डेरीव्हेटिव्हचे मुख्यतः तीन प्रकार फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट [Forward Contract], फ्युचर्सं आणि ऑप्शन्स हे आहेत. फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट हा एक द्विपक्षीय करार असून, जो करार आधीच निश्चित केलेल्या अटींवर भविष्यात अमलात येणार असतो.एका उदाहरणावरून ही संकल्पना अधिक स्पष्ट होईल.समजा, ‘अ’ या व्यक्तिनं ‘ब’ या व्यक्तीशी एका कंपनीचे पन्नास शेअर्स २५०० रु. प्रमाणे खरेदी करण्याचा करार करून, हा करार दोन महिन्यांपर्यंतच वैध ठेवण्याची अट घातली. या करारातून हे स्पष्ट होतं,की करार झाल्याच्या तारखेपसून दोन महिन्याच्या आत ‘ब’ कडील त्या कंपनीचे पन्नास शेअर्स २५०० रु. प्रती शेअर दरानं ‘अ’ खरेदी करणार. अशा प्रकारची फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट भारतात परदेशी चलनबाजारपेठेत चलनातील जोखीम नियोजनासाठी केली जातात. अशा प्रकारच्या कोंन्ट्रक्ट मध्ये रोकडसुलभतेच्या जोखमीसह पत जोखीम ( क्रेडिट रिस्क ) असते. ही पत जोखीम म्हणजे दोन पक्षकारांपैकी एकानं हा करार मोडणं( डिफॉल्ट रिस्क). उपरोक्त उदाहरण लक्षात घेऊन जर दोन महिन्यांत त्या कंपनीची बाजारातील किंमत रु,२५०० हून अधिक झाली तर ‘ब’ ,’अ’ ला हे शेअर्स करारानुसार नं विकता बाजारात विकून करार भंग करतो. म्हणजेच इथं ‘ब’ डिफॉल्टर ठरतो. जर कंपनीची बाजारी किंमत करार झाल्यादीवशीच्या किमतीपेक्षा खाली घसरली तर ‘अ’, ‘ब’ कडून हे शेअर्स खरेदी नं करता खुल्या बाजारातून खरेदी करतो. याचाच अर्थ इथे ‘अ’ कडून करार भंग केला जाऊन तो डिफॉल्टर बनतो. ज्या वेळी ‘अ’ आणि ‘ब’ शेअर बाजराद्वारे करार करतात त्या कराराची सौदापूर्ती क्लिअरिंग कार्पोरेशनतर्फे विनाअट करून देण्याची हमी दिली जाते त्यालाच ‘फ्युचर्सं कोंन्ट्रक्ट’ म्हणतात. ‘फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट’ फक्त दोन पक्षकारांतच होतत्व त्यांचे व्यवहार शेअर बाजारात केले जात नाहीत. फ्युचर्सं कोंन्ट्रक्ट चे व्यवहार फक्त शेअर बाजारातच होतात. फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट प्रत्येक व्यवहारागणिक बदलतात फ्युचर्सं कॉंनट्रॅक्टस हे प्रमाणित करार (Standardized Contract) असतात. फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट मध्ये असलेली पतजोखीम फ्युचर्समध्ये असते. परंतु क्लिअरिंग कार्पोरेशनच्या विनाअट हमी मुळे त्यांची सौदापूर्ती होते. फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट चे व्यवहार शेअर बाजारात होत नसल्यानं रोकडसुलभतेची हमी नसते. परंतु फ्युचर्संचे व्यवहार शेअर बाजारात होत असल्याने रोकडसुलभता (लिक्विडिटी) सहज उपलब्ध असते. फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट मधील भाव बाजाराशी सुसंगत नसतात,परंतु अनेक खरेदीदार व विक्रेते एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्यानं फ्युचर्सं कोंन्ट्रक्टचे भाव अधिक प्रमाणित असतात.

फ्युचर्स कोंन्ट्रक्ट भारतात कमोडिटी फ्युचर्स, इंडेक्स फ्युचर्स व व्यक्तीगत शेअर्स फ्युचर्सच्या स्वरुपात आहेत. भारतातील चलनबाजारात मात्र फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट आहेत. या वरुन हे लक्षात येतं की,प्रमाणित असलेली आणि बाजारात व्यवहार होणारी सर्व फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट ‘फ्युचर कोंन्ट्रक्ट’ बनतात. म्हणूनच सर्व फ्युचर्स कोंन्ट्रक्ट प्रमाणित फॉरवर्ड कोंन्ट्रक्ट म्हणून ओळखली जातात. 
