घरात साठवलेली बचत बँकेत ठेवण्यासाठी प्रत्येकाला खाते उघडावे लागते. हे खाते एकतर बचत खाते[] असते किंवा चालू खाते[] असते. पण हे खाते उघडण्यासाठी आपल्याला ओळखणार्‍या त्याच बँकेतील एखाद्या खातेधारकाची किंवा सरकारी अधिकार्‍याची सही अर्जावर आणावी लागते. या ओळखीची खात्री पटविल्यावर बँक खाते उघडण्यास संमती देते. फोटो ओळखपत्र म्हणून आयकर पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना, पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड तर वास्तव्याचा दाखला म्हणून रेशन कार्ड , मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल, दूरध्वनी बिल किंवा आधार कार्ड देणे बंधनकारक आहे. यालाच ‘केवायसी’ [ Know Your Customer ] म्हणतात. आज या केवायसी कागदपत्रांची आवश्यकता केवळ बँक खाते उघडण्यासाठीच नव्हे तर शेअर्ससाठी डीमॅट खाते उघडताना, म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक करताना, सर्व प्रकारच्या विमा योजना स्वीकारताना, विविध प्रकारचे कर्जरोखे-बोंड्स तसेच सरकारी रोखे खरेदी करताना अनिवार्य ठरले आहे. भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम ३५ ए आणि प्रिवेन्शन ऑफ मनी लौंडरिंग नियम २००५ अन्वये ग्राहकांची ओळख पटवून घेणे बंधनकारक ठरले आहे.
 
ग्राहकाची खरी आणि नेमकी ओळख पटविण्यासाठी ही ‘केवायसी’ प्रक्रिया करावी लागते. यातून खात्याचे खरे लाभार्थी तसेच मालक समजून येतात. त्यांचे व्यवसाय, व्यवसायाचे नेमके स्वरूप, निधिचे असणारे स्रोत, व्यवसायासाठी आणि व्यवसायाद्वारे होणारे आर्थिक व्यवहार इत्यादी सर्व बाबी बँकेच्या किंवा वित्तीय संस्थांच्या जोखीम नियोजनासाठी आवश्यक असतात. या केवायसीच्या माध्यमातून मनी लौंडरिंगसाठी [ गैरमार्गाने रकमेची देवाण-घेवाण/हवाला करणे] हेतुपूर्वक किंवा अजाणतेपणी गुन्हेगारीच्या घटकांना आळा घालता येतो.

आपल्याकडे दोन डिपोंझिटरीज आहेत. एक म्हणजे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपोंझिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल) आणि दुसरी सेंट्रल डिपोंझिटरी सर्विसेस (इंडिया)लिमिटेड (सी.डी.एस.एल). डिपोंझिटरीज रोख्यांच्या मालकी हक्काची नोंद ( रेकॉर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्युरिटीज ) बुक एन्ट्री फॉर्ममध्ये ठेवून रोख्यांचे हस्तांतरण वेगाने व बिनचूकपणे करत असते. डिपोंझिटरीमधील सर्व रोखे (सिक्युरिटीज) डिमॅट स्वरूपाचे असतात. डिपोंझिटरीजच्या रेकॉर्डमध्ये सिक्युरिटीचा गुंतवणूकदार लाभदारी मालक (बेनिफिशियल ओनर) असतो आणि कंपनीच्या रेकॉर्डमध्ये डिपोंझिटरीची “ रजिस्टर ओनर “अशी नोंद केली जाते. अर्थात सिक्युरिटी संदर्भातील सर्व हक्क हे लाभदारी मालकाकडेच ( बेनिफिशियल ओनर ) जातात.
 
तुम्ही जेव्हा सिक्युरिटीज/ डिमॅट स्वरुपात खरेदी करायला जाल ,तेव्हा तुम्हाला सिक्युरिटी लवकर ट्रान्सफर होते. अशा ट्रान्सफरवर मुद्रांक शुल्क ( स्टॅम्प ड्यूटी ) लागत नाही तसच कागदी स्वरुपातील प्रमाणपत्राबाबत (फिजिकल सर्टिफिकेट) होणारे बॅड डिलेव्हरी,चेक सिक्युरिटीजसारखे धोके व जोखीम टाळू शकता या सर्व गोष्टींसाठी तुम्ही तुमचे (सिक्युरिटीज) रोखे, समभाग, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडचे युनिट्स डिपोंझिटरीजमध्ये ठेवणं जरुरीचं आहे.
 
