातव्या वर्षी अंदाजे येतो तो, लवकर येऊन आपले कर्ज सात ते नऊ वर्षात पूर्णतः फेडले जाऊ शकते.
गृहकर्जाच्या परतफेडीची मुदत जर पंधरा वर्षे असेल तर पहिल्या, दुसर्‍या, तिसर्‍या, व चौथ्या वर्षी व्याजाचा हिस्सा व मुद्दलाचा हिस्सा अनुक्रमे ८२ टक्के व १८ टक्के, ८० टक्के व २० टक्के, ७८ टक्केव २२ टक्के आणि ७६ टक्के व २४ टक्के समान मासिक हप्त्यात असतात. पहिल्या वर्षीच १८ टक्के मुद्दलाची एकरकमी अतिरिक्त परतफेड केली तर बारा समान मासिक हफ्ते कमी होऊ शकतात. याप्रमाणे परतफेडी करून पंधरा वर्षे मुदतीचा ‘ब्रेक ईवन पॉइंट’जो सातव्या वर्षी अंदाजे येतो तो, लवकर येऊन आपले कर्ज सात ते नऊ वर्षात पूर्णतः फेडले जाऊ शकते.
“फिंनान्शियल इंजिनिअरिंग”मुळे अनेक नवनवीन आर्थिक उत्पादने निर्माण झाली. विशेषत: कर्ज क्षेत्रात अनेक उत्पादने विकसित झाली. स्थीर व्याजदर अनेक वर्षे गृह कर्जावर होते परंतु बदलत्या व्याजदरांची संकल्पना आली आणि गृह कर्ज क्षेत्रात क्रांति झाली. कालांतराने दोंघांचे मिश्रण असलेले टू-इन-वन उत्पादन रुजू झाले. असेच एक उत्पादन गृहकर्ज तारण [Home Loan Mortgage] क्षेत्रात रुजू झाले. बलून तारण [Balloon Mortgage] हे उत्पादन स्थावर मालमत्तेच्या कर्जाच्या बाजारपेठेत अर्थसहाय्याचा नवीन पर्याय ग्राहकांसमोर घेऊन आला. गृह कर्ज घेतल्यावर प्रारंभीची ठराविक वर्षे दरमहा ठराविक समान मासिक हप्ता [Equated Monthly Installment] दिला जाईल. आधी कबुल केल्याप्रमाणे त्या अवधी समाप्ती नंतर एकरकमी मुद्दल आणि त्यावर असलेले व्याज यांची परतफेड केली जाईल. अर्थात विशिष्ट अटींच्या आधिन राहूनच हा व्यवहार करण्यास कोणतीही वित्तसंस्था किंवा बँक तयार होते. बलून तारण हे उत्पादन बहुसंख्यवेळा सेवानिवृत्ती नजिकच्या अवधीत म्हणजेच सहा-सात वर्षात अपेक्षित असताना दिले जाते. सेवानिवृत्तीपश्चात मिळणारे भविष्य निर्वाह निधी, ग्राच्युइटी, रजेचा पगार आणि अन्य लाभ गृहीत धरता या येणार्‍या एकूण रकमेतून कर्जाची एकरकमी परतफेड करू शकत असतील तरच बलून तारणाचा पर्याय त्यांना दिला जातो. तसेच ज्यांना आपल्या उत्पन्नात भरघोस वाढ येत्या पांच-सहा वर्षांत अपेक्षित आहे आणि तशी शक्यता कागदोपत्री काही प्रमाणात ते पटवून देऊ शकत असतील तरच त्यांना या बलून तारण कर्जाचा लाभ घेता येतो.