‘ऑप्शन कोंन्ट्रक्ट’ हा तिसरा प्रकार म्हणजे खरेदीदारास किंवा विक्रेत्यास विशिष्ट मालमत्ता, विशिष्ट तारखेस किंवा त्या आधी विशिष्ट किमतीस खरेदी किंवा विक्री करण्याचा मिळालेला हक्क. ऑप्शन बायरचा (खरेदीदार) हक्क ऑप्शन सेलरची (विक्रेत्याची) जबाबदारी ठरते.याचा अर्थ ऑप्शन खरेदी दार त्याचा पर्याय घेईल किंवा घेणार नाही. पण जर खरेदीदारानं पर्याय ठरवला तर ऑप्शन विक्रेत्यास त्याचा पर्याय मान्य करण्याशिवाय मार्गच नसेल. कारण ती त्याची करारानुसार आलेली जबाबदारीच असेल.डेरिव्हेटिव्हचे प्रकार समजण्यास कठीण मानले जात असले तरी ही संकल्पना लक्षात आल्यावर डेरिव्हेटिव्हचे व्यवहार करणं सुलभ जातं. त्यात जोखीम बरीच असली तरी ती नियंत्रित करता येण्यासाठी इतर साधनं आहेत. जागतिक स्तरावर डेरिव्हेटिवची उत्पादनं (प्रकार) निर्देशांकावर आधारलेली असतात. भारतीय भांडवल बाजारात डेरिव्हेटिव्हचे व्यवहार निर्देशांकावर आधारित ‘इंडेक्स फ्युचर्सं’ द्वारा जून २००० मध्ये सुरू झाले.त्यानंतर एक वर्षानंतर जून २००१ मध्ये ‘इंडेक्स ऑप्शन’ चे व्यवहार सुरू झाले. बाजारातील जोखमीचं नियोजन (हेज) करण्यासाठीच मुख्यतः इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह उपयोगात आणले जातात. आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेत जोखीम व्यवस्थापनातील “हेजिंग’ हाच मुख्य घटक इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हमध्ये असतो. फ्युचर्सच्या व्यवहारात हेजिंग करावे लागते. परंतु हेजिंग करण्याची प्रक्रिया तोटा कमी होण्यास सहाय्यभूत ठरत असते. हेजिंगमुळे नफ्याचे प्रमाण वाढत नसते. हेजिंग ही एक जोखीम कमी करण्याच्या आहे.

समजा, तुम्ही एका दुकानात गेला आहात. तेथील काचेची एक कलाकृती तुम्हाला आवडली. तिची किंमत दुकानदारानं दहा हजार रु. सांगितली.परंतु तुमच्याकडे फक्त एक हजार रु.आहेत. तुम्ही ते हजार रु. दुकानदाराला देऊन टी कलाकृती नोंदवून ठेवता. दुकानदार तेव्हा अट घालतो,जर उद्याच्या दिवसात तुम्ही बाकीची रक्कम भरली नाही तर तो अन्य कोणास ही कलाकृती विकू शकतो. परंतु जर तुम्ही एका दिवसात उर्वरित रक्कम भरू शकला नाहीत तर तुमचे हजार रुपये परत मिळतील. पण हाच करार ‘ऑप्शन’ मध्ये केला तर तुम्ही शंभर रुपये भरून ती कलाकृती नोंदवून ठेवाल. पुढच्या दुकानात तुम्हाला तीच कलाकृती आठ हजार रुपयांस मिळते आहे.तुम्ही मग तीच कलाकृती अजून शंभर-दोनशे रुपये भरून नोंदवून ठेवता. आधीच्या दुकानात भरलेले शंभर रुपये तुम्ही दुसर्‍या दिवशी उर्वरित ९९०० रु, न भरल्यामुळे सोडून द्यावे अशी अट ‘ऑप्शन’ मध्ये ऑप्शन सेलरने (विक्रेता) घातलेली असते. दुसर्‍या दुकानात तुम्ही भरलेली शंभर-दोनशे रुपयांची रक्कम ही ‘ऑप्शन’ ची किंमत (प्राइस ऑफ ऑप्शन) किंवा हक्क प्राप्त करण्याची किंमत (कॉस्ट ऑफ द अक्वायर्ड) मानली जाते. 