डिपोंझिटरी पार्टीसीपंन्ट (डीपी) म्हणजेच डिपोंझिटरीजचे प्रतींनिधी ,त्यांच्या मार्फत गुंतवणूकदारांना सेवा-सुविधा दिल्या जातात त्या करता तुम्हाला डीपी कडे एक खातं उघडाव लागतं .हे खातं म्हणजे बँकेत बँकिंग सेवा मिळण्याकरता जसं खातं असतं त्याच प्रकारच हे खातं असतं. गुंतवणूकदार कोणत्याही कंपनीचा भागधारक नसला तरी खातं उघडू शकतो शेअर्स प्रमाणपत्रांवर जेवढी नावं असतील तेवढ्या संयुक्त नावे डीपीकडे खातं उघडाव लागतं डिपोंझिटरीद्वारे व्यवहार करण्यासाठी गुंतवणुकदारानं त्याच्या सर्व कंपन्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणपत्रांचे “डिमटेरियलाझेशन” केलं पाहिजे. गुंतवणूकदारानं डिमटेरियलाझेशनच्या प्रक्रियेसाठी शेअर्सची संख्या, रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक, प्रमाणपत्राचा क्रमांक दिल्यावर त्या कंपनीच्या शेअर्स रजिस्टारकडे त्याची शहानिशा करून कागदी स्वरूप नष्ट करून ते शेअर्स ईलेक्ट्रोनिक स्वरुपात रूपांतरित केले जातात. हे ईलेक्ट्रोनिक स्वरुपातील शेअर्स गुंतवणुकदाराच्या खात्यात जमा केले जातात. हे सर्व व्यवहार संगणकाद्वारे केले जातात. ईलेक्ट्रोनिक स्वरुपातील हे शेअर्स जर पुन्हा कागदी स्वरुपात हवे असतील तर त्यासाठी ठराविक शुल्क प्रति प्रमाणपत्र भरून गुंतवणूकदार मिळवू शकतो. या प्रक्रियेस “रिमटेरियलाझेशन” म्हंटलं जातं॰

ज्याप्रमाणे बँकेत बचत खातं उघडण्यासाठी बँकेची निवड करता त्याच प्रमाणे तुम्ही डिमॅट खातं उघडण्यासाठी डीपीजची निवड करू शकता. तरी देखील पुढील काही मुद्यांचा तुम्ही निश्चित विचार करावा. डीपीचे कार्यालय घराजवळ असणं, वेळा तुमच्या सोयीच्या असणं, सेवा सुविधा(डीपीजचा पूर्व इतिहास, नावलौकिक, इतर गुंतवणूकदारांचा अनुभव, पायाभूत सुविधा ह्या बद्दलची माहिती असणं) खर्चाची बाब (फी, सर्विस चार्जेस व सेवेचा दर्जा पाहणं). शिवाय, डिपीज हा सेबीकडे नोंदणीकृत आहे आणि त्याचे कर्मचारी डिपोंझिटरीज ऑपरेशन करण्याबाबत सक्षम आहेत याची तुम्हाला माहिती असावी. डिपोंझिटरी/डीपीज दिवाळखोरीत जाणं किंवा कारभार बंद करणं अशा क्वचित घडू शकणार्‍या घटना घडल्यास तुमचे हक्क सुरक्षित व संरक्षित असतात. अशा परिस्थितीत एक पर्याय म्हणजे तुम्ही तुमचं डिमॅट खात दुसर्‍या डिपोंझिटरीज/डीपीज कडे हस्तांतरित ( ट्रान्सफर ) करू शकता किंवा सिक्युरिटीज रिमटेरियलाइज्ड करू शकता. डिपोंझिटरी किंवा त्यांच्या डीपीजचा हलगर्जीपणा किंवा चुकीमुळे तुम्हाला होणार्‍या नुकसानी बाबत भरपाई करण्याची जबाबदारी डिपोंझिटरीजची असते.
 
डिलेव्हरी इन्स्ट्रकशन स्लिप ही चेकबुकासारखी असते. त्यामुळे त्याची तुम्ही पूर्ण काळजी घेतली पाहिजे. नेहमी तुम्ही डिपीकडे सुट्या स्लीप ऐवजी डिलेव्हरी इन्स्ट्रकशन स्लिपच्या पुस्तिकेसाठी आग्रह धरला पाहिजे. डिलेव्हरी इन्स्ट्रकशन स्लिपवर नंबर आणि अकाऊंट नंबर (क्लायंट आयडी) आधीच प्रिंट आणि स्टॅम्प केलेला असला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत सही केलेल्या डिलेव्हरी इन्स्ट्रकशन स्लिप्स कोणापाशी ठेऊ नका. जेव्हा वापरत नसाल तेव्हा डिलेव्हरी इन्स्ट्रकशन स्लिप्सची पुस्तिका नेहमीच लॉकरमध्ये ठेवावी.
 