बलून तारण कर्ज हे सर्वात अधिक जोखीमेचे मानले जाते. विशिष्ट अवधी नंतर जर कर्जाची एकरकमी परतफेड जमली नाही तर, पुन्हा अर्थसाहाय्याचा [Refinance] आधार घ्यावा लागतो. हा पर्याय पुनअर्थसाहाय्याच्या व्याजाच्या दृष्टीने आणि कर्जाच्या परतफेडींच्या जाचक अटीं लक्षात घेता खूपच महाग पडतो. परंतु हा बलून पर्याय नोकरीच्या अखेरच्या पाच-सात वर्षातील टप्प्यात घर घेऊ इच्छिणार्‍याना तितकाच सोयीचा आणि ताण कमी करणारा आहे यात शंकाच नाही.
बलून तारण कर्ज हे सर्वात अधिक जोखीमेचे मानले जाते. विशिष्ट अवधी नंतर जर कर्जाची एकरकमी परतफेड जमली नाही तर, पुन्हा अर्थसाहाय्याचा [Refinance] आधार घ्यावा लागतो. हा पर्याय पुनअर्थसाहाय्याच्या व्याजाच्या दृष्टीने आणि कर्जाच्या परतफेडींच्या जाचक अटीं लक्षात घेता खूपच महाग पडतो. परंतु हा बलून पर्याय नोकरीच्या अखेरच्या पाच-सात वर्षातील टप्प्यात घर घेऊ इच्छिणार्‍याना तितकाच सोयीचा आणि ताण कमी करणारा आहे यात शंकाच नाही.
अडीअडचणीला कधी पैशाची गरज लागेल ते सांगता येत नाही. पण काही वेळा व्यक्तीगत कर्ज [पर्सनल लोन] घेताना किंवा ग्राहक कर्ज [कंझुमर लोन] घेताना बरेच जण केवळ सर्वाधिक कर्ज त्वरित कोण देणार याच प्रश्नाला केन्द्रित करून निर्णय घेत असतात. आपल्याकडे उपलब्ध असलेले उपरोक्त दोन कर्जाशिवाय अन्य स्वस्त आणि त्वरित देणारे अन्य पर्याय तपासून बघत नाही. आज व्यक्तीगत कर्ज की जे अधिकतम दोन वर्ष मुदतीसाठी अधिकतम दोन लाख रुपयांपर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँका देऊ करतात. सर्वसाधारणत: या कर्जांवरील वार्षिक व्याज दर किमान तेरा टक्क्यांपसून ते १६.२५ टक्के पर्यन्त विविध बँकाप्रमाणे असतो. काही खाजगी बँकांचा हाच दर किमान १३.२५ टक्के ते कमाल १७ टक्के पर्यंत असतो. तर ग्राहकोपयोगी वस्तु खरेदी कर्जांवरील व्याजदर प्रतिवर्ष किमान पावणेतेरा टक्के ते कमाल सतरा टक्के पर्यन्त राष्ट्रीयीकृत बँकांचा असतो. खाजगी बँकांचा हाच दर किमान १६ टक्के ते २२ टक्के आहे. या सर्व कर्जांची परतफेड कमाल दोन वर्षात करायची असते.
परंतु जर हीच पैशाची निकड भागविण्यासाठी जर घरातील सोन्याची बिस्किटे, चिप्स, किंवा अलंकार तारण ठेऊन बँक किंवा वित्त संस्थांकडून कर्ज घेतले, तर किमान व्याज दर अकरा टक्के तर कमाल वीस टक्के असतो. त्या सोन्याच्या वस्तूच्या बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के पर्यन्त कर्ज उपलब्ध होत असते. जर एंडोमेंट प्रकारातील आयुर्विमा पॉलिसी असेल तर त्या पोंलिसीच्या सोडकिंमतीच्या [सरेंडर वॅल्यू] नव्वद टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध होत असते. या कर्जावरील व्याजदर सुद्धा दहा ते बारा टक्के दरम्यान असतो. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, सरकारी रोखे आणि बँकांच्या मुदत ठेवींवर जर तारण कर्ज उचलले तर विद्यमान मूल्याच्या [प्रेझेंट वॅल्यू] किमान ७५ टक्के रक्कम प्रतिवर्ष बारा ते चौदा टक्के व्याजदराने उपलब्ध होते. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आपल्या सोयीनुसार निर्णय घेऊन त्या बचत प्रमाणपत्रांच्या किंवा मुदत ठेवींच्या किंवा रोख्यांच्या मुदतीअंती कर्जाची रक्कम एकरकमी व्याजासह फेडता येते. आयुर्विमा पोंलिसीच्या मुदतपूर्तीसमयी सुद्धा कर्जाची रक्कम व्याजासहित कापून देता येते. परंतु पोंलिसीवरील कर्जाच्या बाबतीत किमान त्या कर्जावरील व्याजाची फेड दर सहामाहीस करणे योग्य ठरत असते.
