आयुर्विमा पोंलिसींवर देण्यात येणारा “बोनस” हा विमाधारकाना मिळणारा लाभच असतो. सर्व खर्च वजा जाता विमा कंपनीला झालेला नफा ज्या विमाधारकानी नफ्यासह असलेला पर्याय स्वीकारला आहे अशा विमाधारकानाच बोनसचा लाभ देण्यात येतो. या बोनसचे प्रमाण त्या विमाधारकाच्या विमा हफ्त्यांवर अवलंबून नसते. बोनस विमा रकमेच्या [ Sum Assured ] प्रमाणात देण्यात येत असतो. जर विमा रक्कम एक लाख रुपये असेल आणि विमा कंपनीने बोनस चालू वर्षासाठी ५३रुपये प्रति एक हजार विमा रकमेसाठी घोषित केला असेल तर एक लाख रुपयांसाठी ५३००/-रूपयांचा बोनसचा लाभ विमा पोंलिसींवर त्यावर्षासाठी जमा होईल. अर्थात हा बोनस एकत्रितपणे मुदतपूर्तीसमयी किंवा मृत्यूदाव्यासमयी देय ठरत असतो.
 
आयुर्विम्याच्या काही योजनांत बोनसच्या लाभाऐवजी निष्ठा मूल्य [ Loyalty Addition ] आणि किंवा हमी मूल्य [ Guaranteed Addition ] दिले जाते. हमी मूल्य हे विमारकमेवर आधारित असते आणि तेवढे मूल्य अधिकची रक्कम म्हणून मुदतपूर्ती समयी किंवा मृत्यू दाव्यासमयी देय ठरते. निष्ठा मूल्य निश्चित नसून ते प्राप्त करून घेण्यासाठी किमान पांच वर्षे पोंलिसी सुरू असणे बंधनकारक आहे. या निष्ठा मुल्याचे प्रमाणसुद्धा विमा रकमेवर आधारित असते.
 
आयुर्विम्याच्या काही योजना [उदाहरणार्थ मुदतीच्या विमा योजना-टर्म इन्शुरन्स प्लॅन्स ] केवळ विमा संरक्षण देणार्‍या असल्याने त्यात बोनस, हमीचे मूल्य किंवा निष्ठा मूल्य असे कोणतेही लाभ देय ठरत नाहीत. विमा पोंलिसी स्वीकारताना गुंतवणुकीपेक्षा विमा संरक्षणाचेच उद्दीष्ट प्राधान्याने बघावे. कोणत्याही आयुर्विमा योजनेकडे गुंतवणूक म्हणून बघूच नव्हे.

आजपर्यंत शेअर्स,रोखे आणि बॉन्डस डीमॅट खात्यात जमा होत होते. पण आता इन्शुरन्स रिपॉझिटरी व्यवस्थेतून सर्व प्रकारच्या विमा पॉलिसी ई-इन्शुरन्स खात्यात जमा करता येणार आहेत. हे ई-इन्शुरन्स खाते नॅशनल सिक्युरिटीज डीपॉझिटरी लिमिटेड[N S D L ], सेण्ट्रल इन्शुरन्स रिपॉझिटरी, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्टस, कॅम्स रिपॉझिटरी सर्विसेस, आणि कार्वी इन्शुरन्स रिपॉझिटरी या पांच रिपॉझिटरीज्सकडे कोणीही व्यक्ति उघडू शकते. फक्त एकच ई-इन्शुरन्स खाते उघडता येईल. जरी एकाच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांच्या विमा पॉलिसी असल्या तरीही त्या सर्व याच खात्यात जमा होतील.
 
हे ई-इन्शुरन्स खाते इन्शुरन्स रिपॉझिटरीकडे उघडण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. ई-इन्शुरन्स खात्यामुळे आपल्या सर्व विमा पॉलिसींचा स्थिति अहवाल आणि हफ्त्यांची माहिती सहजपणे उपलब्ध होईल. कागदपत्रांची संख्या नाहीशी होऊन सर्व व्यवहार ईलेक्ट्रोनिक पद्धतीने पार पडतील. ई-इन्शुरन्स खाते क्रमांक दिला की केवायसी प्रक्रियेसाठी कोणतेही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. याचे कारण हे खाते उघडतानाच ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली असणार. मनी बॅक योजनांची किंवा मुदतपूर्तीची रक्कम ई-इन्शुरन्स खात्याशी निगडीत असलेल्या त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होईल. या ई-इन्शुरन्स खात्यात सध्या आपल्याकडे असलेल्या कागदपत्रांच्या स्वरुपातील विमा पॉलिसीज इन्शुरन्स रिपॉझिटरीकडे विनंती अर्ज भरून ईलेक्ट्रोनिक स्वरुपात रूपांतरित करता येतील.
 
घरच्या पत्त्यातील-बँक खात्यातील-दूरध्वनी क्रमांकातील बदल, तसेच नामांकंनातील [नॉमिनेशन] बदल किंवा विवाहामुळे वा अन्य कारणांमुळे नावात होणारा बदल किंवा अवयस्क[मायनर] मधून वयस्क [मेजर] वयोगटातील बदल एकाच ठिकाणी आणि तुमच्या आवश्यकतेनुसार इन्शुरन्स रिपॉझिटरीकडे होणार असल्याने सर्व विमा कंपन्यांकडे अर्जाचे कागद आणि पुरावे घेऊन भटकावे लागणार नाही.

आज भारतात विवाह समारंभाची बाजारपेठ सुमारे ७०-८० हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यामुळे ‘वेडिंग बेल इन्श्युरन्स’ शी सगाई केल्याशिवाय लग्न करणे आजच्या युगात जोखमीचं ठरतं. प्रत्यक्ष लग्न लागण्याच्या विधीच्या चोवीस तास आधीपासून ते विवाह समारंभ संपेपर्यंत किंवा लग्नाच्या दिवसासह पाच दिवस यापैकी जे लवकर असेल त्या अवधिपुरतंच हे विमा संरक्षण मर्यादित असतं. हॉलचं भाडं, कॅटरर्सचं डिपोझिट, डेकोरटेर्सना दिलेली आगाऊ रक्कम, पुरोहिताला दिलेली आगाऊ दक्षिणेची रक्कम, ब्युटीशियन्सची बिदागी, परगावी लग्न असेल तर वर्‍हाडी मंडळींसाठी ठरवलेल्या वाहतूक व्यवस्थेचा खर्च,राहण्याच्या व जेवणा-खाण्याच्या सुविधेसाठी होणारा खर्च…. तसेच पुर, दंगल, आग, चोरी, किंवा अपघातामुळे विवाह समारंभ रद्द करावा लागला, तर हा सर्व प्रकारचा खर्च विमा संरक्षणात येतो. एवढंच नव्हे, तर वधू-वरांच्या दागिन्यांची, साडी-सुटासह कपड्यांची चोरी झाल्यास नष्ट होणारे जिन्नस किंवा वस्तू त्यांची पुनर्खरेदी शक्य नसल्यामुळे होणारं नुकसान, वर्‍हाडी मंडळींना लग्न मंडपात किंवा सभागृहात अपघात होऊन इजा झाल्यास विमा संरक्षणाचा लाभ मिळतो.
 
वधू-वरांनाच अपघात झाल्यामुळे किंवा त्यांच्या आई वडिलांना, किंवा सख्ख्या भाउ-बहिणींना अपघात झाल्याने किंवा आकस्मिक मृत्यू झाल्यामुळे, विवाह समारंभ पुढे ढकलावा लागला किंवा रद्द करावा लागला, तर त्याचा खर्च या विमा संरक्षणांतर्गत मिळतो.या योजनेत प्रत्येक घटकाच विमा संरक्षण आणि त्याचा विमा हप्ता वेगळा असल्याने ‘वेडिंग बेल इन्शुरन्स’ घेताना काळजी घ्यावी लागते. प्रत्येक घटकाचे कमाल विमा संरक्षण पाचं लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. या विमा संरक्षणासाठी प्रत्येक हजार रूपयाच्या विमा रकमेसाठी किमान पन्नास पैसे ते कमाल सव्वा तीन रुपये विमा हफ्ता सरकारी क्षेत्रातील चार सर्वसाधारण विमा कंपन्या आकारतात. ‘लग्न समारंभ रद्द केला किंवा पुढे ढकलला तर किमान दोन लाख रुपये ते आठ लाख रुपये, लग्नाच्या वस्तू-दागिने चोरीला गेले तर किमान दोन लाख रुपये, लॉकरमधील रोख रकमेची चोरी झाली तर दोन लाख रुपये आणि वैयक्तिक अपघात झाला, तर दोन लाख रुपये. वर्‍हाडी मंडळी आणि वधू –वरांना अनैसर्गिकपणे वा नैसर्गिक कारणांमुळे दुखापत झाल्यास किंवा प्राणावर बेतल्यास दहा लाख रुपयांचे विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. या सर्वांचा एकत्रितपणे वीस लाख रूपयांचा विमा घेतला तर सेवा करासह अंदाजे ३८०० रूपयांचा हफ्ता जातो.

विमा आज सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. वैयक्तिक जोखीमेचे वाटप मोठ्या जनसमुदायावर करून नुकसानीची तीव्रता कमी करण्याचे काम विमा करीत असतो. समूह विमा [Group Insurance] उतरविण्यामागे हेच धोरण असते. समूह विम्याच्या एका पोंलिसीअन्वये त्या समूहातील प्रत्येक सदस्यास समान विमा हफ्त्यात ठराविक विमा रकमेचे संरक्षण दिलेले असते. समूह विम्यात वेतन श्रेणींवर आधारित किंवा नोकरीतील वेगवेगळ्या हुद्दयानुसार विमा रक्कम निश्चित केलेली असते. वय वर्षे अठरा ते एकोणसाठ या वयोगटातील व्यक्तींच्या समूहाला असा समूह विमा उतरविता येतो. काही समूहाला वय वर्षे ६४ पर्यन्त विशिष्ट अटींच्या आधीन राहून विमा देण्यात येतो. सर्व सदस्यांना एकाच विमा पॉलिसी दिल्याने विमा हफ्त्यात फार मोठी बचत होत असते. अर्थात व्यवस्थापन खर्चात सुद्धा मोठी बचत होत असते. अनुमानित मृत्यूदरापेक्षा [Mortality Rate] कमी मृत्यूदर आला तर देय विमा हफ्ता कमी होऊ शकतो. दरवर्षी अवघ्या दोन-तीन हजार रुपयांत दहा लाख रुपयांचे विमा संरक्षण समूहातील प्रत्येक व्यक्तीस मिळू शकते. एवढ्या कमी हफ्त्यात व्यक्तीगत विमा मिळणे मुदतीच्या विमा [Term Insurance] योजनेतही शक्य नसते.
 
कर्मचार्‍यांच्या समूह विम्याचा हफ्ता कंपनी भरीत असल्यास त्या कंपनीस आयकर कलम ३७ (I) अन्वये अधिकृत खर्च म्हणून वजावटीचा लाभ ती कंपनी घेऊ शकते. जर समूहातील प्रत्येक सदस्य त्याच्या वैयक्तिक उत्पन्नातून विम्याचा हफ्ता भरीत असल्यास आयकर कलम ८० सी अन्वये करपात्र उत्पन्नातून वजावटीचा लाभ त्या सदस्यास घेता येतो. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची समूह बचत संलग्न विमा [Group Saving Linked Insurance] ही एक योजना सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांमध्ये लोकप्रिय आहे. या योजनेत कर्मचारी विम्याच्या संरक्षणाबरोबरच काही रक्कम बचत म्हणून जमा करतात.

केंद्र सरकारने विमा कायदा १९३८ मध्ये एका अधिसूचनेद्वारे बादल करून सार्वजनिक तक्रार निवारण नियम १९९८ अन्वये विमा क्षेत्रासाठी तक्रार निवारण्यासह दाव्यांबाबत [क्लेम्स] दखल घेण्यासाठी सर्वोच्च अधिकार दिलेल्या विमा लोकपालची स्थापना झाली. ही नेमणूक तीन वर्षांसाठी असते. उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष या लोकपालाना अधिकार आहेत. विमा लोकपालांची न्यायकक्षा आयुर्विम्यासह सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील दावे आणि तक्रारींसाठी आहे.
 
विमा कंपनीने दावा मंजूर केला नसेल किंवा डाव्यासाठी अर्ज करूनही किंवा आपल्या हरकतीला विमा कंपनीने एक महिन्यात लेखी उत्तर दिले नसेल तर स्वत: दावेदार किंवा त्याचे कायदेशीर वारस लोकपालकडे तक्रार करू शकतात. अर्थात ही तक्रार करताना दाव्यासंबंधित किंवा तक्रारीबाबत संबधित विमा कंपनीशी केलेल्या पत्रव्यवहारांच्या आणि कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती या तक्रार अर्जासह जोडाव्या लागतात. पण जर एखादा दावा न्यायालयात, न्याय प्राधिकरणाकडे किंवा ग्राहकमंचाकडे प्रलंबित असेल तर त्याची तक्रार लोकपालकडे करता येत नाही.
अधिनियम १२ अन्वये विमा लोकपाल पुढील तक्रारींची दखल घेऊ शकतात. विमा कंपनीने पूर्णत: किंवा अंशत: दावा नामंजूर केला असेल. भरलेल्या विम्या हप्त्याबाबत किंवा भराव्या लागणार्‍या विमा हप्त्यांवरून उद्भवलेला वाद असेल. विमा पोलिसीच्या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर रचणेबाबत निर्माण झालेला वाद असेल. दावा मंजूर करण्यासाठी अक्षम्य विलंब केला असेल. योग्य विमा हप्ता स्विकारूनसुद्धा विमायोग्य बाबींचा विमा उतरवलेला नसेल.
 
हेच विमा लोकपाल काही तक्रारींमध्ये मध्यस्थ म्हणून किंवा समुपदेशक म्हणून भूमिका बजावू शकतात. विमा लोकपालांची कर्तव्ये आणि अधिकार पुढील प्रमाणे आहेत. दाव्यांबाबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे दोन्ही पक्षकारांकडून मागवू शकतात. विमा कंपनीकडून उपलब्ध असलेली सत्य माहिती जर आवश्यक वाटली तर लोकपाल मागवू शकतात. तक्रार निवारण जलदपणे आणि नि:पक्षपातीपणाने करू शकतात. दावेदाराला प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या खर्चापेक्षा अधिक रक्कम विमा लोकपाल मंजूर करू शकत नाहीत. केंद्र सरकारला दरवर्षी लोकपालानी त्यांचा वार्षिक अहवाल पाठवणे बंधनकारक आहे. जर तक्रार किंवा तडजोडीवर मिटत नसेल तर डावयाची परिस्थिती आणि सत्यता अजमावून लोकपाल निर्णय देऊ शकतात. लोकपालने दिलेला निर्णय स्वीकारल्याचे पत्र विमा कंपनीने पंधरा दिवसात देवून तो निर्णय त्याच पंधरा दिवसात अमलात आणण्याचे बंधन विमा कंपन्यांवर आहे.

