पब्लिक लिमिटेड कंपनी व प्रायवेट लिमिटेड कंपनी असे कंपन्यांचे दोन प्रकार आहेत. कंपनी कलम ३(१) (iv) अन्वये जी कंपनी नोंदणीकृत असून किमान सात सदस्य असलेली कंपनी “पब्लिक” ठरू शकते. लोकांनी या कंपनीचे समभाग किंवा कर्जरोखे किती घ्यावेत यावर निर्बंध नसतात. हे समभाग किंवा कर्जरोखे शेअर बाजारात नोंदले जाऊ शकतात. त्या त्या शेअर बाजारावर या पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांच्या शेअर्सची नोंदणी ठराविक शुल्क भरून करताना त्या शेअरबाजाराशी कंपन्यांचे करार केले जातात. त्यामुळेच या पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांच्या समभागांची व कर्जरोख्यांची खरेदी-विक्री शेअरबाजारात / रोखेबाजारात[डेब्ट मार्केट] मुक्तपणे होत असते. यापैकी कोणतीच गोष्ट खाजगी कंपन्यांच्या ( प्रायवेट लिमिटेड) बाबतीत होत नसते. मुळात प्रायवेट लिमिटेड कंपन्यांच्या भागधारकांच्या संख्येवर मर्यादा आहे. प्रायवेट लिमिटेड कंपनीतील भागधारक कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त पन्नासहून अधिक भागधारक असता कामा नये.

पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे व्यवस्थापन भागधारकांनी किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींनी निवडून दिलेलं संचालक मंडळ करतं. या संचालक मंडळात सरकार, बँका व वित्तसंस्थांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीही काही वेळा नेमलेल्या असतात. या कंपन्या, आपले शेअर्स किंवा कर्जरोख्यांची लोकांना विक्री करून किंवा वित्तसंस्था व बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा मुदत ठेवी घेऊन निधी उभा करतात. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीचे भागधारक असता त्या वेळी तुमच्या असलेलेल्या भागाइतके (शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याइतके) तुम्ही त्या कंपनीचे हक्कदार असतं. त्या कंपनीच्या नफा-तोट्यातही तुमचं वाटा असतो. पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपले शेअर्स किंवा डिबेंचर्स लोकांसाठी सार्वजनिक विक्रीस काढून भांडवल गोळा करते. यालाच “पब्लिक इश्यू” म्हणतात. हा पब्लिक इश्यू समभाग (इक्विटी शेअर्स), परिवर्तनीय कर्जरोखे(कन्व्हरटीबल डिबेंचर्स), अंशतःपरिवर्तनीय कर्जरोखे (पार्टली कन्व्हरटीबल डिबेंचर्स) आणि अपर्रिवर्तनीय कर्जरोखे (नॉन कन्व्हरटीबल डिबेंचर्स ) यांच्या विक्रीचा असू शकतो. परिवर्तनीय कर्जरोखे त्यावर नमूद केलेल्या तारखेस पूर्णतः समभागात रूपांतरित होतात. अंशतः परिवर्तनीय रोखे त्यावर नमूद केलेल्या तारखेस अंशतः समभागात रूपांतरित होतात. व उर्वरित हिस्सा तसाच अपरिवर्तनीय कर्जरोख्यात राहतो. अपरिवर्तनीय कर्जरोखे समभागात रूपांतरित होत नाहीत.

जर एखाद्या कंपनीनं आपल्या निर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यात काही समभागांचं वाटप केलं असेल आणि दुसर्‍या टप्प्यात जर कंपनी समभाग विक्रीस काढणार असेल तर पहिल्या टप्प्यातील भागदारकांना हक्काचे समभाग[Rights Shares] मिळतात. हे समभाग आधी बाळगलेल्या समभागांच्या संख्येप्रमाणे संचालक मंडळानं जाहीर केलेल्या प्रमाणात हक्काचे म्हणून मिळतात. अर्थात, संचालक मंडळाला हा ठराव सर्वसाधारण भागदारकांच्या सभेत संमत करून घ्यावा लागतो.
हे हक्काचे समभाग भागधारक स्वतःसाठी ठेवू शकतो किंवा दुसर्‍यांच्या नावे बदलू शकतो. हे हक्कभाग घेतलेच पाहिजेत असं कोणतंही बंधन भागधारकावर नसतं. हे हक्कभाग घेताना संचालक मंडळानं ठरवलेली समभागांच्या संख्येप्रमाणे किंमत भागधारकला भरावी लागते. दुसर्‍यांच्या नावे हे हक्कभाग करताना (रिनाउन्सिएशन) ती दुसरी व्यक्ति त्याची किंमत भरते. पब्लिक इश्यूत लॉटरीप्रमाणे शेअर्स न मिळण्याची शक्यता असते.

शेअर्स बाजारात तीन प्रकारचे गुंतवणूकदार असतात.त्यापैकी एकाला “बैल” (Bull) म्हणतात तर दुसर्‍याला “अस्वल” (Bear) म्हणतात,तर तिसर्‍याला हरण (Stag) म्हणतात. समजा ‘अ’गटातील कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव वाढतील असं गृहीत धरून हे बुल्स शेअर्सची भराभर खरेदी करतात. हे बुल्स तेजीच्या व्यवहारात भरपूर कमावतात म्हणून त्यांना ‘तेजीवाले’ असं म्हंटलं जातं. तर बेअर्स म्हणजे मंदीवाले.‘अ’गटातील कंपन्यांचे शेअर्स भाव खाली उतरतील या आशेनं ते भराभर विक्री करायला सुरवात करतात. जेव्हा ही विक्री परिणामकारक ठरते तेव्हा मंदीवाले फॉर्मात असतात. बुल्स आणि बेअर्समधील चढाओढ सौद्याच्या दिवशी चालूच असते. स्टॅग्स प्रवाहातील गुंतवणूकदार प्राथमिक बाजारातील पब्लिक इश्यूमधील शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून ज्यावेळी हे शेअर्स बाजारात नोंदले जातात त्याच क्षणाला विक्री करून नफा पदरात पाडून घेतात.

शेअर्सच्या दरातील चढउतार हाच शेअर बाजाराचा मोठा गुणधर्म आहे. शेअर्सच्या दरात चढउतार होण्यामागे त्या त्या कंपनीची आर्थिक कामगिरी जितकी महत्वाची ठरते तितकीच राजकीय परिस्थिति महत्वाची असते. सरकारची त्या कंपनीकडे ‘मेहेरनजर’असेल तर ठीकच, परंतु ‘वक्रदृष्टी’असेल तर मात्र शेअर्सचा भाव खाली येण्यास वेळ लागत नाही. राजकीय लागेबांधे प्रवर्तक कसे सांभाळतात यावरच त्या कंपनीचे भविष्यातील उपक्रम अवलंबून असतात. देशाची राजकीय परिस्थिति, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाचं शासन व मताधिक्य चांगलं असेल तर शेअर बाजारात तेजीचे वारे येण्यास वेळ लागत नाही.
 
‘सामाजिक परिस्थिति’ हा दूसरा महत्वाचा घटक शेअर बाजारावर वर्चस्व गाजवतो.जातीय दंगली, नैसर्गिक आपत्ति (भूकंप, पूर, दुष्काळ) व काही वर्षापूर्वी अनुभवास आलेली प्लेगसारख्या रोगांची साथ यांचा परिणाम शेअर बाजारावर प्रकर्षाने जाणवतो. आंतरराज्य संबंध इथेही महत्वाचे ठरतात.
तिसरं महत्वाच कारण म्हणजे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची (अर्थात यात शेअर दलालही आलेच)
मानसिकता. यालाच शेअर बाजारात ‘मार्केट सेंटिमेंट्स ‘म्हणतात. खरेदी-विक्रीच्या मनोवृत्तीत अचानक बदल दिसून आला तर शेअर बाजारात मागणी व पुरवठा यांच्यातील समतोल बिघडतो. याचाच परिणाम शेअर बाजार कोसळण्याकडे होतो. तेजीची लाट असो किंवा मंदीची लाट असो, काही वेळा अकल्पनीय परिस्थिति उदभवते. उदाहरण घ्यायचे तर हर्षद मेहताची तेजी किती कृत्रिम आणि अवास्तव होती. ते भ्रमाचा भोपळा फुटल्यावर कळलं. त्यानंतर २००८ मध्ये अमेरिकतील सबप्राइम लेंडिंगमुळे आलेली मंदीही बराच काळ संशयाच्या जाळ्यात अडकलेली होती. त्यातून बाहेर यायला भारतीय शेअर बाजाराला दोन वर्षे लागली.
 
केंद्र सरकारची बदलणारी व्यापारी-आर्थिक धोरणे, अर्थसंकल्प, अर्थ मंत्रालयातर्फे जारी केली जाणारी कर धोरणे आणि रिझर्व बँकेचे पतधोरण तसेच व्याज धोरण शेअर बाजारांवर मोठं परिणामकारी ठरतात. आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारात आणि एकूणच बाजारपेठेत जर मंदीचे वातावरण असेल तर त्याचे पडसादही भारतीय शेअर बाजारांवर उमटतात. शेअर्सच्या चढउतारामागे अशी अनेक कारणे असतात. या सर्व घटकांवर लक्ष ठेवून किंवा अभ्यास करून शेअर्सच्या कामगिरीचा अंदाज घेता येतो. परंतु सर्व सकारात्मक घटना घडून सुद्धा शेअरबाजार जेव्हा घसरतो तेव्हाच शेअर बाजाराच्या अशाश्वत गुणधर्माची अनुभूति मिळते.

कोणत्याही कंपनीच्या शेअर्सची खरेदी करण्याआधी कंपनी ज्या औद्योगिक क्षेत्रात आहे त्या क्षेत्राचे जीवनचक्र बघितले जाते. औद्योगिक जीवनचक्राच्या विश्लेषणात चार स्तरांवरून विचार केला जातो. मूळ शोधकाचा पहिला स्तर असतो. यात नवीन प्रकारचं तंत्रज्ञान आणि किंवा नवीन उत्पादनं यांचा समावेश असतो. यातील उत्पादनाच्या आशादायक मागणीला भुलून बरेच उद्योजक या क्षेत्रात उतरतात. स्पर्धेला तोंड देण्यास समर्थ असलेलेच या स्तरावर तरु शकतात तर उर्वरित त्या क्षेत्रातून बाहेर फेकले जातात.प्राथमिक स्तरावरील गोंधळ संपुष्टात आला की शीघ्र वाढीस वाव असतो. प्राथमिक स्तरातील तीव्र स्पर्धेतून तावूनसुलाखून निघाल्यावरच विक्री आणि नफ्यातील लक्षणीय वाढ दर्शवत असते.
 
शीघ्र वाढीचा दूसरा स्तर काही कालावधीपर्यंत अनुभवल्यानंतर कंपनी पूर्ततेच्या आणि स्थिरतेच्या पातळीला पोचते. या तिसर्‍या स्तरावर कमी अधिक प्रमाणात उद्योग विकसित झालेला असला तरी वृद्धीदर अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत स्थिर होतो.
 
चौथ्या स्तरात, घसरणारी मागणी, नवीन उत्पादकांचं अतिक्रमण आणि ग्राहकांची बदलणारी आवड उद्योगक्षेत्रास उतरती कळा आणतात.
 
याच चार स्तरांतून प्रत्येक उद्योगक्षेत्र जात असतं. ज्यावेळी पहिला स्तर सुरू असतो, त्यावेळी गुंतवणुकीसाठी त्या क्षेत्रातील कंपन्यांची निवडप्रक्रिया सुरू करावी. दुसर्‍या स्तरावरील उद्योगक्षेत्रात त्वरित गुंतवणूक करून त्वरित कृती करणं आवश्यक ठरतं. तिसर्‍या स्तरावर उद्योग आला की गुंतवणूक माफक प्रमाणात ठेऊन, चौथ्या स्तराच्या वेळी शेअर्सची विक्री करून गुंतवणूक निधि परत घेणं इष्ट ठरतं.

उद्योगाच्या रचनेच्या व गुणवैशिष्ट्याचा व्यवस्थित अभ्यास करणं हा गुंतवणूक निर्णयाचाच सयुक्तिक भाग ठरतो. उद्योगाची संरचना आणि स्पर्धेचं स्वरूप बघताना त्या उद्योगातील एकूण कंपन्या आणि बाजारपेठेतील अधिक हिस्सा राखून असलेल्या या उद्योगातील प्रमुख कंपन्या शोधाव्यात. सरकारचं परवाना धोरण,उद्योग क्षेत्रात प्रवेश करताना येणारे अडथळे, कंपनीचे किंमत धोरण, इतर कंपन्यांच्या उत्पादंनांमधील साधर्म्य किंवा फरक दर्शवणारी पातळी, परदेशी कंपन्यांकडून होणारी स्पर्धा आणि पर्यायी उत्पादंनांची गुणवत्ता, किंमत, जाहिरात आणि प्रत्यक्ष कामगिरी या मुद्द्यांवर होणारी तुलना या सर्व घटकांचा विचार महत्वाचा ठरतो.
 
उत्पादनाना असलेल्या मागणीचे स्वरूप आणि भवितव्य अजमावताना मुख्य ग्राहक व त्यांच्या गरजा, मागणीच्या कालचक्रातील पातळी आणि भविष्यातील अपेक्षित वृद्धीचा दर यांचा अभ्यास उपयुक्त ठरणार असतो. किंमत, उत्पादकता आणि नफ्याचं प्रमाण यांच्यातील संबंध स्पष्ट करावे लागतात. कच्चा माल,कामगार ,साधनं आणि इंधन यांच्यातील मुख्य घटकांच किंमतप्रमाण, कामगारांद्वारे केली जाणारी उत्पादकता, स्थावर मालमत्ता, मालाची उलाढाल, खरेदी व विक्री केलेल्या मालांवरील किमतीबाबत असलेलं नियंत्रण आणि चलनवाढीसंबंधित येणारा दबाव इत्यादी सर्व घटकांचा विचार करतानाच एकंदरीत नफा आणि निव्वळ नफा, मालमत्तेवरील उत्पन्न, इतर उत्पन्न मिळवू शकणारी कंपनीची शक्ती आणि समभागांवरील उत्पन्न याही मुद्दयाचा विचार करणं महत्वाच ठरतं. तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा औद्येगिक विश्लेषणात प्रामुख्याने विचार होतो. महत्वाच्या तंत्रज्ञानात्मक बदलानं त्या उद्योगात घडवलेला आमुलाग्र बदल आणि त्याची उपयुक्तता महत्वाची ठरते. संशोधनामुळे व अत्याधुनिक विकसित तंत्रज्ञानानं त्या उद्योगक्षेत्रातील सद्य विक्रीचं वाढीव प्रमाण आणि नवीन उत्पादनाच्या विक्रीतील तुलनात्मक वाढीव प्रमाण स्पष्ट होतं.
 
कंपनीचा पूर्वेतिहास, विद्यमान कामगिरी, संचालक मंडळ, उत्पादनांची बाजारपेठ, कामगार व्यवस्थापनातील संबंध इत्यादींचा अभ्यास त्या कंपनीच्या शेअरच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी कायमच मार्गदर्शक ठरत असतो.

कंपनीचा करोत्तर नफा (प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स)जितका जास्त तेवढी त्या कंपनीच्या शेअर बाजारातल्या शेअरची किंमत वाढत जाते. प्रत्येक शेअरवर कंपनीनं किती उत्पन्न मिळवलं ते दर्शवणारं गुणोत्तर म्हणजेच प्रति शेअर उत्पन्न-[Earnings Per Share] ई.पी.एस. कंपनी आपल्या नफ्याचं काही भाग राखीव गंगाजळीत(रिझर्व) टाकते तर काही भाग लाभांशाच्या रुपानं भागधारकांना देते. प्रति शेअर उत्पन्न म्हणजे निव्वळ नफा (नेट प्रॉफिट) भागिले एकूण समभागांची संख्या॰ निव्वळ नफ्याची रक्कम अग्रहक्क समभागांवरील ( प्रेफरन्स शेअर्स ) लाभांश तसेच कर वगळून घेतलेली रक्कम असते.
 
गेल्या चार-पाच वर्षातील प्रतिशेअर उत्पन्न जर स्थिर किंवा वाढत असेल तर ती कंपनी गुंतवणुकीस योग्य ठरते॰ गुंतवणुकीनंतरही प्रति शेअर उत्पन्न किती येतं नियतकालिकातून तपासावं. नवीन भागविक्रीच्या वेळी भागधारकांकडून किंवा लोकांकडून किती अधिमूल्य(प्रीमियम) समभागाच्या दर्शनीमूल्यावर आकारावं याचा अंदाज कंपनीस या प्रति शेअर उत्पन्नावरून येतो. भागभांडवल वाढवले म्हणजे समभागांची संख्या वाढते. त्यामुळे प्रति शेअर उत्पन्न कमी होतं. म्हणूनच भांडवल वाढलं की निव्वळ नफ्यातही वृद्धी होण आवश्यक असतं .चागलं प्रति शेअर उत्पन्न कंपनीचं चांगलं भवितव्य दर्शविते.
 
बाजारभाव – उत्पन्न गुणोत्तर [Price-Earnings Ratio](पी–ई रेशो) प्रत्येक शेअरच्या बाजारातील किमतीस प्रति शेअर उत्पन्नानं भागलं असता हे गुणोत्तर मिळतं. हे गुणोत्तर शेअर बाजारातील शेअरची किंमत योग्य आहे की अवाजवी ते ओळखण्यास उपयोगी पडतं. कंपनीने कमावलेल्या निव्वळ नफ्याच्या प्रत्येक रूपयासाठी गुंतवणूकदार किती किंमत देऊ इच्छितात ते किंमत-उत्पन्न गुणोत्तर दर्शविते. अधिकतम असलेले हे गुणोत्तर शेअर्सची किंमत अधिकतम वाढवलेली दर्शविते. बाजाराची या कंपनीच्या उत्पन्न वाढीबद्दलची अपेक्षा कळते. न्युंनतम किंमत-उत्पन्न गुणोत्तर शेअर्सची किंमत कमी केली असल्याचे दर्शविते. बाजाराची या कंपनीच्या उत्पन्नात घट होण्याची अपेक्षा असते. तसेच, एकाच क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या चार-पाच कंपन्यांतून गुंतवणुकीसाठी एक कंपनी निवडायची असेल तर प्रत्येक कंपनीचे बाजारभाव-उत्पन्न गुणोत्तर काढून निवड करता येते. शेअरची किंमत वाजवीपेक्षा कमी आढळत असेल तर खरेदीसाठी पटकन निर्णय घेणं योग्य ठरतं. विविध उद्योगांच्या वेगवेगळ्या वृद्धी दरांमुळे किंमत-उत्पन्न गुणोत्तरातही बदल दिसतो.

पुस्तकी मूल्य (बुक वॅल्यू) ही संज्ञा प्रति शेअर उत्पन्न व बाजार भाव-उत्पन्न गुणोत्तर या दोन संज्ञा एवढी महत्वाची नाही. तरीही ही संज्ञा गुंतवणुकीच्या निर्णयासाठी महत्वाची कामगिरी बजावते. त्या त्या कंपनीनुसार प्रत्येक समभाग एक रुपया, दोन रुपये, पाच रुपये, दहा रुपये किंवा शंभर रुपये दर्शनी मूल्याचे असतात. त्या समभागांची शेअर बाजारातील किंमत बाजारमुल्य दर्शवते.,तर पुस्तकी किंमत गुंतवणुकीचं सुरक्षा मूल्य दर्शवते. पुस्तकी किंमत समभागांच्या एकूण संख्येने भागधारकांच्या एकूण निधीच्या रकमेस (नेट वर्थ) भागले असता मिळते.
 
भागधारकांच्या एकूण निधीच्या किमतीत, कंपनीचं एकूण भागभांडवल (टोटल शेअर कॅपिटल) गंगाजळी वं संचयित नफा (क्युम्युलेटीव्ह प्रॉफीट) यांचा समावेश असतो. नेट वर्थ म्हणजेच निव्वळ मोल काढताना समभाग भांडवल अग्रहक्क भांडवल आणि गंगाजळी यांची बेरीज केली जाते. पुस्तकी मूल्य शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीच्या निर्णयात फार महत्वाचं असतं. कंपनीची आर्थिक परिस्थिति किती चांगली आहे हे पुस्तकी मूल्य दर्शवतं. ज्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करायचे असतील त्या कंपनीनं मागील किती वर्ष लाभांश दिला आहे ते बघावं. त्याचबरोबर प्रत्येक वर्षी त्या शेअर्सची शेअर बाजारातील भांडवली वृद्धी किती पटींनी झाली आहे ते बघावं.
 
शेअर्सची पुस्तकी किंमत (बुक वॅल्यू) अजमावण्यापेक्षा त्या कंपनीची उत्पन्न शक्ति किंवा उत्पन्न देण्याची क्षमता किती आहे ते प्रथम बघावं. उत्पन्न देण्याची क्षमताही व्यवस्थापनाचा दर्जा, भागधारकांचा एकूण निधी आणि इतर गोळा केलेला निधी,सुस्थितीतील व्यवसाय ,आर्थिक निर्बंध आणि उत्पादनाची वाढीव मागणी या गोष्टींवरच संपूर्णपणे आधारलेली असल्यानं या गोष्टी नजरेआड करता येत नाहीत.

शेअर बाजारातून शेअर्स खरेदी करताना काही पथ्य पाळावी लागतात.आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीतील शेअर्सच्या खरेदीत रस घ्यावा. जास्त दाराचे शेअर्स खरेदी करू नका.ऐपतीपेक्षा जास्त शेअर्सची खरेदी करू नका. कोणत्याही शेअर्सच्या प्रेमात फार न पडता वेळोवेळी नफा घेत जावं. त्यामुळे नवी गुतवणूक सहजसाध्य ठरते. अफवांमुळे किंवा शेअर्स बाजारातील सट्टेबाजांच्या कृतीमुळे घाबरून जाऊ नका.शेअर बाजारातील अनिश्चित स्थिति लक्षात येताच व्यवहार करण्यापासून दूर राहणं इष्ट ठरतं.कोणाच्याही सांगण्यावरून किंवा अंधविश्वासानं गुंतवणूक न करता, कंपनीची मूलभूत सूत्रं अभ्यासून गुंतवणूक करावी. ज्या वेळी मागील वर्षाच्या कमीत कमी किमतीइतकी किंवा तिच्या जवळपास शेअर्सची किंमत असते त्या वेळी कंपनीची सर्वसाधारण परिस्थिति अजमावून शेअर्स खरेदी त्वरित करावी. गत वर्षीच्या जास्तीत जास्त किमतीइतकी शेअर्सची किंमत असेल आणि कंपनी बद्दल विश्वास वाटत असेल तर गतवर्षीच्या सरासरी दराइतका भाव शेअर बाजारात आला असेल तरीसुद्धा खरेदीची संधी सोडू नये.आता शेअर्सची विक्री करतानाही कोणती काळजी घ्यावी लागते ते बघू .अवास्तव पातळीवर किंमत उत्पन्न गुणोत्तर (पी.ई.रेशो) उंचावलं की त्या कंपनीच्या शेअर्सची विक्री त्वरित करावी. किंमत-उत्पन्न गुणोत्तर जर ४० वर पोचले की सर्वसाधारण त्या कंपनीच्या शेअर्सची विक्री करावी. असा अलिखित पायंडा शेअर बाजारात जाणकार लोक पाळतात. फारच थोड्या कंपन्या वृद्धीदर ५०% टक्क्यांहून अधिक दाखवतात.त्यामुळे किंमत-उत्पन्न गुणोत्तरावर लक्षं ठेवून विक्री करावी. जर एखाद्या कंपनीच्या शेअर्सवर १००% टक्के किंवा त्याहून जास्त नफा अल्पावधीत झाला असेल तर जास्त नफ्याची हाव नं धरता विक्री करून नफ्याचा आनंद घावा, एखाद्या कंपनीचे शेअर्स घेतल्यावर जर खरेदी किमतीपेक्षा बाजारभाव खाली आला तर घाबरून विक्री करू नका. दहा टक्के कमी किंवा अधिक फरक गुंतवणूक करतानाच लक्षात ठेवा म्हणजे खरेदी-विक्रिचं दडपण जाणवणार नाही.कोणीतरी टीप दिली म्हणून शेअर्सची खरेदी-विक्री टाळावी. स्वतः अभ्यास करून, गुंतवणुकयोग्य कंपन्या शोधून गुंतवणूक करावी. काही वेळा अल्प नफ्यात समाधानी राहणं इष्ट ठरतं.

