एक जानेवारी २००४ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारात नोकरीस लागलेल्याना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून [GPF Account] देण्यात येणारा पेन्शनचा लाभ कमी केला. या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना [National Pension Scheme] अनिवार्य केली आहे. अर्थात या योजनेत इतर पगारदार-व्यावसायिकही सामील होऊ शकतात. ही योजना निश्चित केलेल्या वर्गणीच्या तत्वावर असून तिचे दोन प्रकार आहेत- टियर-1 आणि टियर -2. सरकारी कर्मचारी त्यांच्या वयाच्या साठीनंतर “टियर -1” प्रकारातून मुक्त होऊ शकतील. परंतु त्यांच्या या राष्ट्रीय पेन्शन योजना खात्यातील एकूण जमा रकमेच्या साठ टक्के रक्कम काढून घेऊन उर्वरित चाळीस टक्के रक्कम वर्षासनाची रक्कम [Annuity Amount] दरमहा मिळण्यासाठी आयुर्विमा कंपनीकडे गुंतवणे बंधनकारक आहे. वयाची साठी पूर्ण होण्याआधी जर या खात्यातून बाहेर पडायचे असेल तर एकूण जमा रकमेच्या ८० टक्के रक्कम वर्षासनाची रक्कम [Annuity Amount] दरमहा मिळण्यासाठी आयुर्विमा कंपनीकडे गुंतवणे बंधनकारक आहे. टियर-1 प्रकारात मूळ पगाराच्या दहा टक्के रक्कम कर्मचार्‍याने जमा करणे अनिवार्य असून तेवढीच रक्कम सरकार त्या खात्यात जमा करते.हीच रक्कम मध्येच काढता न येणार्‍या पेन्शन टियर -1 खात्यात राखून ठेवली जाते.
 
“टियर -2” यात स्वेच्छेने खात्यातील रक्कम कधीही काढण्याची सुविधा आहे. परंतु या खात्यात सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा हिस्सा जमा केला जात नाही.प्रत्येक आर्थिक वर्ष अखेरीस किमान २००० रुपयांची शिल्लक असणे आवश्यक आहे. कोणीही भारतीय निवासी व्यक्ति की जिचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान आहे अशा व्यक्ति हे खाते उघडू शकतात. हे खाते उघडण्यासाठीचा खर्च आणि प्राण क्रमांक [PRAN-Permanent Retirement Account Number] मिळण्यासाठी ५० रुपये तर प्रारंभाची नोंदणी आणि वर्गणी शुल्क म्हणून १०० रुपये द्यावे लागतात. या खात्यावर वार्षिक देखभाल शुल्क २२५ रुपये आकारले जात असून प्रत्येक व्यवहारासाठी किंवा रक्कम जमा करतेसमयी ५ रुपये आकारले जातात. वार्षिक निधी व्यवस्थापन शुल्क[Fund Management Charge] म्हणून निधी मूल्याच्या ०.२५% तर निधी मूल्याच्या ०.००७५% ते ०.०५% वार्षिक साठवणूक शुल्क[Custodian Charge] म्हणून आकारले जाते. किमान गुंतवणूक १००० रुपये खाते उघडताना आवश्यक असून किमान ६००० रुपये दर वर्षी जमा होणे बंधनकारक आहे. सरकारकडून जरी ही योजना आणली असली तरीही नेमकी किती पेन्शन कोणत्या वार्षिक व्याज दराने प्राप्त होणार याची हमी दिलेली नाही.

राष्ट्रीय योजनेत गुंतवणुकीचे तीन पर्याय दिले असून त्यातूनच गुंतवणूकदारांना पर्याय निश्चित करावा लागतो. पहिला पर्याय जोखीम युक्त असून त्यात एकूण निधीच्या जास्तीत जास्त ५०% पर्यन्त समभागाशी निगडीत म्हणजेच इंडेक्स फंडात गुंतवणूक केली जाते. हा पर्याय “ई टाईप” महणून गणला जातो. दुसरा पर्याय “जी टाईप” असून त्यात सरकारी रोख्यांमध्येच गुंतवणूक करून जोखीम पूर्णता टाळली जाते.तिसरा पर्याय “सी टाईप” असून त्यात पत जोखीमयुक्त कर्जरोखे[Credit Risk- bearing Debt] किंवा निश्चित उत्पन्नावर आधारित गुंतवणूक केलेली असते.याशिवाय या योजनेत कर्तव्यच्युती [Default] पर्याय असून त्यात गुंतवणूकदाराचे वय लक्षात घेऊन वाढत्या वयानुसार समभागाचा [इक्विटीचा] कमीकमी केला जातो. स्वत:ची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता बघूनच गुंतवणूकदाराने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.तीनही पर्यायांचे मिश्रण स्वीकारण्याचा आगळावेगळा पर्याय सुद्धा उपलब्ध करून दिला आहे. या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या खात्यात नामांकनाची सुविधा आहे. टियर -1 खाते उघडण्यासाठी बँक खाते आवश्यक नसते. पण टियर -2 खाते उघडण्यासाठी बँक खाते अनिवार्य आहे.
 