व्यक्तीगत कर्जे किंवा ग्राहक कर्जे यापेक्षा इतर उपरोक्त पर्याय अधिक सुलभ आणि कमी व्याजाने प्राप्त होत आहेत.
परंतु जर हीच पैशाची निकड भागविण्यासाठी जर घरातील सोन्याची बिस्किटे, चिप्स, किंवा अलंकार तारण ठेऊन बँक किंवा वित्त संस्थांकडून कर्ज घेतले, तर किमान व्याज दर अकरा टक्के तर कमाल वीस टक्के असतो. त्या सोन्याच्या वस्तूच्या बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के पर्यन्त कर्ज उपलब्ध होत असते. जर एंडोमेंट प्रकारातील आयुर्विमा पॉलिसी असेल तर त्या पोंलिसीच्या सोडकिंमतीच्या [सरेंडर वॅल्यू] नव्वद टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध होत असते. या कर्जावरील व्याजदर सुद्धा दहा ते बारा टक्के दरम्यान असतो. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, सरकारी रोखे आणि बँकांच्या मुदत ठेवींवर जर तारण कर्ज उचलले तर विद्यमान मूल्याच्या [प्रेझेंट वॅल्यू] किमान ७५ टक्के रक्कम प्रतिवर्ष बारा ते चौदा टक्के व्याजदराने उपलब्ध होते. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आपल्या सोयीनुसार निर्णय घेऊन त्या बचत प्रमाणपत्रांच्या किंवा मुदत ठेवींच्या किंवा रोख्यांच्या मुदतीअंती कर्जाची रक्कम एकरकमी व्याजासह फेडता येते. आयुर्विमा पोंलिसीच्या मुदतपूर्तीसमयी सुद्धा कर्जाची रक्कम व्याजासहित कापून देता येते. परंतु पोंलिसीवरील कर्जाच्या बाबतीत किमान त्या कर्जावरील व्याजाची फेड दर सहामाहीस करणे योग्य ठरत असते.
व्यक्तीगत कर्जे किंवा ग्राहक कर्जे यापेक्षा इतर उपरोक्त पर्याय अधिक सुलभ आणि कमी व्याजाने प्राप्त होत आहेत.
काही वेळा गरज म्हणून किंवा काही वेळा अचानक लहर आली म्हणून किंवा अन्य कोणताही पर्याय पुढे आला नाही म्हणून बर्‍याच व्यक्ति कर्ज काढतात. एक घेतलेले कर्ज संपूर्ण फेडायच्या आधीच दुसरे कर्ज घेतले जाते. काही वेळा या कर्जांची इतकी सवय होते की दोन- तीन कर्जे डोक्यावर असतांनाही अजून एक कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. त्यावेळी घरातील अर्थव्यवस्था पूर्ण धोक्यात येते. प्रसंगी कर्जबाजारी व्यक्ति या कर्जांच्या तणावाखाली व्यसनांच्या आहारी जाते. कर्ज लवकर फेडण्यासाठी काहीजण दर महिन्याचा समान मासिक हप्ता [EMI] वाढवून देतात किंवा मित्रा-नातेवाईकांकडून बिनव्याजी उचल घेऊन अधिक व्याजदराचे किंवा अधिकतम समान मासिक हप्ता असणारे कर्ज फेडायचा प्रयत्न करतात. मुळात आपल्या डोक्यावर असणार्‍या कर्जांच्या परतफेडीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करायला हवा असतो. हा प्राधान्यक्रम निश्चित करताना कोणते कर्ज महागडे आणि अनुत्पादित [Nonperforming] आहे ते बघावे लागते.