ज्यावेळी ऑप्शन्सची खरेदी करता त्यावेळी त्याचे विशिष्ट हक्क प्रस्थापित होतात. हे हक्क ‘कॉल ऑप्शन्स’आणि ‘पुट ऑप्शन्स’म्हणून संबोधले जातात. कॉल ऑप्शन्समध्ये पूर्व निश्चित केलेल्या किमतीस शेअर खरेदी करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. तर पुट ऑप्शन्स मध्ये पूर्वनिश्चित किमतीस शेअर विकण्याचा हक्क प्रओत होत असतो. याआधीच निश्चित केलेल्या शेअर्सच्या किमतीस ‘स्ट्राइक प्राइस ‘ किंवा ‘एक्सरसाइज प्राइस’ असं म्हंटलं जातं.ऑप्शन्स खरेदी करताना जे अधिमूल्य (प्रीमियम) भरावं लागतं त्यास ‘ऑप्शन्स व्हल्यू’म्हंटलं जातं.ज्यावेळी तुम्हाला वाटत की शेअर बाजारात तेजी अपेक्षित आहे त्यावेळी तुम्ही ‘ कॉल ऑप्शन’ खरेदी करणं योग्य ठरतं. ज्यावेळी शेअर बाजारात मंदी अपेक्षित असते, त्या वेळी तुम्ही ‘पुट ऑप्शन’स्वीकारण योग्य ठरतं . ऑप्शन्सचे वैशिष्ट्य म्हणजे ऑप्शन्स सेलर, म्हणजेच ऑप्शन्स विक्रेत्यावरच कराराच बंधन असतं. ऑप्शन सेलरलाच ऑप्शन रायटर म्हटले जाते. ऑप्शन करारच्या समाप्तीची तारीख मासिक किंवा त्रैमासिक तत्वावर आधारलेली असते. सर्वसाधारणपणे ऑप्शन मुदतपूर्तीचा अवधी नऊ महिन्यांपेक्षा अधिक नसतो.

ऑप्शन्सच्या व्यवहारात नियमितपणे वापरली जाणारी शब्दावली गुंतवणूकदाराला परिचित असणं आवश्यक असतं.इन द मनी,अॅट द मनी,व आऊट ऑफ द मनीसारखे शब्दप्रयोग सातत्याने वापरात असतात. ‘कॉल ऑप्शन इज इन द मनी’ म्हणजेच एक्सरसाइज’प्राइसपेक्षा विद्यमान शेअर्सची ‘स्टॉक प्राइस’ जास्त असण .जर या दोन्ही किमती सारख्याच असतील तर कॉल ऑप्शन्स अॅट द मनी किंवा अॅट द मार्केट आहे असं म्हंटलं जातं. ज्यावेळी शेअर्सची किंमत एक्सरसाइज प्राइसपेक्षा कमी असते. त्यावेळी ‘आऊट ऑफ द मनी’ असं म्हंटलं जातं. ‘गोइंग लोंग अ स्टॉक’ म्हणजे शेअर्सची खरेदी. सेलिंग लोंग म्हणजे शेअर्स विक्रेता की जो खरेदीदारास हे शेअर्स हस्तांतरित करणार असतो. सेलिंग शॉर्ट म्हणजे स्वतःकडे शेअर्स नसतानाही विक्रेता खरेदीदारास हस्तांतरित करण्यासाठी उधारीवर घेऊन विकतो. त्या नंतर ही उधारी फेडण्यासाठी पुनर्खरेदी करतो. 
ऑप्शन कॉंनट्रॅक्ट ‘कव्हर्ड’ व ‘अनकव्हर्ड’ प्रकारांतील असतात. कव्हर्डमध्ये ऑप्शन रायटर शेअर्स (यालाच अंडरलायिग अॅसेट म्हणतात) स्वतःच्या नावे असतातकिंवा पर्यायी सौदापूर्तीसाठी ऑप्शन्सचची अवस्था त्यान निर्माण केलेली असते. ज्यावेळी ही व्यवस्था ऑप्शन रायटरनं केलेली नसते किंवा शेअर्स स्वतःकडे नसतानाही करारातील जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी हस्तांतरण करतेसमयी अवास्तव किमतीस शेअर्सची खरेदी केली जाणार असते. अशा जोखीमयुक्त ऑप्शनला ‘अन कव्हर्ड’ म्हंटलं जातं.  