योजनेचे निधी व्यवस्थापक म्हणून सात संस्थांची नेमणूक सरकारने केली आहे. त्यात एल आय सी पेन्शन फंड, युटीआय रिटायरमेंट सोलूशन्स, एस बी आय पेन्शन फंड्स, कोटक महिंद्र अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी, रिलायन्स कॅपिटल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी, आणि आय सी आय सी आय प्रुडेन्शियल लाईफ इन्शुरन्स कंपनी यांचा समावेश आहे.
 
या योजनेतील गुंतवणूक आयकर कलम ८० सी अन्वये करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरते. परंतु ही योजना ‘ईईटी’[Exempt, Exempt &Tax] प्रकारातील असल्याने जमा केलेली रक्कम आणि त्यावरील लाभ करमुक्त ठरतो पण मुदतपूर्ती समयी त्यावर करदायित्व येते. म्युचुअल फंडांच्या पेन्शन फंडांप्रमाणे सहजपणे रक्कम काढता येत नाही. तसेच पेन्शन फंडांची मुदतपूर्ती करमुक्त ठरते.

बहुसंख्य आयुर्विमा कंपन्या वर्षासन योजना [अॅन्युईटी प्लॅन्स] ग्राहकांना देतात. गुंतवणूकदारांना आधीच निश्चित केलेल्या अवधीसाठी आणि किंवा जिवंत असेपर्यन्त नियमित उत्पन्नाचा प्रवाह वर्षासन योजना देऊ करतात. या योजनांना पेन्शन योजना असे संबोधले जाते कारण हे वर्षासन शक्यतो सेवानिवृत्तीपश्चात घेण्यात येत असते. दरमहा किंवा तिमाहीस किंवा सहामाहीस किंवा दरवर्षी गुंतवणूकदारांच्या इच्छेनुसार वर्षासन स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात येतो. आयुर्विमा कंपनीकडून वर्षासन स्वीकारताना वर्षासन धारकाला [अॅन्युईटंट] एकूण दहा प्रकारचे पर्याय देण्यात येतात. या दहा पैकी योग्य तो पर्याय निवडून वर्षासन सुरू होण्याच्या तारखेच्या आधी सहा महिन्यांत आयुर्विमा कंपनीला तो पर्याय कळविणे बंधनकारक आहे.
 
पहिल्या पर्यायात आयुष्यभरासाठी वर्षासनाची हमी दिलेले असते. नंतरच्या चार पर्यायात वर्षासनाची अनुक्रमे पहिल्या पांच, दहा, पंधरा, आणि वीस वर्षांसाठी हमी देऊन पुढे हयात असे पर्यन्त वर्षासन मिळत राहते. पहिल्या पांच पर्यायांत हे खरेदी मूल्य वर्षासन धारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसाला परत दिले जात नाही. सहाव्या पर्यायात आयुष्यभरासाठी वर्षासनाची हमी दिलेली असून वर्षासन धारकाच्या मृत्यूनंतर वर्षासनाचे खरेदी मूल्य वारसास परत दिले जाते. सातव्या पर्यायात दरवर्षी तीन टक्के दराने वर्षासनात वृद्धी करीत वर्षासन धारकाला हयात असे पर्यन्त दिले जाते. त्यानंतर वर्षासन खरेदी मूल्य त्यांच्या वारसाना दिले जात नाही. आठव्या पर्यायात वर्षासन धारकास त्याच्या मृत्यूपर्यंत वर्षासन दिले जाऊन त्यानंतर त्याच्या पती किंवा पत्नीस ५०% वर्षासन तो किंवा ती जिवंत असे पर्यन्त दिले जाते. त्यानंतर वर्षासन खरेदी मूल्य त्यांच्या वारसाना दिले जात नाही. नवव्या पर्यायात वर्षासन धारकास त्याच्या मृत्यूपर्यंत वर्षासन दिले जाऊन त्यानंतर त्याच्या पती किंवा पत्नीस १००% वर्षासन तो किंवा ती जिवंत असे पर्यन्त दिले जाते. त्यानंतर वर्षासन खरेदी मूल्य त्यांच्या वारसाना दिले जात नाही. दहाव्या पर्यायात वर्षासन धारकास त्याच्या मृत्यूपर्यंत वर्षासन दिले जाऊन त्यानंतर त्याच्या पती किंवा पत्नीस १००% वर्षासन तो किंवा ती जिवंत असे पर्यन्त दिले जाते. त्यानंतर त्याही व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वर्षासन खरेदी मूल्य त्यांच्या वारसाना दिले जाते.
&nbsp:
वर्षासन स्वीकारताना सहावा किंवा दहावा पर्याय धारकाने त्याच्या गरजा आणि परिस्थिति बघून स्वीकारणे योग्य ठरते. पण या वर्षासन योजनेत सर्वात कमी उत्पन्न दर याच सहाव्या आणि दहाव्या पर्यायात मिळतो. प्रति वर्ष ६.५% ते ६.७५% अंदाजे उत्पन्न दर या दोन पर्यायात मिळतो. अन्य पर्यायात उत्पन्न दर अधिकतम ८.९% पर्यन्त जात असला तरी वर्षासन प्राप्त करण्यासाठी भरलेले खरेदी मूल्य वारसाना मिळत नसल्याने हे पर्याय स्वीकारले जात नाहीत.