प्रत्येक गुंतवणूकदारास आपल्या शेअर्समधील गुंतवणुकीवर लाभ अपेक्षित असतो. अर्थात ते योग्य आहे. पण हा लाभ किती मिळू शकेल किंवा कंपनीची हा लाभ देण्याची इच्छा आणि कुवत कितपत आहे याची कल्पना “पे आऊट रेशो’वरुनच येते. “पे आऊट रेशो” म्हणजे कंपनीनं एकूण कमाईतील किती हिस्सा लाभांशाद्वारे गुंतवणूकदारांना वाटला आणि किती भाग शिल्लक ठेवला ते दाखवणारं गुणोत्तर प्रति शेअरवर दिलेल्या लाभांशाने प्रति शेअर उत्पन्नास भागलं असता, लाभांश-‘पे आऊट रेशो’मिळतो. तसेच कंपन्या निव्वळ नफ्यातील काही भाग गंगाजळी किंवा संचयित राखीव निधि म्हणून बाजूला काढतात. या वरुन कंपनीची सुदृढ आर्थिक क्षमता समजते. ज्या कंपन्या भरघोस व नियमितपणे दरवर्षी लाभांश देतात, अशा कंपन्यांच पे आऊट गुणोत्तर नेहमीच जास्त असतं. पण शेअर बाजारात भांडवली वृद्धीच्या दृष्टीने पे आऊट गुणोत्तर कमी असलेल्या कंपन्या बहुसंख्य गुंतवणूकदारांना आवडतात, असा अनुभव आहे. या गुणोत्तराबरोबरच लाभांश-उत्पन्नाचं गुणोत्तर (डिव्हिडंड यील्ड रेशो) महत्वाच ठरतं. या गुणोत्तरावरून शेअरच्या बाजारातील दराच्या तुलनेत त्या शेअरवर लाभांशाच्या स्वरुपात किती उत्पन्न किंवा लाभ झाला ते काढता येतं. हे गुणोत्तर पुढील सूत्रांनुसार काढता येतं. प्रति समभाग लाभांश भागिले समभागाची बाजारी किंमत गुणिले १०० म्हणजेच लाभांश-उत्पन्न गुणोत्तर. शेअर बाजारात खरेदी-विक्री करताना, गुंतवणूक मोठी असेल तर या आधी अभ्यासलेल्या गुणोत्तरांसह इतर सूत्रे लक्षात ठेवली तर नफ्याचे प्रमाण वाढविता येईलच पण तोट्याची शक्यता कमी करणे शक्य होईल. घसारा आणि करपूर्व नफा यांची बेरीज केली की एकूण नफा [ग्रोस प्रॉफिट] मिळतो.याच एकूण नफ्यास भाग भांडवलाने भागिले असता प्रत्येक शेअरवरील नफा मिळतो. नफा-उत्पन्न गुणोत्तर मिळविण्यासाठी त्या शेअरच्या बाजारभावास एकूण नफ्याने भागिले जाते. विक्री उलाढालीने एकूण नफ्यास भगिले असतं एकूण नफ्याचे मार्जिन [ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन] मिळते. गुंतवलेल्या भांडवलावरील उत्पन्न टक्केवारी काढण्यासाठी भागधारकांच्या निधीसह कर्जाच्या रकमेस करपूर्व व्याजची तरतूद करण्याआधीच्या नफ्याने भागून येणार्‍या संख्येस १००ने गुणावे लागते. तसेच कंपनीचे स्थैर्य प्रमाण कळण्यासाठी कंपंनीच्या स्थिर मालमत्तेस भागधारकांच्या निधिने भागून येणार्‍या संख्येस शंभरने गुणावे लागते. या गुणोत्तरांच्या माहितीबरोबर कंपन्यांचा संक्षिप्त वार्षिक अहवाल वाचण्याची व अभ्यासण्याची सवय लावली पाहिजे.

प्रत्येक कंपनीनं आपल्या भागधारकांना नफा-तोट्याच्या ताळेबंदाबरोबरच कोणत्या तपशीलांची सविस्तर माहिती दिली पाहिजे.हे कंपनी कायद्यात नमूद केलं आहे. या कायद्यान्वये प्रत्येक कंपनीनं दरवर्षी आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यावर पुढील सहा महिन्यात आर्थिक ताळेबंद संचालकांच्या अहवालासह व लेखा परीक्षकांच्या अहवालासह ( ऑडिटर रीपोर्ट ) भागधारकांच्या वार्षिक सर्व साधारण सभेत सादर केला पाहिजे. हा संक्षिप्त वार्षिक अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आधी एकवीस दिवस त्या कंपनीनं त्यांच्या भागधारकांना पाठवला पाहिजे. संक्षिप्त ताळेबंदात विविध मार्गांनी निधि कसा जमा केला. ( सोर्सेस ऑफ फ्ंड्स ) तसचं या निधिचा विनियोग कसा केला. ( अॅप्लिकेशन ऑफ फ्ंड्स ) दिलेलं असतं. जमा केलेल्या निधि पैकी भागधारकांचा निधी ( शेअर होल्डर्स फ्ंड्स ) किती व करजाऊ घेतलेला निधी ( लोन फ्ंड्स ) किती याचा तपशील असतो. भागधारकांचा निधी दोन भागात विभागून देतात. मूळ भागभांडवलाचा एक विभाग व राखीव निधी संचयित नफ्याचा दूसरा भाग असतो. त्यानंतर नफा -तोट्याच पत्रक सोबत दिलेलं असतं.
 
नफा-तोटा पत्रक (प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट) म्हणजे विविध उत्पन्न आणि खर्च यांचा सारांशरूपातील अहवाल असतो. नफ्या-तोट्याच्या पत्रकावरून कंपंनीच्या व्यावसायिक कामगिरीवर प्रकाश पडतो. उत्पन्न हा घटक कंपंनीच्या उत्पादन विकृतून मिळतो. तसेच यात अतिरिक्त उत्पन्न किंवा तोटा यांचाही समावेश असतो. इतर उत्पन्नात निर्यातीचा प्रोत्साहनकारी लाभ, लाभांश, व्याज, भाड्याचे उत्पन्न मालमत्ता विकृतून झालेला नफा, तांत्रिक शूल्के इत्यादींचा समावेश असतो.
 
कच्चा माल व इतर खर्च, व्याज, घसारा, आणि करसाठी केलेली तरतूद इत्यादींचा समावेश खर्च या घटकात येतो. कच्चा माल व इतर खर्चात उत्पादनखर्चासह कर्मचार्‍यांना द्यायची देणी, उत्पादनाच्या विक्री तसेच वितरणाचा खर्च आणि आस्थापनेचा खर्च यांचा समावेश असतो.
 
कर्जरोखे, मुदतकर्ज, खेळत्या भांडवलाची गरज, वित्तीय शुल्क, आणि हमीदारांसाठीची दलाली इत्यादींसाठी देण्यात येणारी रक्कम व्याज म्हणूच दर्शवलेली असते. करांसाठी असेली तरतूद कंपंनीवरील त्या कालावधीसाठी असलेले करदायित्व दर्शविते. करोत्तर नफ्यातील काही हिस्सा गुंतवणुकीसाठी, लाभांशासाठी आणि गंगाजळीसाठी(रिझर्व्ह) राखून ठेवला जातो. उर्वरित नफा ताळेबंदात दर्शविलेला असतो.
 
कोणत्याही कंपनीचे मूळ उद्दीष्ट व्यवसायातून नफा कमविणेच असते. त्यामुळे कंपंनीच्या व्यावसायिक कामगिरीचे चित्र विक्री-खर्च आणि नफा यातूनच स्पष्ट होत जाते. अर्थात यातूनच कंपंनीच्या व्यवस्थापनाच्या गुणवत्तेची ओळख पटून त्यांची दिशा स्पष्ट कळून येते.

शेअर्सच्या गुंतवणुकीत गणिती प्रक्रिया चुकत नसल्याने गुणाकार–भागाकार केल्याशिवाय नेमके ज्ञान किंवा उत्तर प्राप्त होत नाही. आर्थिक विश्लेषणात अनेक प्रकारची गुणोत्तरे नजरेखालून घालावी लागतात. ज्या कंपनीचा शेअर खरेदी करावयाचा असतो त्या कंपनीच्या आर्थिक आणि क्रियाशील कामगिरी अजमावण्यासाठी करंट रेशो आणि क्विक रेशो बघितला जातो. या रेशोंवरून कंपनीची रोखता [लिक्विडिटी] अजमावता येते. करंट रेशो मिळण्यासाठी करंट अॅसेट्सला[चालू मालमत्ता] करंट लायबिलिटीजने [चालू कर्जे] भागिले जाते. अर्थात या चालू कर्जात अल्प मुदतीच्या कर्जाचा अंतर्भाव असतो. क्विक रेशो काढण्यासाठी करंट अॅसेट्समधून इन्वेंटरी वजा करून करंट लायबिलिटीजने भागिले जाते. भाग भांडवल रचनेचे गुणोत्तर कंपनीने आजवर वापरलेले भाग भांडवल आणि विद्यमान कर्ज यामधील प्रमाण दर्शविते.
 
कर्ज-समभाग गुणोत्तर काढताना एकूण कर्ज निधीस निव्वळ मोल[नेट वर्थ]ने भगिले जाते. हेच गुणोत्तर एकूण कर्जतून निव्वळ मोल वजा करून येणार्‍या संख्येस निव्वळ मोलने भागिले असताही मिळते. कंपंनीच्या शिरावर असणार्‍या कर्जावरील व्याजाचा बोजा त्या कंपंनीच्या उत्पन्नावर किती परिणामकारी ठरतो ते इंटरेस्ट कवरेज गुणोत्तराने कळते. हे गुणोत्तर व्याज आणि कर पूर्व नफ्यास व्याजाने भागिले असता प्राप्त होते.
 
अधिकाधिक विक्रीसाठी कच्च्या मालाचे नियोजन आवश्यक ठरते. तसेच तयार होणार्‍या उत्पादंनाचेही व्यवस्थापन गरजेचे असते. इन्वेंटरी उलाढालीचे गुणोत्तर [इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो] निश्चित करताना इन्वेंटरीस निव्वळ विकरीने भागून जेवढ्या दिवसांसाठीचे प्रमाण काढवयाचे आहे तेवढ्या दिवसानी गुणावे. ऋणको-उलाढाल प्रमाण [डेब्टर्स टर्नओवर रेशो] काढताना ऋणकोच्या [संड्रि डेब्टर्सं] टर्नओवर रेशो संख्येस निव्वळ विक्रीने भागावे. हे प्रमाण जेवढ्या दिवसांचे हवे आहे तेवढ्या दिवसानी गुणावे. धनको-उलाढाल गुणोत्तर निश्चित करताना धनकोंच्या [संड्रि क्रेडिटर्स]संख्येस निव्वळ विक्रीने भागून जेवढ्या दिवसांसाठीचे प्रमाण काढवयाचे आहे तेवढ्या दिवसानी गुणावे. खेळत्या भांडवलाच्या उलाढालीचे प्रमाण [वर्किंग कॅपिटल टर्नओवर रेशो] काढताना चालू मालमत्तेतून चालू कर्जे वजा करून येणार्‍या संख्येस निव्वळ विक्रीने[नेट सेल्स] भागावे. व्याजाच्या उलाढालीचे प्रमाण काढताना व्याजाच्या रकमेस निव्वळ विक्रीने भागून शंभरने गुणावे.

बहुसंख्य गुंतवणूकदार जो आपल्या रोखेसंग्रहात [पोर्टफोलियो] विविध प्रकारची आर्थिक साधंनांद्वारे गुंतवणूक करतो, त्यास आपल्याकडे असलेल्या रोखेसंग्रहातील शेअर्स, बॉण्ड्स किंवा रोख्यांवर किती उत्पन्नदर प्राप्त होत आहे ते पुढील सूत्रानं कळते. तीन टप्प्यात हे गणित करावं लागतं.
 
१) प्रथम शेअर्स, बोंड्स किंवा रोख्यांवरील व्याज, लाभांश, भांडवली नफा (स्वीकारलेला) व प्रत्यक्षात दिसत असलेला भांडवली नफा (पण न स्वीकारलेला) यांची बेरीज करावी, ही बेरीज (अ) समजू.

या वजाबाकीतून येणारी संख्या प्रारंभीच्या गुंतवणुकीत मिळवावी. ही बेरीज (ब) समजू.
 
३) रोखेसंग्रहात किती दिवसात हे शेअर्स,रोखे, किंवा बोण्ड्स धारण अवधी उत्पन्नदर किती टक्के (होल्डिंग पीरियड रिटर्न रेट) दर्शवीत आहेत ते (अ) संख्येस (ब) संख्येने भागिले असता कळतं.
पुढील उदाहरणावरून हे अधिकच स्पष्ट होईल. समजा रोखेसंग्रहाची (पोर्टफोलिओ) सुरवात 1 लाख १० हजार ५०० रु पासून झाली, असून ८,६०० रुपयांची लाभांश व व्याज धरून वर्षभरातील लाभाची रक्कम आहे. भांडवली नफा १२,००० रूपयांचा झाला असून, न स्वीकारलेला नफा होण्याऐवजी तोटा झालेला दिसत आहे. हा तोटा ६००० रूपयांचा,नवीन निधी १०,००० रूपयांचा एप्रिल महिन्याच्या सुरवातीस जमा केला तर ४००० रु. चा निधी ऑक्टोबर महिन्यात काढून घेतला. या रोखेसंग्रह धारण-अवधी उत्पन्नदर प्रतिवर्ष पुढील प्रमाणे येतो.

जर सहा हजार रुपयांच्या तोट्याऐवजी नफा झाला असता तर हा दर अजून वाढला असता.

कंपनीच्या वार्षिक अहवालात साधारणतः अकरा शीर्षकाखाली कंपनी कायद्यानुसार आवश्यक असणारी माहिती व आकडेवारी सादर केलेली असते. अनुक्रमणिकेनंतर संचालक मंडळातील व व्यवस्थापनातील उच्चपद्स्थ सदस्यांची नावं दिलेली असतात. कंपनीचे बॅंकर्स म्हणजेच कंपनी कोणत्या बँकानमार्फत आर्थिक व्यवहार करते त्यांची नावं असतात. लेखापरीक्षकाचं (ऑडिटर्सं) नाव देतानाच अंतर्गत लेखापरीक्षकांचही (इंटरनल ऑडिटर्स) नाव दिलेलं असतं. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाचा (रजिस्टर्ड ऑफिस) व मुख्य कार्यालयाचा (हेड ऑफिस) संपूर्ण पत्ते दिलेले असतात. कंपनीचे निबंधक व शेअर हस्तांतरण एजंट म्हणून काम करणार्‍या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजन्सीचे नाव,पत्ता,दूरध्वनी,फॅक्स व ई-मेल दिलेले असतात. पुढील पानावर कंपनीच्या किंवा उद्योगसमूहाच्या अध्यक्षांच उद्योगसमूहाबरोबरच कंपनी कामगिरीवर आणि भविष्यातील विकासाबाबत केलेलं भाष्य असतं. यात प्रतीशेअर उत्पन्न आणि लाभांशाचा उल्लेखही असतो.
 
जर कंपनीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) असेल ते प्रत्येक विभागावर कंपनीच्या कार्य पद्धतीबाबत, तसचं विकलेल्या किंवा नव्याने विकत घेतलेल्या कंपन्यांची माहिती व त्या कृतीमागील कारणमीमांसा त्यांच्या भाष्यात स्पष्ट केलेली असते. कॉर्पोरेट गव्हर्न्सच्या अहवालात संचालकांच्या एकूण किती सभा झाल्या आणि किती संचालक किती सभांना हजर होते ते सांगितलेलं असतं.लेखापरीक्षण समिती सदस्यांची नावं आणि घेतलेले निर्णय, किंवा नोंदवलेली निरीक्षणं थोडक्यात मांडलेली असतात. संचालकांना देण्यात येणारं वेतन व इतर फायदे स्पष्ट दर्शवलेले असतात.भागधारक किंवा गुंतवणुकदारांच्या तक्रारी निवारण्यासाठी एक समिती स्थापलेली असते.या समितीकडे एकूण किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींच निवारण केलं त्याची आकडेवारीही दिलेली असते. मागील तीन वर्षाच्या सर्वसाधारण वार्षिक सभा कुठे आणि कोणत्या दिवशी, कोणत्या वेळी झाल्या याचाही उल्लेख असतो. व्यवस्थापकीय पातळीवरील महत्वाचे निर्णय आणि विश्लेषणात्मक अहवाल यांची थोडक्यात माहिती दिलेली असते. गेल्या वर्षभरातील शेअर बाजारातील कंपनीच्या शेअर्सची झालेली वध-घट, उच्चतम व न्युनतम दर (प्रत्येक महिन्याचे) दर्शवलेले असतात. एकूण भागधारक किती, त्यात प्रवर्तक विदेशी वित्तसंस्था ,देशी वित्तसंस्था ,अनिवासी भारतीय व निवासी व्यक्तींच्या शेअर्सची धारण टक्केवारी त्यांच्या एकूण शेअर्सच्या संख्या दर्शवून मांडलेली असते.लेखा परीक्षकांचा अहवाल त्यानंतर दिलेला असतो. लेखापरीक्षण अहवालानंतर नफा-तोटा पत्रकं, ताळेबंद व त्यांचे लेखापरीक्षित अहवाल दिलेले असतात. कंपनीच्या दहा वर्षातील कामगिरीचा आढावा दर्शवताना उत्पन्न, मालमत्ता, भागभांडवल, प्रतिशेअर उत्पन्न, शेअरचं पुस्तकी मूल्य आणि लाभांशाचं प्रमाण दिलेलं असतं.

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना बाजारातील प्रचलित शब्द ,संकल्पना व विविध प्रकारच्या आर्थिक गणिती प्रक्रियांना सामोरं जावं लागतं. क्लिष्ट आणि बेभरवशाचा असणारा शेअर बाजार अजून गूढ वाटू लागतो. बर्‍याचशा संकल्पना आणि गणिती प्रक्रियांची याधीच ओळख करून घेतली आहे. प्रत्यक्ष व्यवहार करताना काही शब्द किंवा संकल्पना पुढ्यात येतात आणि गोंधळायला होतं. एखादा दलाल किंवा गुंतवणूकदार बोलतो की ‘अबक’ कंपनीज शेअर गोज इन द टॅंक’याचा अर्थ अबक कंपनीच्या शेअर्सची किंमत झपाट्यानं कमी होत असून तोट्याकडे वाटचाल चालू आहे. मराठीत हाच अबक शेअर डब्यात गेला’ असही म्हणू शकतो. शेअर बाजारातील विशीष्ट शेअर किंवा शेअर्सच्या व्यवहारांची संख्या आणि उलाढाल मोठी असेल तर मात्र शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीतील किमतीतील फरक कमी असतो. तसच,वित्तीय संस्थांच्या खरेदी-विक्रीतील कृतींचा फार कमी परिणाम होत असतो. अशा वेळी अॅक्टिव मार्केट’ असल्याच म्हंटलं जातं.ज्या शेअर्समुळे हे मार्केट असं कृतीशील बनलेलं असतं त्या शेअर्सना अॅक्टिव शेअर्स’असं म्हंटलं जातं. शेअर्स बाजारातील तेजीचा प्रवाह (बुलीश ट्रेण्ड ) किंवा मंदीचा प्रवाह ( बेअरिश ट्रेण्ड ) निश्चित करण्यासाठी ए-डी-इंडेक्स’( एड्व्हांन्स डिक्लाईन इंडेक्स ) हे परिमाण उपयुक्त ठरतं.ज्या शेअर्सच्या किमतीत वाढ होत आहे,अशा शेअर्सच्या संख्येला ज्या संख्या एकापेक्षा अधिक असेल तर तेजीचा प्रवाह दर्शवतो. जर हा भागाकार एकापेक्षा कमी संख्या दर्शवत असेल तर मंदीचा प्रवाह दर्शवतो. उदाहरणावरून लक्षात येईल-जर एका विशिष्ट दिवशी ३०० शेअर्सच्या किमतीत वाढ झाली आहे .परंतु १५० शेअर्सच्या किमतीत घट झाली आहे .तर ३०० भागिले १५० केले असता भागाकर २ आला. या दिवशी तेजीचा प्रवाह आहे हे सिद्ध होतं.
 
बहुसंख्य गुंतवणूकदार अज्ञानापोटी वा चुकीच्या माहितीमुळे एका दिवसातील व्यवहारातून ( डे ट्रेडिंग ) नफा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात. ज्यांची सट्टेबाज वृत्ती आहे अशांचा ‘डे ट्रेडिंग’ कडेच कल असतो. परंतु वर्ष दोन वर्षात शेअर्स गुंतवणुकीच्या माध्यमातून चांगली ‘मालमत्ता’ निर्माण केल्यानंतरच योग्य मार्गदर्शन, अभ्यास आणि व्यवहारातील सातत्याच्या जोरावर ‘डे ट्रेडिंग’ सावध पणे करावं. अशा सावधपणे आणि योग्य माहितीच्या आधारे केलेल्या व्यवहारांतून नफा मिळवता येऊ शकतो.

पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट बद्दल बरेच शेअर दलाल कंपन्या आणि म्युच्युअल फण्ड्सकडून ऐकायला मिळते. काही कंपन्या दहा लाख रुपयांपासून निधि मागतात तर काही फक्त कोटी रुपयांत निधि असेल तरच स्वीकारतात. पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट म्हणजेच रोखेसंग्रह व्यवस्थापन. या रोख्यांमध्ये शेअर्स, डिबेंचर्स, सरकारी बोंड्स[रोखे] आणि म्युच्युअल फंडांचे युनिट्स असतात. १९५१ मध्ये ही पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटची संकल्पना अर्थतज्ञ मारकोवित्झ यांनी मांडली. विविध प्रकारच्या रोख्यांमध्ये[सिक्युरिटीज] मध्ये [शेअर्स, डिबेंचर्स, सरकारी बोंड्स[रोखे] आणि म्युच्युअल फंड्स इत्यादी] गुंतवणूक विभागली असतं जोखीमेचे प्रमाण कमी होऊन या वैविध्यपूर्ण गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळवता येते हे या संकल्पनेतून मांडले. त्या बद्दल त्यांना १९९०चे नोबेल पुरस्कार सुद्धा मिळाला. हा पुरस्कार मारकोवित्झ यांना शार्प आणि मिलर या दोन अर्थशास्त्रज्ञांसह देण्यात आला होता. भांडवली मालमत्ता मूल्यांकन प्रतिकृती विकसित करण्यात शार्प यांचा वाटा होता. त्यात त्यांनी बाजाराशी निगडीत असलेल्या व नसलेल्या जोखमांचे वर्गीकरण करून जोखमीचे नेमके मोजमाप करण्याबाबतचे सिद्धान्त मांडले होते. जोखीम नियोजनांच्या घटकांबरोबरच कंपन्यांचे, उद्योगक्षेत्राचे आणि सरकारी औद्योगिक धोरणांचे विश्लेषण करणे ही एक महत्वाची क्रिया या रोखेसंग्रह व्यवस्थापनात म्हणजेच पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटमध्ये होत असते.
 
कंपंनीच्या शेअर्सची निवड करताना किंवा त्या कंपंनीच्या ऋणबंध पत्रे [डिबेंचर्स] खरेदी करताना त्या कंपनीचा सर्व बाजूंनी अभ्यास होणे आवश्यक ठरते. कंपन्यांचा ताळेबंद आणि नफा-तोटा पत्रकांचा अभ्यास महत्वपूर्ण ठरतो. स्थिर किंवा कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे कोणते मार्ग कंपन्यांकडे आहेत, तसेच करदायीत्वाची गरज भागविण्यासाठी कंपन्यांनी कोणते उपाय योजिले आहेत. असे अनेक क्लिष्ट आणि गणिती प्रक्रियायुक्त विश्लेषण यात केले जात असते. उदयोगक्षेत्राचे विश्लेषण करताना सरकारची त्या उद्योग क्षेत्राविषयी असलेली विद्यमान धोरणे आणि त्यांचे अपेक्षित असलेले चांगले-वाईट परिणाम यांचा विचार रोखेसंग्रह व्यवस्थापकाने करणे अपेक्षित असते.

पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटमध्ये सुमारे चाळीस ते पन्नास गुणोत्तरे [रेशो], सूत्रे [फॉर्म्युलाज], आणि समीकरणांचा [इक्वेशन्स] उपयोग केला जात असतो. संगणकीकृत प्रक्रियेमुळे या गणिती प्रक्रिया सुलभ होता असल्या तरी प्रत्येक गुंतवणूकदाराची गरज, उद्दिष्टे आणि अपेक्षा लक्षात घेऊनच हे व्यवस्थापन अतिशय शिस्तबद्ध आणि शास्त्रशुद्ध होणे आवश्यक होणे आवश्यक ठरते. पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटमध्ये फक्त शेअर्स, म्युच्युअल फंडांचे युनिट्स आणि बोंण्ड्स असतात असा एक गैरसमज काही लोकांमध्ये आहे. काही वित्तीय संस्था शेअर्स-रोख्यांसह सोन्या-चांदीत एवढच नव्हे तर प्लॅटिनममध्ये, हिर्‍यांमध्ये-दुर्मिळ रत्ने- माणकांमध्ये, वाईनमध्ये, स्थावर मालमत्तेत तसेच दुर्मिळ वस्तु-शिल्पे-चित्रे, पोस्टल स्टॅम्प्स, भारत सरकारने काढलेली विशेष स्मृति नाणी, शर्यतीतील घोडे अशा अनेक प्रकारच्या ‘अॅसेट्स’म्हणजेच मालमत्तांमध्ये ही संपत्ती [वेल्थ] विभागून ठेवतात. या प्रकारच्या सर्व मालमत्तांच्या नियोजनाची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेणार्‍या संपत्ती व्यवस्थापकाची संख्या आज देशात लक्षणीय आहे. अर्थात त्यासाठी घेतले जाणारे व्यवस्थापन शुल्कसुद्धा मोठे असते.
 
बहुसंख्य पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट किंवा वेल्थ मॅनेजमेंट करणार्‍या वित्तीय संस्था निधी किंवा निधीसह आधीचा सर्व रोखेसंग्रह स्वीकारून त्याची पोचपावती करारान्वये देतात. त्याशिवाय गुंतवणूकदाराला त्या वित्तीय संस्थेच्या नावे प्राधिकर पत्र [पॉवर ऑफ अॅटर्नि] द्यावे लागते. त्या वित्तीय संस्थेच्या नियमांनुसार ते सांगतील त्या बँकेत बचत आणि डिमॅट खाती उघडणे बंधनकारक ठरते. सरासरी निव्वळ मालमत्तेच्या मूल्यानुसार [नेट अॅसेट वॅल्यू ] एकरकमी शुल्क पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटसाठी आकारण्यात येते. काही वित्तीय संस्था दरवर्षीच्या होणार्‍या नफ्यातील हिस्सा काढून घेतात. तर काही संस्था फक्त शुल्कच आकारतात. याशिवाय ताबा शुल्क [कस्टोडियन चार्जेस], बँकिंग शुल्क, लेखापरीक्षण शुल्क [ऑडिट फीज] इत्यादि शुल्के गुंतवणूकदारांकडूनच वसूल केली जातात. अर्थात या सर्व शुल्कांची आकारणी सेबीने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे करणे त्या वित्तीय संस्थांवर बंधनकारक आहे. या वित्तीय संस्था गुंतवणूकदारांना त्यांच्या संपूर्ण पोर्टफोलिओचा म्हणजेच रोखेसंग्रहाचा साप्ताहिक, मासिक, किंवा त्रैमासिक अहवाल देतात. पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटसाठी निधी आणि किंवा विद्यमान आपला रोखेसंग्रह देण्याआधी नामवंत आणि विश्वासपात्र वित्तीय संस्थाकडून कोटेशन्स जरूर मागावीत. कोणत्याही जाहिरातीला आणि आमिषाला बळी न पडता तसेच कोणतीही भीड न बाळगता मनातील शंका विचारून प्रसंगी सेबीच्या वेबसाईटवरील माहितीच्या आधारे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. वित्तीय संस्थेबरोबर केल्या जाणार्‍या कराराची प्रत आधीच मागवून घेऊन तुमच्या चार्टर्ड अकौंटंटशी किंवा कायदेशीर सल्लागाराला दाखवून त्यांच्या सल्ल्याने त्या करारांवर सह्या कराव्यात.

पोर्टफोलियो मॅनेजर म्हणजेच रोखेसंग्रह व्यवस्थापक ज्यावेळी गुंतवणूकदाराचा सर्व पोर्टफोलियो ताब्यात घेतो,त्यावेळी त्याचे पहिले उद्दीष्ट त्या गुंतवणूकदारासाठी चांगली संपत्ती [वेल्थ] निर्माण करण्याचे असले पाहिजे. अचूक वेळ साधून किंवा योग्य वातावरण बघून उच्च दर्जाच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदी-विक्री योग्य किमतीत करण्याचे कौशल्य आणि अनुभव असणे आवश्यक असते. पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट मध्ये कधीच‘इन्स्टंट’परिणाम आढळत नसतात. इथे ‘झट मंगनी पट ब्याह’प्रकार नसल्याने उतविळपणे त्या व्यवस्थापकाच्या मागे लागून अधिक उत्पन्न दर मिळणार नसतो. केवळ शेअर बाजार निर्देशांकावर आधारित घटकांवर अवलंबून न राहता दीर्घ मुदतीत चांगला लाभ देण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांवर लक्ष केन्द्रित करणे हिताचे ठरते. पोर्टफोलियो मॅनेजर गुंतवणूकदाराच्या गरजा-उद्दिष्टे आणि विद्यमान आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन पोर्टफोलियोची रचना करण्यात काही अवधि जात असतो. निधी कोटी रुपयांत असेल किंवा आधी असलेला पोर्टफोलिओ अतिरिक्त निधीसह व्यवस्थापनासाठी दिला तर धोरणात्मक मालमत्ता विभागणी [Strategic Asset Allocation] करण्यासाठी हा अवधि काही महिन्यांपर्यंत जातो. अन्यथा किमान दहा दिवसांपासून ते महिनाभरात हा पोर्टफोलियो तयार केला जातो.
 
एकदा शेअर्स म्हणजेच इक्विटी पोर्टफोलियोच्या जोखीमेचे परिमाण [हे परिमाण ‘बिटा’मध्ये मोजतात] निश्चित केले की त्या परिमाणानुसार शेअर्सची निवड केली जाते. त्याचबरोबर योग्य वेळ साधून शेअरबाजारातील अल्प मुदतीतील प्रवाह अभ्यासून जोखीमेच्या परिमाणातील बदल नियोजित केले जातात. अर्थात अशा प्रकारचे मोठे बदल करताना वित्तीय संस्था त्या गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेतात. दीर्घ मुदतीत स्थिर, चांगले आणि कमी जोखीमयुक्त उत्पन्न प्राप्त करण्याचे आणि किंवा संपत्ती निर्माण करण्यासाठी इथे खूपच सावधपणे आणि संयमाने निर्णय घेतले जात असतात. “धिरे धिरे रे मना, धिरे साब कछू होय1 माळी सिंचे सौ घडा, ऋतु आए फळ होय1” संत कबीरानी सांगितल्या प्रमाणे माळ्याने रोज शंभर घडे पाणी दिले तरी ज्या ऋतुत फळे यायची त्याच वेळी येणार म्हणून हे मना तू धीर धर॰ हाच संदेश पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सुरू करताना गुंतवणूकदारांनी कायम लक्षात घ्यावा.

राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्ज स्कीम [RGESS] छोट्या गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी आयकर वजावटीचा लाभ देऊन सरकार छोट्या गुंतवणूकदारांना भाग पडत आहे. या छोट्या गुंतवणूकदारांना कमाल पन्नास हजार रुपयांपर्यंत या योजनेंतर्गत केलेली गुंतवणूक आयकर कलम ८० सीसीजी अन्वये करपात्र उत्पन्नातून पन्नास हजार रुपयांच्या५०% किंवा कमाल गुंतवणूक रक्कम यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम वजावटीस पात्र ठरत आहे. अर्थात ही योजना ज्या गुंतवणूकदारांचे वार्षिक उत्पन्न आर्थिक वर्ष २०१३-२०१४ मध्ये दहा लाख रुपयांहून कमी आहे अशाच गुंतवणूकदारांसाठी आहे. एक एप्रिल २०१४ पासून ही वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढवून बारा लाख रुपये केली आहे. तसेच पुढील सलग तीन आर्थिक वर्षांसाठी वजावटींचा लाभ एक एप्रिल २०१४ पासून उपलब्ध केला आहे.
 
ज्या गुंतवणूकदाराचे डीमॅट खाते कधीच उघडले नव्हते आणि त्याने कधीच शेअर्सच्या किंवा डेरिव्हेटीव्जच्या माध्यमातून व्यवहार केलेले नाहीत अशा गुंतवणूकदारालाच या योजनेंतर्गत आयकराचा लाभ घेता येईल. संयुक्त नावे असलेल्या डीमॅट खात्यात जर पहिले नाव नसेल तरच तो गुंतवणूकदार या योजनेंतर्गत डीमॅट खाते स्वतंत्रपणे उघडून त्यातून आयकर वजावटीचा लाभ प्राप्त करू शकतो. या योजनेंतर्गत केलेल्या गुंतवणूकीसाठी प्रतिबंधित कालावधी तीन वर्षांचा आहे. या तीन वर्षांतील पहिले वर्ष प्रतिबंधित असून पुढील दोन वर्षांचा प्रतिबंधित अवधि लवचिक [फ्लेक्जिबल] आहे.
 
राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्ज स्कीममध्ये म्युच्युअल फंडांच्या किंवा एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडांच्या पात्र योजनांच्या युनिट्समध्ये किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा सरकारी कंपन्यांच्या किंवा पात्रता यादीतील शेअर्समध्ये छोट्या गुंतवणूकदारांनी केलेली गुंतवणूक ग्राह्य ठरवली जाणार आहे.

शेअर बाजारात शेअर्सच्या दरात चढ-उतार होणे हे स्वाभाविकच असते. शेअर्स खरेदीकडे गुंतवणूकदारांचा कल असेल तर त्या त्या कंपनीच्या शेयर्सना मागणी वाढल्याने त्या त्या शेअर्सचे बाजारभाव वाढणारच. पण जेव्हा मंदी येते त्यावेळी सर्व गुंतवणूकदार अजून शेअर्सचे भाव कोसळतील या भीतीने विक्रीचा सपाटा लावतात. परिणामी त्या कंपन्यांचे शेअर्स घसरू लागतात. परंतु एखाद्या कंपनीच्या शेअर्सच्या दरात होणारी चढ-उतार अवास्तव असल्याचे जाणवले की शेअरबाजार नियंत्रक त्या कंपनीच्या शेअर्सच्या व्यवहारांसाठी “सर्किट ब्रेकर” लावतात. म्हणजेच ते व्यवहार स्थगित केले जातात. गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठीच हे सर्किट ब्रेकर साधन आहे.
 
या सर्किट ब्रेकरमुळे निर्देशांक असो किंवा एखाद्या कंपनीचा शेअर याचे बाजारमूल्य जर विशिष्ट प्रमाणात एकाच दिवसात बदलले तर त्या निर्देशांकांचे किंवा त्या कंपनीच्या शेअर्सचे सर्व व्यवहार काही अवधीसाठी थांबविले जातात. हा अवधी काही तासांचा असतो. हा अवधी समाप्त झाल्यावर पुन्हा व्यवहार सुरळीत झाले म्हणजेच त्या निर्देशांकात किंवा त्या कंपंनीच्या शेअर्सच्या बाजारमूल्यात प्रमाणाबाहेर वध-घट दिसून आली तर पुन्हा जास्त अवधीसाठी सर्किट ब्रेकर लावला जातो. शेयर्सच्या बाजारमूल्यातील प्रमाणाबाहेर झालेली वध-घट म्हणजे जर सकाळी व्यवहार सुरू झाल्यापासून दुपारी एक वाजेपर्यंत जर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक चढ किंवा उतार होत असल्याचे नियंत्रकाना आढळले तर त्या शेअर्सचे व्यवहार एक तासासाठी स्थगित केले जातात. जर दुपारी एक वाजल्यानंतर अशी अवास्तव चढ किंवा उतार होत असल्याचे कळले तर फक्त अर्ध्या तासासाठी ते व्यवहार स्थगित केले जातात. ज्यावेळी दुपारी एक वाजेपर्यंत शेअर्सच्या बाजारमूल्यातील झालेली वध-घट पंधरा टक्केहून अधिक असेल तर मात्र दोन तासांसाठी हे व्यवहार थांबविले जातात. दुपारी एक वाजल्यानंतर जर असा बदल झाला तर मात्र शेअरबाजारचे कामकाज संपेपर्यंत हे व्यवहार बंद ठेवले जातात. जर बाजारमुल्यात वीस टक्केहून अधिक फरक आढळत असेल तर त्या संपूर्ण दिवसासाठी ते व्यवहार स्थगित केले जातात.

३१ मार्चला आर्थिक वर्ष संपले की शेअरबाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपन्यांच्या लेखापरीक्षण केलेल्या आर्थिक निकालांकडे लागते. कोणत्या कंपन्या किती लाभांश [डीव्हीडंड] देणार याकडे प्रत्येक गुंतवणूकदारचे डोळे लागलेले असतात. कंपनीला झालेला नफा काही प्रमाणात भागधारकाना वाटला जातो त्यास लाभांश म्हणतात. हा लाभांश शेअर्सच्या दर्शनी मूल्यावर प्रति शेअर [समभाग] देण्यात येतो. संचालक मंडळाने त्यांच्या बैठकीत लाभांश जाहीर केल्यावर सर्व भागधारकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूरी मिळाल्याशिवाय त्या लाभांशचे वाटप भागधारकाना केले जात नाही. पण अंतरिम [इंटरिम] लाभांशाच्या वाटपासाठी भागधारकांच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. पण अंतिम [फायनल] लाभांशासाठी मात्र ही मंजूरी आवश्यक ठरते. सर्वसाधारण सभेत मंजूरी मिळाल्यावर हा लाभांश तीस दिवसांच्या आत भागधारकाना प्राप्त झाला पाहिजे. त्या तीस दिवसांनंतरच्या सात दिवसात न दिलेल्या लाभांशाच्या [अनपेड डीव्हीडंड] वेगळ्या खात्यात तो जमा करणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे. लाभांश घोषित करून जर तीस दिवसांच्या आत त्याचे वाटप कंपनीने भागधारकाना केले नाही तर कंपंनीच्या संचालकाना प्रति दिन दंड आणि तीन वर्षांपर्यंतची सजा होऊ शकते.
 
लाभांश घोषित केल्यावर कंपनीने ज्या शेअरबाजारावर नोंदलेली आहे त्या शेयरबाजारास कळविणे बंधनकारक आहे. शेअरबाजाराशी केलेल्या करारानुसार लाभांश वाटपासाठी आवश्यक असणारी तारीख म्हणजेच रेकॉर्ड डेट जाहीर करणे आवश्यक आहे. लाभांश मिळण्यासाठी पात्र भागधारकांचे नाव या रेकॉर्ड डेट आधी कंपनीकडे नोंदलेले असणे आवश्यक आहे. या रेकॉर्ड डेट आधीच्या शेअरच्या बाजारभावास ‘कम डीव्हीडंड’मूल्य म्हटले जाते तर रेकॉर्ड डेट नंतरच्या शेअरच्या बाजारभावास ‘एक्स डीव्हीडंड’मूल्य म्हटले जाते.
 
काही भागधारकाना भागधारकांच्या कृतीमुळे [उदा. बदललेला पत्ता न कळविणे, भागधारक मृत झाल्यास, बँक खाते क्रमांक चुकीचा असणे किंवा बँक खाते क्रमांक दिलेला नसणे इत्यादी] देता न आलेल्या किंवा न वटवलेल्या धनादेशामुळे कंपनीकडेच शिल्लक असलेला लाभांश [अनपेड डीव्हीडंड] वेगळ्या खात्यात जमा केला जातो. ही रक्कम अधिकतम सात वर्षांपर्यंत या खात्यात जमा राहते. या सात वर्षात भागधारक त्याच्या लाभांशांवर कंपांनीकडेच दावा करू शकतो. पण सात वर्षांनंतर ती रक्कम गुंतवणूकदार प्रशिक्षण आणि संरक्षण निधीत [इन्वेस्टर एड्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड] जमा करणे कंपन्यांना बंधनकारक ठरते.

शेअर्स गुंतवणुकीत मूलभूत विश्लेषणाबरोबरच [फंडामेंटल अॅनालिसिस] तांत्रिक विश्लेषणाला [टेक्निकल अॅनालिसिस] महत्व प्राप्त झालेले आहे. शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीच्या योग्य वेळा निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार बरेच गुंतवणूकदार घेतात. चार्ल्स डाऊ हा तांत्रिक विश्लेषणाचा जनक मानला जातो. एकोणीसाव्या शतकात या तांत्रिक विश्लेषणाची सुरुवात झाली असली तरीही त्याचा अधिक वापर गेल्या आठ-दहा वर्षात गुंतवणूकदारांकडून होऊ लागला आहे. हे विश्लेषण फक्त अल्प कालीन अवधीसाठीच उपयुक्त ठरते असे मानले तरीही तांत्रिक विश्लेषणाच्या स्तंभ, रेखा, आलेख इत्यादी साधंनांवरून गुंतवणूकदारांच्या भावना या विश्लेषणात प्रतिबिंबीत झालेल्या आढळतात. तांत्रिक विश्लेषणाचा कयास हा शेअर्सच्या भावातील किंवा निर्देशांकातील चढ-उतारांच्या अनुभवसिद्ध अभ्यासातून व्यक्त होत असतो. तांत्रिक विश्लेषण मुख्यत: गुंतवणूकदारांच्या सामूहिक मानसिकतेवर अधिक अवलंबून असते. हे विश्लेषण शेअरच्या मागणी-पुरवठाच्या गृहीतकावरही अवलंबून असते. तांत्रिक विश्लेषणात उद्योगक्षेत्राचा, कंपनीचा किंवा अर्थव्यवस्थेचा विचार न करीता शेयर्सच्या भावातील बदल, रेखाचित्रे आणि आलेख यांच्या साहाय्याने अंदाज व्यक्त होत असतात. हे अंदाज अर्थातच प्रासंगिक किंवा दैनंदिन शेयरच्या व्यवहारांसाठी [डे-ट्रेडिंग] उपयुक्त ठरतात.
 
तेजी-मंदीत अनुभवास आलेले दरातील बदल, ठराविक वेळी विशिष्ट प्रकारे या तेजी-मंदीने घेतलेली वळणे, वर चढणार्‍या शेअरच्या किमतीस होणार्‍या प्रतिरोधाची [रेजिस्ट्न्स]पातळी आणि जेव्हा खाली उतरेल तेव्हा शेअरच्या किमतीला मिळणारा आधार [सपोर्ट] या सर्व घटकांना तांत्रिक विश्लेषणात फारच महत्व प्राप्त झालेले आहे. विशिष्ट अवधीसाठी एखाद्या शेअरची सरासरी किंमत [मूव्हिंग अॅवरेज] काढणे हे तांत्रिक विश्लेषणाचा एक महत्वपूर्ण अभ्यास आहे. ५, १०, १५, २०, २५, ५०, १००, आणि २०० या इतक्या दिवसांच्या शेअर्स दरातील हिंदोळे [मूव्हिंग अॅवरेज]टिपणे आणि कोणत्या भावाला शेअर्सला आधार किंवा प्रतिरोध आहे ते शोधणे. शेअर्सची किंमत उतरणार असे वाटले की गुंतवणूकदार ‘शॉर्ट पोझिशन’ घेतात म्हणजेच शेअर्स विक्रीची तयारी करतात. जर शेअर्सची किंमत वाढणार असेल तर मात्र ‘लोंग पोझिशन’ घेतात म्हणजेच शेअर्सच्या खरेदीची तयारी करतात.