डिपोंझिटरीमुळे शेअर हस्तांतरणासाठी लागणार्‍या वेळेत बचत झाली आहे. कंपनीचे बुक क्लोजरचे कालावधी, लाभांशासह किंवा लाभांशाविरहित खरेदी-विक्रीची तारीख तपासणे, तसेच हस्तांतरण अर्जावरील तारखेपासून एक वर्षाच्या आत शेअर्स हस्तांतरण करावं लागणं, या सर्व त्रासातून डिपोंझिटरीनं गुंतवणूकदारांना मुक्त केलं आहे.

पब्लिक इश्यूबाबत, तुम्हाला वाटप (अॅलोट) झालेल्या सिक्युरिटीजबद्दल कंपनी किंवा त्याचे रजिस्ट्रार (इश्युअर) डिपीकडे तुमच्या खात्यात क्रेडिट करण्याची सूचना पाठवील. दुय्य्म बाजारात खरेदी केलेल्या डिमॅट सिक्युरिटी मिळण्याबाबत तुम्ही डिपीला एकाच वेळी सूचना (वन टाइम स्टँडिंग इन्स्ट्रकशन) देऊ शकता. अशा सूचना (इन्स्ट्रकशन) तुम्ही खातं उघडताना किंवा नंतरही देऊ शकता. आणखी एक पर्याय म्हणजे तुम्ही प्रत्येक क्रेडिट मिळण्याबाबत डिपीला स्वतंत्र रिसीट इन्स्ट्रकशन देऊ शकता.कंपनीच्या बुक क्लोजरच्या आधी, तुमच्या दलालानं त्याच्या क्लियरिंग अकाऊंटमधुन तुमच्या डिपोंझिटरी अकाऊंटमध्ये सिक्युरिटीज ट्रान्सफर करण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे. तसं जर झालं, म्हणजे सिक्युरिटी जर दलालाच्या क्लियरिंग अकाऊंटमध्ये पडून राहिली तर कंपनी लाभांश किंवा बोनसरूपी आलेले शेअर्स त्या बोनाफाईड दलालाला देईल अशा वेळी तुम्हाला तो, त्या दलालाकडून मागून घ्यावा लागेल.
 
दलालाकडे असलेल्या पुल अकाऊंटमध्ये सिक्युरिटी आल्यानंतर दलालानं कामकाजाच्या दोन दिवसात किंवा चार कलेंडर दिवसात सिक्युरिटी तुमच्या खात्यात जमा केल्या पाहिजेत. अर्थात, त्याआधी तुम्ही दलालाकडे त्याची योग्य रक्कम अदा (पेमेंट) केलेली असली पाहिजे.
 
सिक्युरिटी विकल्यानंतर तुम्ही तुमच्या डिपीला तुम्ही विकलेल्या सिक्युरिटीचे डेबिट करायला आणि तुमच्या दलालाचा क्लिअरींग अकाऊंट क्रेडिट करायची सूचना द्यायला हवी.डिपीकडे अकाऊंट उघडताना मिळालेल्या डिलिव्हरी इन्सट्रक्शन स्लिपचा वापर करून तुम्ही डिपीला अशा तर्‍हेची डिलिव्हरीची हस्तांतरणाची सूचना(इन्स्ट्रकशन) द्यायला हवी.
 
सबंधित कंपनी डिपोंझिटरीजकडून लाभधारक हस्तांतरणाच्या सुचंनेबाबतचा पूर्ण तपशील मागवून घेते. (किती होल्डिंग आहे याबद्दल) तुम्हाला मिळणारी रक्कम ईसीएस (ईलेक्ट्रोंनिक्स क्लिअरिंग सर्विस) द्वारे किंवा तुम्ही दिलेल्या तुमच्या बँक खात्याच्या माहितीच्या आधारे कंपनी धनादेश (वॉरन्ट्स) जारी करू शकते.