गृह कर्जावरील व्याज दर हा इतर कर्जांच्या तुलनेत बराच कमी असतो. गृह कर्जाचा समान मासिक हप्ता महाग वाटला तरी तो आयकर सवलत मिळवून देतो. ज्या घरासाठी कर्ज काढले आहे त्या घरात आपण राहत असतो. दुसरीकडे त्या घराचे बाजारमूल्य वाढत असते. या गृह कर्जाच्या माध्यमातून घेतलेली स्थावर मालमत्ता आपल्या संपत्तीत भर घालत असते. गृह कर्जापेक्षा एक-दीड टक्क्यांनी शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर अधिक असतो. शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल तर आपल्या वाढलेल्या शैक्षणिक पात्रतेमुळे एकीकडे करियर घडत असतानाच वाढीव उत्पन्नाचा मार्ग तयार केलेला असतो. तसेच या कर्जाचा आयकर सवलतीस उपयोग होत असल्याने हे कर्ज अनुत्पादित ठरत नाही. वाहन कर्ज घेऊन जर त्या वाहनाचा व्यावसायिक उपयोग करून उत्पन्न वाढीसाठी करीत असू तर हे कर्ज अनुत्पादित ठरत नाही. वाहन कर्जावरील व्याज दर गृह कर्जापेक्षा किमान दोन ते अडीच टक्क्यांनी अधिक असतो. पण केवळ प्रतिष्टा दाखवायला घेतलेला हा पांढरा हत्ती महाग पडतो. वैयक्तिक कर्जावर व्याजदर मात्र वार्षिक सतरा-अठरा टक्क्यांनी प्रारंभ करून कमाल चौवीस टक्के पर्यन्त महाग होत जातो. सर्वात महाग असणारे कर्ज म्हणजे क्रेडिट कार्डावरील घेतलेली उचल. या कर्जावरील व्याजदर वार्षिक किमान ३६ टक्के दराने सुरू होऊन ४४ टक्के पर्यन्त जातो. त्यामुळे ज्यावेळी कर्ज लवकर फेडायचे असते त्यावेळी या क्रेडिट कार्डाच्या सावकाराला त्याचे देणे देऊन पहिले शांत करावे. त्यानंतर प्राधान्य वैयक्तिक कर्जाच्या फेडीला द्यावे. वाहन कर्ज व्यावसायिक उपयोगासाठी नसल्यास त्याचा क्रमांक वैयक्तिक कर्जा पाठोपाठ लागतो. गृह कर्जाला या सर्व कर्जानंतर प्राधान्य देणे योग्य ठरते.