तांत्रिक विश्लेषक [टेक्निकल अॅनालिस्ट] सर्वसाधारणत: तीन प्रकारचे आलेख [चार्टस] वापरतात. रेषा आलेख [लाईन चार्ट], स्तंभ आलेख [बार चार्ट] आणि बिंदू व संख्या आलेख [पॉइंट व फिगर चार्टस] असे हे तीन प्रकारचे आलेख आहेत. रेषा आलेखात प्रत्येक अवधीतील कंपंनीच्या शेअरचा बाजार बंद होतानाचा दर हा एक बिंदू मानलेला असतो. हे बिंदू जोडून रेषा आखून आलेख तयार केला जातो. हा अवधी एक दिवस, एक आठवडा किंवा एक महिनाही असू शकतो. स्तंभ आलेखात शेअर्सच्या कमीतकमी बाजारमूल्य ते अधिकतम बाजारमूल्य उभी जाडसर रेषा म्हणजेच स्तंभ दर्शविते. त्या अवधीतील शेअर्सचे बंद होतानाचे बाजारमूल्य या स्तंभातून बाहेर येणारी आडवी समांतर रेषा दर्शवीत असते. शेअर्सच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची संख्या [व्होल्युम] आणि बाजारमूल्याच्या दिलेल्या किंमती [प्राइज डेटा] एकत्रितपणे मांडल्या जात असल्याने रेषा आणि स्तंभ आलेखाच्या खाली लगोलग शेयर्सच्या व्यवहारांच्या संख्येचे आलेखन करण्याची पद्धत आहे. हे आलेख मांडताना अंकगणितासह लोगारिथमचा वापर केला जात असतो. शेअर्सच्या बाजारभावातील बदल दहापासून ते वीसपर्यंतचा असो किंवा पन्नास पासून साठपर्यंतचा असो हे बदल दर्शविताना समान अंतर ठेऊनच दर्शविण्यात येते. पण लोगारिथमचा वापर करताना बाजारभावातील बदल दहापासून ते वीसपर्यंतचा आणि पन्नास पासून शंभर पर्यंतचा बदल समान अंतरावर दर्शवितात. ते अंतर बाजारमूल्यातील १००टक्के वाढ दर्शवीत असते. अंकगणितीय आलेखन श्रेष्ठ की लोगारिथम वापरुन केलेले आलेखन श्रेष्ठ हा नेहमीच तांत्रिक विश्लेषकांमध्ये वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. तरीही दोन्हींची परिणामता कमी न ठरता हे दोन्ही आकृतीबंध समान निष्कर्ष देतात.
 
बिंदू व संख्या आलेख प्रकारात प्रथम आलेखातील चौकटींचा आकार आणि परावर्तनीय कसोटी [रिव्हर्सल क्रायटेरिअन] अजमावी लागते. चौकटीचा आकार त्या चौकटीचे मूल्य दर्शवीत असतो. या आलेखात परिवर्तनीय कसोटीद्वारे शेअर्सच्या बाजारमूल्यातील बदल गाळून सर्वात अधिक आणि सर्वात कमी असलेल्या बाजारभावाचा मागोवा घेतला जातो. या आलेखातून हे बदल केव्हा झाले त्या नेमक्या वेळेचा मागोवा घेता येत नाही.

तांत्रिक विश्लेषक [टेक्निकल अॅनालिस्ट] नेहमीच काही प्रमाणित आकृतीबंध आलेखातून [चार्ट] शोधत असतो. त्या विशिष्ट आकारांच्या आकृतीबंधाद्वारे निर्देशांक किंवा एखाद्या कंपनीच्या शेअर्सची वाटचाल नजीकच्या वेळेत कशी असेल याचा अंदाज घेतला जातो. हे आकृतीबंध पन्हाळ [Channel], पाचर [Wedge], त्रिकोण [Triangle], झेंडा [Flag], मस्तक आणि खांदे [Head & Shoulder], फरक [Gap] अशा विविध आकारांनी ओळखले जातात. या आलेखांची निर्मिती करताना उभ्या अक्षावर शेयर्सच्या किंमतींची किंवा निर्देशांकाच्या मूल्यांची मांडणी असते. तर आडव्या रेषेवर वेळा नमूद केलेल्या असतात. शेअर्सच्या मूल्यात एकसारखेपणाने बदलणार्‍या उच्च [टॉप] स्तर आणि निम्न [बॉटम] स्तर “चॅनेल”चा आकृतीबंध तयार करतो. या आकृतिबंधात शेअर्सच्या आधार [सपोर्ट] मूल्यात आणि प्रतिरोधाच्या [रेजिस्ट्न्स] मूल्यात होणारे बदल त्या विशिष्ट वेळेत समान असतात. “वेज” म्हणजे पाचराच्या आकारातील आकृतिबंधात शेयर्सच्या मूल्यांत टॉप्स लेवल्स म्हणजेच प्रतिरोधाच्या पातळीवर आणि बॉटम लेवल्स म्हणजेच आधाराच्या पातळीवर होणारे बदल हे एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेला वेगवेगळ्या वेळेला आढळतात. त्रिकोणाच्या आकृतिबंधात टॉप्स आणि बॉटमच्या सीमा एकमेकांना छेदून त्रिकोणाचा आकार निर्माण करतात. या त्रिकोणातून उद्भवणार्‍या रेषेवरून टॉप्सकडे असलेला कल अखेर बाजाराने त्या कंपनीच्या शेयरला दिलेली दाद मानली जाते.
 
अचानक शेयरच्या मूल्यात वाढ होऊन एकसमान चढ-उतार दर्शवीत त्या शेअर्समध्ये वृद्धीचा कल झेंड्याचा आकारात आलेखात दिसत असल्याने त्यास “फ्लॅग” आकृतिबंध म्हटले जाते. हाच झेंड्याचा आकार अचानक शेयर्सच्या मूल्यात घट होऊन एकसमान चढ-उतार दर्शवीत त्या शेअर्समध्ये उताराचा कल दर्शवितानाही आढळतो. मानवीय मस्तक आणि खांद्यांचा आभास निर्माण करणारा शेयर्सच्या मूल्याच्या आकृतिबंधाला “हेड अँड शोल्डर्सं” म्हटले जाते. हा आकृतीबंध गुंतवणूक निर्णयासाठी खूप कठीण मानला जातो. नेकलाइन म्हणजेच मस्तकाच्या गळ्यापर्यंत असलेल्या मूल्य बदलावर त्या शेअर्सची वाटचाल अपेक्षिली जात असते.जर नेकलाइनच्या खाली शेयर्सचे मूल्य दर्शविले जात असेल तर त्या शेयर्सचा भाव अजून पडणार असा होरा व्यक्त होत असतो पण नेकलाइनच्या वर शेयर्सच्या मूल्यात वाढ होत असेल तर त्या शेअर्सची मूल्य वृद्धी अपेक्षिली जाते. दिवसाचा बाजार खुला होताना असलेले शेयर्सचे मूल्य आणि आधल्या दिवसाचे बाजार बंद होतांनाच्या वेळचे शेयर्सचे मूल्य यांतील फरक “गॅप” या आकृतिबंधात आढळतो. हा फरक त्या शेयर्सच्या वृद्धीत आणि मंदीत अधिक जाणवतो.

भागधारकांच्या सर्वसाधारण सभेत कंपनीला जेव्हा काही महत्वाचे निर्णय घेताना भागधारकांचे मत विचारात घेणे बंधनकारक असते. ज्यावेळी या सभेस स्वत: भागधारक उपस्थित राहू शकत नाही त्यावेळी तो त्याचा प्रतिंनिधी [प्रोंक्सी] पाठवू शकतो. पण आता कंपनीच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत ई-व्होटींगच्या माध्यमातून भागधारकाना आपले मत नोंदता येणार आहे. ज्या कंपन्यांना ही ई-व्होटिंगची सेवा हवी असेल त्या कंपन्यांसाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डीपोंजिटरी लिमिटेड आणि सिक्युरिटीज डीपोंजिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड या दोन डीपोंजिटरीजद्वारे सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. भागधारकांच्या सर्वसाधारण सभेची सूचना जारी करतानाच्या तारखेस कंपनीच्या रजिस्टर मध्ये नोंदणी असलेल्या भागधारकाना ठरावावर मतदान करता येते. त्यासाठी भागधारकांचे शेअर्स हे डीमॅट स्वरुपात असोत किंवा प्रमाणपत्राच्या रूपात त्यामुळे भागधारकाच्या मतदान प्रक्रियेत काहीच फरक पडत नाही. कारण ई-व्होटींग ही सुविधा पूर्णत: ऐच्छीक आहे.
 
जर भागधारकाचा ईमेल कंपंनीकडे नोंदलेला असेल तर त्याच ईमेलवर सभेची सूचना, जो ठराव मतदानास येणार आहे त्याची माहिती, पोस्टल मतदान पत्रिका [जर ई-व्होटींग करणार नसाल तर], ई-व्होटींग इवेंट क्रमांक आणि ई-व्होटिंगसाठी आवश्यक असणारा युजर आयडी व पासवर्ड एवढे सारे येते. कंपनीने दिलेल्या अवधीतच हे ई-व्होटींग करता येते. अर्थात पोस्टाने मतदान पत्रिका पाठविल्यास ती सुद्धा कंपनीने आधीच घोषित केलेल्या तारखेआधी कार्यालयात पोहोचल्या पाहिजेत. भागधारक ई-व्होटींग किंवा पोस्टल मतदान यापैकी कोणताही एकच पर्याय अमलात आणू शकतो. ई-व्होटिंगमुळे अगदी शेवटच्या दिवशी मतदानाची वेळ संपण्याआधी मत देणे सोयीचे ठरते.
 
नॅशनल सिक्युरिटीज डीपोंजिटरी लिमिटेड आणि सिक्युरिटीज डीपोंजिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड या दोन डीपोंजिटरीजच्या ई-व्होटींग संकेतस्थळावरही त्या त्या कंपनींचे सर्व भागधारक नोंदणी करू शकतात. लोंग ईन केल्यावर वेबपेजवर ज्या ठरांवांवर मतदान करायचे आहे ते दर्शविले जातात. ठरावाच्या बाजूने किंवा विरुद्ध मतदान करण्यासाठी भागधारकाकडे त्या कंपनीचे किती शेअर्स आहेत ती संख्या नमूद करावी लागते.

“इंट्राडे ट्रेडींग” या व्यवहाराकडे आज बहुसंख्य शेअर्स गुंतवणूकदार आकर्षिले जातात. त्यात सबब्रोकर्स किंवा ब्रोकर्सचे प्रतिनिधी इंट्राडे ट्रेडींगकडे अधिकाधिक गुंतवणूकदार कसे वळतील ते बघत असतात. कारण त्यामुळे त्यांची उलाढाल वाढून जास्तीत जास्त दलाली पदरात पडणार असते. शेअर्समध्ये नव्याने गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी खरं म्हणजे इंट्राडे ट्रेडींगचा प्रकार अत्यंत जोखीमयुक्त ठरतो. या व्यवहारातील खाचाखोचा लक्षात आल्या की मगच इंट्राडे ट्रेडींग करणे योग्य असते. मुळात असा व्यवहार करताना नेमकी तयारी काय लागते ते ही दशसूत्री दर्शविते. 
पहिले सूत्र सांगते की तुम्ही अधिकाधिक किती तोटा पचवू शकता ते बघूनच इंट्राडे ट्रेडींगचा निर्णय घेणे. सर्वात अधिक रोकडसुलभ [हायली लिक्विड] आणि ज्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची संख्या [व्होंलूम] अधिक आहे असेच शेअर्स इंट्राडे ट्रेडींगसाठी निवडावेत असे दुसरे सूत्र सांगते. एकाच वेळी किंवा एकाच दिवसात जास्तीतजास्त दोन किंवा तीन कंपन्यांच्याच शेअर्स मध्ये इंट्राडे ट्रेडींग करावे असे तिसरे सूत्र दर्शविते. दर आठवड्याला ज्या आठ-दहा शेअर्समध्ये इंट्राडे ट्रेडींग करावयाचे आहे त्यांचे दरातील चढ-उतार नीट अभ्यासून निवडक दोन किंवा शेअर्सची निवड करावी असे चौथ्या सूत्रात म्हटले आहे. हा अभ्यास शेअर्सचे तांत्रिक विश्लेषण करणार्‍या अनेक सांकेतिक स्थळांवर उपलब्ध होऊ शकतो. पाचव्या सूत्रान्वये शेअर्स खरेदी करण्याची आणि विक्री करण्याची उद्दिष्टीत किंमत व्यवहारास सुरुवात करण्याआधीच निश्चित करावी. जर अचानक होणार्‍या बदलांमुळे शेअर्सच्या भावात खरेदी मूल्यापेक्षा खाली घसरण होऊ लागली तर म्हणून तोटा मर्यादित करण्यासाठी ‘स्टॉप लॉस’ लावण्याचे सहावे सूत्र सांगते. एखाद्या शेअर्सबद्दल अचानक निर्णय बदलून त्यात दीर्घ अवधीसाठी गुंतवणूक करताना डे ट्रेडरच्या दृष्टीतून बघू नका. कदाचित हा निर्णय भावनिक ठरू शकतो हे सातवे सूत्र बजावते. एकदा का तुमची उद्दिष्टीत किंमत शेअर्सने गाठली की नफा घेऊन मोकळे व्हाच असा स्पष्ट इशारा आठवे सूत्र सांगते. नवव्या सूत्रात कोणत्याही प्रकारे शेअरबाजारातील प्रवाहांवर पटकन विसंबून खरेदीचा किंवा विक्रीचा किंवा अभ्यास न केलेल्या शेअर्समध्ये व्यवहार करण्याचे निर्णय घेऊ नये असे सांगितले आहे. दहाव्या आणि शेवटच्या सूत्रात प्रसंगी थोडक्या लाभात समाधान मानून घेण्याचे सुचविले आहे. जर एखाद्या शेअर्सचे मूल्य एका दिवसात अगदी तीन टक्क्यांनी वाढले तरीही तुमच्या गुंतवणुकीवर सरासरी किमान नऊ ते बारा टक्के दरम्यान उत्पन्न दर मिळत असतो. जोखीमयुक्त इंट्राडे ट्रेडींगमध्ये याहून अधिक मिळवण्याचा लोभ घातक ठरू शकतो.

प्रारंभिक सार्वजनिक समभाग विक्री [आयपीओ] करण्याच्या प्रतिक्षेत सद्या सुमारे वीस कंपन्या आहेत. त्याशिवाय फॉलोऑन पब्लिक ऑफर [एफपीओ] काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या तयारीत आहेत. या एफपीओ द्वारे सुमारे बासष्ट हजार कोटी रुपयांच्या मूल्यांची भागविक्री अपेक्षित आहे. येत्या सहा ते बारा महिन्यात या सर्व भागविक्रींचे इश्यूं अपेक्षित आहेत. शेअर्स विश्लेषक आता सांगत आहेत, त्याप्रमाणे जर फेब्रुवारी-मार्च २०१५ पर्यन्त मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकाची घोडदौड ३१००० पुढे जाणार असेल, तर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी येत्या सहा-सात महिन्यात आयपीओ आणि एफपीओ यांचा भडिमार अपेक्षित आहे. अशावेळी कोणत्या कंपनीचा आयपीओ चांगला ते त्याच्या प्राप्त पतमानांकन श्रेणींवरून ओळखून त्यानुसार गुंतवणूक करणे योग्य ठरणार आहे. या पतमानांकन श्रेणीं [ग्रेड्स] पाच प्रकारच्या असतात. ‘श्रेणी ५’ही श्रेणी अतिशय भक्कम मूलभूत व्यवस्था [फंडामेंटल्स] असलेली कंपनी दर्शविते. ‘श्रेणी ४’ही श्रेणी सरासरीपेक्षा जास्त भक्कम मूलभूत व्यवस्था असलेली कंपनी दर्शविते तर ‘श्रेणी ३’ ही कंपनी सरासरी इतकी मूलभूत व्यवस्था असलेली कंपनी दर्शविते. ‘श्रेणी २’ ही श्रेणी सरासरीपेक्षाही कमी मूलभूत व्यवस्था असलेली कंपनी दर्शविते तर ‘श्रेणी १’असलेली कंपनी खूपच खराब मूलभूत व्यवस्था असलेली असून यात सर्वात अधिक जोखीम असते. 
पण या पतमानांकन श्रेणींमुळे त्या इश्यूंतील शेअर्सच्या मूल्यांकनावर किंवा सौदापुर्तींवर कोणताही परिणाम होत नाही की त्याचा संबंध लावला जात नाही. हे पतमानांकन कंपनी ज्या उद्योग क्षेत्रात आहे त्या उद्योगाचे भवितव्य, कंपनीच्या प्रवर्तकांच्या व्यवस्थापनाचा दर्जा, त्यांची पत, तत्परता आणि कंपनीच्या उत्पादंनांचा बाजारपेठेतील हिस्सा या घटकांवर आधारित असते. छोट्या गुंतवणूकदारांना एखाद्या आयपीओत किंवा एफपीओत गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी आणि या गुंतवणुकीतील जोखीमेचे प्रमाण स्पष्ट लक्षात येण्यासाठी पतमानांकन श्रेणीं उपयुक्त ठरत असतात.

अर्थसंकल्पातील तरतुदी लक्षात घेऊन बहुसंख्य कंपन्यांसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या त्यांच्या समभाग विक्रीसाठी लवकरच भांडवल बाजारात उतरत आहेत. एकीकडे प्रारंभिक सार्वजनिक समभाग विक्री [आयपीओ] नव्याने भांडवल बाजारात उतरणार्‍या कंपन्यांकडून अपेक्षित असतांनाच सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील स्वत:चा हिस्सा निर्गुंतवणुकीद्वारे कमी करणार आहे. त्यामुळे ‘फॉलोऑन पब्लिक ऑफर’ द्वारे सरकारकडील समभागाचा काही हिस्सा विक्रीसाठी येणार आहे. येत्या पांच-सहा महिन्यात येणार्‍या आयपीओ आणि एफपीओ यांची संख्या लक्षात घेऊन काही ब्रोकिंग कंपन्यांनी त्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी विशेष अर्थसाहाय्य योजना आणल्या आहेत.  
हे अर्थसाहाय्य जास्तीतजास्त दोन लाख रुपयांपर्यंत देण्यात येणार असून त्याची मुदत आयपीओ बंद होण्याच्या तारखेपासून ते शेयर्सचे वाटप होण्याच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच साधारणपणे बारा दिवसांसाठी असेल. ब्रोकिंग कंपनीच्या बँकेत खाते उघडून त्या कंपनीस त्या खात्यातील व्यवहारांसाठी मुखत्यार पत्र-पॉवर ऑफ अॅटर्णी द्यावे लागेल. आयपीओ किंवा एफपीओ यांना मिळणारा प्रतिसाद बघून आणि त्यांचा एकूण होणारा भरणा बघून किमान वीस टक्के ते कमाल पन्नास टक्के ‘मार्जिन’म्हणून रक्कम गुंतवणूकदारांना भरावी लागेल. उर्वरित रकमेसाठी ब्रोकिंग कंपनी अर्थसाहाय्य देईल. आयपीओ किंवा एफपीओसाठी केले जाणारे अर्ज आस्बा [अॅप्लिशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाऊंट] या योजनेंतर्गत केले जातील. जेव्हा समभागांचे वाटप होईल त्यावेळी गुंतवणूकदारच्या वाटयास आलेल्या शेअर्सची रक्कम गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यातून वळती केली जाईल. जर अर्थसाहाय्य केलेली रक्कम त्वरित गुंतवणूकदाराने भरणे अपेक्षित आहे. जर ती न भरल्यास डीमॅट खात्यात जमा झालेल्या शेअर्सची शेअर बाजारात नोंदणी होईल, तेव्हा ब्रोकिंग कंपनी अर्थसाहाय्य केलेल्या रक्कम वसूल होण्याइतके शेअर्स विकून टाकेल.  
अशा प्रकारच्या अर्थसाहाय्यासाठी गुंतवणूकदारांना प्रति लाख रुपयांसाठी किमान दोनशे पन्नास रुपये ते पांचशे रुपये व्याज द्यावे लागेल तर प्रक्रिया शुल्क म्हणून दीडशे रुपये ते चारशे रुपये भरावे लागतात. त्याशिवाय जर त्या ब्रोकिंग कंपनीने शेअर्स विकले तर त्याची दलाली पण देय ठरते. बँक खात्यासह शेअर्स व्यवहारांच्या खात्यासाठीही मुखत्यार पत्र द्यावे लागत असल्याने विश्वासार्ह ब्रोकिंग कंपनीकडूनच असा अर्थसाहाय्यचा व्यवहार करावा.

कोणत्याही कंपनीची मालमत्ता किती उत्पन्न निर्माण करते यावर त्यावर त्या कंपनीची कामगिरी अवलंबून असते. कंपनीच्या शेअरची गुंतवणुकीसाठी निवड करण्याआधी मूलभूत विश्लेषणात अनेक सूत्रे-गुणोत्तरे अभ्यासली जातात. त्यापैकीच एक आहे मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर[अॅसेट टर्नओवर रेशो]. विशिष्ट कालावधीत मालमत्तेतील प्रत्येक रुपयाने किती विक्री प्राप्त करून दिली हे दर्शविणारे हे गुणोत्तर आहे. प्रत्येक उत्पादन निर्माण करणारी कंपनी आपले एकही मशीन किंवा कार्यशाळा अनुत्पादक ठरणार नाही याची काळजी घेत असतात. ज्या कंपनीचे नफ्याचे प्रमाण कमी असते त्यांचे मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर अधिकतम असते. अर्थातच ज्या कंपनीचे नफ्याचे प्रमाण अधिक असते त्या कंपनीचे मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर कमी असते. हे गुणोत्तर विक्रीच्या उत्पन्नास एकूण मालमत्तेने भगिले असता मिळते. पण काही विश्लेषकांच्या मते हिशेबाचे आर्थिक वर्ष सुरू होताना असलेल्या मालमत्तेत वर्ष संपताना असलेल्या एकूण मालमत्तेची बेरीज करून त्यास दोनने भागिले असता सरासरी मालमत्तेची संख्या मिळते. पुढील उदाहरणांवरून अधिक स्पष्ट होईल. जा एका कंपनीची वार्षिक एकूण विक्री ४५लाख रुपये आहे. वर्षाच्या सुरूवातीस एकूण मालमत्ता १८ लाख चाळीस हजार रुपयांची असून त्याच वर्ष अखेरीस एकूण मालमत्ता १७ लाख ऐंशी हजार रुपये आहे. त्यामुळे सरासरी एकूण मालमत्ता अठरा लाख दहा हजार रुपये आहे. ४५ लाख रुपये भागिले १८ लाख दहा हजार रुपये केले असता या कंपनीचे मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर २.४९ मिळते. पण जर सरासरी स्थिर मालमत्ता ९ लाख रुपयांची असेल तर एकूण विक्री ४५ लाख रुपयांस सरासरी स्थिर मालमत्ता नऊ लाख रुपयाने भागिले असता स्थिर मालमत्ता उलाढाल गुणोत्तर ५ येते. 
कंपनीच्या वाढत्या उत्पन्नानुसार कंपंनीच्या मालमत्तेतही वृद्धी होते आहे की नाही हे या गुणोत्तरावरून लक्षात येते. एकाच उद्योग क्षेत्रातील इतर स्पर्धक कंपन्यांच्या मालमत्ता गुणोत्तरांवरून तुलना करून आपण निवडलेली कंपनी किती योग्य आहे ते कळून येते. खूप अधिक असलेले गुणोत्तर कंपनीचे क्षमतेहून अधिक उलाढाल करीत असल्याचे कळते तर खूप कमी असलेले गुणोत्तर कंपनी तिच्या मालमत्तेच्या क्षमतेचा पूर्णत: उपयोग करीत नसल्याचे दर्शविते. कंपनीच्या मालमत्तेच्या समतोल प्रमाणातच उलाढाल गुणोत्तर असणे कधीही चांगलेच ठरते. दरवर्षी घसरत जाणारे हे गुणोत्तर कंपनीची कामगिरी निराशाजनक दर्शवीत असते.