युनिट ट्रस्टने खरं तर ‘युलिप’योजनेची पायाभरणी भारतात केली. शेअरबाजाराच्या गुंतवणुकीची फळे चाखताना, मर्यादित आयुर्विमा संरक्षण देऊ करणारी ही युलिप लोकप्रिय झाली. ‘युलिप’ मध्ये खरं तर आयुर्विमा संरक्षणाचे असलेले मर्यादित प्रमाण, गुंतवणूकदारांना वाढत्या वयाबरोबर आणि कमी होत चाललेल्या युलिपच्या शिल्लक मुदतीनुसार कमीच पडत होते. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन ७ जुलै २००८ पासून यूटीआय म्युचुयल फंडाने युलिपच्या संरचनेत, गुंतवणुकदारांच्या हिताचा बदल केला हा महत्वाचा बदल म्हणजे युलिपचे काही हप्ते भरावयाचे राहिले तरीही, आयुर्विमा संरक्षणाचा हप्ता वळता करून घेण्याइतक्या रकमेचे युनिट्स जर मुदतपूर्तीपर्यंत शिल्लक राहत असतील तर गुंतवणूकदाराला अखंडित आयुर्विमा संरक्षण मिळू शकत आहे. या युलिप योजनेची मुदत दहा वर्षे आणि पंधरा वर्षे आहे. किमान उद्दिष्टीत रक्कम पंधरा हजार रुपये तर कमाल उद्दिष्टीत रक्कम पंधरा लाख रुपये आहे. वय वर्षे बारा ते पंचावन्न वर्षे सहा महीने याच वयोगटातील कोणीही व्यक्ति ही योजना स्वीकारू शकते. दहा वर्षे मुदतीच्या योजनेत मुदतीअंती पाच टक्के तर पंधरा वर्षे मुदतीच्या योजनेत मुदतीअंती ७.५ टक्के बोनसचा लाभ दिला जातो. आयकर बचतीचे एक साधन म्हणून या युलिपकडे बघतानाच गुंतवणूकीचे माध्यम म्हणूनही महत्वाचे ठरते.
 
युटीआय म्युच्युअल फंडाच्या युलिप योजनेत पन्नास हजार रुपयांचे, वैयक्तिक अपघात संरक्षण विनाशुल्क दिलेले आहे. आयुर्विमा कंपन्यांच्या युलिप योजनात यासाठी अतिरिक्त हफ्ता भरावा लागतो. युटीआय युलिप योजनेच्या भागभांडार[पोर्टफोलिओ] व्यवस्थापनात पारदर्शकता असून, सेबीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार याबाबतची सर्व माहिती गुंतवणूकदारांसाठी खुली असते. विमा कंपन्यांच्या युलिपमध्ये अशी पारदर्शकता कमी आढळते. कोणत्याही वैद्यकीय तपासणीशिवाय आयुर्विम्याचा पर्याय देणारी ही यूटीआय युलिप निश्चितच विमा कंपन्यांच्या युलिपपेक्षा सर्वच बाबतीत उजवी ठरते.
 
या युलिपमध्ये दोन प्रकारात आयुर्विमा संरक्षणाचे पर्याय उपलब्ध असून पहिल्या प्रकारात कमी होत जाणार्‍या मुदतीच्या विमा संरक्षणाचा पर्याय आहे. यात विमा संरक्षणाची रक्कम ही मृत्यूमुळे उद्दिष्टीत रकमेच्या न भरल्या जाणार्‍या भविष्यातील शिल्लक एकूण हप्त्याच्या रकमेएवढीच उपलब्ध असेल. तर दुसर्‍या प्रकारात निश्चित मुदतीच्या विमा संरक्षणाचा पर्याय असून हाच पर्याय गुंतवणूकदारांच्या सोयीचा आहे. मृत्यू एक वर्षांनंतर कधीही झाला तर उद्दिष्टीत रकमेच्या १०० टक्के लाभ मिळतो.

आज वैद्यकीय खर्चात दिवसेंदिवस होणारी वाढ लक्षात घेता आणि आशाश्वत आरोग्य बघता मेडीक्लेम पॉलिसी स्वीकारण्याकडे कल वाढत आहे. परंतु सर्वसाधारण क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी वाढवलेले मेडीक्लेमचे हप्त्याचे दर बघता आणि वयाच्या चाळीस-पंचेचाळीशी नंतरच्या आरोग्य तपासणीच्या जाचक वाटणार्‍या अटींमुळे सर्वसामान्य ग्राहक आरोग्यविम्यापासून तसा दूरच राहत आहे. एट्ंना इंकोप युएस या कंपनीने भारतीय आरोग्य संघटनेच्या [इंडियन हेल्थ ऑर्गनायझेशन] माध्यमातून हेल्थकार्डची सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे. हेल्थकार्ड पुरवणार्‍या कंपनीचे बहुसंख्य रुग्णालये, नर्सिंग होम्स, केमिस्ट्स, डॉक्टर्स, पॅंथोलोजीकल लॅब्ज आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्स यांच्याशी करार झालेले असल्याने सर्व प्रकारच्या आरोग्यसेवेवर मोठ्या रकमेची सवलत उपलब्ध होते. एवढेच नव्हे तर ज्या बाबींसाठी विमा कंपन्या मेडिक्लेमचे दावे स्वीकारत नाहीत अशा म्हणजेच दंतोपचार, पॅंथोलोजी-रेडीओलोजीचे खर्च, डॉक्टरांचे सल्ला शुल्क इत्यादींसाठी खूपच सवलतींच्या दरात हे हेल्थकार्ड सेवा उपलब्ध करतात. ही हेल्थकार्डस अगदी कॉस्मेटिक उपचार सुद्धा देऊ करीत आहेत. आज सर्वसमावेशक आरोग्यविमा उतरविण्यासाठी प्रति व्यक्ति किमान २५०० रुपये तरी लागतात. पण हेच हेल्थकार्ड किमान एक हजार रुपये ते आठ हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध असल्याने ज्यांना आधीपासूनच असलेल्या व्याधींमुळे आरोग्यविमा मिळणे मुश्किल झाले आहे, अशांना हेल्थकार्डचा पर्याय उपयुक्त ठरीत आहे. हेल्थकार्ड धारकांना एक्सरे-स्कॅनिंग सारख्या तत्सम तपासण्यांवर अधिकतम पन्नास टक्के पर्यन्त सवलत, रुग्णालये तसेच नर्सिंग होम्समधील सल्ल्यांवर १५ ते ५०% तर तेथील वास्तव्य आणि उपचारांवर दहा ते वीस टक्के सवलत, पॅंथोलोजीकल लॅब्ज आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्स मधील सर्व चाचण्या आणि तपासण्यांवर वीस ते तीस टक्के सवलत देण्यात येते. जर केमिस्ट कडून औषधे हेल्थकार्डवर घेतली तर आठ ते बारा टक्के सवलत मिळते. प्रसूतीचा रुग्णालयाचा खर्च आणि आधीपासूनच असलेल्या व्याधींवरील उपचारांचा खर्च या हेल्थकार्डद्वारे सवलतीच्या दरात करता येतो. हेल्थकार्ड धारकास वयोमर्यादा ठेवली नसून उपचारांच्या खर्चात एरव्ही होणारी अनैसर्गिक वाढ दिसून येत नाही.
 
हेल्थकार्ड धारकास अधिकतम सेवा [अॅड-ऑन सर्व्हिसेस] उपलब्ध असून कार्ड नुतंनीकरण्याच्या वेळेस त्यात भर पडू शकते. उदाहरण द्यायचे तर छोट्या आजारांसाठी दूरध्वनीवरून सल्ले, असाध्य रोगांसाठी सेकंड ओपिनियन, वार्षिक आरोग्य तपासणी, रुग्णवाहिका सेवा, आहार कसं असावा याबाबत मार्गदर्शन आणि स्पा मध्ये सवलतीच्या दरात सेवा इत्यादीचा अंतर्भाव आहे. दावा न केलेल्या वर्षाबद्दल काही ठिकाणी सवलतीचे प्रमाण पन्नास टक्के पर्यन्त उपलब्ध होते.
 
इंडियन हेल्थ ऑर्गनायझेशन, विझ्झ केअर, शराक हेल्थकेअर, ई-मेडिलिंक इत्यादींची हेल्थकार्ड्स आज उपलब्ध असून ई-मेडिलिंकने तर रत्नाकर बँक आणि व्हिसा कार्डशी करार करून मेडीकॅश प्लस हे प्रिपेड कार्ड आणले आहे. यात आपसूकच चाळीस टक्केपर्यंत सवलत मिळण्याची सोय आहे.

फक्त सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठीच उपलब्ध असलेल्या टपाल जीवन विम्याच्या स्थापनेस १३० वर्षे झाली आहेत. सर्व केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी, सरंक्षण दलातील कर्मचारी आणि जवान, सरकारी अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्थांतील कर्मचारी, स्थानीय स्वराज्य संस्थांतील [महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा] कर्मचारी, राष्ट्रीयीकृत बँकातील कर्मचारी आणि सरकारी उपक्रमातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील कर्मचारी हा टपाल जीवन विमा उतरवू शकतात. सरकारी नोकरी सोडल्यावरही पोस्ट ऑफिसात या विम्याचे हफ्ते भरता येतात. टपाल जीवन विम्याच्या सात प्रकारच्या योजना असून किमान वीस हजार रूपयांचा आयुर्विमा उतरवावा लागतो. त्यापुढे दहा हजार रुपयांच्या पटीत विमा घ्यावा लागतो. विमा रकमेसाठी कमाल मर्यादा दहा लाख रुपयांची असून शारीरिक अपंगत्व असलेल्यांना विशेष योजनेंतर्गत काही अटींवर कमाल एक लाख रूपयांचा आयुर्विमा देण्यात येतो.
 
‘सुरक्षा’ योजनेत संपूर्ण आयुष्यभराचा विमा [होल लाईफ] एकोणीस ते पन्नास वयोगटासाठी देण्यात येतो. मुदतीचा विमा ‘संतोष’ योजनेत तर मनीबॅक प्रकारातील सुमंगल योजनेत विशिष्ट अवधी नंतर विमा रकमेच्या वीस टक्के रक्कम परत देण्यात येत असते. ‘सुविधा’ योजनेत संपूर्ण आयुष्यभराच्या आयुर्विम्याचे परिवर्तन मुदतीच्या विम्यात [टर्म इन्शुरन्स] करता येते. पती-पत्नीसाठी एकाच पॉलिसीत विमा सरंक्षण ‘युगल’ योजनेत दिले जाते. या योजनेत पती किंवा पत्नीचा मृत्यू झाल्यास जीवंत असलेल्या सहचारास पुढील शिल्लक हफ्ते भरावे लागत नाहीत आणि स्वत:साठी विमा संरक्षण सुरूच राहते. वैद्यकीय तपासणीशिवाय एक लाख रूपयांचा विमा उतरविण्याची सुविधा टपाल विम्यात आहे. लहान मुलांसाठीही असलेल्या योजनेत पाच ते वीस वर्षे वयोगटातील मुलांना आयुर्विम्याचे संरक्षण देण्यात येते. या सर्व योजनांचा विम्याचा हप्ता आयकर कलम ८० सी अन्वये करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरतो. या टपाल जीवन विमा योजनेंवर मिळणार्‍या बोनसचा लाभ चांगला आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांसाठी “ग्रामीण टपाल विमा योजना” असून त्यात खेडेगावातील लोकांना या योजनेंतर्गत विमा संरक्षणाचा लाभ माफक हप्त्यात मिळतो.

पॉलिसीधारक मृत्यू पावल्यावर त्याच्या मृत्युसंबंधीचे सुचनापत्र वारसदारानं किंवा हक्कदारानं (क्लेमंट) पॉलिसी ज्या कार्यालयाशी संबंधित आहे त्या कार्यालयात त्वरित द्यावे. त्या सूचनापत्रात मृत पॉलिसीधारकाचे संपूर्ण नाव, पत्ता, पॉलिसी क्रमांक, मृत्युचे कारण, दिनांक , वेळ, आणि ज्या ठिकाणी मृत्यू झाला त्या ठिकाणचा पत्ता द्यावा. हे सूचना पत्र कार्यालयात दिल्यावर, ते कार्यालय त्या मृत व्यक्तीच्या पॉलिसी चालू स्थितीत (ईनफोर्स) आहेत की नाही याची शहानिशा करते. समजा मृत व्यक्ति ही भारतीय आयुर्विमा मंडळाचा पॉलिसी धारक असेल तर भारतीय आयुर्विमा मंडळाचे ते शाखा कार्यालय त्यानंतर वारसाला किंवा दावेदारांकडे ‘दावा अर्ज –ए (क्लेम फॉर्म-ए)’ पाठवते. हा अर्ज कसा भरायचा त्याची माहिती या अर्जावरच असते. त्यात शक्यतो खाडाखोड करू नये. या अर्जासोबत पुढील कागद पत्रे नीट जोडावीत -१) विमा पॉलिसी, २) मृत्युचा दाखला (डेथ सर्टिफिकेट), ३) वयाचा दाखला (जर पॉलिसीमध्ये हा दाखला सादर केलेला नसेल तरच), ४) वारसपत्र किंवा हक्कदाराचे हक्क स्थापित करण्यासंबंधीचा पुरावा. आवश्यक कागद्पत्रांपैकी काही कागदपत्रे गहाळ झाली तर काय करायचं त्यांची माहिती आता घेऊ. विमा पॉलिसी गहाळ झाल्यास हक्कदारानं किंवा वारसानं गहाळ पॉलिसी ऐवजी अनुबंधपत्र ( इंडेम्ंनिटी बॉन्ड ) भरून द्यावे. मृत्युचा दाखला महानगरपालिका, नगरपालिका , नगरपरिषद, किंवा ग्रामपंचायतीचा अधिकृत सहीशिक्का असलेला हवा.
 
विमा पॉलिसी काढल्यावर पहिल्या तीन वर्षात किंवा बंद पडलेली पॉलिसी सुरू केल्यापासून तीन वर्षात मृत्यू आल्यास पुढील अर्ज भरावे लागतात. १) मृत्यूसमयीच्या आजारपणात औषधोपचार करणार्‍या डोंक्टरनं ‘दावा अर्ज –ब’वर (क्लेम फॉर्म –बी) दाखला द्यावा. २) मृत्यूसमयी इस्पितळात असल्यास त्या इस्पितळाचा ‘दावा अर्ज-ब’ वर दाखला द्यावा. ३) मृत पॉलिसीधारकच्या नोकरीच्या कार्यालयातून किंवा ज्याच्याकडे नोकरी करीत आहे त्या मालकाकडून ‘अर्ज –ई’प्रमाणे दाखला द्यावा. ४) ओळख पटविल्याचा आणि अंत्यसंस्कार केल्याचा दाखला द्यावा. पण अपघाती मृत्यू असेल तर उपरोक्त कागद्पत्रांसह पोलिस पंचनाम्याची प्रत, पोलिसांनी सादर केलेल्या प्रथम चौकशी अहवालाची [FIR] प्रत, शव विच्छेदनाचा अहवाल आणि पोलिसांच्या चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष अहवाल द्यावा लागतो.