गृह कर्जावरील व्याज दर हा इतर कर्जांच्या तुलनेत बराच कमी असतो. गृह कर्जाचा समान मासिक हप्ता महाग वाटला तरी तो आयकर सवलत मिळवून देतो. ज्या घरासाठी कर्ज काढले आहे त्या घरात आपण राहत असतो. दुसरीकडे त्या घराचे बाजारमूल्य वाढत असते. या गृह कर्जाच्या माध्यमातून घेतलेली स्थावर मालमत्ता आपल्या संपत्तीत भर घालत असते. गृह कर्जापेक्षा एक-दीड टक्क्यांनी शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर अधिक असतो. शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल तर आपल्या वाढलेल्या शैक्षणिक पात्रतेमुळे एकीकडे करियर घडत असतानाच वाढीव उत्पन्नाचा मार्ग तयार केलेला असतो. तसेच या कर्जाचा आयकर सवलतीस उपयोग होत असल्याने हे कर्ज अनुत्पादित ठरत नाही. वाहन कर्ज घेऊन जर त्या वाहनाचा व्यावसायिक उपयोग करून उत्पन्न वाढीसाठी करीत असू तर हे कर्ज अनुत्पादित ठरत नाही. वाहन कर्जावरील व्याज दर गृह कर्जापेक्षा किमान दोन ते अडीच टक्क्यांनी अधिक असतो. पण केवळ प्रतिष्टा दाखवायला घेतलेला हा पांढरा हत्ती महाग पडतो. वैयक्तिक कर्जावर व्याजदर मात्र वार्षिक सतरा-अठरा टक्क्यांनी प्रारंभ करून कमाल चौवीस टक्के पर्यन्त महाग होत जातो. सर्वात महाग असणारे कर्ज म्हणजे क्रेडिट कार्डावरील घेतलेली उचल. या कर्जावरील व्याजदर वार्षिक किमान ३६ टक्के दराने सुरू होऊन ४४ टक्के पर्यन्त जातो. त्यामुळे ज्यावेळी कर्ज लवकर फेडायचे असते त्यावेळी या क्रेडिट कार्डाच्या सावकाराला त्याचे देणे देऊन पहिले शांत करावे. त्यानंतर प्राधान्य वैयक्तिक कर्जाच्या फेडीला द्यावे. वाहन कर्ज व्यावसायिक उपयोगासाठी नसल्यास त्याचा क्रमांक वैयक्तिक कर्जा पाठोपाठ लागतो. गृह कर्जाला या सर्व कर्जानंतर प्राधान्य देणे योग्य ठरते.
बरेच गृहकर्जदार त्यांच्या गृहकर्जाच्या संपूर्ण मुदतीअंतापर्यंत न थांबता परतफेड करतात. जेव्हा गृहकर्जदार अशाप्रकारे मुदतपूर्व त्यांच्या कर्जाची रक्कम फेडतात, तेव्हा धनको वित्तसंस्थेच्या नफा क्षमतेवर विपरीत परिणाम होत असतो. म्हणूनच मुदत पूर्ण होण्याआधी कर्ज फेडताना त्या त्या वित्तसंस्थांच्या अशा परतफेडीबाबतच्या अटी आणि शर्ती समजून घेणे आवश्यक ठरते. ज्या महिन्याच्या विशिष्ट तारखेस ही संपूर्ण परतफेड करावयाची आहे, त्या तारखेस अंदाजे शिल्लक कर्जाची मुद्दल आणि शिल्लक देय व्याज किती असू शकेल याचा नेमका अंदाज काही दिवस आधी घ्यावा. शक्यतो समान मासिक हप्ता [EMI] ज्या तारखेस देय असतो त्या तारखेच्या किमान तीन-चार दिवस आधी हा अंदाज घ्यावा. त्यानंतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून शिल्लक कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचा एकत्रित चेक देऊन आपल्या घराची मूळ कागदपत्रे घेण्यास कधी यायचे ते विचारावे. सर्वसाधारणपणे आपण दिलेला चेक वटल्यानंतर म्हणजे चार-पाच दिवसानी धनको वित्त संस्था कागदपत्रे नेण्यास बोलावतात. ज्या दिवशी ही कागदपत्रे घ्यायची असतात त्यावेळी आपण जर कर्ज घेताना त्या वित्त संस्थेला घरासंबधित कोणकोणती कागदपत्रे तारण म्हणून आणि आनुषंगिक सुरक्षा म्हणून दिली आहेत याची केलेली यादी किंवा वित्त संस्थेने त्यांच्याकडे स्वीकारलेल्या यादीची पावती सोबत घेऊन जावी. सर्व प्रथम वित्त संस्था त्यांच्या कर्जाची परतफेड केल्याने तारण करार रद्द केल्याचे पत्र देते. त्यासोबत ना हरकत प्रमाणपत्र गृहनिर्माण संस्था तसेच अन्य कारणासाठी देते. जर कर्जदाराकडून स्वीकारलेले पुढील दिनांकित काही चेक्स असतील तर ते सुद्धा परत केले जातात. वित्त संस्थेकडून यादीनुसार प्रत्येक कागदपत्राचा शहानिशा करून आपल्या घराची सर्व मूळ कागदपत्रे स्वीकारल्याच्या पत्रावर सही करून घेतले जाऊन त्याची एक प्रत आपल्याला दिली जाते.
