पब्लिक प्रोव्हीडंट फंड [PPF] अकाऊंट म्हणजेच सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खाते ही किमान पंधरा वर्षे मुदतीची योजना असून ही मुदत संपल्यावर दर पाच वर्षानी या खात्याला मुदतवाढ करता येते.हे खते सर्व पोस्ट ऑफिसात,स्टेट बँकेत आणि इतर निवडक राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये उघडू शकतात. हे खाते उघडल्यावर किमान पंधरा आर्थिक वर्षे [Financial Year]खाते सुरू ठेवावे लागते. या खात्यात प्रत्येक आर्थिक वर्षी किमान पाचशे रुपये भरलेच पाहिजेत. या खात्यात कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत प्रत्येक आर्थिक वर्षी गुंतवणूक करता येते. एखाद्या आर्थिक वर्षी किमान रक्कम पाचशे रूपये भरले गेले नसतील तर त्या आर्थिक वर्षासाठी पन्नास रुपये दंड आणि पाचशे रुपये भरावे लागतात. आयकर अधिनियम दहा अन्वये या खात्यावर मिळणारे व्याज संपूर्ण आयकर मुक्त असून संपत्ती करातून हे खाते वगळण्यात आले आहे. या खात्यात जमा केलेली रक्कम आयकर कलम ८० सी अन्वये करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरते. या खात्यावर वारस नेमण्याची सुविधा आहे. एक व्यक्ति फक्त हे एकाच खाते उघडू शकते. अवयस्क [मायनर] व्यक्तीच्या नवे त्या व्यक्तीचे आई-वडील किंवा कायदेशीर पालक हे खाते उघडू शकतात.

या खात्याद्वारे एक प्रकारचा भविष्य निर्वाह निधी तयार करता येतोच, पण गरज भासल्यास प्रारंभीच्या तीन आर्थिक वर्षांनंतर कर्ज मिळण्याची तर सहा आर्थिक वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी वर्षातून एकदा ठराविक रक्कम काढून घेण्याची उपलब्ध असलेली रोकडसुलभता गुंतवणूकदाराला लाभकारी ठरते. खात्याला सहा आर्थिक वर्षे पूर्ण झाली ,की कर्ज मिळत नाही. कारण सहा आर्थिक वर्षे पूर्ण झाली की खातेदार प्रत्येक आर्थिक वर्षी परत न करावी लागणारी रक्कम एकदाच काढू शकतो. पैसे काढण्याच्या वर्षीच्या मागील चौथ्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे ३१ मार्च रोजी शिल्लक असलेल्या रकमेच्या ५०% एवढी रक्कम मिळते. त्या आर्थिक वर्षात खात्यातून काढण्यात आलेल्या रकमेच्या एक टक्का इतकी रक्कम त्या वर्षी मिळालेल्या व्याजाच्या रकमेतून व्याज खात्यात जमा केले जाते॰ लहान मुलांच्या नावे हे खाते उघडल्यास त्यांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या खर्चाची तजवीज करणे सुलभ ठरते. तसेच मुलीच्या लग्नासाठी लागणारा निधी या खात्यातून उभा करणे सहज शक्य होत असते. वृद्धापकाळची आर्थिक सोय म्हणूनही या खात्याकडे हक्काने बघता येते. म्हणूनच या खात्यास गुंतवणूकदारांची कामधेनु म्हटले जाते.