वारसदारांने फक्त आपणच पोंलिसीचे वारस असल्याची पोंलिसीवरून खात्री करून घ्यावी. पॉलिसीधारकाने वारसपत्र केलेले नसल्यास विम्याची मिळणारी रक्कम मृत व्यक्तीच्या संपत्तीचा भाग समजून, न्यायालयाद्वारे मालकीहक्कांचा पुरावा सादर करणार्‍या इतर व्यक्तींमध्ये विभागली जाऊ शकते. अर्थात त्यासाठी मृत पोंलिसिधारकाने मृत्यूपत्र केलेले असल्यास न्यायालयाकडून प्रमाणित केलेला दाखला किंवा उच्च न्यायालयाकडून प्रबंधधिकार पत्र [लेटर ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन] सादर करावे लागते किंवा उत्तराधिकार पत्र [Succession Certificate] सादर करावे लागते. पोंलिसिधारकाची संपत्ती [इस्टेट एक लाख र ुपयांहून कमी असेल तर हक्कादार ज्या राज्यात वास्तव्यास आहे त्या राज्याच्या प्रशासकीय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य ठरते. वारसाना किंवा हक्कादाराना गैरसोय आणि इतर खर्च टाळण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळ कायदेशीर पूर्ततेसाठी न अडवता काही अटींच्या अधीन राहून मृतांच्या सर्व निकटतम वारसाना संयुक्तपणे विमा रक्कम दिली जाते. त्या अटी अशा आहेत – सर्व वारसांमध्ये विमा रकमेच्या हक्काबाबत कोणताही वाद असतं कामा नये. सर्व वारसदार सज्ञान आणि करार करण्यासाठी योग्य असावेत. एखादा वारसदार अज्ञान असेल तर त्याच्या कायदेशीर पालकांची त्या वारसदाराच्या वतीने कागदपत्रांवर सही करण्याची तयारी असली पाहिजे. मृत पॉलिसीधारकाचे मृत्यूपत्र नसेल किंवा न्यायालयातर्फे वारसाहक्क मिळण्यासारखी या विमा रक्कमेव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही मिळकत नसेल. तसेच या दावा केलेल्या पोलिसीची रक्कम तिच्या ठराविक मर्यादेपर्यंत [ह मर्यादा त्या त्या आयुर्विमा कंपनीच्या प्रत्येक विभागीय कार्यालयात उपलब्ध असते.] असेल तरच ती देण्यात येते. या अटींची पूर्तता करणार्‍या वारसदारांना अनुबंध पत्रे [Indemnity Bonds] भरून देणे बंधनकारक ठरते. अर्थात या करारपत्रांसाठीच आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत असलेल्या व्यक्तींचा जामीन देणे अनिवार्य ठरते.
 
विमा रकमेच्या अशा प्रकारच्या दाव्याबाबत काहीही अडचण उद्भवल्यास किंवा शंका आल्यास आयुर्विमा कंपनीच्या शाखा कार्यालयात समाधान न झाल्यास त्या कंपंनीच्या विभागीय कार्यालयातील दावा खात्याशी [क्लेम्स डिपार्टमेंट] संपर्क करावा.

पॉलिसीधारकाने विमा उतरविल्यावर जर त्या पॉलिसीतील अटी-बंधने मान्य नसतील तर त्याला पॉलिसी मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत त्वरीत अर्ज करून ती पॉलिसी रद्द करून घेता येते. युनिट्सशी निगडीत विमा योजनेत म्हणजेच युलिप योजनेत पॉलिसीधारकास त्याची गुंतवणूक अंशत: काढून घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच युलिप योजनेच्या एका फंड योजनेच्या प्रकारातून दुसर्‍या फंड प्रकारात बदलून जाण्याची [स्विच ओव्हर] सोय आहे. घराचा पत्ता बदलल्यास त्वरित जीवनविमा कंपनीच्या कार्यालयाला कळवावे.
 
काही वेळा बहुसंख्य पॉलिसीधारकांची पॉलिसी, हप्ता वाढीव मुदतीत सुद्धा न भरल्यामुळे बाद (लॅप्स्ड) होते. जर पहिल्या तीन वर्षासाठीचे हफ्ते भले गेले नसतील तर कोणत्याही प्रकारची रक्कम (पेड अप वॅल्यू) मिळत नाही. वाढीव मुदतीत हप्ता न भरल्यामुळे तुमची पॉलिसी बंद झाली असेल तर न भरलेल्या हप्त्याच्या देय दिनांकापासून पाच वर्षाच्या आत ही पॉलिसी पुन्हा चालू करता येते. शक्यतो पॉलिसी बंद पडू देऊ नये. तीन वर्षांनंतर गरज भासल्यास विमा कंपनीला पॉलिसी परत करता येते. ही पॉलिसी परत केल्यावर सोड किंमत (सरेंडर वॅल्यू) मिळते. मुदत संपल्यावर किंवा मनीबॅक पॉलिसीचा हप्ता पॉलिसीधारकाला मिळताना आयुर्विमा महामंडळ देय तारखेच्या एक ते दीड महिना आधी एक अर्ज (डिस्चार्ज व्हाउचर) घरी पाठवते. त्यावर रेवेन्यू स्टॅम्प लावून, सही करून व पॉलिसी तसेच आपल्या बँक खात्याची सर्व माहिती रद्द केलेल्या चेकसह सोबत जोडून त्वरित शाखा कार्यालयाकडे पाठवावी. त्यामुळे पॉलिसीधारकाच्या बँक खात्यात लवकर रक्कम जमा होईल. पॉलिसीवर कर्ज काढताना तुम्ही घेतलेल्या पॉलिसी प्रमाणपत्रावर छापलेल्या अटींप्रमाणे पॉलिसी वर कर्ज मिळते का बघा. त्यानंतरच शाखा कार्यालयात जाऊन कर्जासाठीचा अर्ज भरा. कोणतेही कर्ज काढताना लहान मुलांसाठी काढलेल्या आणि वर्षासनाच्या (अॅन्यूइटी) असलेल्या पॉलिसीवर कर्ज दिले जात नाही. बाकी जवळजवळ सर्व प्रकारच्या पॉलिसीवर गृहवित्त साहाय्य करणार्‍या वित्तसंस्था व बँका तारण कर्ज देतात.
 
जर पॉलिसी हरवली तर दुसरी प्रत मिळण्यासाठी अनुबंध पत्र [इंडेंम्निटी बॉण्ड] द्यावे लागते. या संबंधीची माहिती त्या त्या कार्यालयात मिळू शकते. आयुर्विमा पॉलिसी बाबत कोणतीही शंका असल्यास किंवा अडचण आल्यास विमा प्रतिनिधी (आयुर्विमा एजेंट) ज्याने तुमची पॉलिसी काढली त्याच्याशी किंवा कार्यालयात विकास अधिकारी किंवा शाखा व्यवस्थापकांशी संपर्क साधावा.

सर्वसाधारण विमा कंपन्या अनेक प्रकारच्या विमा योजनांद्वारे विविध प्रकारचे विमा संरक्षण देऊ करतात. दुचाकी-चार चाकी वाहनांसाठी विमा उतरविल्याशिवाय ते वाहन रस्त्यावर चालवता येत नाही म्हणूनच हा विमा सर्व परिचित आहे. पण संपत्तीचा विमा हा आग, चोरी-दरोडा, अन्य काही संकटांमुळे ती संपत्ती अडचणीत आली तर आर्थिक संरक्षण देत असतो. सागरी, रेल्वे, रस्ता आणि हवाई मार्गाने जर मालाची वाहतूक होत असेल तर मरीन कार्गो इन्शुरन्स तर्फे त्या मालाचा विमा उतरविला जातो. तसेच विमाने हेलिकॉप्टर यांच्या द्वारे होणार्‍या वाहतुकीसाठी एव्हिएशन इन्शुरन्स योजना आहे. लॉन्चेस, गलबते आणि बोटी यांच्याद्वारे जेव्हा माल पाठविला जातो, त्यावेळी त्या मालाचा विमा जरी मरीन कार्गो विम्यांतर्गत उतरविलेला असला तरी तो माल घेऊन जाणार्‍या बोटी-गलबतांचा विमा मात्र मरीन हल विम्यांतर्गत उतरविला जातो. संपत्तीच्या विम्यासाठी इमारत, सदनिका, यंत्रे, कच्चा माल, तयार उत्पादने, साठवलेला माल इत्यादी घटकांचा विचार होत असतो. आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या संपत्तीसाठी कशा प्रकारचा विमा हवा आहे ते त्या संपत्तीचे स्वरूप आणि त्याची उपयुक्तता बघून ठरविले जाते.
 
आगीचा विमा योजनेंतर्गत कार्यालये, घरे, इस्पितळे, प्रार्थना स्थळे, फॅक्टरी, गोडाउन, दुकाने, मॉल्स इत्यादी संपत्तींचा विमा उतरविला जातो. या सर्व संपत्तीतील सामान, यंत्रसामुग्री, फर्निचर्स, कच्चा माल आणि उत्पादित केलेला विक्रीयोग्य माल इत्यादी घटकानाही हे विमा संरक्षण दिले जाते. अपघातामुळे किंवा शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेली आग असो किंवा अन्य कारणांमुळे लागलेली आग असो त्यात होणारे नुकसान भरून देताना विमा कंपन्या त्यांनी आधीच वगळलेल्या कारणांमुळे [उदा. कायदेशीर दायित्व द्यावे लागू नये म्हणून मुद्दाम लावलेली आग, युद्धजन्य परिस्थिति, विमाधारक व्यक्तीच्या वर्तणूकीमुळे] आग लागलेली नाही याची खातरजमा करतात. अतिरिक्त विमा हफ्ता भरल्यास विमा कंपन्या यांत्रिक-विद्युत किंवा आण्विक बिघाडासाठी आणि त्यामुळे होणार्‍या नुकसान भरपाईचा लाभ विमा योजनेंतर्गत देतात. संपत्ती विमा उतरविण्यासाठी विमाधारकाचा [हा विमाधारक व्यक्ति, कंपनी, ट्रस्ट कोणीही असू शकते] त्या संपत्तीत हितसंबंध असणे आवश्यक असते. यालाच ‘इन्श्यूरेबल इंटरेस्ट’म्हणतात. याचाच अर्थ त्या संपत्तीच्या झालेल्या नुकसानीमुळे विमाधारकास मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे.

आग, दंगल, पूर आणि वादळ या चार संकटांमुळे कोणत्याही मालमत्तेचे मोठे नुकसान होत असते. हे टाळण्यासाठी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांतर्गत ‘स्टँडर्ड फायर अँड अलाईड पेरील्स पोंलिसी’द्वारे विमा संरक्षण घेता येते. शिवाय चोरी-घरफोडी सारख्या घटनांमुळे मालमत्तेचे नुकसान होता असते. त्यासाठी ‘थेफ्ट अँड बर्गलरी इन्श्युरन्स’योजना स्वीकारता येते.
 
मालमत्तेचे विमा संरक्षण करताना तिची संरक्षित रक्कम [इन्श्युरन्स कवरेज अमाऊंट] निश्चित करण्याचे दोन प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात बाजार मूल्यावर [मार्केट वॅल्यू] आधारित ती रक्कम असते. तर दुसर्‍या प्रकारात पुनर्स्थापना मूल्यावर [रिइण्स्टेटमेंट वॅल्यू] आधारित असते. एखाद्या घटनेनंतर मालमत्तेच्या प्रकारानुसार त्याचे घसारा मूल्य [डेप्रिशीएटेड वॅल्यू] काढले जाते. त्यामुळे त्या वस्तु किंवा मालमत्तेच्या जागी तशीच दुसरी वस्तु किंवा मालमत्ता उभी करण्यास पुरेशी रक्कम उपलब्ध होत नाही. पण ज्यावेळी पुनर्स्थापना मूल्यावर विमा संरक्षणाची रक्कम निश्चित केली जाते, त्यावेळी नुकसानग्रस्त वस्तु किंवा मालमत्तेच्या जागी तशीच दुसरी वस्तु किंवा मालमत्ता उभी करण्यास पुरेशी रक्कम अटींवर दिली जाते. अर्थात पुनर्स्थापना मूल्यावर विमा संरक्षणाची रक्कम फक्त स्थिर मालमत्तांसाठी अधिकतर दिली जात असते.
 
ज्यावेळी आगीच्या विमा संरक्षणासाठी अर्ज केला जातो त्यावेळीच त्या सर्व मालमत्तेचे किंवा संपत्तीचे बाजारमूल्य किंवा पुनर्स्थापना मूल्य नेमके मोजून कोणत्या मालमत्तेसाठी बाजारमूल्यासाठी आणि कोणत्या मालमत्तेसाठी पुनर्स्थापना मूल्यासाठी विमा संरक्षित करायच्या याचा निर्णय होणे अत्यनात आवश्यक असते. मालमत्तेचे पुरेसे आणि योग्य प्रकारे विमा संरक्षण झालेले आहे की नाही यावरच एखाद्या अपघातामुळे किंवा घटनेमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई किती द्यायची हे ठरीत असते. संरक्षित विमा रक्कम जर पुरेशी नसेल तर बाजार मूल्यावर आधारित देय मूल्यांकन केले जाईल.

विमा रकमेचे विभाजन बहुतेक वेळा विम्याच्या हप्त्यात केलेले असते. विमा पोंलिसीच्या मुदतपूर्तीपर्यंत नियमित कालावधीने भरावयाची विमा रकमेची विभाजित रक्कम म्हणजेच विमा हप्ता [प्रीमियम] असतो. विमेदाराच्या मृत्यूदरावर,विमा कंपनीच्या जीवन निधी व्यवस्थापन [लाईफ फंड मॅनेजमेंट] खर्चावर आणि जीवन निधीतील गुंतवणुकीच्या उत्पन्नावर विम्याच्या हप्त्याचा दर अवलंबून असतो. नवीन व्यवसायातून मिळणार्‍या विमा हप्त्यास प्रथम वर्ष हप्ता [फर्स्ट इयर प्रीमियम]तर नविनीकरणातून किंवा दुसर्‍या वर्षापासूनच्या हप्त्यास नाविनीकरण हप्ता [रिन्यूअल प्रीमियम] असे म्हणतात. प्रत्येक विमा योजनेचा हप्ता वेगवेगळा असून त्या पोंलिसीच्या मुदतीवर आणि जोखीमेवर अवलंबून असतो. आयुर्विम्याच्या बाबतीत विम्याचा हप्ता भारतीय नागरिकांच्या मृत्युदरासह पोंलिसीची मुदत आणि जोखीमेच्या घटकांशी निगडीत असतो. हा विम्याचा‘अॅक्च्युरिअल सायन्स’ मधील तज्ञ तयार करीत असतात. हे तज्ञ विमांकक म्हणजेच ‘अॅक्च्युरिअरिज’ म्हणून गणले जातात. ते संख्याशास्त्रज्ञ असतात. प्रत्येक विमा योजनेची निर्मिती, विमा करारांच्या [पोंलिसीच्या] अटी-शर्ती , त्यांचे मसुदे, विम्या हप्त्याचा दर, विमा कंपनीने करावयाची गुंतवणूक आणि त्या योजनेच्या पुनर्विमा [रिइन्श्युरन्स] करण्याबाबतच्या बाबी इत्यादि घटकांचे हे अॅक्च्युरिअरिज संख्याशास्त्राद्वारे आणि गणिती अर्थशास्त्राच्या मदतीने वित्तीय मूल्यमापन करतात. प्रत्येक विमा योजनेचा प्रीमियम ठरविताना मृत्युदराबरोबरच त्या योजनांसाठी करावा लागणारा कार्यालयीन खर्च, एजंट्सचे कमिशन, विकासअधिकार्‍यांना द्यावा लागणारा अतिरिक्त लाभ या घटकांचाही विचार केलेला असतो.
 
भारतात प्रीमियमची नेमकी रक्कम निश्चित करण्यासाठी सरासरी खर्चावर आधारित प्रकार रूढ आहे. समजा ठराविक वयोगटातील दहा हजार व्यक्तिंपैकी एका वर्षात एक जणच मृत्यू पावेल असेल धरले तर त्या वयोगटाचा मृत्युदर ०.०१ टक्के आहे असे म्हटले जाते. म्हणूनच या विशिष्ट वयोगटातील व्यक्तींसाठी प्रति एक हजार रुपयांच्या आयुर्विमा संरक्षणासाठी दहा पैसे जोखीम संरक्षण हप्ता [रिस्क कव्हर प्रीमियम] आकाराला जाईल. जर या विमा संरक्षणाची मुदत वीस वर्षांसाठी असेल तर वीस वर्षांचा जोखीम संरक्षण हप्ता काढून त्यात कार्यालयीन खर्चासह इतर खर्चांचा समावेश करून एक समान हप्ता तयार केला जातो. हाच समान हप्ता वीस वर्षांसाठी विमाधारकाला भरावा लागतो.