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी) ची स्थापना १९८८ साली झाली. त्यावेळी पब्लिक इश्यूवर म्हणजे प्राथमिक बाजारावर, कॅपिटल इश्यूज कंट्रोल अॅक्ट १९५६ अन्वये नियंत्रण ठेवलं जात होतं. तर दुय्यम शेअर बाजारावर (सेकंडरी शेअर मार्केट) सिक्युरिटीज कॉंट्रॅक्ट (रेग्युलेशन) अॅक्ट १९५६ अन्वये नियंत्रण होतं. नियंत्रणाचे हे अधिकार कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूजकडे ,प्राथमिक शेअर बाजारांसाठी स्वाधीन केलं होतं तर, दुय्यम शेअर बाजारासाठी हेच अधिकार भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या शेअर बाजार विभागाकडे स्वाधीन केलं जातं.प्रशासकीय आदेशानुसार १९८८ साली अर्थ मंत्रालयानं सेबीची स्थापना केल्यावर अधिकाधिक अधिकार वेळो-वेळी सेबीला देण्यात आले. अर्थमंत्रालयानं ३० जानेवारी १९९२ मध्ये ‘सेबी अॅक्ट -१९९२’ हा कायदा अमलात आणला आणि कॅपिटल इश्यूज कंट्रोल अॅक्ट’ रद्द केला. कालांतराने सिक्युरिटीज कॉंट्रॅक्ट (रेक्युलेशन) अॅक्ट १९५६ ,अंतर्गत असलेले काही अधिकारसुद्धा सेबी कडे हस्तांतरित करण्यात आले. आज सेबी ही संस्था कायद्यानुसार वैधानिक अधिकार पात्र आणि जबाबदार संस्था बनली आहे. भांडवल बाजाराशी संबंधित विविध प्रकारच्या व्यवहारांची आणि कार्याशी निगडीत गोष्टीची जबाबदारी सेबीवर आहे. मूळ उद्दिष्ठपूर्ण तत्वाशी निगडीत सेबी पुढीलप्रकारचं काम करते. शेअर बाजारातील किंवा अन्य रोखे बाजारातील व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण, भांडवल बाजार कामकाजातील मध्यस्थ व्यक्ति किंवा संस्था म्हणजेच दलाल, मर्चंन्टबँकर, लीड मॅनेजर, रजिस्ट्रार इत्यादींची नोंदणी करून नियंत्रण ठेवणं. म्युच्युअल फंडाची नोंदणी करून त्याच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवणं स्वनियंत्रण करणार्‍या संघटनांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्यावर अंकुश ठेवणं.
 
रोखे बाजारातील गैरव्यवहारआणि फसवणुकीच्या व्यवहारांना आळा घालणं रोखे बाजारातील मध्यस्थांना आणि गुंतवणूकदारांना माहिती देऊन प्रशिक्षण देणं. रोख्यांमधील अंतर्गत व्यवहारांना (इन्सायडर ट्रेडिंग) आळा घालणं. मोठ्या प्रमाणात शेअर्सवर ताबा घेणं आणि कंपनी ताब्यात घेणं यावर कडक नियंत्रण ठेवणं. रोखे बाजारातील मध्यस्थ व्यक्ति किंवा संस्थांची तपासणी करणं. लेखा परीक्षण करणं आणि त्यांच्या संबंधातील तक्रारींची शहानिशा करून योग्य ती कार्यवाही करणं गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींची दाखल घेऊन चुकार कंपन्यांवर कारवाई करणं. याव्यतिरिक्त भांडवल बाजार, रोखे बाजार आणि तत्सम कार्याशी संबंधित कामकाजावर नियंत्रण ठेवणं. कंपन्यांनी माहितीपत्रकात गुंतवणूकदारांना सर्व माहिती देणं सेबीनं बंधनकारक केलं असून त्या माहितीपत्रकाची सेबीकडून मंजूरी मिळवणं आवश्यक असतं. पब्लिक इश्यू किंवा राइट्स इश्यूज (हक्कभाग) जारी करण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्व लागू केली आहेत. रोखे संग्रह व्यवस्थापन सेवेसाठीही (पोर्ट फोलिओ मॅनेजमेंट सर्विसेस) विशेष मार्गदर्शक तत्वे अमलात आणली आहेत.