दिवसेंदिवस मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढत चालला आहे. कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन करताना या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी सर्व पालक जीवाचा आटापिटा करतात. मुलगा असो व मुलगी शिक्षणाचा खर्च पालकांना नेहमीच विचारात ताकत असतो. मुलगी असेल तर लग्नाची तरतूद म्हणून सुद्धा हे खाते उपयोगात आणता येते. अजूनही बर्‍याच जणांना माहीत नाही की सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खाते [पब्लिक प्रोविडंट फंड अकाऊंट] आपल्या अवयस्क [मायनर] मुलांच्या नावे उघडता येते. किमान पंधरा वर्षाच्या प्रदीर्घ अवधीच्या या खात्याचा नेमका आणि परिणामाकारक वापर आई किंवा वडील करू शकतात. हे खाते उघडताना पालकाने स्वत:च्या पीपीएफ खात्याचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. मुलांच्या नावे असलेल्या खात्यावर एका मुलाला आई किंवा वडील दोहोपैकी कोणीही एक पालक राहू शकतात. याचाच अर्थ जर एका खात्यावर आई पालक आहे तर त्याच मुलाच्या नावे वडील पालक बनून त्या मुलाचे दुसरे पीपीएफ खाते उघडू शकत नाहीत. कोणीही भारतीय निवासी नागरिक त्यांच्या मुलांसाठी हे खाते उघडू शकतो. अनिवासी भारतीयांना हे खाते उघडता येत नाही.

हे खाते उघडताना केवायसी कागदपत्रे म्हणून पालकांनी स्वत:च्या कागदपत्रांसह मुलाच्या जन्म तारखेचा दाखला, वास्तव्याचा दाखला आणि मुलाची दोन पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. नुकत्याच मंजूर झालेल्या वित्त विधेयकामुळे या खात्यात आता दीड लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक एका आर्थिक वर्षात करता येणार आहे. परंतु सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खाते नियमावलीनुसार पालक स्वत:च्या आणि मुलाच्या नावे असलेल्या खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात दोन्ही खात्यात मिळून दीड लाख रुपयेच गुंतवता येणार आहेत. अर्थात त्यामुळे स्वत:बरोबरच मुलांच्या खात्यात केलेल्या गुंतवणुकीवर आयकरपात्र उत्पन्नातून वजावट घेता येणार आहे. खातेधारक मुलगा किंवा मुलगी ज्यावेळी वयाची अठरा वर्षे पूर्ण करील त्यावेळी ते खाते त्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या व्यक्तीगत नावे केले जाईल. त्यासाठी एक अर्ज करावा लागतो तसेच त्या मुलाने त्याच्या खात्यास नामांकन [नॉमिनेशन] करणे आवश्यक असते. ज्या बालकलाकारांचे किंवा बालगायकाचे स्वत:चे उत्पन्न असेल त्यांना मात्र दीड लाख रुपयांपर्यंतची पूर्ण सवलत आयकरात घेता येईल.

एम्प्लोयीज प्रोविडंट फंड [EPF] आणि एम्प्लोयीज पेन्शन योजना [EPS] या दोन योजनांत महत्वाचे बदल गेल्या काही महिन्यात झाले असून त्यातील काही बदल पुढील महिन्यापासून केले जाणार आहेत. नोकरी बदलली की जुना भविष्य निर्वाह निधि खात्यातील निधि एकतर परत घ्यावा लागे किंवा नवीन नोकरीच्या ठिकाणी नवीन भविष्य निर्वाह निधि खात्याचा क्रमांक मिळवून त्यात ती रक्कम हस्तांतरित केली जाई. परंतु आता मात्र ‘युनिव्हर्सल पीएफ अकाऊंट नंबर’ [UAN] प्रत्येक भविष्य निर्वाह निधि खाते धारकास दिला जाणार आहे. त्यामुळे कितीही वेळा नोकरी बदलली तरी त्या व्यक्तीचा भविष्य निर्वाह निधि खाते क्रमांक तोच राहिल्याने त्याच्या जुन्या कंपनीतील भविष्य निर्वाह निधि खात्यातील रक्कम तशीच त्याच्या खात्यात राहून नवीन कंपनीच्या तर्फे तो खाते क्रमांक वापरला जाणार आहे. ही सुविधा आता सोळा ऑक्टोबर पासून अंमलात येत आहे. अर्थात त्यासाठी एम्प्लोयीज प्रोविडंट फंड कार्यालयांकडून केवायसी प्रक्रियेसह आधार क्रमांक, आयकर पॅन क्रमांक या ‘युनिव्हर्सल पीएफ अकाऊंट नंबर’ [UAN] या क्रमांकाशी संलग्न केले जात आहेत.