वर्षातून एकदाच भराव्या लागणार्‍या विमा हप्त्याची रक्कम त्रैमासिक व सहामाही हप्त्यांच्या एकूण देय हप्त्यांच्यातुलनेत कमी असते. त्रैमासिक व सहामाही देयकाच्या तुलनेत वार्षिक देयकाचा प्रशासकीय खर्च कमी असतो. तसेच अकाऊंटिंगच्या कमीत कमी नोंदी होऊन कार्यालयीन ताण कमी होत असतो. संपूर्ण वर्षाची विमा हप्त्याची रक्कम विमा कंपनीला आगाऊ मिळाल्याने त्या रकमेवर व्याजाचा लाभ विमा कंपनीला होत असतो. म्हणूनच विमा कंपनीही वार्षिक प्रीमियमवर रकमेत सवलत देते. सहामाही भरल्या जाणार्‍या प्रीमियम वरही वार्षिक तत्वाच्या तुलनेत कमी सवलत उपलब्ध होते. परंतु मासिक व त्रैमासिक तत्वावर भरायच्या विमा हप्त्यावर आयुर्विमा कंपनी कोणतीही सवलत देत नसल्याने हे विमा हफ्ते ‘महाग’ पडतात. दरमहा किंवा वेतनातून हप्ता देणार्‍यांसाठी विमा कंपनीला प्रशासकीय खर्चात वाढ करावी लागत असल्याने विमा हप्त्यात कोणतीही सवलत न मिळता वार्षिक तत्वाच्या तुलनेत किमान दोन ते तीन टक्यांनी प्रीमियम अधिक भरला जातो. दरमहा वेतांनातून विमा हप्ता देण्याऐवजी बँकेत दरवर्षी रिकरींग डिपॉझिटचे (R.D.A/c) खाते उघडून किंवा म्युचुयल फंडाच्या (S.I.P.) एसआयपीत दरमहा बचत करावी त्यामुळे आयुर्विमा कंपनीकडून विमा हप्त्यात प्रसंगी मिळणारी तीन टक्के सवलत व रिकरींग खात्यावरील सहा-सात टक्के व्याजाचा लाभ मिळून, देय विमा हप्त्यात किमान नऊ–दहा टक्के बचत होईल. ही बचत पुढील जितकी वर्षे पॉलिसीची हफ्ते भरण्याची मुदत आहे, तितकी वर्षे करता येऊ शकते.
 
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका अहवालानुसार भारतीय पुरूषांचे सध्याचे सरासरी आयुर्मान ६२.७ वर्षे दर्शविले आहे. त्यामुळे कमीत कमी प्रीमियम मध्ये अधिकाधिक विमा संरक्षणाचा लाभ दीर्घ मुदतीसाठी मिळविण्यासाठी लवकरच्या वयात विमा घेणे हिताचे ठरते. ‘मनीबॅक’ स्वरुपातील विमा योजनाचे हफ्ते इतर योजनांच्या तुलनेत खूप महाग पडतात. या योजनांवरील लाभ लक्षात घेता परिणामी उत्पन्नाचा दर (इफेक्टिव यिल्ड) बँकेतील बचत खात्यावरील व्याजापेक्षाही कमी येतो. सर्व मनीबॅक योजनांचा (खाजगी कंपन्यांच्याही) विमा लक्षात घेता त्या न धड गुंतवणूक योजना की ना धड आयुर्विमा संरक्षण देणार्‍या योजना ठरतात. कमीतकमी प्रीमियम शक्यतो कमी कालावधीसाठी भरून आयुर्विमा संरक्षण अधिकाधिक कालावधीसाठी स्वीकारणे हेच उत्तम आयुर्विमा नियोजन ठरते.

विम्याचा हप्ता (प्रीमियम) नियमितपणे भरावा लागतो. मासिक म्हणजे दरमहा भरावयाचा हप्ता निश्चित केलेल्या तारखेपासून पंधरा दिवसात वार्षिक हप्ता असेल तर हप्ता निश्चित केलेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत भरणे आवश्यक असते. पाच महीने आणि २९ दिवसांनंतरही विमा हप्ता न भरल्यामुळे पॉलिसी बंद पडते. जर विमा पॉलिसी पाच वर्षे सुरू असेल आणि एखादा हप्ता भरावयाचा राहिला तर एक वर्षाच्या मुदतीत स्वघोषित चांगल्या आरोग्याचा दाखला देऊन पॉलिसी सुरू करता येते. जर पॉलिसीच्या आरंभापासून तीन वर्षाच्या आत विमा हप्ता सवलतीच्या मुदतीत (ग्रेस पिरीअड) भरला नाही तर पॉलिसी पूर्णतः रद्द ठरते. त्यामुळे त्या पॉलिसीवर काहीही देणे विमाकंपनीवर बंधनकारक नसते. वाढीव मुदतीत (ग्रेस पिरीअड) हप्ता न भरल्यामुळे जर पॉलिसी बंद पडली (लॅप्स्ड) असेल, तर पहिल्या न भरलेल्या हप्त्याच्या दिवसापासून पाच वर्षाच्या आत त्या पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन करता येते. जर पहिल्या तीन वर्षासाठीचे हफ्ते भरले गेले नसतील तर कोणत्याही प्रकारची पूर्ण भरणा झालेली रक्कम (पेड-अप वॅल्यू) न मिळता पॉलिसी कालातीत (लॅप्स्ड) होते म्हणजेच बंद पडते. परंतु तीन वर्षे नियमित हफ्ते भरले असतील तर त्या पॉलिसीची सोडकिंमत (सरेंडर वॅल्यू) भरलेल्या हप्त्यांच्या एकूण रकमेपेक्षा कमी मिळते. यासाठीच शक्यतो पॉलिसीचे हफ्ते नियमित भरावेत म्हणजे पॉलिसी बंद पडणार नाही की आर्थिक नुकसान होणार नाही. पॉलिसीचे प्रथमपासून पाच वर्षे नियमित हफ्ते भरल्यास व ती पॉलिसी बंद करावयाची असेल किंवा बंद पडली असून पुनरुज्जीवित करायची नसेल तर त्या पॉलिसीची सोडकिंमत किमान भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेएवढी तरी मिळण्याचीशक्यता असते. अर्थातच सर्व पॉलिसीजना हे तत्व लागू होत नाही. आपल्याला झेपेल तेव्हढाच हप्ता स्वीकारावा, म्हणजे हप्ता परवडत नसल्याने पॉलिसी बंद पडणार नाही की पॉलिसीची सोडकिंमत नुकसानीत घ्यावी लागणार नाही.
 
विमा कंपनीने हप्ता भरण्याची सूचना विमेधारकाला पाठवली नाही तरीही तो हप्ता भरण्याची जबाबदारी विमाधारक टाळू शकत नाही. पॉलिसी बंद पडण्याच्या तारखेपासून तीन महीने आधी विमा कंपनीने विमेधारकाला पर्याय देणे विमा कायद्याच्या कलम ५० अन्वये बंधनकारक आहे. परंतु आयुर्विमा पॉलिसीजवरच तशी सूचना आधीच दिलेली असल्याने वेगळी सूचना देण्यास विमा कंपनी बांधील नाही. जर विमा कंपनीने विम्याचा प्रस्ताव नाकारल्यास भरलेला हप्ता परत मिळतो, तसेच विमा कंपनी बंद करण्यासमयी भरलेले हफ्ते परत देणे बंधनकारक आहे. भारतीय करार कायद्याच्या कलम २९ अन्वये पॉलिसीच्याकरारातील अटी निश्चित नसतील किंवा संदिग्ध असतील तो करार रद्दबातल ठरून विमा हप्त्याची रक्कम परत देणे विमा कंपनीला बंधनकारक ठरते.

आयुर्विमा पॉलिसी स्वीकारताना ‘नामांकन’ म्हणजेच वारसाचे नामनिर्देशन करणे महत्वाचे असते. विमा कायदा १९३८ च्या कलम ३९ अन्वये नामांकन करणे बंधनकारक आहे. केलेले नामांकन एक सूचना (नोटीस) देऊन बदलण्याचा अधिकार विमाधारकाला आहे. जर एका पेक्षा अधिक वारस नेमलेले असल्यास त्या वारसांना मृत्यूदाव्याची रक्कम संयुक्तपणे (जोंईंटली) देण्यात येते. जर नाम निर्देशित वारस अवयस्क (मायनर) म्हणजे अठरा वर्षे वयाहून कमी वय असल्यास त्याच्यासाठी पालकव्यक्ति (गार्डियन) म्हणून जवळच्या नातेसंबंधातील व्यतीचे नाव नोंदवावे लागते. तसेच त्या पालक व्यक्तीचे नाव, पत्ता व सही आवश्यक असते. जर विमा पॉलिसी तारण (मोर्टगेज) ठेवलेली किंवा बेचेन केलेली (असाईन्ड) असेल तर त्या पॉलिसीवरीलनामांकन (नोमिनेशन) आपोआपच रद्द होते. विमा कायदा १९३८ च्या कलम ३८ अन्वये विमा पॉलिसी बेचन (असाईन) किंवातारण (मोर्टगेज) ठेवता येते. बँका किंवा वित्तीय संस्था किंवा व्यक्तीच्या नावे पॉलिसीचे हक्क हस्तांतरित करताना विमाधारकाने बेचन/तारण सूचना विमा कंपनीला देऊन त्याची नोंद विमा पॉलिसीवर होणे आवश्यक ठरते. ज्या वेळी बेचन/तारण रद्द केले जाते त्यावेळी त्या पॉलिसीचे हक्क पुन्हा विमाधारकाकडे येतात. यालाच ‘रिअसाइनमेंट’ असे म्हणतात. हक्क विमाधारकाकडे आल्यावर त्याने नामांकन पुन्हा करणे आवश्यक ठरते.
 
पॉलिसी दोन प्रकारे बेचन (असाइनमेंट) करता येते. अटीव्यतिरिक्त (अॅब्सोल्युट) व अटींसह (कंडिशनल). अटीव्यतिरिक्त बेचन अपरिवर्तनीय आणि कायमस्वरूपी असते. अटींसह बेचन परिवर्तनीय परंतु विशिष्ट अटीयुक्त असते. अटींसह बेचन मध्ये ज्याला पॉलिसीचे हक्क हस्तांतरित केले आहेत त्याचा मृत्यू झाला तर ते हक्क पुन्हा विमाधारकांच्या नावे होतात. परंतुअटीव्यतिरिक्त बेचनमध्ये ज्याला पॉलिसीचे हक्क हस्तांतरित केलेत त्याच्या परवानगीशिवाय ते हक्क विमाधारकाला प्राप्त होत नाहीत.

आपण जेव्हा आयुर्विमा किंवा अन्य प्रकारचा विमा उतरवतो तेव्हा आपल्याला ‘पॉलिसी’ म्हणजेच विमा प्रमाणपत्र देण्यात येते. ही पॉलिसी म्हणजे विमा कंपनी आणि विमेदार यांच्यात झालेला एक ‘करार’ (अग्रिमेंट) असतो. भारतात‘भारतीय करार कायदा-१८७२’ अन्वये सर्व व्यावहारिक करार होतात. ‘विमा’हा विशिष्ट तत्वांवर आधारलेला एक विशेष करार आहे आणि हा करार दर्शविणारे कागदपत्र म्हणजे विमा पॉलिसी होय. या करारात पराकोटीच्या चांगल्या विश्वासाच्या तत्वाबरोबरच (Principal of Utmost Good Faith) विमा उतरविण्यायोग्य हित (Principal of Insurable Interest) या तत्वाचा समावेश असतो. ही दोन्ही तत्वे आयुर्विम्याबरोबरच सर्व साधारण विम्यास लागू पडतात. विमा कंपनी आणि विमाधारक या दोघांनीही आपापल्या बाबी स्पष्ट आणि सत्यपणे मांडणे आवश्यक असते. विमा असा घटक आहे की नजरेने दिसत नाही की स्पर्शाने जाणवत नाही अशा अदृश्य घटकाचा करार प्रस्तावक (प्रोपोजर) म्हणजेच विमेदार आणि विमा उतरवणारा (इन्शुरर) म्हणजेच विमा कंपनी या दोघात होत असतो. करारातील दोन पक्षकारांपैकी एकाला म्हणजेच प्रस्तावकाला (विमा घेऊ इछिणार्‍या) आरोग्य, सवयी, वैयक्तिक व कौटुंबिक इतिहासाबद्दल सत्य माहितीची जाण असते. या माहिती बाबत दुसरा पक्षकार म्हणजे विमा उतरवणारी कंपनी सत्यता जाणून घेण्यास उत्सुक असते. अर्थात जर प्रस्तावकाने घोषित केले किंवा कबूली दिली तरच ही सत्यता कळते. यासाठीच आयुर्विमा उतरविताना वैद्यकीय तपासणी आणि विविध चाचण्या वयानुसार आणि विमा रकमेनुसार केल्या जातात. रक्तदाब-मधुमेह सारखे रोग सध्या वैद्यकीय तपासणीत कळून येत नाहीत. पण या रोगांचा आयुर्मानवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन विमाधारकाने स्वत:हून हे रोग असल्यास तसे घोषित करणे बंधनकारक आहे. प्रसंगी अशा व्यक्तींना आवश्यक त्या वैद्यकीय चाचण्या करण्यास लावून आणि अतिरिक्त हप्ता आकारून विमा संरक्षण देण्याचा विमा कंपन्या प्रयत्न करतात.
 
या करारान्वये आपल्या जीवनातील जोखीमेच्या बाबी जारी विचारल्या नसल्या तरीही त्या उघड करून तसे अर्जात नमूद करणे विमेदाराच्या हिताचे ठरते. ज्या प्रमाणे आयुर्विम्याच्या करारात विमाधारकाने स्वत:च्या आरोग्यासह उत्पन्नाबद्दल नेमकी आणि खरी माहिती देणे अपेक्षित असते, त्याचप्रमाणे विमा कंपनीनेही त्या योजनेच्या अटी-बंधने स्पष्टपणे विमाधारकास त्याने विमा प्रस्तावावर सही करण्याआधी सांगणे अपेक्षित असते. यालाच पराकोटीचा चांगला विश्वास [Utmost Good Faith] म्हणतात.