ऑप्शन्समध्ये मुख्य दोन वर्ग आहेत. एक आहे अमेरिकन ऑप्शन्स, तर दूसरा आहे युरोपीयन ऑप्शन्स. अमेरिकन ऑप्शन्समध्ये खरेदीदार त्याच्या चलनात कधीही ऑप्शन अमलात आणू शकतो. परंतु युरोपीयन ऑप्शन्समध्ये ऑप्शनचा अवधि संपण्याआधी, मर्यादित अवधीत तो अमलात आणला जातो. ऑप्शनची मूल्यं उच्चस्तर व न्यूनतम मर्यादेतच असतात. पुट ऑप्शन्स आणि कलल ऑप्शन्स मुदतपूर्तीच्या वेळेशी प्रत्यक्ष समप्रमाणात असतात. याचाच अर्थ ऑप्शन्सच्या मुदतपूर्तीचा अवधी जितका अधिक असतो, तितकीच ऑप्शनची किंमत अधिक असते. ऑप्शनचं मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया फ्युचर्सच्या मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेपेक्षा क्लिष्ट आहे. बायनोमिअल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल व ब्लॅक-शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल या दोन मूल्यांकन पद्धती ऑप्शनच्या मूल्यांकनांसाठी वापरल्या जात असल्या तरी पुट ऑप्शनच्या मूल्यांकनासाठी सोईस्करपणे पुट-कॉल पॅंरिटी मॉडेल वापरलं जातं.

ज्यावेळी परदेशी चलनाची भविष्यात गरज लागणार असते [उदाहरणार्थ मुलांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशी पाठवताना] अशावेळी ‘करन्सी फ्युचर्स’ मध्ये गुंतवणूक करून परदेशी चलनदरांतील चढ-उताराची जोखीम नियोजित करता येते. या जोखीम नियोजनालाच हेजिंग [Hedging] असे म्हणतात. संपूर्ण जगात चौवीस तास सुरू असलेले करन्सी मार्केट आहे. हा बाजार शेअर बाजाराइतका अस्थिर नसला तरीही गुंतागुंतीचा मात्र आहे. जर एखाद्या परदेशी चलंनाच्या तुलनेत भारतीय रुपया घसरणार आहे असे वाटते तेव्हा त्या परदेशी चलनाचे कॉंट्रॅक्ट खरेदी करायचे. पण जेव्हा भारतीय रुपया परदेशी चलंनाच्या तुलनेत वाढणार आहे असे वाटते तेव्हा हे कॉंट्रॅक्ट विकायचे असते.  
साधारणत: या करन्सी मार्केट मधील ट्रेडर चार जोड्यांमध्ये हे व्यवहार करतात. डॉलर-रुपया, युरो-रुपया, पौंड-रुपया आणि येन-रुपया अशा चार गटांत हे व्यवहार होत असतात.कमीतकमी कॉंट्रॅक्ट साईज एक हजार डॉलर, एक हजार युरो, एक हजार पौंड, आणि एक हजार येन असे असतात.  
बाजारभावात होणारे बदल किंवा हालचाल यांस टिक साईज असे म्हटले जाते. किमान टिक साईज २५ पैसे आहे. कॉंट्रॅक्टचा अवधी जास्तीत जास्त बारा महिन्यांचा असतो. या कॉंट्रॅक्टची सौदापूर्ती भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने शेवटच्या व्यवहारादिवशी घोषित केलेल्या संदर्भ दरांवर अवलंबून असते. करन्सी फ्यूचर्सचा कालावधी एक वर्षाचा ठेवला तर चांगला नफा होऊ शकतो पण त्यासाठी आपण जी चलन जोडी [उदा. डॉलर-रुपया] निवडली आहे तिच्या दरांकडे दिवसातून तीन वेळा म्हणजे सकाळी, दुपारी आणि रात्री लक्ष ठेवणे हिताचेच ठरते. डॉलर-रूपयाच्या जोडीपुरते बोलायचे तर प्रती डॉलर जास्तीतजास्त ४०-४५ पैसे इतकाच फरक आढळतो.  