शेअर बाजारातील व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि स्पष्ट होण्याच्या दृष्टिने ‘सेबी’नं संगणकीकृत व्यवहारांबरोबरच स्क्रीन बेस्ड व्यवहार पद्धत अमलात आणली. गुंतवणूकदारांना शेअर्स व्यवहारसंबंधी विश्वास निर्माण होण्यासाठी सर्व प्रकारच्या गैरव्यवहारांवर आळा घालून गुंतवणूकदारांच्या हितसंरक्षणाची काळजी सेबी घेत आहे. जोखमीच्या बाबी कमी करण्याच्या दृष्टीने सेबीने डेरिव्हेटीव्जचे [फ्युचर्स-ऑप्शन्स] व्यवहार सुरू केले. प्रारंभिक सार्वजनिक विक्रीच्या [आयपीओ] व्यवहारात सेबीने डिपोंझिटरीच्या माध्यमातून अनेक डिमॅट अकाउंट्सद्वारे झालेला घोटाळा शोधून काढला. भविष्यात असे गैरव्यवहार-घोटाळे होऊ नयेत म्हणून कडक निर्बंध घातले आहेत. दहा हजारांहून अधिक असलेल्या दलाल-ब्रोकिंग कंपन्यांवर आणि शेअरबाजारात नोंदलेल्या कंपन्यांवर देखरेख ठेऊन नियंत्रक म्हणून सेबी महत्वपूर्ण कार्य करीत आहे. लहानातल्या लहान गुंतवणूकदाराचेही हित संरक्षित ठेवण्यासाठी सेबी कटिबद्ध असल्यानेच आज सामान्य गुंतवणूकदार सहजपणे शेअरबाजारात वावरू लागला आहे.
 
सार्वजनिक विक्रीच्या [पब्लिक इशूज] वेळी शेअर्ससाठी अर्ज केल्यावर परताव्याची रक्कम [रिफंड] न मिळणे, शेअर्सचे वाटपपत्र न मिळणे, अस्बा[ASBA] रद्द करणे किंवा रक्कम अडकून राहणे. शेअर्सवरील लाभांश न मिळणे. शेअर्स प्रमाणपत्राचे वाटप न होणे किंवा डिमॅट खात्यामध्ये शेअर्स जमा न होणे. कर्जरोख्यांच्या बाबतीत कर्जरोखे प्रमाणपत्र न मिळणे किंवा डिमॅट खात्यात कर्जरोखे जमा न होणे किंवा कर्जरोख्यांवरील देय व्याज न मिळणे. हक्कभागाचे [राईट्स इशूज] देकार पत्र न मिळणे तसेच विलंब झालेला परतावा धनादेश [रिफंड ऑर्डर] न मिळणे. म्युच्युअल फंडांबाबत तक्रारी, डिमॅट खात्याबाबत डिपोझिटरी संबंधित तक्रारी आणि संग्रहीत गुंतवणूक योजनांसंबंधीत तक्रारी सेबीकडेच नोंदवाव्या लागतात. सेबीच्या म्हणजेच भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाच्या गुंतवणूकदार साहाय्य आणि प्रशिक्षण कार्यालयात तक्रार करण्यासाठी सेबीच्या www.sebi.gov.in या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध आहे.

बर्‍याच वेळा घरातील तीन-चार व्यक्तीची आपापसात संयुक्त नावाने गुंतवणूक केलेली शेअर्स प्रमाणपत्रे असतात. डिमॅट खाते उघडायला गेले की बँक किंवा ब्रोकर कडून ज्या नावांनी शेअर्स प्रमाणपत्रे आहेत तेवढी डिमॅट खाती उघडण्याची गळ घातली जाते. जेवढी खाती उघडवायची तेवढे शुल्क उगाच भरावे लागतेच आणि अनावश्यक कागदपत्रांची अजून भर पडते. जर काही शेअर्स प्रमाणपत्रांवर समजा प्रथम पतीचे आणि नंतर पत्नीचे संयुक्त नाव आहे. तर काहीवर पत्नीचे नाव प्रथम आहे आणि पतीचे नाव दुसरे आहे. तर दोन वेगळी डिमॅट खाती न उघडता एकाच खात्यात दोघांचे शेअर्स डिमॅट होऊ शकतात. पण त्यासाठी डिमॅट विनंती अर्जासह ट्रान्स्पोझिशन अर्ज भरून जोडला की एकाच डिमॅट खात्यात दोघांचे शेअर्स डिमॅट प्रक्रियेनंतर जमा होतील.
 