विमा उतरवणार्‍या कंपनीवरही काही बंधने आहेत. भारतीय विमा कायदा -१९३८ च्या कलम ४५ अन्वये विमा उतरविणार्‍या कंपनीचा विमा करार (पॉलिसी) रद्द करण्याचा अधिकार मर्यादित केला आहे. पॉलिसी काढताना दिलेल्या महितीबाबत दोन वर्षांनंतर ती माहिती अपुरी किंवा असत्य असल्याबाबत विमा कंपनी विचारणा करू शकणार नाही. पण त्या माहितीतील असत्यता आणि गैरव्यवहार कागदोपत्री सिद्ध होत असेल तरच हा करार म्हणजे पॉलिसी रद्दबातल करता येते. सर्व जोखीमा विमा उतरविण्यायोग्य नसतात. जुगार,बेटिंग सारख्या जोखीमांचा विमा उतरवता येत नाही. ज्या जोखीमांना आर्थिक व संख्या शास्त्रीय अंदाज ( एस्टिमेशन ) करण्याची शक्यता असते अशाच जोखीमांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळत असतो. आयुर्विम्यामध्ये आयुष्याचा विमा असतो. विमा करार करताना विमेदाराचे व त्याच्याशी संबंधित व्यक्तीचे हित जपले जाइल हे बघितले जाते. नवर्‍याला बायकोच्या आयुष्यात किंवा बायकोला नवर्‍याच्या आयुष्यात विमा उतरविण्यायोग्य हित असते. मालकाला त्याच्या कर्मचार्‍याकडून घेत असलेल्या सेवामुल्यात विमा उतरविण्यायोग्य हित असते. कर्मचार्‍यालाही त्याच्या मालकाकडून मिळणार्‍या वेतनात विमा उतरविण्यायोग्य हित असते. धनकोला त्याच्या ऋणकोच्या आयुष्याबाबत विमा उतरविण्यायोग्य हित असते. कंपनीलाही तिच्या कि पर्सन्सच्या आयुष्याबाबत विमा उतरविण्यायोग्य हित असते. भागीदारांना एकमेकांच्या आयुष्याबाबत विमा उतरविण्यायोग्य हित असते.विमा म्हणजे नुकसान भरपाई आहे ,परंतु विम्याचा वापर नफा मिळविण्यासाठी करता येत नाही. लहान मुलाच्या नवे असलेल्या विम्याबद्दल कायदा संदिग्ध आहे. पालकांना मुलांबाबत विमा उतरविण्यायोग्य हित आहे असे मानले गेले आहे. म्हणूनच मुलांसाठी असणार्‍या विमा योजनांत मुले अठरा वर्षाची झाल्या नंतरच मुलांच्या नावे ही पॉलिसी स्वाधीन (vesting) केली जाते. विमा करारात नुकसान भरपाईची हमी (Indemnity) आणि विमा उतरविण्यायोग्य हितसंबंध (Insurable interest) यांची जोड आहे.
 
अकाली मृत्यूमुळे कुटुंबाचे धोक्यात येणारे राहणीमान संरक्षित करणे, मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि त्यांच्या नोकरी व्यवसायाच्या उभारणीसाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे, वृद्धापकाळातील उत्पन्नाची सोय करणे, भागीदाराच्या पश्चात व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून तरतूद करणे आणि घेतलेल्या कर्जाच्या पोटी कर्जदाराच्या कुटुंबावर किंवा व्यावसायिक भागीदारावर संक्रांत येऊ नये म्हणून तरतूद करणे या महत्वपूर्ण उद्दीष्टलक्ष्यी विमा संरक्षणासाठी विमा कराराचा प्रामुख्याने विचार होत असतो.

आयुर्विम्यात भौतिक, व्यावसायिक आणि नैतिक जोखीमीचे घटक अभ्यासले जातात. भौतिक जोखीमेच्या घटकात वय, लिंग, शरीराची बांधणी, शरीराचे आरोग्य, शरीरातील व्यंग, सवयी, व्यसने, व्यक्तीचे व कुटुंबाचे आरोग्य तसेच राहणीमानाचा पूर्व इतिहास यांचा समावेश असतो. वय जसे वाढत जाईल तसे मृत्युची शक्यता वाढत जाते. परंतु अतिस्थूल व्यक्ति किंवा अतिकृश व्यक्ति जरी वयाने तरुण असल्यातरी त्यांच्या बाबतीत लवकर मृत्युची जोखीम असू शकते. पुरुषांपेक्षा स्त्रीयांचे मृत्यूप्रमाण गरोदरपणात वा बाळंतपणात पुरेशी काळजी न घेतल्याने अधिक आहे. अशिक्षित ,मागासलेल्या गरीब घटकात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शरीराच्या वजन ,ऊंची ,छाती व पोटाच्या घेरावरून मधुमेह , क्षय रोगांबरोबरच हृदयरोगाचा अंदाज घेता येतो. वयानुसार व उंचीप्रमाणे योग्य वजन आहे की नाही हे बघितले जात असते.शरीरातील रक्तदाब , नाडीचावेग, मुत्राचे स्वरूप, रक्ताची तपासणी इत्यादि घटक शारीरिक आरोग्य दर्शवितात. दृष्टीहीनता, बहिरेपणा वा इतर व्यंग व्यक्तीच्या जोखीमीचे घटक ठरतात. व्यक्तीचे आरोग्य आणि त्याचे राहणीमान हे घटक त्याच्या आयुष्याची दोरी बळकट करणारे आहेत की नाही याचा विचार केला जात असतो. कुटुंबाचा अपमृत्युंचा, हृदयरोगाचा किंवा मधुमेहासारख्या रोगांचा असलेला इतिहास मृत्युची जोखीम वाढवीत असतो. व्यक्ति कोणत्या प्रकारच्या व्यवसायात कार्यरत आहे तो व्यवसाय त्या व्यक्तिला जोखीमयुक्त असेल तर मृत्युची जोखीम वाढते. बोंयलर प्लांट, रिअॅक्टर, स्फोटके तसेच रासायनिक पदार्थांच्या सानिध्यात काम करणारे, तसेच हवाई, नाविक व संरक्षण क्षेत्रात काम करणारे मृत्युची जोखीम नेहमीच बाळगून असतात. इस्पितळातील कर्मचारी, नर्सेस, वॉर्ड बॉईज, आया, सफाई कामगार इत्यादींना संसर्गजन्य रोगांची लागण होण्याचा संभव असतो. खाणीत किंवा फॅक्टरीत विषारी वायु आणि धूरांच्या सहवासात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे जीवन जोखीमयुक्त असते. जोखीमयुक्त उद्योग व्यवसायाबाबतची नोंद विशिष्ट कलमानन्वये पॉलिसीवर नोंदली जातात.
 
नैतिक जोखीम (मॉरल हझार्ड) मोजता येत नसते. ही जोखीम सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही परीक्षा वा तपासणी करता येत नाही. विमेदार गैरफायदा घेत नसून त्याची विमा ही खरोखरच विद्यमान गरज आहे, हे सर्व भौतिक व व्यावसायिक जोखीमेच्या घटकांवरून सिद्ध होत असेल तर नैतिक जोखीम अहवाल सक्षम अधिकार्‍याद्वारे सादर केला जात असतो. या अहवालास ‘मोरल हझार्ड रीपोर्ट ‘ असे संबोधतात.

आयुर्विमा कोणी उतरवावा ? या प्रश्नाचे उत्तर ‘कोणीही’ असेच आपण समजून असतो. म्हणूनच तर नवजात मुलाच्या बारश्याच्या वेळी त्या तान्हुल्याचा आपण विमा उतरवितो. ही संधी सुटली तर पहिल्या वाढदिवशी हा विमा उतरवून आपण धन्य पावतो. आजवर फारच थोड्या विमाधारकांनी यावर विचार केलेला आढळतो. बहुसंख्य विमाधारक एजंट्स सांगतील त्या आणि किंवा विमा कंपन्यांच्या आकर्षक जाहिरातींना भुलून विमा योजनांचीच निवड करतात. अर्थात त्यांना या प्रमादासाठी १०० टक्के दोष द्यायला नको. कारण आजपावेतो आपणच ‘विमा’ संकल्पनेला दूर ठेवलेले असते. खाजगी विमा कंपन्यांनी ही संकल्पना आकर्षक जाहिरातींद्वारे खर्‍या अर्थाने लोकांपर्यंत पोहोचवली, परंतु अस्थिर व्याजदर सतत होणारे राजकीय आर्थिक घोटाळे आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील अशाश्वंतता या तीन घटकांमुळे विम्याकडे ‘गुंतवणूक’ म्हणून बघत विमा योजना स्वीकारणारे वाढत आहेत. म्हणूनच पुन्हा प्रश्न पडतो, आयुर्विमा कोणी उतरवावा? ज्यांना सुरक्षित आणि समाधानकारी लाभ हवा आहे त्यांनीच विमा उतरवावा, की ज्यांनी आयुर्विम्याचे नेमके मर्म जाणले आहेत त्यांनीच विमा उतरवावा? या प्रश्नांची उत्तरे जरी व्यक्तिसापेक्ष आली तरी उत्तर होयच असते.
 
ज्यांना सक्तीच्या बचतीची सवय लावून घ्यायची आहे, अशांसाठी आयुर्विमा एक चांगले साधन आहे. ज्यांना बचत करून भविष्यात ठरविलेली उद्दिष्टे (घराचे, मुलांच्या शिक्षणाचे, मुलीच्या लग्नाचे आणि वृद्धापकाळातील आर्थिक आधाराचे) पूर्ण करायची आहेत, पण आशाश्वत आयुर्मानामुळे किंवा अस्थिर उत्पन्न स्रोतांमुळे ही उद्दिष्टे पूर्णत्वास जातील याची हमी वाटत नाही, अशांनी आयुर्विमा उतरविणे आवश्यक ठरते. ज्यांच्या घरात कमावत्या व्यक्तींची संख्या कमी आहे आणि खणारी तोंडे अधिक आहेत अशांना आयुर्विम्याची अधिक गरज असते. दुर्दैवाने ही कमावती व्यक्ति जर मरण पावली किंवा अपघातामुळे जायबंदी झाली तर त्या कुटुंबाचा आर्थिक आधारच तुटतो. अशावेळी हा ‘विमा’ मोठा आधार ठरत असतो.

वडिलांनी मुलांचा विमा उतरवावा की मुलांनी वडिलांचा ? प्रश्न जसे प्रत्येक व्यक्तीगणिक व कुटुंबागणिक बदलत जातात, तसेच या प्रश्नांची उत्तरेही तशीच बदलणारी असतात. लहान मुलांच्या नावे (किमान १२ वर्षापर्यंत ) आयुर्विमा उतरविणे ही भावनिक गुंतवणूक ठरते. आपली अल्पवयीन मुले कमावती नसतात (काही अपवाद वगळता बालनट, गायक वगैरे) आणि आयुर्विमा हा कमावणार्‍या व्यक्तींचा उतरविणे अपेक्षित असते. घरातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू त्याच्या कुटुंबाचे राहणीमान धोक्यात आणू शकतो. तसा धोका बालमृत्यूत नसतो. त्यामुळे बारशाचा किंवा वाढदिवसाचा मुहूर्त साधून वडिलांनी आपल्या मुलांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी स्वतःचा आयुर्विमा उतरविणे अधिक मोलाचे असते. फार तर त्या मुलाला किंवा मुलीला आपण वारस म्हणून नोंदवावे. त्यामुळे एकाहून अधिक मुले असल्यास समान रकमेसाठी त्या मुलांचे नामांकन करता येऊन पालक म्हणून आईचेही नाव आणि सही त्यात येईल. प्रत्येक जन्मलेल्या बालकाने त्याच्या आगमनाने पालकांनी स्वतःचा ‘आयुर्विमा ‘ उतरविण्याचेच खरे तर सूचित केलेले असते.
 
पतीने पत्नीचा विमा उतरवावा की पत्नीने पतीचा ? हा प्रश्न व्यावहारिक पातळीवरच प्रथम बघावा. दोघेही कमावते असतील तर सुरवातीस दोघांची मिळून एकच विमा पॉलिसी घ्यावी. कालांतराने ज्याचे उत्पन्न अधिक आणि जसे ते वाढत जाईल तसे त्याने स्वतःचा व्यक्तीगत ‘आयुर्विमा’ वाढवीत न्यावा. प्रत्येक वेळेला पुरुषाचाच पगार किंवा उत्पन्न अधिक असेल असे नसल्याने पत्नीचा विमा अधिक असल्यास गैर वाटण्याची गरज नाही. वाढते उत्पन्न, वाढती कौटुंबिक जबाबदारी आणि विद्यमान आर्थिक जबाबदार्‍या (उदा. गृहकर्ज, वाहनकर्ज वा व्यक्तीगत कर्ज वगैरे) यांचा प्रामुख्याने विचार करूनच नियोजनबद्ध आयुर्विमा उतरविणे अत्यावश्यक ठरते. आयकरात सवलत मिळते म्हणून आयुर्विमा उतरवावा, असेही उत्तर आयुर्विमा का उतरवावा या प्रश्नाला मिळते. आयकरात सवलत घेऊ इच्छिणार्‍यांनी आयुर्विमा घ्यावा, हे उत्तर योग्य वाटत असले तरी ‘विमा’ या संकल्पनेचा विचार लक्षात घेता हे उत्तर अयोग्य ठरते. त्यामुळे आयकरात मिळणार्‍या सवलती हा दुय्यम घटक समजूनच ‘विमा’ संरक्षणा’च्या घटकाला प्राधान्य देणे हिताचे ठरते.‘आयुर्विमा कोणी उतरवावा’ या प्रश्नाचे उत्तर म्हणूनच ‘कोणीही’इतके सहजपणे देता येत नाही.

व्यक्तीचा आयुर्विमा अंदाजे किती असावा, असा प्रश्न विचारला जातो. याचे ढोबळ उत्तर त्या व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान १० पट असे येते. जर एखादी व्यक्ति दरवर्षी एक लाख रुपये वेतन किंवा उत्पन्न घेत असेल तर त्या व्यक्तीचा आयुर्विमा किमान १० लाख रूपयांचा हवा परंतु नेमके आयुर्विमा संरक्षण स्वीकारायचे असेल तर मात्र हा आयुर्विमा त्या कर्त्याच्या मानवी जीवनमूल्याशी (Human Life Value) निगडीत असणे आवश्यक ठरते. अमेरिकेतील (व्होंर्टन स्कूल ऑफ फायनान्स अँन्ड मॅनेजमेंट) या संस्थेतील प्राध्यापक एस. एस. हयूबनेर यांनी मानवी जीवन मुल्याची संकल्पना प्रथम मांडली. ‘The Economics of Life Insurance’ या प्रो. एस. एस. ह्युबनेर लिखित पुस्तकात असे म्हटले आहे की, मानवी जीवनाच्या आर्थिक महत्वाची तुलना संपत्ती, व्यवसाय-धंदा इत्यादींच्या आर्थिक महत्वाशी झाली पाहिजे. ज्या प्रमाणे सर्वसाधारण विमा [जनरल इन्शुरन्स] संपत्ती आणि व्यवसायासंबंधीत आर्थिक मूल्याचे संरक्षण करतो. त्याच प्रमाणे आयुर्विम्याद्वारे मानवी जीवनाच्या आर्थिक मूल्याचे संरक्षण करणे अधिक व्यावहारिक ठरते. मानवी जीवनमूल्याच्या संकल्पनेनुसार कर्त्याच्या कुटुंबाला आयुर्विम्याचे संरक्षण नेमके किती असावे यासाठी मानवी जीवन मूल्याचे परिमाण (Standard) ठरवून दिले. समाजातील अर्थव्यवस्थेत बादल होत असल्याने आणि प्रत्येक व्यक्तिगणिक बदलत जाणारे आयुर्मान लक्षात घेता भविष्यातील उत्पन्नाची भांडवली किंमत (कॅपिटल वॅल्यू) निश्चित करून त्या व्यक्तीच्या आर्थिक क्षमतेबद्दल जे परिमाण ठरवले जाते ते म्हणजे त्या व्यक्तीचे मानवी जीवनमूल्य असते. घरापासून टाचणीपर्यंतच्या वस्तूंच्या किंमती ठरविणारा मनुष्य मात्र स्वतःची ‘किंमत’ लक्षातच घेत नाही.
 