कंपनीची अल्प मुदतीची कर्जे किंवा आर्थिक जबाबदार्‍या फेडण्याची क्षमता काही गुणोत्तरांवरून निश्चित केली जाते. ही कर्जे किंवा देणी देण्यासाठी रोकडसुलभ मालमत्ता [लिक्विड अॅसेट] किती आहे यावरून कंपनी अल्पावधीत सर्व ही देणी-कर्जे फेडूनसुद्धा आपले कामकाज सुरळीत चालू ठेऊ शकते हे दर्शविणारे परिमाण असते. रोकडसुलभ मालमत्ता जर कर्जे-देणी पेक्षा अधिक असेल तर त्या कंपनीत गुंतवणूक करणार्‍यांना सकारात्मक बाब वाटते. या उलट जर ही रोकडसुलभ मालमत्तेचे प्रमाण कमी असेल तर कंपंनीच्या कामकाजावर ही देणी किंवा कर्जे विपरीत परिणामकारी ठरू शकतात. क्विक रेशो, करंट रेशो आणि कॅश रेशो अशा तीन गुणोत्तरांवरून सशक्त मालमत्ता असलेली कंपनी अभ्यासता येते. करंट रेशो कळण्यासाठी चालू मालमत्तेस [करंट अॅसेट्स] चालू जबाबदार्‍यानी [करंट लायबिलिटीज] भागिले जाते. करंट रेशो अधिक आहे म्हणून कंपनी चांगली आहे किंवा करंट रेशो कमी आहे म्हणून कंपनी वाईट आहे असा अर्थ सगळ्यावेळी काढता येत नाही. हा रेशो किंवा गुणोत्तर जर कंपनीची सर्व देणी ही सर्व मालमता विकून टाकल्यास तर लागू होत असले तरीही प्रत्यक्षात फारच क्वचितच असे घडते. या गुणोत्तरामुळे काहीवेळा गैरसमज होऊ शकतो. 
क्विक रेशोला आर्थिक परिभाषेत अॅसिड टेस्ट रेशोही म्हणतात. कंपंनीच्या ज्या मालमत्तेद्वारे क्वचित रोख रक्कम उभारली जाऊ शकते अशा मालमतेचा अंतर्भाव क्विक रेशोत असतो. हा रेशो जेव्हढा अधिक तेव्हढी कंपनीची विद्यमान परिस्थिती रोकडसुलभ मानली जाते. कंपनीकडे जमा असलेली रकमेसह अल्पावधीसाठी केलेली गुंतवणूक आणि येणारे उत्पन्न यांच्या बेरजेस चालू जबाबदार्‍यांनी भागिले जाते.  
कॅश रेशो हा करंट रेशो आणि क्विक रेशो यांच्यापेक्षा कंपनीची त्वरित होणारी रोकडसुलभता दर्शविणारा ठरतो. गुंतवलेल्या निधीसह कंपनीकडे जमा असलेली रोख किंवा तत्सम रोकडसुलभ साधनातील रकमेच्या बेरजेस चालू मालमत्तेने भागिले असता कॅश रेशो मिळतो. हे कंपंनीच्या आर्थिक विश्लेषणासाठी बहुसंख्य विश्लेषक अभ्यासतात.

कंपनीचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी कोणत्या स्रोतांद्वारे किती रक्कम येत आहे आणि कशी खर्च केली जात आहे हे गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या ताळेबंद[बॅलन्सशीट] आणि उत्पन्न अहवलासहीत रोख प्रवाह अहवालातून [कॅश फ्लो स्टेटमेंट] स्पष्ट होत असते. या रोख प्रवाहात मुख्यत: तीन घटक बघितले जातात. औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया, गुंतवणूक आणि वित्त सहाय्य या तीन घटकातून कंपनीकडे रोख येते आणि कंपनीकडून जात असते. कंपंनीच्या औद्योगिक व्यवसाय प्रक्रियेद्वारे येणारा आणि जाणारा रोख प्रवाह हा कंपंनीच्या उत्पादनातून किंवा सेवेतून किती रोख निर्माण करू शकला ते लक्षात येत असते. सर्वसाधारणपणे मिळणारी रक्कम, घसारा, मालाच्या यादीद्वारे [इन्वेंटरी] आणि देय खाती यांचे व्यवसाय प्रक्रियेच्या रोख प्रवाहात अंतर्भाव असतो. आर्थिक वर्षाच्या अवधीत निव्वळ उत्पन्नातून खर्च किंवा उचल (जे ताळेबंदात आणि उत्पन्न अहवालात दिसत आहेत.) यांच्या बेरजेतून किंवा वजाबाकीतून हा रोख प्रवाह काढला जात असतो. ह्या जुळवाजुळवी कराव्या लागतात कारण रोख नसलेले घटक निव्वळ उत्पन्न अहवालात आणि ताळेबंदात आलेले असतात. सर्वच व्यवहार हे रोखीने होत नसल्याने औद्योगिक व्यवसाय प्रक्रियेतील रोख प्रवाह निश्चित करण्यासाठी बर्‍याच घटकांचे पुंनर्मूल्यांकन केले जात असते. उदाहरण द्यायचे तर घसाराचे [डेप्रिशीएशन]. एकूण मालमत्तेच्या मूल्यातून घसाराची वजावट होत असते. म्हणूनच निव्वळ विक्रीमध्ये त्याची भर टाकून रोख प्रवाह काढण्यात येतो.जेव्हा मालमत्ता विकली जाते त्याचवेळी मालमत्तेपासूनचे उत्पन्न म्हणून ग्राह्य धरतात.  
यंत्रसामुग्री, मालमत्ता किंवा गुंतवणूक यांतील कोणताही बदल यांचा संबंध गुंतवणुकीद्वारे रोख प्रवाहाशी येत असतो. गुंतवणुकीद्वारे रोख बदल हे नवीन यंत्रसामुग्री –इमारत खरेदी किंवा अल्पावधीच्या रोख्यांतील गुंतवणूक करताना ‘कॅश आऊट’ असते. मालमत्तेची निर्गुंतवणूक ही ‘कॅश इन’ असते. 
कोणत्याही कर्जातील, आर्थिक जबाबदार्‍यातील आणि लाभांशातील बदल हे वित्त सहाय्य घटकातील रोख प्रवाह मानले जातात. जेव्हा भाग भांडवल वाढवले जाते तेव्हा येणार रोख प्रवाह ‘कॅश इन’ ठरत असला तरीही त्यावर द्यावा लागणारा लाभांश हा ‘कॅश आऊट’ ठरतो. जर कंपनीने सार्वजनिक रोखे विक्री केली तर वित्तीय सहाय्यद्वारे रोख प्रवाह ठरतो. त्या रोख्यांवर द्यावे लागणारे व्याज हे अर्थातच ‘कॅश आऊट’ असते.

कोणत्याही कंपनीच्या निव्वळ उत्पन्नातून किंवा निव्वळ विक्रीतून कच्चा माल, उत्पादनाचा खर्च, मजूरी आणि तयार उत्पादन विक्रीसाठी येणारा खर्च वजा केला असता कंपनीचा एकूण नफा [ग्रोंस प्रॉफिट] मिळतो. या एकूण नफ्याच्या प्रमाणामुळे कंपनी विश्लेषण करताना मोठा उपयोग होत असतो. कंपनी किती योग्य प्रकारे स्थिर मालमत्तेद्वारे कच्चा माल, कामगार व्यवस्थापन आणि उत्पादन प्रक्रिया वापरुन नफा कमावते आहे. कच्च्या मालाच्या औद्योगिक उपलब्धतेसह त्याच्या किंमतीतील असणारी स्थिरता किंवा वध-घट कंपनीच्या नफ्यावर मोठा परिणाम करीत असते. कंपंनीच्या व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणात अशा गोष्टी नसल्याने त्यांना सावधता बाळगावी लागतेच. उत्पादन क्षेत्रातील एक कंपनी, दुसर्‍या प्रकारच्या उत्पादन क्षेत्रातील कंपनीशी किंवा सेवा क्षेत्रातील कंपनीशी तुलना करून नफ्याचे प्रमाण [प्रॉफिट मार्जिन] निश्चित करु शकत नाही. कारण प्रत्येक कंपनीच्या उत्पादन खर्चात किंवा सेवा खर्चात खूपच फरक असतात. ग्रोंस प्रॉफिट मार्जिन मिळवण्यासाठी ग्रोंस प्रोंफिटला निव्वळ विक्रीने भागिले जाते. 
कंपनीच्या एकूण नफ्यातून विक्रीसह सर्वसाधारण प्रशासकीय किंवा वापराचा [ऑपरेटिंग]खर्च वजा केला असता आपल्याला ‘ऑपरेटिंग इन्कम’ प्राप्त होते. कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा विक्री व्यवस्थेतील खर्चांपेक्षा उत्पादन आणि वापराच्या खर्चांवर अधिक नियंत्रण असले पाहिजे. म्हणूनच गुंतवणूकदारांनी या ‘ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन’वर लक्ष ठेवणे आवश्यक असते. यात दिसणार्‍या सकारात्मक किंवा नकारात्मक निष्कर्षांशी प्रत्यक्ष व्यवस्थापनाचाच संबंध येतो. हे मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिटला निव्वळ सेल्सने भागिले असता काढता येते.  
करपूर्व नफ्याचा [प्रिटॅक्स प्रॉफिट] बहुसंख्य कंपनी विश्लेषक अधिकतर विचारात घेत असतात. कंपनी कोणते कर कसे नियोजन करू शकते यावर कंपनीचे कर व्यवस्थापन विभाग किती तत्पर आहे ते लक्षात येत असते. कंपंनीच्या नफ्यातून लागू असलेले करदायित्व देऊन राहिलेला नफा हा कर पश्चात नफा [पोस्ट टॅक्स प्रॉफिट] ठरतो. निव्वळ नफ्यास निव्वळ विक्रीने भागिले असता ‘नेट प्रॉफिट मार्जिन’मिळते. गुंतवणुकीसाठी कंपंनीच्या नफ्याचा या सर्व सूत्रांनी अभ्यास विश्लेषक करीत असतात.

कंपनीची एकूण मालमत्ता लक्षात घेता कंपनी त्यामुळे किती नफा सक्षम आहे ते मालमत्तेवरील उत्पन्नाच्या आकड्यातून कळते. कंपनी नफा मिळवण्यासाठी सर्व मालमत्तांचा एकत्रितपणे किती योग्य व्यवस्थापन करते आहे ते या मालमत्तेवरील उत्पन्नावरून [रिटर्न ऑन अॅसेट्स] स्पष्ट होते. जेवढे अधिक उत्पन्न तेवढा कंपनीच्या मालमत्तांचा औद्योगिक प्रणालीत सहभाग अधिक मानला जातो. निव्वळ उत्पन्नाला सरासरी एकूण मालमत्तेने भागिले असता, मालमत्तेवरील उत्पन्न टक्केवारी मिळते. कोणत्याही कंपनीची मालमत्तेवरील उत्पन्नाची टक्केवारी पाच टक्केहून कमी असलेली कंपनी विश्लेषक गुंतवणुकीसाठी सहसा मान्य करीत नाहीत. ही टक्केवारी पाच टक्केहून कमी असलेले बँकिंग मात्र अपवादात्मक क्षेत्र ठरते. 
या नफाक्षम कंपनीत गुंतवणूक करून कंपनीचे भागधारक किती उत्पन्न कमवू शकतात ते भागभांडवलावरील उत्पन्न गुणोत्तरांमुळे [रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो] लक्षात येते. हे गुणोत्तर जितके जास्त तितके गुंतवणूकदारांना त्यांच्या समभाग गुंतवणुकीवरील उत्पन्न लाभ अधिक असतो. निव्वळ उत्पन्नास भागधारकांच्या सरासरी भागभांडवलाने भागिले असता हे गुणोत्तर मिळते. भागधारकांच्या भागभांडवलाचा कंपनीचे व्यवस्थापन जितका अधिक आणि परिणामकारी उपयोग करून घेते तितके त्या गुंतवणूकदारांना चांगले उत्पन्न प्राप्त होत असते. सर्वसाधारणपणे आर्थिक विश्लेषकांच्या मते हे भागभांडवलावरील उत्पन्न गुणोत्तर जर पंधरा ते वीस टक्के दरम्यान असेल तर ती कंपनी गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठरते. परंतु कंपनीचे कर्ज आणि उत्पन्न यांचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास उपयोगात आणले गेलेल्या भागभांडवला [कॅपिटल एम्प्लोंइड] वरील उत्पन्न कंपनीच्या उत्पन्नाचे खरे स्वरूप अधिक स्पष्ट करते. कंपनीच्या आर्थिक जबाबदार्‍या, कर्जे-अर्थसाहाय्य यांची भागभांडवलात बेरीज करून एकूण उपयोगात आणले गेलेल्या भागभांडवल काढले जाते. निव्वळ उत्पन्नास या उपयोगात आणले गेलेल्या भागभांडवलाने भागिले असता या गुणोत्तराची टक्केवारी मिळते. यामुळे कंपनीच्या व्यवस्थापनाची उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता अधोरेखित होत असते.

कंपनीवर कामकाजा संबंधित आणि कर्ज अशा दोन प्रकारच्या आर्थिक जबाबदार्‍या असतात. संचयित खर्च, देणी, देय कर, पेन्शन किंवा वर्षासन देणी यांचा कंपनीच्या ताळेबंदात उल्लेख असतात. अल्पावधीचे आणि दीर्घ अवधीचे कर्ज, उचल अशाही जबाबदार्‍या कंपनीला फेडायच्या असतात. काही देणी उपकारबद्ध असतात. बरेच आर्थिक विश्लेषक कंपन्यांचे आर्थिक कर्ज किंवा जबाबदार्‍यांचे [डेब्ट] विश्लेषण उदार [लिबरल], माफक[मोंडरेट] आणि हात राखून [कोंजर्वेटिव्ह] अशा तीन प्रकारात करताना आढळतात. उदारपणे विश्लेषण करताना शक्यतो दीर्घ अवधीतील कर्जांचा मुख्यत: विचार केलेला असतो. विद्यमान देणी [करंट बोंरोइंग्ज] आणि दीर्घ अवधीचे कर्ज जी ताळेबंदात चालू जबाबदार्‍यांमध्ये [करंट लायाबिलिटीज] दर्शविली आहेत त्यावर माफक प्रकारात विचार केला जातो. हातचे राखून विचार करताना मागील देय कर, पेन्शन किंवा वर्षासन देणी आणि निवृत्तीपश्चात देय ठरणारी इतर देणी इत्यादि आर्थिक जबाबदार्‍यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. 
कंपनीचे कर्ज गुणोत्तर हे तिच्या मालमत्तेशी नेहमीच ताडून पहिले जाते. ज्यावेळी गुणोत्तर कमी असते त्यावेळी कंपनी कर्ज किंवा उचल घेतलेल्या निधिवर तुलनात्मकदृष्ट्या कमी अवलंबून असते. ज्यावेळी हे गुणोत्तर अधिक असते त्यावेळी कंपनीने तिच्या असलेल्या मालमत्तेच्या तुलनेत कर्जे उभारून मोठी जोखीम घेतलेली असते. अशावेळी नेमके कर्ज गुणोत्तर [डेब्ट रेशो] कळण्यासाठी एकूण आर्थिक जबाबदार्‍यांना [टोटल लायाबिलिटीज] एकूण मालमत्तेने [टोटल अॅसेट्स] भागिले जाते. 
कंपंनीच्या आर्थिक जबाबदार्‍यांचे अचूक विश्लेषण करण्यासाठी सर्वच जण कर्ज-समभाग गुणोत्तर [डेब्ट-इक्विटी रेशो] वापरतात. भागधारकांच्या एकूण भागभांडवलाशी कंपंनीच्या एकूण आर्थिक जबाबदार्‍यांची तुलना केली जात असते. कंपनीच्या एकूण आर्थिक जबाबदार्‍यांना भागधारकांच्या भांडवलाने भागिले असता हे कर्ज-समभाग गुणोत्तर मिळते. या गुणोत्तराची टक्केवारी जेवढी अधिक तेवढी कंपनी कर्जाच्या मोठ्या जोखीमेमुळे कंपंनीच्या भागभांडवलावर सुद्धा गदा आणली असल्याचे दिसते. कमी गुणोत्तर टक्केवारी असेल तर भागभांडवलाची चांगली अवस्था असते.

बँक किंवा बँकिंग व्यवसायातील कंपन्यामध्ये कच्चा माल किंवा भांडवल पैसाच असतो तर उत्पादन सुद्धा पैसाच असतो. बँकांचा मुख्य व्यवसाय गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्वीकारायच्या आणि त्या ठेवीतून कर्ज इच्छुकांना जास्त व्याजाने रक्कम कर्जाऊ द्यायची. बँकांना त्यांच्याकडील ठेवींच्या ठराविक प्रमाणात ठेव रिझर्व बँकेकडे ठेवणे बंधनकारक आहे. या ठेव प्रमाणास राखीव रोखता प्रमाण [कॅश रिझर्व रेशो] म्हणतात. अर्थातच या ठेवीवर रिझर्व बँक कमी दराने व्याज बँकांना देते. या शिवाय बँकांना नियामक बंधंनांमुळे सरकारी रोख्यांमध्येही गुंतवणूक करावी लागते. ही गुंतवणूक खरे तर वैधानिक रोखता प्रमाण [स्टाच्युटरी लिक्विडिटी रेशो] राखण्यासाठी केलेली कृती असते. बँकांना मिळणारे उत्पन्न हे कर्जदारांच्या व्याजाच्या माध्यमातून आणि बँकांनी केलेल्या स्थीर गुंतवणूक साधंनांद्वारे मिळत असते. जर कर्जांची मागणी कमी असेल तर सरकारी रोख्यांमध्ये बँका त्यांची गुंतवणूक वाढवितात. याशिवाय बँका वेगवेगळ्या वित्तीय सेवा [उदा.गृहकर्ज-वाहन कर्ज वर आकारले जाणारे प्रक्रिया शुल्क, परदेशी चलन सेवा शुल्क इत्यादी] देऊ करून शुल्क आकारतात. विकसित देशांमधील बँका तर त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या पन्नास टक्के उत्पन्न या मार्गाने कमवित आहेत. पण भारतात मात्र हे प्रमाण बँकांच्या एकूण उत्पन्नाच्या अवघे पंधरा टक्के आहे.  
बँकिंग सेक्टरचे विश्लेषण करताना बँकिंग कामकाजावर कोणत्या घटकांचा अधिक परिणाम होत असतो त्यांचा विचार करावा लागतो. सर्वात महत्वपूर्ण घटक बँकांच्या निव्वळ व्याजाच्या उत्पन्नाचा [नेट इंटरेस्ट इन्कम]. हा घटक बँकांचे व्याज उत्पन्न आणि ते व्याज प्राप्तीचा खर्च यातील फरक असतो. ठेवींवर कमीतकमी व्याज देऊन कर्जावरील व्याजाचे उत्पन्न कमावणारी बँक सर्वात सरस ठरत असते. बँकेने कर्जावर मिळवलेले व्याज, बँकेने केलेल्या गुंतवणुकीवरील व्याज आणि रिझर्व बँकेकडे ठेवलेल्या ठेवींवर मिळालेले व्याज यांची एकत्रित बेरीज बँकेचे व्याज महसूल ठरते. बँकांच्या महसूल वाढीसाठी चालू खाते [करंट अकाऊंट] आणि बचत खाते [सेविंग अकाऊंट] उघडण्यासाठी वर्षातून दोन-तीन वेळा विशेष उपक्रम आयोजिला जातो.

बँकेच्या शेअरची गुंतवणुकीसाठी निवड करण्याआधी त्या बँकेचे विश्लेषण करताना काही मापदंड अभ्यासले जातात. ज्याप्रमाणे एखाद्या कंपनीची उत्पादन किंमत महत्वाची असते त्याच प्रमाणे बँकेचा व्याजाचा खर्च [इंटरेस्ट एक्स्पेन्सेस] महत्वाचा ठरतो. व्याजाचे उत्पन्न आणि खर्चातील फरक हा निव्वळ व्याज उत्पन्न म्हणून गणला जातो. हे कर्ज देण्याच्या व्यवसायातून बँकेने कमाविलेले उत्पन्न असते. व्याजाच्या उत्पन्नातून व्याजचा खर्च वजा करून सरासरी उत्पन्नकारी मालमत्तेने [अॅवरेज अर्निंग अॅसेट्स] भगिले असता निव्वळ व्याजाचे प्रमाण [नेट इंटरेस्ट मार्जिन] मिळते. बँक कर्मचार्‍यांच्या वेतनावरील खर्चासह शाखा विस्तारांचा होणारा खर्च हा बँकांचा प्रशासकीय खर्च म्हणून वजा केला असता बँकांचा कामकाजिय नफा [ऑपरेटिंग प्रॉफिट] प्राप्त होत असतो. काही खाजगी बँकांमध्ये हे गुणोत्तर ऋणात्मक [निगेटिव्ह] आढळते. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे त्या बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर माहिती तंत्रज्ञान आणि शाखाविस्तारांवर भांडवली खर्च केलेला असतो. बँकांचे कामकाजिय प्रमाण [ऑपरेटिंग मार्जिन] काढताना निव्वळ व्याजाच्या उत्पन्नातून कामकाजिय खर्च वजा करून येणार्‍या संख्येस एकूण व्याजाच्या उत्पन्नाने भागावे लागते. 
बँकेचे भागभांडवलावरील उत्पन्न वाढविण्यासाठी अतिरिक्त खर्चांवर [ओवरहेड्स] नियंत्रण असणे गरजेचे असते. नव्या पिढीच्या या बँकांत तंत्रज्ञान आणि शाखा स्वयंपूर्ण करण्याच्या खर्चाचा मोठा हिस्सा असतो. उत्पन्नाच्या तुलनेत हे खर्च जास्त असले तरीही प्रदीर्घ अवधीत बँकेच्या भागभांडवलावरील उत्पन्न वाढीसाठी सहाय्यकारी ठरतात. बँकेचा कामकाजिय खर्चास [ऑपरेटिंग एक्स्पेन्सेस] निव्वळ व्याज उत्पन्न आणि व्याजाशिवाय आलेले उत्पन्न [जे विविध शुल्कांद्वारे आले आहे.] यांच्या बेरजेने भागिले असता ‘कॉस्ट टू इन्कम रेशो’ मिळते. बँकेने जमा केलेल्या ठेवींच्या तुलनेत किती निधीचे कर्ज म्हणून वाटप केले याचे ‘क्रेडिट टू डिपोझिट रेशो’ हे गुणोत्तर दर्शवित असते. हे गुणोत्तर जेवढे अधिक तेवढी उपलब्ध निधी स्रोतातुन बँकेची अधिकतम पत पुरवठा करण्याची क्षमता दर्शविते.यात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे बँकेचे अर्थसाहाय्य म्हणून बँकेची कंपन्यांच्या कर्जरोखे [डीबेंचर्स], बॉण्डस आणि पतपत्रांमध्ये [कमर्शियल पेपर्स] केलेली गुंतवणूक यांत अंतर्भूत असते. बँकेच्या ताळेबंदात सर्वसाधारणत: हे गुंतवणुकीच्या भागात दाखवलेले असते.

बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या किमान दहा टक्के भांडवल बँकेचे असले पाहिजे असे भारतीय रिझर्व बँकेचे मार्च २००२ पासून निर्देश आहेत. हे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय मानकापेक्षा एक टक्क्याने अधिक असल्याने भारतीय रिझर्व बँकेची सावधता लक्षात येते. भारतातील काही बँकांचे भांडवली पर्याप्तता प्रमाण [कॅपिटल अॅडेक्वासी रेशो CAR] बारा टक्केहून अधिक आहे. या बँका अधिक सुरक्षित मानल्या जातात. कारण जर या बँकांची कर्जे बुडीत गेली तर त्या त्यांच्या निव्वळ मोल [Net Worth] म्हणजेच संपदेतून सावरू शकतात. बँकेची निव्वळ मोल किंवा संपदा [Net Worth] आणि जोखीमयुक्त असलेल्या कर्जाशी असलेले गुणोत्तर भांडवली पर्याप्तता प्रमाण दर्शवीत असते. यालाच कॅपिटल टू रिस्क वेटेड अॅसेट्स रेशो [CRAR] असेही म्हणतात. बँकेच्या शेअर निवडीतील बँकेचे भांडवली पर्याप्तता प्रमाण महत्वाचा घटक ठरते. 
बँकेची अनुत्पादक मालमत्ता [नोंन पर्फोर्मिंग अॅसेट्स NPA] ही बँकेने दिलेल्या कर्जांचा दर्जा दर्शवीत असतात. एकूण दिलेल्या कर्जानी निव्वळ अनुत्पादक मालमत्तेस भागिले असता बँकेच्या अनुत्पादक कर्जाचे गुणोत्तर मिळते. बँकेचे जेवढे अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण अधिक तेवढी बँकेची सुरक्षितता धोक्यात असल्याचे मानले जाते. बँकेकडील मालमत्तेच्या दर्जाचे विश्लेषण करताना विशिष्ट तारखेस एकूण अनुत्पादक मालमत्तेच्या तुलनेत बँक तिच्या शिलकीत संचयित तरतूद करून ठेवते. बँकेला तिच्या ज्या कर्ज खात्यांबद्दल अडचण येण्याची शक्यता वाटते अशांसाठी ही संचयित तरतूद बँक करीत असते. या तरतूदीस ‘प्रोविजन कवरेज रेशो’ असे म्हणतात.  
बँक क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्वाची भूमिका बजावत असते. बँक क्षेत्रात कायम रोख पैशांचे व्यवहार होत असतात. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील आमिषे आणि कामकाजातील गैरव्यवस्थापनाचा कायम धोका बँकिंग उद्योगाला असतो. म्हणूनच गुंतवणूकदारांनी बँकेचे शेअर्स निवडताना त्या बँकेचे व्यवस्थापन दुर्लक्षून चालत नाही.

दिवाळखोरीत गेल्यामुळे किंवा सातत्याने तोट्यात गेल्याने खाजगी कंपन्या असो किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्या असोत त्यांचे कर्जरोखे [डिबेंचर्स] किंवा समभाग [इक्विटी] त्या कंपंनीच्या नवीन खरेदीदाराना विकतात. हे रोखे ‘डीस्ट्रेस्ड सिक्युरिटीज’ म्हणून ओळखले जातात. सद्याच्या काळात खाजगी गुंतवणूक भागीदार म्हणून हेज फंड्स अशा प्रकारच्या ‘डीस्ट्रेस्ड सिक्युरिटीज’चे मोठे खरेदीदार बनले आहेत. या हेज फंडसच्या साथीला ब्रोकिंग फर्म्स, म्युच्युअल फंड्स, खाजगी इक्विटी फर्म्स आणि विशेष रोखे निधी [स्पेशलाइज्ड डेब्ट फंड्स] या संकटात सापडलेल्या कंपन्यांचे रोखे –समभाग खरेदीसाठी बाजार भरवतात. या रोख्यांतील हे गुंतवणूकदार कंपंनीच्या एकूण कर्जाच्या आणि व्यवस्थापनेच्या पुनर्रचनेचा प्रयत्न करतात. आर्थिक जबाबदार्‍या लक्षात घेऊन मालमत्तेची पुनर्बांधणी केली जाते. कंपनीच्या एकूणच प्रक्रियेचे निर्धारण करून कंपनीची निर्मिती क्षमता कितपत योग्य आहे ते बघितले जाते. काहीवेळा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कंपनीचे एक प्रकारचे पुनर्निर्माणचे कार्य पार पाडले जाते. काहीवेळा कंपनीकडे भागभांडवलाची कमतरता असते अशावेळी भागभांडवल स्वत: उभे करून कंपनी कार्यरत केली जाते. ज्याज्या टप्प्यावर भांडवलाची कंपनीला गरज भासेल त्यात्या वेळी ते पुरवून कर्जाची परतफेड केली जाते.  
कंपनीचे कार्य नीट चालू लागले आणि अपेक्षेनुसार उत्पन्नाचा स्रोत सुरू झाला की पुन्हा नवीन गुंतवणूकदारांना विद्यमान कमी भावात असलेल्या कंपंनीच्या शेअर्सची खरेदी करण्यासाठी प्रस्ताव मांडले जातात. जसजशी कंपनीची प्रगति होत जाते त्याप्रमाणे त्या कंपनीच्या शेयर्सचे बाजारमूल्य वाढू लागते. एका विशिष्ट बाजारभावाचे मूल्य उद्दिष्टीत करून हे हेज फंड्स किंवा अन्य वित्तीय संस्था की ज्यांनी ही कंपनी संकटातून बाहेर काढण्यास मदत केली ते आपले समभाग आणि कर्जरोखे नफ्यात विकून दुसरी संधि शोधण्यास बाहेर पडतात. कंपंनीच्या मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन, कंपनी ज्या व्यवसायात आहे त्या उद्योगाची होणारी वृद्धी, सातत्याने उभे करता येणारे भागभांडवल आणि कंपनीच्या भवितव्याचा नीट आखलेला आराखडा या घटकांवरच ‘डीस्ट्रेस्ड सिक्युरिटीज’चे मोठे खरेदीदार भले मोठी जोखीम स्वीकारत असतील, पण त्यांच्या या गुंतवणुकीवरचा उत्पन्नदर सुद्धा खूपच अधिक असतो.

२००१ मध्ये शेअरबाजारात केतन पारेखने गैरव्यवहार केल्यानंतर सेबीने सर्वात जास्त सट्टा होत असलेल्या शेअर्सची वर्गवारी ‘टी’ समूहात म्हणजेच ‘ट्रेड टू ट्रेड’ करण्यास सुरुवात केली. या समूहातील शेअर्सची खरेदी केल्यावर त्या शेअर्सची पोच [डिलीवरी] घेणे बंधनकारक आहे. तसेच दैनंदिन कमाल व्यवहारांची मर्यादा खरेदी आणि विक्रीसाठी प्रत्येकी पाच टक्के आहे. ज्यावेळी शेयरबाजाराना एखाद्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये नेहमीपेक्षा वेगळी वध-घट दिसून मोठा सट्टा खेळला जात असल्याचा संशय येतो तसेच नेहमीच्या सरासरीपेक्षा व्यवहारांची संख्या अधिक झाल्याचे दिसून येते त्यावेळीच तो शेअर ‘टी’ समूहात वर्ग केला जातो. नोव्हेंबर २०१० नंतर या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे टी समूहावर पाळत ठेवली जाऊ लागली. २०१४ ऑगस्टच्या सुरूवातीस सुमारे ५५० हून अधिक शेअर्स या टी समूहात वर्ग झाले. परंतु त्यांना तंबी दिल्यानंतर त्यांच्या व्यवहारातील सट्टा कमी झाला. तरीही काही शेअर्समध्ये असे व्यवहार सुरूच राहिले तेव्हा सेबी आणि शेयरबाजारानी कडक पवित्र घेण्याचे ठरविले.  
जे शेअर्स ‘टी’समूहात तीन महिन्यांपेक्षा अधिक अवधी असतील आणि त्यांचे बाजारमुल्य-उत्पन्न गुणोत्तर २५० पेक्षा कमी आणि पुस्तकीमुल्य तीस पटीहून कमी असेल त्यांची रवानगी या नव्या ‘टी प्लस’ समूहात केली जाणार आहे. या समूहातील शेयर्सच्या विक्री आणि खरेदीसाठी मार्जिन रक्कम म्हणून अनुक्रमे ५०० टक्के आणि १०० टक्के असणे बंधनकारक असेल. एक महिन्यांनंतर निधि आणि शेअर्स शेयरबाजारच्या समायोजन कंपनीकडून मुक्त केले जातील. ‘सर्किट फिल्टर’ लावावे लागले तर ते पाच टक्के पेक्षाही कमी असेल. ट्रेड टू ट्रेड म्हणजेच ‘टी’ समूहातील बहुसंख्य शेयर्सबाबत शेयरबाजारांकडे गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी आल्यामुळे सेबी आणि शेयरबाजारानी याच टी समूहात असा बदल करून ‘टी प्लस’चा उतारा शोधला आहे. या औषधाने रोग बरा होईल की तेवढ्यापुरता कमी होईल ते काळच उत्तर देईल.

शेअरबाजार विशिष्ट चक्रांमध्ये कार्यरत असतो. हे चक्र जसे वर जाणारे असते तसेच खाली येणारे असते. चक्राच्या प्रत्येक टप्प्यात विशिष्ट उद्योग क्षेत्रे वृद्धिंगत होत असतात. तर काही उद्योग क्षेत्रे त्याचवेळी मंदीच्या फेर्‍यात अडकत असतात. कोणते उद्योग क्षेत्र कोणत्या वेळी वृद्धी दर्शवू शकते याचा अंदाज या चक्राकार बाजारातून घेता येत असतो. शेअरबाजाराचे तेजीपूर्व चक्र अनुभवताना अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याची लक्षणे दिसू लागतात. शेयर्सचे मूल्यांकन वाढीस लागू लागते. अशावेळी आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स, चक्राकार शेअर्स आणि ग्राहकोपयोगी वस्तु निर्माण करणार्‍या कंपन्यांचे शेअर्स वाढू लागतात. एकदा का अर्थव्यवस्था सुधारल्याचे संकेत आले की शेयरबाजारात तेजीचे आनंददायी वातावरण वावरू लागते. इतर औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स, ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स वाढू लागतात.  
एकदा का तेजी स्थिर झाली की अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर स्थिर झाल्याचे लक्षात येते. शेयर्सच्या किंमती विशिष्ट मूल्यांच्या पातळीतच वरखाली होत असतात. अशावेळी औषधनिर्माण क्षेत्र, शीघ्र गतिशील ग्राहकोपयोगी उत्पादन निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांचे आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वाटू लागतात. या अवस्थेत शेअरबाजारातील गुंतवणूकदारांची मानसिकता हळूहळू नकारात्मक होत असते. कंपन्यांच्या उत्पन्नाबद्दल असलेल्या अंदाजांचा अपेक्षाभंग होतो आणि नफा पदरात पाडून घेण्यासाठी हळूहळू शेअर्सची विक्री केली जाते. अचानक अर्थव्यवस्थेचा दरसुद्धा घसरणीला लागल्याचे कळते आणि पळपुटे गुंतवणूकदार भीतीपोटी शेअर्सची विक्री करू लागतात. परंतु हुशार गुंतवणूकदार याचवेळी संधि घेऊन निवडक चक्राकार क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स, शीघ्र गतिशील ग्राहकोपयोगी उत्पादन निर्मितीतील कंपन्यांचे शेअर्स, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स आणि सीमेंट कंपन्यांचे शेअर्स प्रत्येक मोठ्या घसरणीचा लाभ घेत खरेदी करतात आणि पुन्हा एकदा तेजीपूर्व अवधीचा अंदाज घेत बसतात. विशिष्ट उद्योगाचे चक्र शेअरबाजाराशी कसे संलग्न असते याची अनुभूतीच गुंतवणूकदारांना येत असते.

स्कोल्कोव्हा इन्स्टिट्यूट फॉर इमर्जिंग मार्केट्स स्टडीज या संस्थेने केलेय सर्वेक्षण अहवालानुसार २०१० ते २०३० या वीस वर्षांच्या अवधीत नव्याने उदयास आलेल्या बाजारपेठेत एक बिलियन म्हणजेच एक अब्ज वाहने रस्त्यावर येणार आहेत. त्यामुळे वाहन उद्योगाच्या विकासाच्या या संधीचा त्या क्षेत्रातील किती कंपन्या फायदा उठवू शकतील. त्यातून कोणत्या देशातील कोणत्या कंपन्या अधिक आघाडीवर असू शकतात. त्यामागची कारणे काय असू शकतील, या सर्व कंपन्यांतून गुंतवणुकीसाठी कोणत्या कंपन्या निवडायच्या अशा प्रश्नांचा अभ्यास करून गुंतवणुकीसाठी एक वेगळीच शैली आर्थिक विश्लेषणात आणली गेली आहे. या प्रक्रियेला ‘टॉप डाउन अॅप्रोच ऑफ इन्व्हेस्टिंग’असे संबोधले जाते.  
जागतिक बाजारपेठेत एखाद्या उद्योगाच्या प्रगतीचा मागोवा घेत त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील हिस्सा, कोणते आणि किती देश यात अंतर्भूत आहेत याचा ‘मॅक्रो इकॉनॉमी’च्या पातळीवर अभ्यास केला जातो. उपरोक्त वाहन उद्योगाचे उदाहरण बघता ते लक्षात येईल. परंतु केवळ जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या ठराविक अभ्यास इथे न करता प्रत्येक देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न [जिडीपी], व्याजदर, चलनवाढीतील चढउतार, अन्नधान्न्यांच्या किंमती, शेअर बाजाराचे मूल्य आणि चलन विनिमय दरातील फरक इत्यादि घटकांचा सखोल अभ्यास केला जातो. त्यानंतर त्या त्या क्षेत्रातील उत्पादनाची विक्री, स्पर्धा, मागणी, तंत्रज्ञान आणि त्या क्षेत्राचे विशिष्ट बाबी लक्षात घेतल्या जातात. हे सर्व विश्लेषण पूर्ण झाल्यावर तिसर्‍या आणि अंतिम टप्प्यावर म्हणजे त्या उद्योग क्षेत्रातील नेमक्या गुंतवणूक योग्य कंपन्यांच्या निवडीचे निर्णय घेतले जातात. हे निर्णय घेताना बाजारपेठेतील प्रवाह, उद्योगचक्राचा विद्यमान कल आणि त्या त्या कंपन्यांच्या शेअर्सचे बाजारभाव यांचा तुलंनात्मक अभ्यास करून शेअर्सच्या रोखेसंग्रहात भर टाकली जात असते.

बरेच गुंतवणूकदार गुंतवणुक करताना स्वत:ची एक विशिष्ट शैली-कसब विकसटीत करीत असतात. प्रत्येकाची अभ्यास करण्याची, विश्लेषण करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. त्यानुसार मागील लेखात स्पष्ट केल्यानुसार ‘टॉप डाउन अॅप्रोच ऑफ इन्व्हेस्टिंग’मध्ये अभ्यास तसेच सर्वबाजूंनी विश्लेषण करून निर्णायक गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला जात असतो.  
तसाच ‘बॉटम अप अॅप्रोच ऑफ इन्व्हेस्टिंग’मध्येही फक्त विशिष्ट कंपनीच्या शेअर्सला केंद्रीभूत करून गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला जात असतो. या गुंतवणुकीच्या शैलीत कंपनी ज्या उद्योग क्षेत्रात कार्यरत आहे त्या उद्योग क्षेत्रात मंदी असेल किंवा उत्पादनाना मागणी कमी असेल, एव्हढेच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसलेली नसेल तरीही केवळ त्या कंपंनीच्या विद्यमान कामगिरीवर आधारित काही बाबींवर लक्ष केन्द्रित करून गुंतवणुकीची दिशा अधोरेखित केली जात असते. या शैलीनुसार त्या कंपनीचे वाढणारे उत्पन्न, व्यवस्थापन, बाजारपेठेत कंपंनीच्या मालाला असलेला उठाव, इतर स्पर्धकांच्या तुलनेत बाजारपेठेतील किती हिस्सा ही कंपनी भविष्यात उचलू शकेल, या वाढीव मागणीची पूर्तता करणे कंपनीला त्यावेळी शक्य ठरेल की नाही असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून कीस पडला जात असतो. त्याशिवाय तेजीच्या आणि मंदीच्या काळात त्या कंपंनीच्या शेअर्समध्ये होणारी वध-घट बघून बाजारमूल्य-उत्पन्न [पी/ई रेशो] गुणोत्तर अभ्यासून आणि इतर गुणोत्तरांचा नीट अभ्यास करून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ‘बॉटम अप अॅप्रोच ऑफ इन्व्हेस्टिंग’मध्ये घेतली जाते.
एका उदाहरणावरून ही प्रक्रिया समजून घेणे सुलभ होऊ शकते. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक कंपनी, तिची चालू उत्पादने, बाजारपेठेतील नेमका हिस्सा, नफ्याचे प्रमाण, आणि उत्पादनांच्या बाजारातील किंमती यांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास करतानाच विद्यमान तंत्रज्ञानात ही कंपनी किती काळाची पाऊले ओळखून कार्यरत आहे यावरच मुख्यत्वे करून भर दिलेला असतो.

“शॉर्ट सेल” ही संज्ञा बर्‍याच वेळा ब्रोकर्सच्या ऑफिसमध्ये कानावर पडत असते. या शॉर्ट सेलिंगमध्ये कोणतेही रोखे [सिक्युरिटीज], चलने [करन्सीज] किंवा जिन्नस [कमोडिटीज] स्वत:कडे नसतानाही ते विकले जातात. जास्त किंमतीला एखादा रोखा विकून पुन्हा कमी किंमतीत त्याच रोख्याची केली जाणारी खरेदी शॉर्ट सेलरला नफा मिळवून देतो. पण जर त्या रोखयाची किंमत वर गेली तर मात्र तो तोटा स्वीकारण्यास मागेपुढे बघत नाही. शॉर्ट सेलरला नेहमीच मंदीवाले किंवा अस्वल [बेअर] म्हणून शेअरबाजाराच्या भाषेत संबोधले जाते. 
शेयर्सचे शॉर्ट सेलिंग करताना शेअर बाजाराच्या क्लियरिंग हाऊसकडून किंवा क्लियरिंग कॉर्पोरेशनकडून ते शेअर्स उधारीवर घेऊन विकले जातात. हे शॉर्ट सेलिंग जसे संस्थात्मक गुंतवणूकदार करू शकतात तसेच किरकोळ ग्राहक सुद्धा करू शकतात. सर्व शॉर्ट सेल्सच्या व्यवहारात पोच [डिलिव्हरी] मिळालीच पाहिजे अशी अट आहे. फ्युचर्स-ऑपशन्सच्या व्यवहारात सुद्धा शॉर्ट सेलिंग करता येते. रोख्यांची सौदेपूर्ती पार पाडण्यासाठी रोखे कर्जाऊ देण्या-घेण्याची [Securities Lending & Borrowing Scheme]योजनासुद्धा सुरू केलेली आहे. या शॉर्ट सेलिंगच्या व्यवहारात होणारा नफा हा विक्री मूल्य आणि पुनर्खरेदी मूल्य यातील फरकटून जे रोखे कजाऊ घेतले त्यावरील खर्च वजा केला असता प्राप्त होत असतो. समजा क्ष कंपनीचे एक हजार शेअर्स प्रत्येकी ५० रुपये प्रमाणे शॉर्ट सेल द्वारे विकले. त्यामुळे पन्नास हजार रुपये त्या विक्रेत्यास मिळतील. पण हे एक हजार शेअर्स पुन्हा पंचेचाळीस रुपये प्रती शेअर या दराने खरेदी केले गेले. हे शेअर्स उधारीवर आणून विकल्याची किंमत या पाच हजार रुपयांच्या नफ्यातून वजा करावी की निव्वळ नफा [नेट प्रॉफिट] लक्षात येईल. शॉर्ट सेलिंग एक गुंतवणुकीतील कसब आहे. कोणत्या कंपनीचा शेअर खाली उतरणार याचा नेमका अंदाज घेऊन शॉर्ट सेलिंग केले जाते.