वित्तसंस्थेने दिलेले तारण रद्द केल्याचे पत्राच्या दोन झेरॉक्स प्रती काढून एक प्रत ज्या गृहनिर्माण संस्थेत घर आहे तिला द्यावी. ती प्रत आणि आपले पत्र सोबत जोडून गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिव किंवा तत्सम जबाबदार पदाधिकार्‍याकडून त्याची पोच घ्यावी. जर विमा पॉलिसीज, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे वगैरे आनुषंगिक तारण ठेवलेली कागदपत्रे वेगळी काढून विमा कंपनीला वित्त संस्थेने दिलेले पत्र देऊन पॉलिसीवरील आपला हक्क प्रस्थापित करतानाच रद्द झालेले नामांकन पुन्हा करण्याची प्रक्रिया त्वरित करावी. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राबाबत संबधित पोस्टात वित्त संस्थेने दिलेले पत्र देऊन स्वत:चा हक्क प्रस्थापित करावा.
वित्तसंस्थेने दिलेले तारण रद्द केल्याचे पत्राच्या दोन झेरॉक्स प्रती काढून एक प्रत ज्या गृहनिर्माण संस्थेत घर आहे तिला द्यावी. ती प्रत आणि आपले पत्र सोबत जोडून गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिव किंवा तत्सम जबाबदार पदाधिकार्‍याकडून त्याची पोच घ्यावी. जर विमा पॉलिसीज, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे वगैरे आनुषंगिक तारण ठेवलेली कागदपत्रे वेगळी काढून विमा कंपनीला वित्त संस्थेने दिलेले पत्र देऊन पॉलिसीवरील आपला हक्क प्रस्थापित करतानाच रद्द झालेले नामांकन पुन्हा करण्याची प्रक्रिया त्वरित करावी. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राबाबत संबधित पोस्टात वित्त संस्थेने दिलेले पत्र देऊन स्वत:चा हक्क प्रस्थापित करावा.
गृहकर्ज क्षेत्रात स्थीर व्याजाची चलती?
गृहकर्ज क्षेत्रात लवकरच बँक्स आणि गृह वित्त संस्था यांच्यात व्याज दरांवरून शीत युद्ध अपेक्षित आहे. देशातील महागाईच्या दराने अनपेक्षितपणे लवकर घसरण दर्शविल्याने रिझर्व्ह बँकेला येणार्‍या पत धोरणात व्याज दरात कपात करावी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. नुकत्याच काही बँकांनी त्यांचे ठेवींवरील व्याज दर घटविले आहेत. पुढील महिन्यात बँका कर्जांवरील व्याजदराच्या कपातीचा निश्चित विचार करतील असे आज तरी चित्र दिसत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर एच डी एफ सी सारख्या कंपनीने स्थीर व्याज दराचा [फिक्स्ड रेट] पर्याय दोन-तीन वर्षांच्या अल्प मुदतीसह दीर्घ मुदतीच्या दहा वर्षांसाठी आणून सर्व बँक्स आणि गृहवित्त संस्थांना त्यांच्या गृह कर्जावरील व्याज दरांच्या धोरणांचा विचार करायला भाग पाडले आहे. दोन-तीन वर्षांसाठी १०.१५ ते १०.३५% प्रतिवर्ष व्याज दर एच डी एफ सी ने जाहीर करताना दहा वर्षांसाठी १०.२५ ते १०.५% प्रतिवर्ष व्याजदर निश्चित केला आहे. त्यामुळे गृहकर्जदार खुशीत होऊन कदाचित दहा वर्षांसाठी स्थीर व्याजदराचा पर्याय स्वीकारतीलही. नजीकच्या काळात कमी होणारे व्याजदर अपेक्षिताना हा पर्याय स्वीकारणे अधिक जोखीमेचे ठरू शकते.