सरकारी आर्थिक-राजकीय धोरणे, रिझर्व्ह बँकेची पतधोरणे, आयात-निर्यातीबाबतची धोरणे आणि व्यवहार, चलनवाढीचा दर, आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-राजकीय घडामोडी या घटकांचा चलनबाजारांवर मोठा परिणाम होत असतो. करन्सी फ्युचर्सचा उपयोग गुंतवणूकदार ग्राहक म्हणून करायचा की ट्रेडर म्हणून ते आधी निश्चित केले तरच हे साधन सार्थ ठरत असते. अन्यथा यती सट्टा होतोच की. सट्ट्यामध्ये नफा होईल की तोटा हे काळाने कठीण असते.

कमोडिटी बाजाराचे नियमन त्रिस्तरीय आहे.केंद्र सरकार, फॉरवर्ड मार्केट कमिशन (एफएमसी) यालाच वायदा बाजार आयोग असं म्हणतात आणि कमोडिटी एक्सचेंजेस. केंद्र सरकार त्यावर अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार खात्याच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवतं. कमोडिटी फ्युचर्स मार्केट आणि एक्सचेंजेस, वायदा बाजार आयोग प्रवर्तित करून त्यावर लक्ष ठेवतं किमती निश्चित करून किमतीतील वध-घटीवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विशेष मार्जिन आणि किमतीच्या मर्यादा रोखण्यासाठीचं बंधन हा वायदा बाजार आयोग घालतो. कमोडिटी फ्युचर्समध्ये अनेक प्रकारचे लोक सहभागी झालेले असतात. शेतकरी/निर्माते व्यापारी सर्वसाधारण गुंतवणूकदार आणि निर्यातदार यांचा समावेश असतो. परंतु हे लोक कमोडिटी फ्युचरर्समध्ये हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स आणि आर्बिट्रेजर्स या गटात विभागले जातात. 
‘हेजर्स’च्या गटात शेतकरी/निर्माते, व्यापारी आणि निर्यातदार येतात. यात जोखीम न घेता आपला दर राखण्याचा प्रयत्न हेजर्स करतात कमोडिटी फ्युचर्सच्या साहाय्यानं हे मार्केट सहभागी (पार्टीसिपन्ट) उत्पादनाच्या किमती प्रतिबंधित (लॉक-इन) करू शकतातत्यांनी ही उत्पादने विशिष्ट दरांनी खरेदी किंवा विक्री करायची असल्यानं, आगाऊ कृती करू शकतात. ज्या वेळी मालाची पोच घेण्याची वेळ येत ्यावेळ.बाजारभाव जर त्यांच्या अपेक्षेनुसार असेल तर त्यांना लाभ मिळतो. परंतु बाजारभाव अपेक्षेनुसार नसेल तर तोट्यापासून त्यांचं संरक्षण होतं. 
‘स्पेक्यूलेटर्स’च्या गटात सर्वसाधारण गुंतवणूकदार मोडतात. कोणत्याही उत्पादनांची प्रत्यक्ष पोच (डिलिव्हरी) न स्वीकारता बाजारातील दरांतील वध-घटीचा लाभ उठवत नफा घेण्याकडे कल असतो. भविष्यातील दर कसा कमी-जास्त होईल त्याचा अंदाज घेऊन नफा मिळवण्यासाठी हे व्यवहार करत असतात. शेअर बाजारातील शेअर्सप्रमाणेच हे व्यवहार असतात. भविष्यात एखाद्या शेअर ची किमत वाढेल म्हणून खरेदी करून, अपेक्षित किमतीस विकून जसा नफा कमावला जातो त्याप्रमाणेच कमोडिटी फ्युचर्सचा व्यवहार होत असतो.  
‘आर्बिट्रेजर्स’हे स्पॉट प्राइस (रोख किंमत) आणि फ्युचर प्राइस (भविष्यातील किंमत) यात असणार्‍या छोट्या-मोठ्या फरकांचा लाभ उठवतात. कमोडिटींच्या किंमती पूर्णतः मागणी आणि पुरवठा तत्वावर अवलंबून असतात. त्यांच्यावर शेअर बाजार किंवा रोखे बाजारानुसार अन्य कोणत्याही घटकांचा प्रभाव पडत नाही. या कमोडिटिंच्या किमतीत कृत्रिम फेरफार करता येत नाहीत. कारण मुळात त्या आंतरराष्ट्रीय दरांशी निगडीत असतात.