ज्यावेळी शेअरबाजारात सहभागी सदस्य एखादा व्यवहार नोंदवतो किंवा स्थापित करतो, त्या स्थितीला खुली अवस्था [ओपन पोझिशन] असे संबोधतात. कृतीशील सदस्य किंवा गुंतवणूकदार अशा अनेक अवस्था वेगवेगळ्या शेयर्ससाठी खुल्या करू शकतो. ही खुली अवस्था म्हणजेच लोंग पोझिशन असते किंवा शॉर्ट पोझिशन असते. लोंग पोझिशन मध्ये शेअर्स खरेदीचे हेतु स्पष्ट होत असतात. तर शॉर्ट पोझिशन मध्ये शेअर्स विक्रीचे हेतु स्पष्ट असतात. डे-ट्रेडर्स सर्वसाधारणपणे दिवस अखेरीस शेयरबाजार बंद होताना त्यांचे सर्व ‘ओपन पोझिशन्स’ बंद [क्लोज] करीत असतात. पण जे दीर्घ अवधीचे गुंतवणूकदार आहेत, ते मात्र अशा अल्पावधीत घडणार्‍या शेयर्सच्या भावातील बदलाकडे जराही न बघता आपल्या सर्व पोझिशन्स प्रदीर्घ काळ खुल्या ठेवतात. हेच एका उदाहरणावरून अधिक स्पष्ट होईल. समजा एका गुंतवणूकदाराकडे एका कंपनीचे सुमारे १००० शेअर्स आहेत याचा अर्थ त्याची खुली स्थिति-ओपन पोझिशन आहे. ज्यावेळी तो हे शेअर्स विकेल त्यावेळी त्याची बंद स्थिति-क्लोज पोझिशन झालेली असेल.  
शेयरबाजारात प्रत्येक गुंतवणूकदाराची एक शैली असते. गुंतवणुकीचे कसब प्रत्येकजण अजमावत असतो. काहीजण शेयर्सचे भाव भरपूर खाली पडले की त्यांची खरेदी करण्यास सुरुवात करतात. विशेषत: ज्या कंपन्या दिवाळखोरीत जाण्याच्या मार्गात असतील किंवा त्यांचे पूर्ण दिवाळे वाजले आहे अशाच कंपन्याच्या शेअर्सची खरेदी करण्यात या गुंतवणूकदारांना विशेष रस असतो. अशा गुंतवणूकदारांच्या या कृतीला “बॉटम फिशिंग” असे म्हणतात. केवळ शेअर्स नव्हे तर अशा कंपन्यांचे रोखे सुद्धा हे खरेदी करत असतात. या खरेदी मागे त्यांचे स्वत:चे असे तत्व असते. त्यांना वाटत असते की काही महिन्यात हे शेअर्स पुन्हा वर येतील आणि त्यामुळे नफा कमाविता येईल. परंतु सर्वच शेयर्सच्या बाबतीत असे होईल हे सांगता येत नसल्याने अत्यंत जोखीमयुक्त असलेली ही अविवेकी गुंतवणूक शैली तोट्यात नेऊ शकते.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इन्फोसिस कंपनीने त्यांच्या भागधारकांसाठी एकास एक प्रमाणात बोनस शेअर देण्याची घोषणा मागील आठवड्यात केली. त्याचवेळी इन्फोसिसच्या शेयर्सच्या बाजारभावात सुद्धा चांगलीच वृद्धी झाली होती. पाच रुपये दर्शनी मूल्य असलेला इन्फोसिसचा शेअर चार हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. संयम आणि निग्रह ठेवला तर शेयर्समधील गुंतवणूक दीर्घ अवधीत अविश्वसनीय संपत्ती निर्माण करू शकते. प्रत्येक वेळी हजारो किंवा लाख रुपयेच टाकले तर आपण श्रीमंत होणार असा काहीसा गैरसमज समाजात असतो आणि अजूनही आहे. १९९३ मध्ये म्हणजेच बरोबर २१ वर्षांपूर्वी इन्फोसिसने पब्लिक इश्यूद्वारे प्रथमच भाग विक्री केली होती. ही भाग विक्री प्रति समभाग ९५ रुपये घेऊन केली होती. १०० शेअर्ससाठी ज्यां गुंतवणूकदारांनी ९५०० रुपये गुंतवले आणि त्या शेअर्स मधील एकही शेअरची विक्री केली नसेल तर त्या गुंतवणूकदारांकडे त्या १०० शेयर्सचे २५६०० शेअर्स झाले असून त्यांची बाजारभावाने आजचे मूल्य पाच कोटी पाच लाख रुपये होत आहे. इन्फोसिसने एकूण सहा वेळा बोनस शेयर्सचे आजवर वाटप केले आहे. २००४ मध्ये दिलेला तीन शेअर्स वर एक बोनस शेअर वगळता उर्वरित पाचवेळा १९९४, १९९७, १९९९, २००५ आणि आता २०१४ मध्ये एकास एक बोनस शेअर दिला आहे. नोव्हेंबर १९९९ मध्ये इन्फोसिसच्या दहा रुपयांच्या दर्शनी मूल्याच्या शेअरचे पाच रुपयांच्या दर्शनी मूल्याच्या शेअर्समध्ये विभाजन झाले. यामुळे १९९३ मधील शंभर शेयर्सचे आज २५६०० शेअर्स झालेले दिसत आहेत. २१ वर्षापूर्वी ९५०० रुपये शेअर्समध्ये गुंतविण्यास होते कोणाकडे असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण ९५ रुपये गुंतवून फक्त एक शेअर जरी जपून ठेवला असता तर आज त्याची किंमत पाच लाख रुपये ठरली असती.  
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दुसरी प्रसिद्ध कंपनी विप्रो. या कंपनीच्या १९८० मध्ये म्हणजेच बरोबर ३४ वर्षांपूर्वी पब्लिक इश्यूद्वारे प्रथमच भाग विक्री केली होती. ही भाग विक्री प्रति समभाग १०० रुपये घेऊन केली होती. दहा शेअर्ससाठी ज्यां गुंतवणूकदारांनी फक्त १००० रुपये गुंतवले त्या गुंतवणूकदारांनी जर त्यांच्याकडील एकही शेअर्सची विक्री केली नसेल तर आज त्यांच्याकडे विप्रो कंपनीचे ९ लाख ६० हजार शेअर्स असून त्यांची आजच्या बाजारभावाने किंमत ५६ कोटी ५ लाख रुपये होते.  
अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यात होंकिन्स कुकर्स, सन फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, टिटिके प्रेस्टिज सारख्या कंपन्यांनी तर गेल्या दशकभरातच त्यांच्या भागधारकाना श्रीमंत करून टाकले आहे. त्याशिवाय दरवर्षी येणार्‍या करमुक्त लाभांशाचे उत्पन्न आहेच. उपरोक्त इन्फोसिस आणि विप्रोच्या उदाहरणात तर हा लाभांश काही कोटी किंवा लाख रुपयांत गणला जातो. डे-ट्रेडिंगच्या माध्यमापेक्षा प्रदीर्घ अवधीसाठी शेअर्स मध्ये गुंतवणूक केल्यास खर्‍या अर्थाने संपत्ती निर्माण करता येते. ही करमुक्त संपत्ती नक्कीच लाभदायी आणि आनंददायी असते. फक्त त्यासाठी हजारो किंवा लाखो रुपयांची नव्हे तर आर्थिक साक्षरतेसह कंपन्यांच्या अभ्यासाची जोड असावी लागते.

शेयरबाजारात बैल [Bull], अस्वल [Bear] आणि हरिण [Stag] हे प्राणी आता चांगलेच परिचित झाले आहेत. तेजीवाले बैल प्रकारात, तर मंदीवाले अस्वल प्रकारात मोडतात. प्रारंभीच्या भाग विक्रीत [आयपीओ] शेअर्स मिळाले की त्वरित विकून नफा घेणारे हरिण प्रकारातील असतात. परंतु या तीन प्राण्यांशिवाय अन्य प्राणी आणिपक्षी सुद्धा शेयरबाजारात कार्यरत आहेत. कदाचित त्यांचा विशेष बोलबाला होत नसला तरीही या पशुपक्षांची दखल मात्र घ्यावी लागते. कोंबड्या [Chickens], डुक्कर [Hogs], शहामृग [Ostriches] आणि लांडगे [Wolves] असे चार प्रकारातील पशुपक्षी गुंतवणूकदारांच्या विविध गुण आणि कृती दर्शक ठरत आहेत. 
कोंबड्यांची उपमा दिलेले गुंतवणूकदार हे कोणत्याही रोखेबाजाराशी संलग्न गुंतवणुकीपासून कायम दूर राहतात. त्यांची बचत सुरक्षित कशी राहील याकडेच त्यांचे लक्ष असते. शक्यतो पोस्टाच्या-बँकेच्या ठेव योजनांत रमणारे गुंतवणूकदार यात मोडतात. 
डुक्कर वर्गातील गुंतवणूकदार हे कोंबडी वर्गाच्या विरुद्ध टोक गाठणारे ठरतात. सर्वात जास्त लोभी आणि असंयमी गुंतवणूकदारांना डुक्कर वर्गातील म्हणून संबोधतात. कोणताही शहानिशा न करता सर्वाधिक नफा शेयरबाजारत कमाविण्यासाठी हे गुंतवणूकदार कोणत्याही ठरला जातात. त्यामुळे ते सहज फसतात. 
ज्यावेळी शेयरबाजारात असमाधानकारी वातावरण असते त्यावेळी शहामृग वर्गातील गुंतवणूकदार हातपाय गाळून जणू आता जगण्यात काही राम उरला नाही अशा अविर्भावात राहतात. शहामृगाला जेव्हा त्याच्या जीवाला धोका असल्याचे कळते, त्यावेळी तो जमिनीत डोके खुपसून मेल्यासारखा पडून राहतो आणि भक्ष्य बनतो. खरं तरशहामृग वेगाने पळू शकतो किंवा समोरच्यावर उलट चाल करून निदान बचावाचा प्रयत्न तरी करावा तर तेसुद्धा शहामृग करीत नसल्याने तो भक्ष्य बनतो. अगदी तसेच या गटातील गुंतवणूकदार शेअरबाजारातील मंदीचे संकट बघून कोणतीही कृती न करता निष्क्रिय ठरतो. 
लबाड लांडगा असतो पण त्याहूनही लबाड लांडग्यांच्या वर्गातील गुंतवणूकदार असतात. हे गुंतवणूकदार मात्र सर्वसामान्य गुंतवणूकदार नसतात. अत्यंत लब्ध प्रतिष्ठित असे हे बडे गुंतवणूकदार प्रसंगी शेयरबाजार, वित्त संस्था, नियामक संस्था आणि सरकारला सुद्धा कळणार नाही अशा पद्धतीने व्यवहार करतात. त्यातून आपला स्वार्थ साधून अवास्तव नफा पदरात पडून घेतात. हर्षद मेहता, केतन पारेख ही त्यातील उदाहरणे ठरू शकतात. शेअरबाजारातील गुंतवणूक वर्तुळात या पशुपक्षांना अशाप्रकारे ‘हुशार’ मानवाने उगाचच गोवले आहे असे वाटते.

मेढ्यांच्या कळपात एक खास शिकवलेला आणि मालकाच्या मते हुशार असलेल्या मेंढयाच्या गळ्यात एक मोठी घंटा बांधलेली असते. तो मेंढा सर्वांचा जणू गटप्रमुख [बेलवेडर] असतो. त्याच्या मागून सर्व मेंढया चालत राहतात. तो जसे करील त्यानुसार इतरांची कृती असते. असेच अगदी शेअरबाजारात सर्व क्षेत्रातील अग्रगण्य ठरणारे गट प्रमुख असणार्‍या कंपन्यांच्या शेयर्सना “बेलवेडर स्टॉक” असे संबोधतात. खरे म्हणजे हे शेअर्स त्या त्या क्षेत्राचे बॅरोमिटर स्टॉक असतात. “बेलवेडर स्टॉक” कंपनी ही सर्वसाधारणपणे ब्लु चिप कंपनी म्हणूनच ओळखली जात असते. ती कंपनी ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहे त्या क्षेत्रात ती इतर स्पर्धक कंपन्यांच्यापेक्षा पुढे असतेच पण तिचे शेअर बाजारातील मार्केट कॅपिटलायझेशन सर्वात अधिक असते. शेअर्स निर्देशांकांत या कंपनीच्या शेयर्सच्या व्यवहारांमुळे वजनदार ठरून निर्देशांकांच्या वध-घटीत मोठी परिणामकारी असते. त्यामुळे इतर स्पर्धक कंपन्यांवर तसेच त्या क्षेत्रावर परिणाम दिसून येतोच परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यात्या क्षेत्राची दिशा आणि उत्पन्नाचे अंदाज व्यक्त करण्यास मदत होते.  
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सातत्याने होणारे बदल, बदलणारी सरकारी धोरणे आणि जागतिक स्तरावर घडणार्‍या घटना व बदल यांचा त्या त्या क्षेत्रांवर होणारा तत्कालिक किंवा प्रदीर्घ परिणाम कोणत्याही कंपनीला फार काळ “बेलवेडर स्टॉक” म्हणून मिरवता येत नाही. भारतीय शेअर बाजारात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात बराच काळ इन्फोसिस ही कंपनी “बेलवेडर स्टॉक” गणली गेली होती. परंतु नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणातून आता “बेलवेडर स्टॉक” म्हणून ‘टीसीएस-टाटा कन्सल्टन्सी’ने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. ज्यांना चांगला रोखेसंग्रह बनवायचा आहे त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रातील “बेलवेडर स्टॉक” ठरणारे शेयर्सना लक्ष्य करायला हरकत नाही. अर्थातच वेळच्या वेळी या रोखेसंग्रहाचे परीक्षण होणे गरजेचे असते.

पिटर लिंच या प्रख्यात गुंतवणूकदाराने रोखेसंग्रहात [पोर्टफोलिओ] असणार्‍या शेअर्सची वर्गवारी केली आहे. त्यांच्या मते प्रत्येक शेयर्सचे वैशिष्ट असते. ते जर लक्षात घेऊन गुंतवणूक केली गेली तर एकीकडे संपत्ती निर्माण करीत असताना दुसरीकडे तेजी-मंदीच्या काळात खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेणे सुलभ जाते. तसेच दर वर्षी लाभांशाद्वारे किती उत्पन्न मिळवता येईल याचा अंदाज घेता येतो. पिटर लिंच यांच्या मते रोखेसंग्रहातील शेयर्सचे एकूण सहा प्रकारचे वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे. पहिला वर्ग हा अशा कंपन्यांच्या शेअर्सचा आहे की त्या कंपन्यांचा वृद्धी दर हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा अधिक नसतो. पण या वर्गातील शेयर्सना मंद वृद्धीकारक [स्लो गोअर्स] म्हणजे कासवच्या गतीने पण सातत्याने नफा दर्शविणारे असून लाभांश मात्र चांगलाच देऊ करतात. या शेअर्समध्ये फार मोठी भांडवली वृद्धी अपेक्षिता येत नाही. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा अधिकतम समावेश ठरतो. दूसरा वर्ग आहे मजबूत तसेच दृढनिश्चयी [स्टॉलवर्ट] शेयर्सचा. शेअरबाजारातील मंदीच्या काळातही हे शेअर्स डगमगत नाहीत. दरवर्षी त्या कंपनीच्या उत्पन्नात किमान दहा ते पंधरा टक्के वृद्धी अपेक्षित असतेच. त्यामुळे या गुणवैशिष्टामुळे या कंपन्यांचे शेअर्स महाग असतात. आयटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, हॉकीन्स सारखे शेअर्स यात येतात. शीघ्र वृद्धीकारक [फास्ट गोअर्स] या तिसर्‍या वर्गात जोखीमयुक्त परंतु अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदराहून अधिक दराने या कंपन्यांची कामगिरी वाढत असते. पेज इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमि, टीटीके प्रेस्टिज, सारख्या कंपन्यांचे शेअर्स या वर्गात मोडतात. 
चक्राकार [सायक्लिकल] वर्गातील शेअर्समध्ये खरेदीची नेमकी संधि चुकली तर तोटा होण्याची भीती असते. कंपनी ज्या क्षेत्रातील आहे त्या क्षेत्राचे चढ-उतारांचे चक्र समजून न घेता गुंतवणूक केल्यास टी धोक्यात येऊ शकते. स्टील, अॅल्युमिनियम सारख्या क्षेत्रातील टाटा स्टील असो वा हिंदाल्को हे या गटात येतात. पाचवा गट आहे संपूर्ण बदलणार्‍या [टर्नअराऊंड] शेअर्सचा. तोट्यातून नफ्यात येणार्‍या ज्या प्रमाणे सत्यम, व्होकार्ट या टर्नअराऊंड कंपन्या ठरल्या त्याप्रमाणे इतर अशा कंपन्या शोधून त्यात गुंतवणूक करणे. सहावा आणि शेवटचा गट आहे मालमत्ता निर्माण केलेल्यांचा [अॅसेट प्लेयर्स]. या गटात गुंतवणुक करणार्‍या गुंतवणूकदारांचा संयम महत्वाचा ठरतो. अनेक महीने-वर्ष थांबून चांगली मालमत्ता निर्माण होणार असते. सर्वसाधारणपणे तेल कंपन्यांचा यात समावेश होतो. भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑईल इंडिया सारखे शेअर्स गुंतवणूकदारांचा संयम तपासतात.

प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब त्या देशाच्या शेअरबाजारात उमटत असते. अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या चक्रानुसार प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र तेजी-मंदीच्या फेर्‍यातून जात असते. परंतु काही औद्योगिक क्षेत्रे अशी असतात की त्यांच्यावर अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही परिस्थितीचा परिणाम होत नाही. प्रत्येक ग्राहकाच्या दैनंदिन गरजेशी निगडीत असणारी उत्पादने असोत किंवा ग्राहकांना नित्यनेमाने आवश्यक ठरणार्‍या सेवा असोत, त्या उत्पादनांची निर्मिती करणारी औद्योगिक क्षेत्रे असोत वा सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या असोत या सर्वांचे उत्पन्न सातत्य स्थिरपणे टिकून असते. त्यामुळे अगदी मंदीच्या काळातही त्या कंपन्यांच्या भागधारकाना लाभांशाचे लाभ होत असतात. फक्त मंदीच्या वातावरणात या कंपन्यांचे शेअर्स माफक दराने खरेदी करायची संधी मात्र उपलब्ध झालेली असते. अर्थव्यवस्थेतील चक्राचा कोणताही परिणाम स्वत:च्या कामगिरीवर होऊ न देणार्‍या या कंपन्यांच्या शेअर्सना बचावात्मक [डिफेंसिव] शेअर्स असे संबोधले जाते.  
या बचावात्मक शेअर्सच्या गटात शीघ्र गतिशील ग्राहकोत्पादने [Fast Moving Consumer Goods] [उदा. टूथपेस्ट, नूडल्स, बिस्किट्स, साबण, शॅम्पू इत्यादी] निर्माण करणार्‍या कंपन्यांसह आरोग्य विषयक [Health Care] [उदा.कोल्ड क्रिम, फेस पावडर, अंतर्वस्त्रे, सॅनीटरी नॅपकिन्स इत्यादी] आणि उपयुक्त सेवा [Utility Services] [उदा. कुरीयर, लोजिस्टीक, ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण सेवा इत्यादी] देणार्‍या कंपन्यांचाही समावेश होतो. अर्थव्यवस्थेची स्थिति कशीही असली तरीही या तीन क्षेत्रातील कंपन्यांना विक्रीची चिंता नसते की उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची भीतीही नसते.  
ज्या गुंतवणूकदारांना शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायची इच्छा आहे परंतु जोखीम स्वीकारण्याची मानसिकता नाही, अशांसाठी हे बचावात्मक शेअर्स उपयुक्त ठरतात. पण या शेयर्सचे बाजारभाव नेहमीच अधिक किंवा चढया दरात असले तरीही प्रदीर्घ अवधीत चांगला नफा मिळवून देतानाच दरवर्षी वाढीव दराने मिळणारे लाभांशाचे उत्पन्न आकर्षक असते.

मर्चंट बँकर्स किंवा ब्रोकरेज हाऊसेसकडे काही शेअर्स, रोखे किंवा आर्थिक साधने किंवा कमोडिटीजचा मोठा विक्रीयोग्य [मार्केटेबल] साठा असतो आणि त्याच्या सहाय्याने कोणत्याही वेळी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत असतो अशा मर्चंट बँकर्स किंवा ब्रोकरेज हाऊसेसना मार्केट मेकर म्हणतात. ज्या शेअर्स किंवा रोख्यांच्या व्यवहारात रोकडसुलभता नसते अशा शेअर्स किंवा रोख्यांतील व्यवहार सुलभ होण्यासाठी भारतात ही मार्केट मेकिंगची संकल्पना आणली गेली. सेबीने जी. पी. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने मार्च १९८८ मध्ये ही संकल्पना प्रस्तावित केली होती. 
मार्केट मेकर्स ग्राहकांच्या ऑर्डर्सचा कल लक्षात घेऊन रोख्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात खरेदी आणि विक्रीचे निश्चित केलेल्या भावानुसार प्रदर्शित करीत असतात. ज्यावेळी एखादा ग्राहक एखाद्या कंपनीचे शेअर्स किंवा रोखे खरेदी करू इच्छितो त्यावेळी हे मार्केट मेकर्स स्वत:च्या साठयातून त्या ग्राहकास विक्री करतात. जे रोखे किंवा शेअर्स मार्केट मेकर्सकडे असतात त्यातील मागणी-पुरवठ्याच्या अवस्थेला या मार्केट मेकर्सना जबाबदार धरले जाते. बाजारपेठेतील रोकडसुलभता जपण्यासाठीच त्यांच्यावर विश्वास टाकलेला असतो. ज्या शेयर्सचे व्यवहार खूपच कमी होत असतात आणि त्याच शेयर्सना जर गुंतवणूकदारांकडून मागणी असेल तर अशा शेअर्समध्ये रोकडसुलभता जपण्याचे काम मार्केट मेकर्स करतात. जे ब्रोकिंग हाऊस मार्केट मेकर म्हणून काम करू इच्छिते त्यास त्यांची नेहमीची विक्री व्यवस्था वेगळी ठेवावी लागते. या मार्केट मेकर्सना ते स्वीकारित असलेली जोखीम लक्षात घेऊन खरेदी-विक्रीच्या किंमतीतील फरक [स्प्रेड] नफा म्हणून स्वीकारता येतो. जर एखाद्या कंपनीच्या शेअर साठी मार्केट मेकरने २००/२०५ रुपये असा दर ठेवला आहे. याचा अर्थ मार्केट मेकर ग्राहकासाठी २०० रुपयांस स्वत: त्या शेअर्सची खरेदी करून त्या ग्राहकास २०५ रुपयांस विकेल. जर सहज उपलब्ध नसलेल्या किंवा क्वचित व्यवहार होत असलेल्या शेयर्सच्या बाबतीत खरेदी-विक्रीतील फरक [स्प्रेड] अधिक असू शकतो. गुंतवणूकदारांना हवे असलेल्या कंपन्यांचे शेअर्स किंवा रोखे शक्यतो उपलब्ध करून देण्याचे या मार्केट मेकर्सचे तत्व असते. गुंतवणूकदारांना फक्त मार्केट मेकर्सने निश्चित केलेल्या दरातच ही खरेदी किंवा विक्री करावी लागते.

सरकारने एप्रिल २०१४ मध्ये दहा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याच्या शेयर्सच्या ईटीएफ [Exchange Traded Funds] युनिट्सच्या विक्रीतून ३५०० कोटी रुपये गोळा केले होते. या ईटीएफच्या निधि व्यवस्थापनाची जबाबदारी गोल्डमन सॅंश या म्युच्युअल फंडाकडे आहे. या गोल्डमन सॅंश पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ईटीएफ [CPSE ETF] युनिट्सची विक्री छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी पाच टक्के सवलतीच्या दरात केली होती. आज या गोल्डमन सॅंश पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ईटीएफ युनिट्सने [CPSE ETF] एप्रिलपासून आजपर्यंत तीस टक्केहून अधिक उत्पन्न दर दर्शविला आहे. या ईटीएफ युनिट्समध्ये जे गुंतवणूकदार एक वर्षभर म्हणजेच एप्रिल २०१५ पर्यंत राहतील त्यांना प्रत्येक पंधरा युनिट्सच्या मागे एक युनिट बोनस म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे जेव्हा हे बोनस युनिट्स जुन्या युनिट्स मध्ये जमा होतील तेव्हा या युनिट्सवरील उत्पन्न दर ११.६७ टक्के होईल. या युनिट्सची हीच खासियत बघून छोट्या गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे.  
हा प्रतिसाद बघूनच आता सरकारच्या अखत्यारीतील स्पेसिफाईड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया [SUUTI] ही कंपनी दहा – अकरा ब्ल्यु चिप्स कंपन्यांतील आपला काही हिस्सा २०१५ च्या सुरूवातीस विक्रीस काढणार आहे. या कंपनीचा आयटीसी, एल एन टी आणि अॅक्सिस बँक मध्ये अनुक्रमे ११.२७ टक्के, ८.१८ टक्के आणि ११.६६ टक्के भाग भांडवली हिस्सा आहे. या हिश्श्यापैकी काही हिस्सा ईटीएफ युनिट्सच्या माध्यमातून विकण्याचा निर्णय झाला आहे. या तीन कंपन्यांच्या शेअर्स व्यतिरिक्त इतर दहा-बारा मोठ्या ब्ल्यु चिप्स कंपन्यांच्या शेअर्सची या ईटीएफ युनिट्समध्ये भर घालून छोट्या गुंतवणूकदारांना विकण्यात येणार आहेत. निधी व्यवस्थापनाचा खर्च अवघा ०.१३ टक्के निश्चित केला आहे. हा खर्च म्युच्युअल फंड उद्योगातील सर्वात कमी खर्च ठरणार आहे. या ब्ल्यु चिप्स ईटीएफच्या निधी व्यवस्थापनाची जबाबदारी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडकडे सोपवली आहे. हे ईटीएफ युनिट्स बाजारात कधीही खरेदी किंवा विक्री करता येत नसल्याने आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना प्रारंभीच्या युनिट्स विक्रीसमयी सवलतीने दिले जात असल्याने चांगली पर्वणीच ठरणार आहे.