उत्पन्नक्षमता, वय, लिंग, कुटुंबातील स्थान, कौटुंबिक व आर्थिक जबाबदारी, नोकरी-व्यवसायातील जोखीम, उत्पन्न –खर्चाची असलेली जाण आणि सक्तीने बचत करण्याचा असलेला निग्रह या आठ घटकांचा घरातील सदस्यांशी विचरविनिमय करून आपले आणि कुटुंबाचे आर्थिक संरक्षण करू इच्छिणारी कुणीही व्यक्ति ‘आयुर्विमा’ उतरवू शकते. हे आयुर्विम्याचे संरक्षण नियोजनबद्ध आणि वैविध्यपूर्ण असेल तर उद्दीष्ट पूर्ततेच्या समाधानाबरोबरच मालमत्ता (अॅसेट) निर्मितीचा आनंदही मिळतो.

आयुर्विमा पॉलिसीजकडे सगळेच विमाधारक गांभीर्याने बघत नाहीत. काही वेळा निष्काळजीपणामुळे तर काही वेळा आर्थिक किंवा कौटुंबिक प्रश्नामुळे आयुर्विमा पॉलिसीज बंद पडतात. दरवर्षी जितक्या नव्या पॉलिसीज घेतल्या जातात त्यापैकि तीस ते चाळीस टक्के पॉलिसीज ‘रॉग सेल्स’म्हणजे दोषयुक्त विक्रीमुळे पहिल्या किंवा दुसर्‍या वर्षात बंद पडतात. या बंद पडलेल्या पॉलिसीज विमाधारकांकडून खरेदी करण्याचे प्रस्ताव काही कंपन्यांनी २००२-२००३ आणले होते. भारतात अशा प्रकारचा व्यवहार’ प्रथमच विमाधारकांपुढे आला होता. पण जागतिक पातळीवर हा व्यवहार ‘ट्रेडेबल इन्शुरस पॉलिसी बिझनेस’ म्हणून ओळखला जातो. या व्यवसायाच्या वाढीचा दर जागतिक स्तरावर तीस टक्के आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने नोव्हेंबर २००३ मध्ये एका परिपत्रकानुसार बंद पडलेल्या पॉलिसीजच्या अशा व्यवहारावर बंदी आणली आहे. ट्रेडेबल इन्शुरस पॉलिसीच्या म्हणजे टिआयपीअन्वये मूळ पॉलिसी धारक त्याची बंद पडलेली पॉलिसी गुंतवणूक करू इच्छीणार्‍या किंवा ती खरेदी करू इच्छीणार्‍या व्यक्तीच्या नावे (असाईन) करून देतो. पुढील विमा हफ्ते तो खरेदीदार म्हणजेच गुंतवणूकदार भरत राहतो. मुदतीअंती मिळणारी मूळ विमा रक्कम व बोनससहित लाभाची रक्कम त्या गुंतवणूकदाराला मिळते मूळ पॉलिसीधारकाने गुंतवणुकदाराच्या नावे पॉलिसी करून देताना गुंतवणुकदाराकडून त्या पॉलिसीच्या सोडकिंमतीच्या (सरेंडर वॅल्यू) मूल्याएवढे किंवा सोडकिंमतीच्या ८० टक्के पर्यन्त रक्कम स्वीकारलेली असते. एक प्रकारे ही पॉलिसी त्याने विशिष्ट रकमेस विकलेलीच असते. जर त्या पॉलिसीधारकाचा मृत्यू विमा पॉलिसीच्या मुदतीत झाला व ती पॉलिसी गुंतवणुकदाराच्या नावेच करून दिलेली असल्याने संपूर्ण विमा रकमेचा लाभार्थी गुंतवणूकदार ठरतो. ही पॉलिसी गुंतवणुकदाराच्या नावे (असाईन) केल्यामुळे आपोआपच त्या पॉलिसीवरील वारसाचे नामांकन (नॉमिनशन) रद्दबातल ठरलेले असते.
 
सर्वसाधारणपणे एंडोमेंट व मनीबॅक विमा पॉलिसीबाबतच असे व्यवहार करण्यात गुंतवणूकदारांना रस असतो. तसेच त्या पॉलिसीसीची मुदतपूर्ती चार ते सहा वर्षातच अपेक्षित आहे, अशाच पॉलिसीबाबत हा व्यवहार करण्यात येतो. गुंतवणूकदाराने अशाप्रकारे खरेदी केलेली पॉलिसी तो अन्य गुंतवणूकदाराला विकू शकतो. लहान मुलांच्या नावे असलेल्या पॉलिसीनबाबत अशा खरेदी-विक्री करण्यास कायद्याने मनाई केलेली आहे. गुंतवणूकदाराने शिल्लक हप्त्यांवरील बारा टक्के वार्षिक दराने भरलेले दंडात्मक व्याज आणि शिल्लक व उर्वरित हफ्ते या मध्ये केलेली गुंतवणूक तसेच मूळ पॉलिसीधारकाला दिलेली सोडकिंमतीची विशिष्ट रक्कम लक्षात घेता हा ‘सौदा’ गुंतवणूकदाराला चांगलाच लाभदायी ठरतो. जर त्या पॉलिसीधारकाचा मृत्यू मुदतपूर्तीआधी झाला तर गुंतवणूकदाराला लॉटरीच लागते तसेच अपघाती मृत्यू झाला तर ‘जॅकपॉट’ च म्हणावे लागेल. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने अशा बंद पाडलेल्या पॉलिसीबाबतच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर आता बंदी आणली आहे. परंतु आजही संस्थांच्याऐवजी व्यक्तींद्वारे अशा प्रकारचे व्यवहार जवळच्या नातेसंबंधात होतात. अर्थात हे व्यवहार सिद्ध करणं कठीण जाते.

समजा एखादी व्यक्ति तीस वर्षाची असून दरमहा दहा हजार रुपये कमावित आहे. प्रतिवर्ष एक लाख वीस हजार रुपयांप्रमाणे साठाव्या वर्षी निवृत्त होईपर्यंत किमान ३६ लाख कमविणार. परंतु दरवर्षीची चलनवाढ लक्षात घेता ही रक्कम ५० लाख रुपयांहून अधिक असू शकेल यातील वैयक्तिक आणि कौटुंबिक खाण्या-जेवण्याचा खर्च म्हणून प्रतिवर्ष पन्नास हजार रुपये गृहीत धरले तर तीस वर्षाचे पंधरा लाख रुपये होतात. हेच पंधरा लाख रुपये त्या व्यक्तीचे किमान मानवी जीवन मूल्य असून कमाल मानवी जीवन मूल्य पंचवीस लाख रुपये आहे. जर याच व्यक्तीचा आता आकस्मिक मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाच्या राहणीमानाचा सध्याचा व भविष्यातील किमान दहा वर्षासाठीचा खर्च पेलण्यासाठी किमान पंधरा लाख रुपयांच्या निधीची गरज आहे.ही गरज आयुर्विमा संरक्षणाद्वारे भागात असल्याने कमीत कमी हप्ता भरून अधिकाधिक आयुर्विमा संरक्षण स्वीकारणे योग्य ठरते. मुदतीच्या प्रकारातील विमा योजना [टर्म इन्श्युरन्स] किंवा मर्यादित अवधिपर्यंतच हप्ता भरून आयुष्यभराची विमा योजना लिमिटेड पेमेंट –होल लाइफ इन्श्युरन्स स्वीकारून कमीत कमी हप्त्यात अधिकाधिक आयुर्विमा संरक्षण घेता येते. विमा संरक्षणाची उद्दिष्टीत रक्कम [टार्गेटेड सम अॅश्युअर्ड] ठरविल्यानंतर त्या रकमेची एकाच वेळी पॉलिसी घेतली पाहिजे असे नव्हे. जसे उत्पन्न वाढत जाईल त्याप्रमाणे विमासंरक्षण वाढत नेणे हिताचे ठरते. सुरवातीच्या काळात (नोकरी लागल्यावर किंवा कामावते झाल्यावर) आयुर्विम्याची पॉलिसी प्रदीर्घ काळासाठी स्वीकारून कमीत कमी हप्त्यात अधिकाधिक विमासंरक्षण मिळेल असे बघावे.
 
केवळ आयुर्विमा पॉलिसीवर लक्ष केन्द्रित न करता सर्वसाधारण विमा योजनांतर्गत येणार्‍या वैयक्तिक अपघात विमा, मेडीक्लेम, भविष्य आरोग्य, असाध्य रोगांसाठी असलेल्या क्रिटीकल केअरसारख्या योजनाही स्वीकाराव्यात. मुदतीअंती भरलेले विमा हफ्ते परत न देणार्‍या मुदतीच्या विम्यांच्या योजना स्वस्तात आयुर्विमा देऊ शकतात. काही योजनांत अपघाती मृत्यू झाला तर दुप्पट किंवा तिप्पट विमा संरक्षण मूल्य वारसाला मिळण्याची सुविधा आहे. परंतु बहुसंख्य पॉलिसीधारकांना विम्यासाठी भरलेले हफ्ते मुदतीनंतर परत मिळणार नाहीत ही कल्पनाच सहन होत नाही. त्यातूनही आपण आयुर्विमा संरक्षणापेक्षाही आयकर सवलत देणारी गुंतवणूक म्हणूनच आयुर्विम्यांच्या योजनांकडे बघतो. आज दरमहा सात-आठ हजार रुपये वेतन घेणार्‍या तिशीतील व्यक्तींना १८ लाख रुपयांच्या विमा रकमेचा हप्ता निश्चित परवडणारा नसेल. परंतु १८ लाखांचे विमा संरक्षण विविध योजनेंतर्गत तो सहज स्वीकारू शकेल. अर्थात त्या योजनांत केवळ ‘आयुर्विमा’ हाच सर्वव्यापी घटक असेल.

एण्डोमेंट व आजीवन (होल लाइफ) प्रकारातील पॉलिसीमध्येच खर्‍या अर्थाने सर्व विमा पॉलिसीजचे वर्गीकरण होत असते. जरी पॉलिसीजची नावे आणि वैशिष्ट्ये वेगळी असली तरी त्या पॉलिसीचा मूळ ढाचा एण्डोमेंट प्रकारातला असतो किंवा आजीवन प्रकारातला. तिसरा प्रकार आहे पेन्शन पॉलिसीचा. या पेन्शन पॉलिसीमध्ये बहुदा आयुर्विमा संरक्षण नसते. काही विमा कंपन्यांनी मुदतीच्या विम्याचे संरक्षण या पेन्शन पॉलिसीना संलग्न करून आयुर्विमा संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पेन्शन योजनांची आवश्यकता आता मात्र जाणवू लागली आहे. घसरलेल्या व्याजदारांमुळे दीर्घ मुदतीच्या बँक ठेवींचे महत्व कमी झाले. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधि खाते (PPF) वरील व्याजदर आगामी काळात सात टक्क्यावर येणार याची खात्री झाली आहे.
 
भविष्य निर्वाह निधिवरील व्याजदर कमी होणार असल्याने स्वनिर्मित भविष्य निर्वाह निधीची उद्दिष्टीत रक्कम जमा होईल की नाही ही भीती नोकरदारांच्या मनात आहेच. त्यातून वृद्धापकाळातील आजारपणाचा खर्चाचा अंदाज घ्यायचे ठरवले तर कल्पनाही करता येणार नाही इतके ते महाग असेल. या सर्व पार्श्वभूमीवर आजची युवा पिढी आपल्या वृद्धापकाळातील उत्पन्ननिर्मितीचा गंभीरपणे विचार करू लागली आहे. आयकर बचतीचा तत्कालिक लाभ उठवून भविष्यातील स्थिर उत्पन्नदायी स्त्रोत या पेन्शन योजनेद्वारे तयार करणे गैर ठरणार नाही. दीर्घ मुदतीतच पेन्शन फंड चांगला निर्माण होत असल्याने पेन्शनचा नेमका लाभ योग्य त्या वेळी उपलब्ध होतो. पेन्शन योजनांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा चांगला पर्याय भविष्यकाळासाठी म्हणजेच वृद्धापकाळासाठी निर्माण करून सुखी आणि समाधानी निवृत जीवन जगण्याचा आनंद मिळवता येणे शक्य आहे का ते बघणे.
 
नव्या केंद्र सरकारने वृद्धांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन १५ ऑगस्ट २०१४ ते १४ ऑगस्ट २०१५ या कालावधीसाठी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या माध्यमातून वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना आणली आहे. वयाची साठी उलटलेले जेष्ठ नागरिक या योजनेत एकरकमी किमान ६६,६६५ रुपये तर कमाल ६,६६,६६५ रुपये गुंतवून वार्षिक नऊ टक्के दराने दरमहा किमान पाचशे ते कमाल पाच हजार रुपये मासिक पेन्शन तहहयात घेऊ शकतील. पेन्शन धारकाच्या मृत्यूनंतर मूळ गुंतवणूक वारसाना दिली जाणार आहे. मासिक पेन्शन घेण्याऐवजी दरतिमाहीस किंवा सहामाहीस किंवा दरवर्षी घेण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. अशा प्रकारच्या पेन्शन योजनात केलेली गुंतवणूक पेन्शन धारकाच्या मृत्यूपर्यंत मध्येच काढून घेण्याची सोय नसते. त्यामुळे पेन्शन धारकानी कधीही न लागणारा निधीच या योजनेत गुंतवणे योग्य ठरील.

दिवसेंदिवस वैद्यकीय खर्च सामान्य व्यक्तींच्या हाताबाहेर चालला आहे. त्यामुळे जरी वैद्यकीय विमा उतरवून तरतूद करायची म्हटली तरीही केलेली तरतूद कमी वाटते आणि प्रसंगी कमी पडतेही. आता जवळजवळ सर्वच सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी विद्यमान आरोग्य विमा संरक्षण वाढवून देण्यासाठी टॉप-अप हेल्थ इन्शुरन्स योजना अंमलात आणल्या आहेत. हे वाढीव वैद्यकीय विमा संरक्षण विमाधारकाच्या विद्यमान वैद्यकीय विमा पॉलिसी देणार्‍या विमा कंपनीकडून किंवा अन्य विमा कंपनीकडून घेता येईल. हे वाढीव वैद्यकीय विमा संरक्षण देताना ते देणार्‍या कंपनीकडून किमान आणि कमाल विमा रक्कम निश्चित करून आणि मूळ विमा रकमेपेक्षा [सम अॅश्युअर्ड] अधिक रक्कम न होता विमाधारक आपत्कालीन समयी सहजतेने भरू शकेल ही शक्यता गृहीत धरून निर्णय दिला जातो. मूळ वैद्यकीय विमा संरक्षणासाठी भराव्या लागणार्‍या विमा हप्त्याच्या तुलनेत या टॉप-अप हेल्थ इन्शुरन्सचा हप्ता स्वस्त असतो.
 
हे वाढीव वैद्यकीय संरक्षण स्वीकारताना कोणकोणते रोग-आजार यातून वगळले आहेत, तसेच अस्तित्वात असलेल्या आणि घोषित केलेल्या रोग-आजारांसाठी कोणत्या अटी किंवा बंधने आहेत आणि इस्पितळातील आणि इस्पितळांनंतर केल्या जाणार्‍या उपचारांचा खर्च किती मर्यादेपर्यंत देय असणार आहे या तीन प्रश्नांची समाधानकारक ऊत्तरे मिळाली तरच हे टॉप-अप हेल्थ इन्शुरन्स लाभकारी ठरते. सुपर टॉप-अप हेल्थ इन्शुरन्स मध्ये थोडा अधिक विमा हप्ता आकारून अधिकतम मूल्यवर्धित सेवा देण्याचा विमा कंपन्या प्रयत्न करतात. विमा कंपन्यांना त्यांच्या विमा योजनांचे हप्ते ठरविण्याचा अधिकार दिल्याने आता या टॉप-अप हेल्थ इन्शुरन्सच्या क्षेत्रात गळेकापू स्पर्धा निर्माण झाली आहे. एका उदाहरणावरून अधिक स्पष्ट होईल. रेलिगेयर विमा कंपनी पाच लाख रूपयाच्या टॉप-अप हेल्थ इन्शुरन्ससाठी वयाच्या ३५ वर्षे पर्यन्तच्या व्यक्तींना २४१५ रुपये, ३६ ते ४० वयोगटासाठी २९०३ रुपये, ४१ ते ४५ वयोगटासाठी २९७८ रुपये, ४६ ते ५० वयोगटासाठी ४५९६ रुपये विमा हप्ता देय ठरतो. परंतु याच सर्व वयोगटांसाठी एल अँड टी विमा कंपनी अनुक्रमे ८६५ रुपये, १११२ रुपये, १११२ रुपये आणि २२२५ रुपये इतके कमी हप्ते आकारते.
 