आज भविष्य निर्वाह निधि खातेधारकांची संख्या सुमारे चार कोटीहून अधिक आहे. या सर्वांना लोंग-इन आयडी आणि सांकेतिक क्रमांक देऊन त्यांना आपल्या खात्याची माहिती, दावे, हस्तांतरण वगैरे सर्व कामे एम्प्लोयीज प्रोविडंट फंडच्या संकेतस्थळावर करता येतील॰ एव्हढेच नव्हे तर खातेधारकानी त्यांचा बँक खाते क्रमांक नॅशनल इलेक्ट्रोंनिक फंड ट्रान्सफर क्रमांकासह दिलेला असल्याने सेवानिवृत्तीसमयी भविष्य निर्वाह निधि खात्यातील संपूर्ण रक्कम सदस्याच्या बँक खात्यात त्वरित जमा होईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि संघटन [EPFO] तर्फे या आधी असलेली ६५०० रुपयांची वेतन मर्यादा आता १५००० रुपयांवर नेल्याने किमान पन्नास लाख नवीन सदस्यांची भर भविष्य निर्वाह खातेधारकांत पडणार आहे. प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या मूळ वेतनाच्या बारा टक्के त्याच्या भविष्य निर्वाह खात्यात जातात. त्यात तेवढेच एम्प्लोयर भर टाकतो. एकूण जमा रकमेच्या ८.३३ टक्के एम्प्लोयीज पेन्शन योजनेकडे जातो तर उर्वरित ३.६७ टक्के निधि एम्प्लोयीज प्रोविडंट फंडमध्ये राहतो.

एक सप्टेंबर २०१४ पासून केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेतर्फे दिल्या जाणार्‍या किमान निवृत्ती उत्पन्नात चांगलीच वाढ केली आहे. किमान निवृत्तीवेतन आता एक हजार रुपये केल्याने दीडशे-दोनशे रुपये पेन्शन मिळवणार्‍या सुमारे २८ लाख जेष्ठ सेवानिवृत्तांसह फॅमिली पेन्शन घेणार्‍या विधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एक सप्टेंबर २०१४ पासून कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना-१९७६ अन्वये कमाल विम्याची मर्यादा एक लाख छपन्न हजार रूपयांवरून वाढवून तीन लाख साठ हजार रुपयांवर नेली आहे. सर्व मालक कंपन्या-आस्थापनाना की जे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यांतर्गत आहेत त्यांच्यासाठी कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजनेचा हप्ता भरणे बंधनकारक आहे.
भविष्य निर्वाह निधिवर दिला जाणार्‍या व्याजाचे दर आता प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी घोषित केले जाणार असून विद्यमान आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठी ८.७५ टक्के जाहीर केला आहे. याचा लाभ सुमारे पाच कोटीहून अधिक भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सदस्यांना होणार आहे.

जर कर्मचार्‍याने त्याच्या नोकरीची पाच वर्षे सेवा पूर्ण होण्याआधीच संचयित भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढून घेतल्यास ज्या आर्थिक वर्षात ही रक्कम काढली असेल त्या आर्थिक वर्षासाठी ती रक्कम आयकर पात्र ठरविली जाणार आहे. या पांच वर्षात जरी नोकर्‍या बदलल्या गेल्या, पण मागील नोकरीतील भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम संचयित केली गेल्यास सलग पाच वर्षांचा सेवा अवधी गृहीत धरला जाईल. कारण या काळात नोकर्‍या बदलल्या गेल्या तरी जमा असलेली भविष्य निर्वाह निधीची शिल्लक काढून घेतलेली नसून ती एकत्रित केली गेली आहे. पीएफ धारकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहेच पण ‘युनिव्हर्सल पीएफ अकाऊंट नंबर’मुळे पीएफ हस्तांतरणातला मनस्ताप वाचला आहे.