वर्ष-दोन वर्षात जर गृहकर्जवरील व्याजदर घटून आठ-नऊ टक्के वर आले तर हा स्वीकारलेला पर्याय महाग पडू शकतो. अर्थात बदलत्या व्याजदरांचा बरेच गृहकर्जदार धसका घेतात. परंतु विद्यमान अर्थव्यवस्थेत बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलते व्याजदर स्वीकारणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. बँका आणि गृहवित्त संस्था नेहमीच स्वत:च्या नफ्याचे हित बघणार असल्याने गृहकर्जदारांनी विद्यमान परिस्थितीत बदलत्या व्याजदराचा [व्हेरीएबल रेट] पर्याय स्वीकारणे योग्य ठरणार आहे. अर्थतज्ञांच्या मते देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक बदल आणि नवीन वर्षात व्याजदरात होणारी घसरण [किमान अर्धा ते पाऊण टक्का] लक्षात घेता केवळ व्याज दरवाढीच्या भीतीपोटी स्थीर व्याजाचा पर्याय घेऊ नये. या स्थीर व्याजाच्या पर्यायामुळे बँका किंवा वित्त संस्थांना बाजारपेठेतील प्रचलित व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजदर असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार आहे. बदलत्या व्याजदरांमुळे प्रसंगी उत्पन्नात घट होण्याची एकीकडे टांगती तलवार या बँक्स आणि वित्त संस्थावर असली तरीही जर कमी झालेल्या व्याजदारांमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी मिळून अधिकाधिक गृहकर्जे द्यावी लागली तर याच बँक्स आणि वित्त संस्थांचे उत्पन्न वृद्धी होणार आहे. विद्यमान आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन गृहकर्जदारांनी अधिक सजग राहून योग्य पर्याय निवडणे आवश्यक ठरणार आहे.
वर्ष-दोन वर्षात जर गृहकर्जवरील व्याजदर घटून आठ-नऊ टक्के वर आले तर हा स्वीकारलेला पर्याय महाग पडू शकतो. अर्थात बदलत्या व्याजदरांचा बरेच गृहकर्जदार धसका घेतात. परंतु विद्यमान अर्थव्यवस्थेत बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलते व्याजदर स्वीकारणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. बँका आणि गृहवित्त संस्था नेहमीच स्वत:च्या नफ्याचे हित बघणार असल्याने गृहकर्जदारांनी विद्यमान परिस्थितीत बदलत्या व्याजदराचा [व्हेरीएबल रेट] पर्याय स्वीकारणे योग्य ठरणार आहे. अर्थतज्ञांच्या मते देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक बदल आणि नवीन वर्षात व्याजदरात होणारी घसरण [किमान अर्धा ते पाऊण टक्का] लक्षात घेता केवळ व्याज दरवाढीच्या भीतीपोटी स्थीर व्याजाचा पर्याय घेऊ नये. या स्थीर व्याजाच्या पर्यायामुळे बँका किंवा वित्त संस्थांना बाजारपेठेतील प्रचलित व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजदर असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकणार आहे. बदलत्या व्याजदरांमुळे प्रसंगी उत्पन्नात घट होण्याची एकीकडे टांगती तलवार या बँक्स आणि वित्त संस्थावर असली तरीही जर कमी झालेल्या व्याजदारांमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी मिळून अधिकाधिक गृहकर्जे द्यावी लागली तर याच बँक्स आणि वित्त संस्थांचे उत्पन्न वृद्धी होणार आहे. विद्यमान आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन गृहकर्जदारांनी अधिक सजग राहून योग्य पर्याय निवडणे आवश्यक ठरणार आहे.
Our Sponsors