या विमा योजनेतसुद्धा पहिल्या पंधरा दिवसांसाठी ‘फ्री लुक–इन पिरीयड’ मिळतो. जर पॉलिसी काढल्यानंतर विमाधारकाला समाधान नसेल तर पहिल्या पंधरा दिवसात ती योजना रद्द करून विमा हप्ता परत घेऊ शकतो.

बरेच भारतीय लोक अगदी सहजपणे परदेशी पर्यटन करीत आहेत. दिवसेंदिवस या पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. मध्यमवर्गीय सुद्धा पंचवीस-तीस हजार रुपयांत तीन-चार दिवसांची दुबई किंवा थायलंड सफारी करून येत आहेत. परंतु परदेशी पर्यटनातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे प्रवासी विमा असते. या विमा पोंलिसीत पासपोर्ट-विमान तिकीट-व्हिसाची कागदपत्रे हरविण्यापासून ते विमानतळावर सामानाची बॅग हरविली तर होणार्‍या आर्थिक नुकसानाची भरपाई असते. पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे परदेशात आजारी पडल्यास किंवा अपघात झाल्यास इस्पितळात भरती व्हावे लागल्यास घ्यावी लागणारी महागडी वैद्यकीय सेवा लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय पर्यटन विमा अंतर्गत आरोग्य विमा आवश्यक ठरतो. काही देशांमध्ये तर पर्यटकांना आरोग्य विमा नसेल तर त्या देशाच्या विमानतळावरच तो विमा उतरविल्याशिवाय बाहेर पडता येत नाही. पर्यटन कितीही दिवसांचे असो किंवा महिन्यांचे प्रवासी आरोग्य विमा ‘मस्ट’ आहे. किमान पाच-सात दिवसांपासून ते कमाल १८० दिवसांपर्यंत हा विमा उतरविता येतो.
 
ज्या भारतीय निवासी नागरिकाचे वय तीन महीने ते ८५ वर्षे पर्यन्त आहे अशा सर्वांना हा विमा उपलब्ध आहे. काही विमा कंपन्या वयाच्या चाळीस-पंचेचाळीशी नंतर आरोग्य तपासणी करून हा विमा उतरवितात. या विमा पोंलिसीत अमेरिका तसेच युरोपातील देशांत पर्यटनासाठी भरावा लागणारा विमा हप्ता अधिक असतो. अर्थात पर्यटकाचे वय, परदेश प्रवासाचे उद्दीष्ट [पर्यटन, उद्योग-व्यावसायिक काम, की साहसी खेळात किंवा अन्य कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी इत्यादी] त्या देशातील एकूण वास्तव्याचा अवधी, पर्यटकाच्या विद्यमान आरोग्याच्या जर काही तक्रारी [असल्यास] त्या लक्षात घेऊन विमा हप्ता निश्चित केला जातो. सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील बहुसंख्य कंपन्या आता ऑनलाइन विमा पोंलिसी देऊ करीत आहेत. पॉलिसी हातात आल्यावर प्रथम जर कोणताही दावा करावयाची वेळ आली तर कुठे, कसा संपर्क करायचा ते समजून घेणे आवश्यक असते. मूळ विमा पॉलिसीच्या किमान तीन प्रती काढून एक भारतात घरी किंवा एखाद्या नातेवाईकांकडे देऊन ठेवावी. उर्वरित दोन प्रती दोन वेगेवेगळ्या बॅगांमध्ये विखरून ठेवावी. मूळ प्रत आणि पासपोर्ट-व्हिसाची कागदपत्रे एकत्रच ठेवावीत.

समाजातील सर्व स्तरांतील स्त्रियांसाठी ‘राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना’ ही विमा योजना आहे. सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांतर्फे [जनरल इन्श्युरन्स कंपनीज-ओरिएंटल, न्यू इंडिया, युनायटेड इंडिया आणि नॅशनल इन्श्युरन्स] ही योजना देण्यात येते. वय वर्ष दहा ते पंच्याहत्तर वयोगटातील कोणतीही स्त्री ही विमा योजना स्वीकारू शकते. मर्यादित विमा संरक्षणासाठी प्रतिवर्ष फक्त पंधरा रुपये विमा हप्ता भरावा लागतो. सर्व समावेशक विमा संरक्षणासाठी दरवर्षी तेवीस रुपये विमा हप्ता भरावा लागतो. या योजनेंतर्गत अपघातामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास पंचवीस हजार रुपयांच्या विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यात येतो. तसेच दोन्ही हात किंवा पाय/ दोन्ही डोळे/ एक हात व एक डोळा निकामी झाल्यास पंचवीस हजार रूपयांचा विमा संरक्षणाचा लाभ दिला जातो. फक्त एकच हात किंवा एकच डोळा निकामी झाल्यास १२,५००/- रुपये विमा संरक्षणाचा लाभ म्हणून देण्यात येतात.
 
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे विमाधारक विवाहित स्त्रीच्या नवर्‍याचा जर अपघाती मृत्यू झाला तर त्या स्त्रीस पंचवीस हजार रूपयांचा लाभ दिला जातो. अविवाहित स्त्रीचा नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास तिच्या वारसांनाही पंचवीस हजार रुपये देण्यात येतात. जर अपघातमुळे स्त्रीला तात्पुरते अपंगत्व आले तर दरमहा तीनशे रुपये प्रमाणे जास्तीत जास्त तीन महीने उत्पन्नाच्या नुकसान भरपाईपोटी दिले जातात. ‘राजराजेश्वरी महिला कल्याण’ योजनेत तर घटस्फोटासाठी झालेल्या दाव्याचा कायदेशीर खर्च म्हणून दोन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम देण्यात येते. तसेच आग, पुर, दंगल किंवा दहशतवादामुळे घरातील सामानाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी दोन हजार रुपयांपर्यंत रक्कम देण्यात येते. बाळंतपणात किंवा स्टर्लायझेशन किंवा सिझेरियन करताना किंवा हिस्टेरेक्टोमी शस्त्रक्रिया करताना किंवा स्तनाच्या कर्करोगाची शस्त्रक्रिया करताना इस्पितळात मृत्यू आल्यास किंवा शस्त्रक्रियेनंतर सात दिवसात मृत्यू आल्यास विमा रकमेचा लाभ देय ठरतो. समूहातील स्त्रियांच्या संख्येनुसार विमा हप्त्यात किमान पाच टक्के ते तीस टक्के सवलत देण्यात येते.तसेच विमा संरक्षण दीर्घ मुदतीसाठी स्वीकारल्यास विमा हप्त्यात किमान पाच टक्के ते वीस टक्के सवलत मिळते.

आरोग्य विम्याच्या जोडीला असाध्य रोगांसाठी अतिरिक्त रकमेचे विमा संरक्षण घेण्याची सुविधा ‘क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी’ मुळे शक्य झाले आहे. सर्वसाधारण आरोग्य विमा कमाल दहा लाख रूपयापर्यंतच उपलब्ध आहे. पण असाध्य रोगांपायी वैद्यक उपचारांचा खर्च प्रसंगी पाच लाख रुपयांहून अधिक होतो. अशावेळी ही ‘क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी’ उपयोगाला येऊ शकते. वीस ते पासष्ठ वर्षे वयोगटातील कोणीही व्यक्ति ही योजना स्वीकारू शकते. या योजनेत विमा संरक्षणाचे चार स्तर आहेत. पहिला स्तर पाच लाख रुपयांच्या विमा रकमेचा असून दुसरा, तिसरा, व चौथा स्तर अनुक्रमे दहा लाख रुपये ,वीस लाख रुपये आणि पंचवीस लाख रुपयांसाठी आहे. सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांत [जनरल इन्श्युरन्स कंपनीज-ओरिएंटलअॅश्युरन्स, न्यूइंडिया इन्श्युरन्स, युनायटेडइंडिया इन्श्युरन्स आणिनॅशनल इ न्श्युरन्स] तसेच काही खाजगी सर्वसाधारण विमा कंपन्यात सुद्धा ही योजना उपलब्ध आहे.
 
असाध्य रोगांचे निदान झाल्यापासून किमान तीस दिवस विमाधारक जिवंत असणे आवश्यक आहे. तसेच ही पॉलिसी स्वीकारल्यापासून पहिल्या नव्वद दिवसात असाध्य रोगाचे निदान झाल्यास या योजनेंतर्गत दावा (क्लेम) करता येत नाही. कर्करोग (कॅन्सर) हृदयातील रक्तवाहिन्यांची शस्त्रक्रिया (कोरोनरी आर्टरी सर्जरी), पक्षाघात (स्ट्रोक), दोन्ही मूत्रपिंडे निकामी होणे (रेनल फेल्युअर), मूत्रपिंड, फुफ्फुस, पित्ताशय किंवा मज्जारज्जू सारख्या मुख्य अवयवांचे पुनर्रोपण(मेजर ऑर्गन ट्रान्सप्लांट)आणि गुंतागुंतीच्यामेंदूविकार (मल्टीपल स्केलेरोसिस) या पैकी कोणत्याही एकाच रोगासाठी या योजनेंतर्गत विमा संरक्षण घेऊ शकतात.
मधुमेह आणि रक्तदाबाचा त्रास असल्यास पहिल्याच वर्षी एकूण देय हप्त्यावर भार [लोड] आकारण्यात येतो. या योजनेतील सर्व दावे त्रयस्थ प्रशासकाद्वारेच [थर्ड पार्टी अॅडमिनिस्ट्रेटर-टिपीए] मंजूर केले जातात. एड्स तसेच मादक पदार्थांच्या अंमलाखाली आल्यामुळे किंवा आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नामुळे किंवा गुन्हा केल्यानंतर झालेल्या अटकेमुळे किंवा प्रतिदिन चाळीस सिगरेट्सपेक्षा अधिक सिगरेट्स ओढल्या गेल्यामुळे किंवा तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन सातत्याने केल्यामुळे आलेले दावे नामंजूर होतात.

नुकत्याच जन्माला आलेल्या मुलीपासुन ते अठरा वर्षे वयोगटातील मुलींसाठीच भाग्यश्री बाल कल्याण योजना आहे. फक्त मुलींसाठीच असणार्‍या या योजनेत त्या मुलींच्या पालकांचे वय साठ वर्षाहून अधिक असू नये अशी मुख्य अट आहे. या विमा योजनेचा हप्ता प्रतिवर्ष फक्त पंधरा रुपये आहे. विमाधारक मुलीच्या आईवडिलांचा किंवा दोघांपैकी एकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास पंचवीस हजार रुपयांच्या विमा संरक्षणाचा लाभ त्या मुलीस पुढे दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे देण्यात येईल परंतु जर मुलगीच अठरा वर्षे पूर्ण होण्याआधी मृत झाली तर शिल्लक रक्कम तिच्या पालकांना दिली जाईल. २५०००/- रु विमाधारक मुलीच्या नवे राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवले जाऊन तिला पुढीलप्रमाणे शिक्षणासाठी लाभ देण्यात येईल. जर मुलीचे वय अनुक्रमे एक ते अकरा वर्षे आणि बारा ते सतरा वर्षे असेल तर विमा संरक्षणाची देय रक्कम अनुक्रमे प्रति वर्षास बाराशे रुपये आणि २४०० रुपये हयात असलेल्या पालकास किंवा कायदेशीर पालकास दिले जातील. जर मुलीचे वय अठरा वर्षे असेल तर उर्वरित रक्कम मुलीच्याच बँक खात्यात जमा केली जाईल.
 
‘राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना’ आणि भाग्यश्री बाल कल्याण योजना यांचे एकत्रित लाभ देणारी ‘मदर तेरेसा’योजना’ असून यात लहान मुलीबरोबरच लहान मुलांचाही समावेश केला आहे. पती आणि पत्नी व त्यांची दोन मुले यांच्यासाठीच हा लाभ मर्यादित आहे. या योजनेत पती-पत्नीसाठी दरवर्षी एकूण बत्तीस रुपये तर त्यांच्या दोन मुलांसाठी एकूण तीस रुपये विमा हप्ता भरावा लागतो. मदर तेरेसा योजनेंतर्गत अवघ्या बासष्ट रुपयात कुटुंबाला (पती-पत्नी आणि दोन मुले) विमा संरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांतर्फे [जनरल इन्श्युरन्स कंपनीज-ओरिएंटल, न्यू इंडिया, युनायटेड इंडिया आणि नॅशनल इन्श्युरन्स] या योजना देण्यात येतात.

‘जन आरोग्य विमा योजना’ ही अल्प विमा हप्त्यात रुग्णालयातील आणि घरगुती रुग्णोपचाराचे लाभ देणारी योजना आहे. विशेषतः गरीब अल्प उत्पन्नधारक कुटुंबासाठी योग्य असलेली आरोग्य विमा योजना आहे. या योजनेत तीन महीने ते सत्तर वर्षे वयोगटातील व्यक्ति सामील होऊ शकतात. जर कोणी विमाधारक रुग्णालयात दाखल झाला तर खोलीचे व वास्तव्याचे शुल्क, नर्सिंगचा खर्च, शल्यशास्त्र विशारद (सर्जन), भूलतज्ञ (अॅनेस्थोटिस्ट), वैद्यकीय व्यावसायिक इत्यादींचे शुल्क, शस्त्रक्रियेचा, रक्त-ऑक्सीजन पुरवठ्याचा खर्च इत्यादी सर्व खर्चासह दरवर्षी प्रति माणशी पाच हजार रुपयापर्यंतचा खर्च समाविष्ट केलेला आहे.
 
या पाच हजार रुपयांच्या विमा रकमेसाठी वयोमानानुसार प्रतिमाणशी दरवर्षी भरावा लागणारा हप्ता वय वर्षे ४५पर्यन्त ७० रुपये, वय ४६ ते ५५ वर्षे पर्यन्त १०० रुपये, वय ५६ ते ६५ वर्षे पर्यन्त १२० रुपये तर वय ६६ ते ७० पर्यन्त १४० रुपये आहे. वय वर्षे २५ पर्यंतचे अवलंबित अपत्य असल्यास उपरोक्त वयोगटांसाठी प्रति माणशी पन्नास रूपयांचा हप्ता देय ठरतो. दोन व्यक्ति अधिक एक अवलंबित व्यक्ति असलेले कुटुंब असेल तर त्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या उपरोक्त वयोमानांनुसार अनुक्रमे १९० रुपये, २५० रुपये, २९० रुपये आणि ३३० रुपये हप्ता देय ठरतो. दोन व्यक्ति अधिक दोन अवलंबित व्यक्तींचे कुटुंब असेल तर हाच हप्ता उपरोक्त वयोगटांसाठी अनुक्रमे २४० रुपये, ३०० रुपये, ३४० रुपये आणि ३८० रुपये दरवर्षी देय ठरतो. सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांतर्फे [जनरल इन्श्युरन्स कंपनीज-ओरिएंटल, न्यू इंडिया, युनायटेड इंडिया आणि नॅशनल इन्श्युरन्स] ही योजना देण्यात येते.