परंतु प्रथम पतीचे नाव, दुसरे पत्नीचे नाव आणि तिसरे त्यांच्या मुलाच्या नावाने शेअर्स प्रमाणपत्र असेल तर त्याच नावांच्या क्रमवारीत डिमॅट खाते उघडले जाईल. पण दुसर्‍या शेअर्स प्रमाणपत्रावर जर मुलाचे नाव प्रथम असेल, पतीचे नाव दुसरे असेल आणि पत्नीचे नाव तिसरे असेल तर मात्र ट्रान्स्पोझिशन अर्ज भरता येणार नाही. हे शेअर्स प्रमाणपत्र डिमॅट करण्यासाठी याच क्रमवारीत दुसरे डिमॅट खाते उघडण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे डिमॅट खाती उघडण्याआधी किती शेअर्स प्रमाणपत्रांचे डिमॅटसह ट्रान्स्पोझिशन अर्ज देऊन शेअर्स डिमॅट करता येऊ शकतात याची योग्य ती खातरजमा करूनच आवश्यक तेवढीच खाती उघडण्याचा निर्णय घ्यावा. ट्रान्स्पोझिशनमुळे दोन व्यक्तींच्या नावे वेगवेगळ्या क्रमात असलेले शेअर्स डिमॅट करण्याची सुविधा एकीकडे सुलभ ठरलीच पण दुसरे डिमॅट खाते उघडण्याच्या आणि त्याच्या दरवर्षीच्या देखभाल खर्चात बचत करणारी आहे.

आपण जेव्हा डिमॅट खात्याचा अहवाल बघतो तेव्हा आपल्याकडे असणार्‍या शेअर्स, रोखे, राजकोष पत्रे [ट्रेजरी बॉन्ड], कर्जरोखे [डिबेंचर्स], ईटीएफ युनिट्स, डेरिव्हेटिव्ज, ठेव प्रमाणपत्रे, ऑप्शन करार इत्यादीच्या नावाआधी एक बारा पदी क्रमांक छापलेला दिसतो. एवढेच नव्हे तर ‘ऑफ मार्केट’ व्यवहार केल्यास किंवा एका डिमॅट खात्यातून दुसर्‍या डिमॅट खात्यात कोणतेही रोखे [सिक्युरिटीज] हस्तांतरित करताना ज्या रोख्यांचे हस्तांतर केले जात आहे त्या रोख्यांचा आंतरराष्ट्रीय रोखे ओळख क्रमांक म्हणजेच आयएसआयएन क्रमांक [International Securities Identification Number] द्यावा लागतो. आयएसआयएन हा जागतिक क्रमांक हा बारा पदांचा असून पहिली तीन पदे अक्षरे असतात, तर उर्वरित नऊ पदांमध्ये आकडे असतात.
 
आंतरराष्ट्रीय प्रमाण संघटनेच्या [International Standards Organization] सर्व सभासद देशांसाठी आयएसआयएन स्टँडर्ड आयएसओ ६१६६ (ISO 6166) अंतर्गत हा क्रमांक देण्यात आला आहे. प्रत्येक देशाकडे राष्ट्रीय क्रमांक एजन्सी [नॅशनल नंबरिंग एजन्सी-NNA] असून ती त्याच देशातील या सर्व प्रकारच्या उपरोल्लेखित रोख्यांना क्रमांक देते. भारतात राष्ट्रीय क्रमांक एजन्सीचे कार्य स्वत: सेबीच करीत आहे. हा आंतरराष्ट्रीय रोखे ओळख क्रमांक फक्त रोखेच दर्शवीत असतो. तो रोखा किंवा शेअर ज्या एक्स्चेंजवर नोंदलेला आहे किंवा व्यवहार केला जात आहे त्या एक्स्चेंजचा कुठेही उल्लेख नसतो.
 
जर समजा एखाद्या शेअरचा आंतरराष्ट्रीय रोखे ओळख क्रमांक MX P74045101 0 असेल तर हा शेअर MX म्हणजेच मेक्सिको देशातील कंपनीचा असून P म्हणजेच दक्षिण अमेरिकेत असलेल्या या कंपनीचा क्रमांक 740451 आहे तर 01 शेयरच्या इश्श्युचा क्रमांक असून अंतिम 0 आकडा सत्यता पटविण्यासाठी मशिनद्वारे वापरला जातो. भारतातील शेअर्ससाठी असलेला आयएसआयएन क्रमांक बारा पदांचा असला तरी त्यात थोडा फरक आढळतो. टाटा स्टील या कंपनीचा आंतरराष्ट्रीय रोखे ओळख क्रमांक IN E081A0101 2. तर ओमकार स्पेशालिटी केमिकल्स या कंपनीचा आंतरराष्ट्रीय रोखे ओळख क्रमांक IN E474L0101 6 आहे.