ब्ल्युचिप शेअर्स नेहमीच सर्वांचे लक्ष वेधून घेत असतात. प्रत्येक गुंतवणूकदाराला आपल्याकडे या ब्ल्युचिप शेअर्सचा साठा रोखेसंग्रहात असावा असे वाटत असते. ब्ल्युचिप म्हणजे नेमके काय? खरं तर हा शब्द ‘पोकर’ या पत्त्यांच्या खेळातून जन्माला आला असे संगितले तर आश्चर्य वाटेल. या पोकर मध्ये पांढर्‍या, लाल आणि निळ्या रंगाच्या चिप्स बेटिंगसाठी असतात. समजा पांढरी चिप दहा रुपयांचे मूल्य प्रदर्शित करीत असेल तर लाल रंगाची चिप पन्नास रुपये दर्शविल. निळ्या रंगाची चिप २५० रुपये मूल्य दर्शविल. सर्वात अधिक मौल्यवान ठरणारी ही निळी चिप [ब्ल्युचिप] साहजिकच लक्षात घ्यावी लागते. हेच ब्ल्युचिपचे महत्व शेअरबाजारात प्रथम आणले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजने. ब्ल्युचिप शेअर म्हणजे दर्जा, विश्वासार्हता, आणि देशातील चांगल्या आणि वाईट अर्थव्यवस्थेत सुद्धा नफा कमविण्याची असलेली क्षमता असलेल्या कंपनीचा शेअर. या कंपन्या दरवर्षी लाभांश देताना त्यात अनेक वर्षांचे सातत्य राखलेले आढळते. कंपनी ज्या औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत आहे, त्या क्षेत्रात अग्रेसर ठरून ती नीतीमूल्यावर तसेच वैध आणि कायदेशीर तत्वावर मार्गक्रमण करीत असते. त्यामुळे गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांकडे आकर्षित होतात. अशा कंपन्यांचे शेअर्स प्रदीर्घ काळ बाळगून संपत्ती निर्माणाचे उद्दीष्ट पूर्णत्वास नेतात.  
आज मुंबई शेअर बाजारात तीस ब्ल्युचिप कंपन्यांच्या शेअर्सवर आधारित असलेल्या सेन्सेक्समध्ये विविध औद्योगिक क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व दिसून येते. या निर्देशांकात कंपनीचा समावेश होण्यासाठी काही महत्वपूर्ण कसोट्या आहेत. मुंबई शेअरबाजारात शेअरची नोंदणी होऊन किमान तीन महीने झालेले असणे आवश्यक आहे. प्राधान्याने एक वर्षहून अधिक अवधी असला तर योग्य ठरते. प्रत्येक व्यवहाराच्या दिवशी या कंपंनीच्या शेयर्सचे व्यवहार होणे बंधनकारक ठरते. ही कंपनी पहिल्या शंभर कंपन्यांच्या गुणवत्ता यादीत असली पाहिजे. या गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविण्यासाठी ७५ टक्के महत्व [Weightage] मागील तीन महिन्यातील सरासरी मार्केट कॅपिटलायझेशनला आणि २५ टक्के महत्व [Weightage] रोखतेच्या दृष्टीकोणातून मागील तीन महिन्यातील सरासरी दैनंदिन उलाढाल [Turnover] आणि तीन महिन्यातील सरासरी परिणामकारी बाजारमूल्य यांना असते. राष्ट्रीय शेअरबाजारातील निफ्टी निर्देशांकात पन्नास कंपन्यांच्या शेयर्सचा समावेश आहे. ज्यावेळी गुंतवणुकीसाठी नेमक्या शेअर्सची निवड करण्यास जमत नसते अशावेळी या निर्देशांकातील ठराविक शेअर्सची खरेदी बहुसंख्य गुंतवणूकदार सातत्याने करून आपल्या संपदेत भर घालतात.

शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून ठेवली की त्या शेअर्सकडे पहायचेसुद्धा नाही किंवा रोजच चॅनेल-इंग्रजी आर्थिक नियतकालिके बघून स्वत:च्या काळजीत भर टाकायची, असे दोन प्रवाह गुंतवणूकदारांमध्ये आढळतात. त्यापेक्षा वर्षातून दोन-तीन वेळा आपला रोखेसंग्रह नफ्यात आहे की तोट्यात याची चाचपणी होणे आवश्यक असते. ही चाचपणी करताना गुंतवणूकदारांना आपल्या रोखेसंग्रहातील प्रत्येक कंपनीच्या शेअर्सवर नेमके उत्पन्न किती मिळाले आणि त्याची विद्यमान बाजारातील किंमत बघता नेमका लाभ [Return] किती होत आहे याची कायम उत्सुकता असते. ज्यावेळी अशा प्रकारचा लाभ काढायचा असतो, त्यावेळी त्या कंपनीच्या शेअर्सवर आजपर्यंत किती लाभांश [D] मिळाला आहे ते बघावे. ज्यावेळी शेअर्स खरेदी केले त्यावेळचे खरेदी मूल्य[P] आणि विद्यमान बाजार मूल्य [S] यांतील फरक [S – P]तपासावा. शेअर्सवरील एकूण लाभाची टक्केवारी कळण्यासाठी पुढील सूत्राने गणित करावे लागते.  
[S – P] + D ÷ S  
समजा एका कंपनीचे शेअर्स दहा हजार रुपयांना खरेदी केले असून त्या शेयर्सचे आताचे बाजारमूल्य दहा हजार दोनशे रुपये आहे. शेअर्स खरेदी केल्यापासून आतापर्यंत दोनशे रूपयांचा लाभांश प्राप्त झाला आहे. या शेअर्सवरील उत्पन्न [S – P] + D या सूत्राने १०२०० – १०००० + २०० = ४०० रुपये होतात. परंतु या शेयर्सवरील एकूण लाभाची टक्केवारी कळण्यासाठी [S – P] + D ÷ S हे सूत्र वापरले तर ४०० ÷ १०००० = ४ टक्के येते.  
शेयर्सवरील एकूण उत्पन्न लाभ काढण्यासाठी दूसरे पर्यायी समीकरणही वापरले जाते. लाभांशाचा लाभ [Dividend Yield] आणि भांडवली नफ्याचा लाभ [Capital Gains Yield] यांची बेरीज केली असता शेयर्सवरील एकूण उत्पन्न लाभ कळू शकतो.

कंपन्यांना झालेल्या उत्पन्नातून काही भाग कंपन्या स्वत:कडे राखून ठेवून उर्वरित नफा लाभांशाच्या रूपाने भागधारकाना वाटतात. अर्थातच हा राखून ठेवलेला उत्पन्नाचा हिस्सा कंपन्या कंपनीच्या व्यवसायासाठी-विस्तारासाठी वापरतात. त्यामुळे कंपनीच्या वृद्धीसाठीच केली जाणारी ही गुंतवणूक ठरीत असते. जी कंपनी तिच्या निव्वळ उत्पन्नाचा अधिकांश वापर कंपंनीच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी वापरते त्या कंपंनीच्या उत्पन्नात वाढीव व्यवसायामुळे एकीकडे वृद्धी होतानाच मालमत्तेत-संपदेत भर पडत जाते. अर्थात कंपनी कोणत्या प्रकारच्या उद्योगात आहे आणि त्या उद्योगाला देशातील सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेत काय स्थान आहे हे घटक महत्वाचे ठरत असतात. कंपनीचे धारण गुणोत्तर निश्चित करताना निव्वळ उत्पन्नातून लाभांशाची रक्कम वजा करून येणार्‍या संख्येस पुन्हा निव्वळ उत्पन्नाने भागिले जाते. कंपनीचे धारण गुणोत्तर [रिटेंशन रेशो] दुसर्‍या समीकरणाने सुद्धा काढता येते. एक या संख्येतून लाभांश देय गुणोत्तर [डिविडंड पे आऊट रेशो] वजा केले की कंपनीचे धारण गुणोत्तर प्राप्त होते. याचा अर्थ असाही होतो की कंपनीने स्वत:कडे ठेवून घेतलेले उत्पन्न आणि वाटप केलेले लाभांशाची रक्कम यांची बेरीज कंपंनीच्या एकूण निव्वळ उत्पन्नाएवढी असते.  
कंपंनीच्या याच धारण गुणोत्तराने [रिटेंशन रेशो] भागभांडवलावरील उत्पन्नास [रिटर्न ऑन ईक्विटी] गुणिले असता वृद्धिंगत असणार्‍या कंपनीच्या शेअरचा विद्यमान वृद्धी दर लक्षात येतो. ही वृद्धी कधीही अमर्याद ऋणात्मक असत नाही की आवश्यक उत्पन्न दराहून अधिक होत नाही. त्यामुळे त्या त्या कंपनीच्या शेअरचे नेमके मूल्यांकन करताना केवळ गणिती प्रक्रिया आचरणात न आणता इतर सर्व बाबी लक्षात घेऊनच त्या कंपंनीच्या शेअरचे मोल ठरणार असते.

अजूनही बहुसंख्य लोकांनी त्यांची शेअर्स प्रमाणपत्रे डीमॅट केलेली नाहीत. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे त्यांची शेअर्स प्रमाणपत्रे हरवलेली आहेत. तर काही गुंतवणूकदारांना त्यांच्याकडील शेअर्स प्रमाणपत्रे गहाळ झाल्याचा मागमूस सुद्धा नाही. तुमच्याकडे डीमॅट स्वरुपात शेअर्स नसतील तर, ते तुम्ही त्या शेअर्सची खरेदी-विक्री करू शकत नाही. परंतु जर शेअर्संच हरवले असतील तर काय करणार हा प्रश्न या गुंतवणूकदारांना पडतो. ज्या कंपनीचे शेअर्स तुमच्याकडे होते ते शेअर्स प्रारंभीच्या किंवा नंतरच्याभाग विक्रीत [आयपीओ किंवा एफपीओ] / हक्कभाग विक्रीत [राईट्स शेअर्स]/बोनस म्हणून मिळाले असतील त्या अर्जाची पावती किंवा शेअर्स वाटप पत्र असेल तर शेअर्स प्रमाणपत्रे मिळवणे सुलभ ठरते. जर ही कागदपत्रे नसतील पण दरवर्षी त्या कंपनीतर्फे लाभांश तुम्हाला मिळतोय, तर त्या लाभांश वाटप पत्रावर त्या कंपनीच्या शेअर्सचा तुमचा फोलिओ क्रमांक असतो. लाभांश मिळत नसेल तर दरवर्षी येणार्‍या त्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालावर तुमचा फोलिओ क्रमांक किंवा त्या फोलिओशी संबंधित संदर्भ क्रमांक त्या अहवालाच्या पाकीटावर असतो. तसेच त्या कंपंनीच्या शेयर्सच्या संबधित सर्व व्यवहार सांभाळणार्‍या रजिस्ट्रारचा पत्ता, ईमेल आणि दूरध्वनी क्रमांक असतो. या सर्व बाबींचा उपयोग करून त्या रजिस्ट्रारबरोबर संपर्क करून शेअर्स प्रमाणपत्रांची दुसरी प्रत मिळविण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या प्रक्रियेची माहिती घ्यावी.  
आयकर पॅन कार्ड, आधार कार्ड, व्होटर्स कार्ड सारखे पुरावे स्वत:चे ओळख देण्यासाठी तर वास्तव्याचा दाखला म्हणून बँक पासबुक, पासपोर्ट, टेलिफोन-ईलेक्ट्रिक बिल इत्यादीं कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती स्वत:च्या सहीने प्रमाणित करून जोडाव्या लागतात. जर संयुक्त नावे [जोंइंट नेम्स] असणार्‍या शेअर्स प्रमाणपत्रांवरील एकाचा किंवा सर्वांचा मृत्यू झाला असेल तर दावेदारांनी त्यांची नोटरी प्रमाणित मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या प्रतीसह अर्ज करावेत. कंपनीचा एकदा का दुसरी प्रमाणपत्रे गुंतवणूकदारांना देण्याचा निर्णय झाला की रजिस्ट्रार त्या गुंतवणूकदारांना किंवा दावेदारांना त्यांचा डीमॅट खाते क्रमांक नमूना अर्जात भरून देण्यास सांगतात. हा अर्ज भरून दिल्यावर काही दिवसांत ते शेअर्स डीमॅट खात्यात जमा होतात.
त्यानंतर त्या शेअर्स तुम्ही व्यवहार करू शकता.

आज भारतात ४८ कोटी ७० लाख कामगारांपैकी नव्वद टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. तसेच वयाची साठी उलटलेले दहा कोटी जेष्ठ नागरिकांपैकी दहा टक्के लोकांनाही आज निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळत नाही. असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या लोकांना त्यांच्या गरीब आर्थिक परिस्थितीमुळे रोजच्या खाण्या-जेवण्याची जिथे भ्रांत असते तिथे म्हातारपणाचा विचार काय करणार? त्याहूनही वाईट अवस्था असते घराघरात काम करणार्‍या मोलकरणी, स्वयंपाकी, घरगडी, वाहन चालक म्हणून काम करणार्‍या लोकांची. नेमकी हीच गरज लक्षात घेऊन मायक्रो पेन्शन फाउंडेशनचे संचालक गौतम भारद्वाज यांनी ‘गिफ्ट अ पेन्शन’ योजना २०१२ मध्ये सुरु केली. परंतु त्यांना या पेन्शन खात्यांसाठी पैसे एकत्र गोळा करण्यासाठी अडचणी येत होत्या. तेव्हा गौतम व्हिसा कार्डाच्या ग्लोबल हेड उत्तम नायक यांना भेटले त्यांना ही अडचण सांगितल्यावर रत्नाकर बँक आणि व्हिसा कार्ड यांनी एक स्मार्ट कार्ड तयार केले. त्या कार्डाच्या माध्यमातून देशभरात अडीच लाख केंद्रांद्वारे आता प्रत्येक खातेधारक कधीही आणि कुठेही या केंद्रात रक्कम भरू शकतो. सामाजिक सुरक्षेसाठी पेन्शन, आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्याचा लाभ देण्यासाठी जगात प्रथमच आर्थिक अंतर्भूतता देणारे ई-कॉमर्स व्यासपीठ आज भारतात उभे राहिले आहे. 
वय वर्षे १८ ते ५५ या वयोगटातील व्यक्ति सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना लाईट स्वावलंबन हे खाते उघडू शकते. वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्या खात्यातून दरमहा पेन्शन देण्यात येते. यात साठ वर्षे पूर्ण होण्याआधी रक्कम काढण्याची सुविधा नाही. प्रत्येक खातेधारकास तीस हजार रूपयांचा मुदतीच्या आयुर्विम्याचे संरक्षण असून त्यासाठी एसबीआय लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी वर्षाला वयानुसार किमान १३५ रुपये ते कमाल ३४५ रुपये विमा हप्ता आकारते. हे कामगार ज्यांच्याकडे काम करतात त्यांनी एकदाच तीनशे रुपये शुल्क ऑनलाइन भरून व्हिसा-रत्नाकर बँक कार्ड मिळवायचे. नंतर याच कार्डाच्या सहाय्याने भारतातील अडीच लाख केंद्रात कुठेही रक्कम भरल्यास त्वरित मोबाईलवर एसएमएस येतो. एका ठिकाणची नोकरी सोडून दुसर्‍या ठिकाणी नोकरीस लागल्यास नवीन मालक त्या कामगाराचे पैसे भरू शकतो किंवा स्वत: तो कामगार सुद्धा भरू शकतो. अनेक भारतीय भाषात संवाद साधणारी विशेष सेवा ०८०-२३०१४५४५ या क्रमांकावर उपलब्ध असल्याने अशिक्षित कामगारसुद्धा या सेवेद्वारे माहिती घेऊ शकतात. त्यांच्या अडचणी सांगू शकतात. जे कामगार या खात्यात वर्षाला किमान एक हजार रुपये ते बारा हजार रुपये जमा करू शकतील त्यांच्या खात्यात केंद्र सरकार २०१७ पर्यन्त एक हजार रुपये जमा करणार आहे. आपल्या घरातील अनेक वर्षांपासून घरकाम करणार्‍याना, वाहन चालकाना किंवा घरगड्यांना “गिफ्ट अ पेन्शन” योजनेत सामील करून घेऊन त्यांच्यासाठी दरमहा एक सत्पात्री दान आपण करू शकतो.

बर्‍याच कंपन्याकडून त्यांच्या भागधारकांकडून शेअर्सची पुनर्खरेदी [बाय बॅक] करण्यासाठी मागणी पत्रे येतात. या शेअर्सची पुनर्खरेदी करण्यासाठी त्या कंपन्या विशिष्ट मूल्य घोषित करीत असतात. हे मूल्य बहुतेक वेळा त्या कंपंनीच्या शेअर्सच्या बाजारभावापेक्षा अधिक देऊ केलेले असते. कंपनी आपल्या राखीव गंगाजळीतून [कॅश रिझर्व्ह] हे शेअर्स पुन्हा खरेदी करीत असते. त्यामुळे कंपनीचे शिल्लक भाग भांडवल कमी होते. जर कंपनीने तिची विद्यमान नफा क्षमता किमान राखून ठेवली तर या शेयर्सच्या पुनर्खरेदीचा अपेक्षित चांगला परिणाम प्रति शेअर उत्पन्नावर [Earning Per Share] आणि कंपंनीच्या मालमत्तेवरील उत्पन्न दरावर [Return on Assets] होत असतो. कंपनी स्वत:चे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी एक तर निविदा काढते किंवा प्रत्यक्ष खुल्या बाजारातून ते खरेदी करते. 
ही शेअर्सची पुनर्खरेदी कंपनीच्या संचालकीय मंडळाच्या सभेत तसा प्रस्ताव मंजूर झाल्यापासून बारा महिन्यांच्या आत ही पुनर्खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक ठरते. पुनर्खरेदीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होण्याआधी सात दिवस भागधारकांसाठी जाहीर घोषणा प्रसिद्धी माध्यमातून होणे आवश्यक ठरते.तसेच सेबीच्या सांकेतिक स्थळावरसुद्धा याची माहिती दिली जाते. त्यात या शेअर्स पुनर्खरेदीसाठी देण्यात आलेला कालावधी, किमान किती शेअर्स आणि किती कमाल मुल्यास त्यांची पुनर्खरेदी होऊ शकते, आणि कोणत्या पद्धतीने हे पुनर्खरेदी मूल्य निश्चित केले आहे ही सर्व माहिती देणे बंधनकारक ठरते. कंपनीकडे सर्व नोंदणीकृत भागधारक आणि नोंदणीकृत नसलेलेही भागधारक या पुनर्खरेदीसाठी पात्र ठरीत असतात. कंपनीचे प्रवर्तक आणि ज्यांचे नियंत्रण कंपनीवर आहे अशा संबंधित लोकांना मात्र या पुनर्खरेदीत सामील होता येत नाही. ही पुनर्खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कंपनी एखाद्या शेअर दलाल कंपनीची नेमणूक करतात. कमाल मूल्यापेक्षा कमी किंमतीत जरी शेअर्स पुनर्खरेदीसाठी उपलब्ध झाले तरीही कंपनीने निश्चित केलेली संपूर्ण रक्कम या शेअर्सच्या पुनर्खरेदीसाठी खर्च केलीच पाहिजे असे नसते. कंपनी तीन प्रकारात ‘ऑर्डर्स’ नोंदविते. पहिला प्रकार नॉर्मल म्हणजे डीमॅट स्वरुपातील, दुसरा प्रकार प्रमाणपत्र स्वरुपातील आणि तिसरा प्रकार विषम संचातील [ऑड लॉट] प्रकारातील असतो.

हल्ली बरेच गुंतवणूकदार घरबसल्या शेअर्सचे ऑन लाईन ट्रेडिंग करून पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही जण केवळ ‘दलाली’ वाचते या भ्रामक कल्पनेत वावरून ऑन लाईन शेअर्सची खरेदी-विक्री करीत असतात. खरं त्यांना ऑन लाईन व्यासपीठ एखाद्या ब्रोकिंग कंपंनीनेच किंवा बँकेने [या बँकेची उपकंपनी दलालीच्या व्यवसायात असते.] उपलब्ध करून दिलेले असते. परंतु ऑन लाईन ट्रेडिंग करताना व्यवहारात येणार्‍या संज्ञा काय आहेत आणि त्यांची उपयुक्तता प्रत्येक गुंतवणूकदाराला माहीत असणे गरजेचे आहे.  
ऑन लाईन ट्रेडिंग करताना शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करताना “डे ऑर्डर” म्हणजे फक्त त्याच दिवसासाठी कामकाजाचे सत्र संपेपर्यंत पात्र असते. ‘ए’ शेयर्सचा भाव ४० रुपये असून तुम्हाला तो भाव जर दिवसभरातील कामकाजाच्या सत्रात ३० रुपये झाला तरच खरेदी करायचा असेल तर खरेदीची नोंदलेली ऑर्डर ‘डे ऑर्डर’ ठरते. “इमिजिएट ऑर कॅन्सल” यात शेअर्सची त्वरित खरेदी किंवा विक्री त्या क्षणाला झाली नाही तर ती ऑर्डर रद्द होते. “मार्केट ऑर्डर” मध्ये शेयर्सचा भाव काहीही असला तरी त्याची खरेदी किंवा विक्री दिलेल्या आदेशानुसार अमलात येते. “गुड टिल कॅन्सल्ड” खरेदीची किंवा विक्रीची ऑर्डर विशिष्ट दिवसांसाठी चालूच राहते. हा अवधी शेयरबाजाराने निश्चित केलेला असतो. अति अस्थिर शेअर्स मध्ये व्यवहार करताना “मार्केट प्राइज प्रोटेक्शन”चा पर्याय उपयुक्त ठरतो. शेयर्सच्या शेवटचा सौदा झालेल्या व्यवहारात असलेल्या दराच्या आपण जी टक्केवारी निश्चित करू त्या आणि तेवढ्याच प्रमाणात वाढलेल्या किंमतीस शेअर्सची खरेदी होईल अन्यथा तो व्यवहार होणार नाही. जर ‘ए’ शेअरचा शेवटचा सौदा १०० रुपयांस झाला आहे. परंतु तुम्हाला हा शेअर अधिकतम १०५ रुपयांपर्यंत असेल तरच खरेदी करण्यात स्वारस्य असेल तर पाच टक्केची मर्यादा निश्चित करून ऑर्डर द्यावी. ऑन लाईन ट्रेडिंग करताना शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करताना “स्टॉप लॉस” लावण्यास कधीच विसरायचे नसते. जर १०० रुपयांवर असलेले शेअर्स विकायचे आहेत पण तुम्हाला त्या शेयर्सचा भाव ९८ रुपयांच्या खाली आला तर विकायचे नसतील तर स्टॉप लॉस ९८ रूपयांचा लावावा. जर शेअर्स खरेदी शेयर्सचा १०० रूपयांचा भाव वाढून १०२ पर्यन्त वाढल्यास खरेदी केला जाईल अन्यथा नाही. खरेदीसाठी १०२ रूपयांचा स्टॉप लॉस लावला जाईल.