जुलै २००३ पासून अल्प उत्पन्न गटातील व दारिद्यरेषेखालील लोकांसाठी कौटुंबिक आरोग्य विम्याचे विशेष संरक्षण ‘युनिवर्सल हेल्थ इन्श्युरन्स स्कीम’ द्वारे देण्यात येते. कोणताही आजार असो वा अपघात आजच्या महागड्या वैद्यकीय उपचारांशीवाय पर्यायच नाही. अल्पउत्पन्न गटातील व्यक्ति असो की दारिद्यरेषेखालील त्यांना जाऱ अशा आजाराला सामोरे जावे लागले तर आर्थिक मदत कोण करणार? यांच्याकडे बचत ती काय असणार? या प्रश्नांच नेमके उत्तर या आरोग्य विमा योजनेने दिल्याने या लोकांना दिलासा मिळाला आहे. स्वतःसह कुटुंबातील कोणालाही वार्षिक तीस हजार रुपयांचे वैद्यकीय विमा संरक्षण या युनिवर्सल हेल्थ इन्श्युरन्स स्कीम’ द्वारे दिले जाते. वयोगट तीन ते पासष्ट वर्षापर्यंतच्या व्यक्तीसाठी हे विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.
 
कुटुंबातील कर्त्यापुरुषाचे अपघाती निधन झाले तर एकरकमी पंचवीस हजार रुपये वारसास दिले जातात. कर्त्यापुरुषाच्या अपघातामुळे रोजगार बुडत असल्यास पाहिल्या तीन दिवसांनंतर पंधरा दिवसापर्यंत प्रत्येक दिवशी पन्नास रुपये प्रमाणे भरपाईची रक्कम देण्यात येईल. कुटुंबात एकच व्यक्ति असेल तर वार्षिक हप्ता ३६५ रु येतो. याचाच अर्थ रोज एक रुपया बाजूला ठेऊन ३६५ दिवसानंतर हेच ३६५ रु वार्षिक तीस हजारांचे आरोग्य विमा संरक्षण देऊ करतात. पती-पत्नी व एकवीस वर्षे पर्यंतच्या तीन मुलांसाठी वार्षिक ५४८ रु. तर आई-वडिलांनाही यात समाविष्ट केल्यास वार्षिक ७३० रूपयांचा विमा हप्ता येतो. दारिद्यरेषेखाली कुटुंबासाठी विमा हप्ता सवलतीत उपलब्ध आहे. पती-पत्नी व तीन मुलांच्या कुटुंबांसाठी प्रतिवर्षे २४८ रु. येतो जर आई-वडीलाना समाविष्ट करावयाचे असेल तर प्रती वर्षी ३३० रु. विमा हप्ता येतो. दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी प्रतिदिन एक रुपयांहून कमी पैशात तीस हजार रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांतर्फे [ओरिएंटल, न्यू इंडिया, युनायटेड इंडिया आणि नॅशनल इन्श्युरन्स] ही योजना देण्यात येते. अशा प्रकारच्या विमा योजनांचा फायदा गरीब कुटुंबांना नक्कीच होईल. या योजनांचा हप्ता ट्रस्ट, सामाजिक संस्था किंवा व्यक्तींनी पुरस्कृत केल्यास ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्यरेषेखालील जनतेस मोठा दिलासा मिळेल.

भारतात कोणत्याही वाहनाचा विमा उतरविला नसेल तर ते वाहन रस्त्यावर आणता येताच नाही. प्रत्येक वाहन मालकाने थर्ड पार्टी मोटर इन्श्युरन्स म्हणजेच त्रयस्थ पक्ष वाहन विमा उतरविणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. वाहन मालकास त्याच्या वाहनामुळे त्रयस्थ व्यक्तीस झालेल्या अपघातात त्या व्यक्तीस मोठी दुखापत झाल्यास किंवा त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास किंवा ती व्यक्ति मरण पावल्यास या थर्ड पार्टी इन्श्युरन्सने कायम दिलासा दिला आहे. या विमा योजनेस थर्ड पार्टी म्हणतात. कारण वाहन मालक आणि त्याच्या वाहनाचा विमा उतरविणारी विमा कंपनी हे दोन पक्ष असा करार करतात की त्यात त्रयस्थ व्यक्ति लाभार्थी असते. ज्यावेळी एखाद्या वाहनामुळे त्रयस्थ व्यक्तीस अपघात होतो त्यावेळी त्याने किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसाने या विमांतर्गत दावा करायचा असतो. सर्वात प्रथम पोलिसांकडे तक्रार करून पोलिसांकडील तक्रार क्रमांक नोंदवून घ्यायचा असतो. त्यानंतर पोलिस प्राथमिक माहिती अहवाल तयार करतात. त्याची प्रमाणित प्रत, वाहन चालकाच्या परवाना क्रमांक, अपघाताच्या समयी असणारे साक्षीदार इत्यादि सर्व माहिती त्यात असते. हा दावा प्राप्त करण्यासाठी मोटर अपघात दावे प्राधिकरणाकडे त्या त्या न्यायालयीन कक्षा बघून खटला वर्ग केला जातो. त्यावेळी दावेदारांने सादर करण्यात येणार्‍या प्रत्येक कागदपत्रांची झेरॉक्स स्वत:कडे ठेऊन द्यावी. मालमत्तेचे झालेले नुकसान, वैद्यकीय उपचारांचा खर्च, अपंगत्व आल्यास त्याच्या पुनर्वसनाचा खर्च इत्यादि मागणी करताना आवश्यक ते पुरावे न्यायालयात सादर करावे लागतात. वाहनमालक-चालकाचा निष्काळजीपणा या त्रयस्थ आपदग्रस्त व्यक्तीस सिद्ध करावा लागतो. त्यानंतर न्यायालयातर्फे सर्व बाबींची खातरजमा करून नेमकी नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते. एकदा न्यायालयातर्फे नुकसान भरपाईची रक्कम स्वीकारल्यानंतर पुन्हा त्याच दाव्यात वाढीव रक्कम किंवा अन्य लाभ मागता येत नाहीत.

विमा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले झाल्यावर एल आय सी सह सर्वच कंपन्यांनी युलिप पॉलिसीज आणल्या होत्या. फक्त तीन वर्षे हफ्ते भरून लाखो रुपये मिळतील अशी आमिषे आर्थिक निरक्षर ठरलेल्या सर्वच थरातील जनतेला तथाकथित विमा सल्लागारांकडून एक प्रकारे फसविले जात होते. अखेर २०१० मध्ये आय आर डि ए या विमा क्षेत्राच्या नियामकानी हस्तक्षेप करून युलिप पॉलिसीत असलेले अन्याय शुल्के कमी केली. शिवाय मध्येच पॉलिसी बंद करून सोड किंमत [Surrender Value] घ्यावी तर द्यावे लागणारे दंडात्मक शुल्कचे प्रमाण कमी तर केलेच परंतु काही वर्षांनंतर असे शुल्क घेण्यास मनाई केली गेली. कोणत्याही आयुर्विमा पॉलिसीची सोड किंमत घ्यायची असेल तर किमान तीन वर्षे त्या पॉलिसीचे हफ्ते भरलेले असणे आवश्यक असते. परंतु युलिपमध्ये आता किमान पाच वर्षे हफ्ते भरलेले असणे आवश्यक असते. विमा कंपनीने नमूद केलेल्या प्रतिबंधित अवधीत जर पॉलिसीची सोड किंमत हवी असेल तर सोड किंमत शुल्क द्यावे लागते. प्रतिबंधित अवधिपश्चात [After Lock-in Period] हे शुल्क आता द्यावे लागत नाही. ही सोड किंमत विद्यमान निधि मूल्याच्या टक्केवारीत [Percentage of Fund Value] उपलब्ध केले जात असते.
 
ज्यावेळी युलिप पॉलिसी परत करून सोड किंमत घ्यायची असते त्यावेळी एक विनंती अर्ज कंपनीच्या नमूना अर्जानुसार भरून देताना सोबत मूळ पॉलिसी, पॉलिसीधारकाच्या बँक खात्याची माहितीसह त्या खात्यावरील रद्द केलेला एक चेक द्यावा लागतो. जर केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसेल तर तसे त्या कार्यालयात विचारून आवश्यक कागदपत्रे सोबत स्वयंसाक्षांकित [Self Attestation] करून द्यावीत. पॉलिसीची सोड किंमत घेण्यामागचे कारण द्यावे लागते. त्यानंतर सोड किंमत मिळण्याची प्रक्रिया कामकाजाच्या सात दिवसात पूर्ण होणे अपेक्षित असते. जर आयकराचा पॅन क्रमांक दिलेला असेल तर दोन टक्के मूळ स्रोतातुन करकपात [Tax Deduction At Source] केली जाईल. परंतु हा पॅन क्रमांक दिलाच नसेल तर मात्र २० टक्के मूळ स्रोतातुन आयकर कपात केली जाईल.

आरोग्यविम्याची गरज क्षणाक्षणाला भासत असताना अजूनही समाजात या विमा प्रकाराबद्दल काही समज पक्के आहेत तर काही गैरसमज करून घेऊन त्यापासून दूर पळत आहेत. फक्त इस्पितळात भरती झाले तरच आरोग्यविम्याचे फायदे घेता येतात, हा अर्धवट माहितीपोटी केला जाणारा दावा अनेकजणांना आरोग्यविम्याच्या संरक्षणापासून वंचित ठेवतो. आज सुमारे बावीस सर्वसाधारण विमा कंपन्या डे-केअर वैद्यकीय उपचार [इस्पितळात भरती न करता केले जाणारे उपचार] मान्य करीत आहेत. याच बावीस पैकी नऊ कंपन्या दंत चिकित्सेसह लसीकरण, वैद्यकीय तपासण्यांचा खर्च, डोळे तपासणीसह कॉनटॅक्ट लेन्सचा खर्च एवढेच नव्हे तर पर्यायी औषधोपचारांचा खर्च आरोग्यविमांतर्गत संरक्षण देऊ करीत आहेत. अर्थातच त्यासाठी अतिरिक्त हप्ता देयही ठरतो. आधीच असलेल्या व्याधी आरोग्यविमा उतरविताना विमा कंपनीकडे बरेच जण जाहीर करीत नाहीत. ही कृती गैर असून जर दावा केल्यावर ही बाब उघडकीस आली तर कंपनी दावा नाकारू शकते. अशावेळी त्या व्यक्तिला विमा नियंत्रक आय आर डी ए कडूनही मदत मिळत नाही.
 
काहीजण त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी असलेल्या समूह आरोग्यविम्याचा लाभ आहे म्हणूनही अतिरिक्त आरोग्यविमा उतरविण्याची गरज नसल्याचे सांगतात. परंतु हे समूह आरोग्यविम्याचे संरक्षण नेमके किती आहे याची खातरजमा करून उर्वरित रकमेसाठी अतिरिक्त विमा स्वतंत्रपणे घेणे कधीही योग्यच असते. दारू पिण्याची आणि सिगरेट्स ओढण्याची सवय असणार्‍याना आरोग्यविमा कंपन्या देत नाहीत असाही एक समज समाजात आहे. हा समज एक अर्धसत्य आहे. त्या व्यसनाची तीव्रता आणि विमा इच्छुकाचे विद्यमान आरोग्य तपासून बहुसंख्य विमा कंपन्या प्रसंगी अतिरिक्त विमा हप्ता आकारून हे संरक्षण देतात. आरोग्य विमा फक्त कमवत्या व्यक्तींचा उतरविण्याचा कल असतो. आयुर्विमा हा कमवत्या व्यक्तींचा असावा तर आरोग्यविमा प्रत्येक कुटुंब सदस्याचा असावा. परंतु हीच बाब बर्‍याच वेळा दुर्लक्षित केली जाते. स्वत:कडील समज-गैरसमज दूर ठेऊन सत्य माहिती जाणून घेणे आवश्यक ठरते.

सद्या ऑन लाईन आयुर्विमा उतरविण्याची सुविधा बहुसंख्य लोकांनी अनुभवली आहे. ही विमा पॉलिसी उतरविण्यासाठी एजेंट किंवा मध्यस्थ नसल्यामुळे भराव्या लागणार्‍या विमा हप्त्यातील किमान तीस ते पस्तीस टक्क्यांची मिळणारी सवलत आयुर्विमा इच्छुकांना आकर्षक वाटत आहे. त्यातून वेगवेगळ्या आयुर्विमा कंपन्यांचे आरोग्य तपासण्याविषयक असणारे नियम सुद्धा वेगवेगळे असल्याने तरुण वयात पन्नास-साठ लाख रूपयांचा आयुर्विमा उतरविण्यासाठी काही कंपन्या आरोग्याच्या सर्व तपासण्या आवश्यक करतात तर काही फक्त चार-पाच तपासण्यामध्ये पॉलिसी मंजूर करतात. परंतु आयुर्विमा ग्राहक म्हणून ऑन लाईन पॉलिसी उतरविताना खबरदारी घेतलीच पाहिजे. अत्यंत प्रामाणिकपणे आपल्या स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्या आरोग्यासंबंधित विचारलेल्या प्रश्नांना खरी आणि सविस्तर उत्तरे दिलीच पाहिजेत. जर धूम्रपान करण्याचे प्रमाण तीव्र असेल तर तसे त्या अर्जात नमूद केले पाहिजे. अन्यथा वैद्यकीय तपासणीत पितळ उघडे पडू शकते. केवळ सर्वात स्वस्त विमा हप्ता बघून ऑन लाईन पॉलिसी स्वीकारण्याचा निर्णय न घेता सर्व उपलब्ध ऑन लाईन पॉलिसीज मध्ये अधिक लाभकरी आणि मृत्यू दावे त्वरित मंजूर करण्याचे सर्वाधिक प्रमाण असणार्‍या कंपनीला प्राधान्य देन योग्य ठरते. कदाचित इतर कंपन्यांच्या तुलनेत त्या विमा कंपनीचा विमा हप्ता थोडासा महाग असेल पण त्या कंपनीची दावे व्यवस्थापन प्रक्रिया सुलभ आणि ग्राहक हित लक्ष्यी असेल. अशा कंपनीला प्राधान्य द्यावे.
 
केवळ स्वस्तात आयुर्विमा मिळतो म्हणून गरज नसताना मोठ्या विमा रकमेची पॉलिसी घेण्याची चूक बरेच जण करतात. आपल्यावरील आर्थिक-कौटुंबिक जबाबदार्‍या आणि उत्पन्न स्रोताची क्षमता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेणे अपेक्षित असते. तर काही जण अगदी कमी अवधीसाठी विमा संरक्षण स्वीकारतात आणि काही वर्षांनंतर पस्तावतात. ऑन लाईन असो वा ऑफ लाईन विमा नेहमीच प्रदीर्घ अवधीसाठी म्हणजेच किमान वयाच्या पासष्ट ते सत्तर वर्षे पर्यन्त संरक्षण देणारा असला पाहिजे. ऑन लाईन विमा हप्त्यासाठी मोबाईल मध्ये आणि कम्प्युटरच्या डेस्क टोंपवर कायम रिमायंडर लावून ठेवला पाहिजे. त्यामुळे हप्ता वेळेवर भरला जाईल आणि पॉलिसीही रद्दबातल [लॅप्स्ड] होणार नाही. जर बँक खात्यातून विमा हप्त्याची रक्कम परस्पर कापून घेण्याची सोय विमा कंपनीला करून दिली तर त्या विशिष्ट तारखेस तेवढी शिल्लक बँक खात्यात राहील याची खबरदारी स्वत:लाच घ्यावी लागणार आहे.