चलन [currency] म्हणजे विनिमयाचे साधन किंवा माध्यम होय. हे माध्यम किंवा साधन पैशाच्या स्वरुपात वितरित केले जाते. पैशाच्या संकल्पनेचे चलन हा पर्यायी शब्द आहे. कोणत्याही देशातील सर्व सामान्य वापरासाठी असलेल्या नाणे घटकाच्या व्यवस्थेस [monitory unit system] चलन म्हणतात॰ प्रत्येक देशाचे चलन वेगवेगळे असते. आपले भारताचे कागदी स्वरुपातील चलन रुपया असून नाणी स्वरुपात पैसे आहे. ब्रिटनचे चलन पौंड आहे. अमेरिकेचे चलन डॉलर आहे. फ्रान्सचे चलन फ्रँक आहे. बहुसंख्य देशातील चलन व्यवस्था दशमान पद्धतीत आहे. उदाहरण घ्यायचे तर १०० पैसे =१ रुपया , १०० पेन्स=१ पौंड, १००सेण्ट्स=१ डॉलर. मदागास्कर आणि मौरितानीया या दोन देशांमध्येच दशमान पद्धत वापरली जात नाही. या देशांत पांचने भागिले जाते. मदागास्कर या देशाचे चलन मालागासी आरीअरीस ५ इराईंब्लिनिया ने भागिले जाते. अर्थात चलनवाढीमुळे अशी मूल्ये घसरलेली चलने विचारात घेतली जात नाहीत. चलनीय परिवर्तंनियतेला [currency convertibility] आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खूप महत्व आहे. व्यक्ति,कंपनी किंवा सरकार त्यांचे स्थानिक देशी चलन दुसर्‍या देशाच्या चलनात त्या देशाच्या सरकारच्या किंवा केंद्रीय बँकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय परिवर्तन करू शकते.तसेच इतर देशांच्या चलनांचे स्थानिक देशी चलनात परिवर्तन करू शकते यांस चलन परिवर्तंनियता म्हणतात. ही चलन परिवर्तंनियता तीन प्रकारची आहे- पूर्णत:परिवर्तनीय [Fully Convertible], अंशत: परिवर्तनीय [Partly convertible ], अपरिवर्तनीय [Nonconvertible]. पूर्णत: परिवर्तनीय चलनाचे अमेरिकन डॉलर हे उत्तम उदाहरण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या डोंलर्सच्या व्यवहारांवर कोणतीही मर्यादा किंवा बंधने नाहीत. कोणत्याही देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी डोंलर्समध्ये व्यवहार करता येतात. अंशत: परिवर्तनीय चलन म्हणून भारताच्या रुपयाचे उदाहरण घेता येईल.ठराविक मर्यादेपर्यंत कोणत्याही देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी त्या देशांच्या चलनात व्यवहार करता येईल.त्या मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेचा व्यवहार करायचं असेल तर मात्र रिझर्व बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालय यांची परवानगी लागते. अपरिवर्तनीय चलनात उत्तर कोरियाच्या नॉर्थ कोरियन वोन आणि क्युब्याच्या पेसोचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय परदेशी चलन बाजारपेठेत या दोन चलनात कोणतेही व्यवहार केले जात नाहीत. या चलनाचे अन्य कोणत्याही देशाच्या चलनात परिवर्तन ना केले जात की ना स्वीकारले जात.

अर्थशास्त्रीय भाषेत चलनवाढ म्हणजे चलनाची क्रयशक्ती कमी होणे. सर्व प्रकारच्या वस्तु आणि सेवांमध्ये होणारी किंमतवाढ म्हणजेच ही चलनवाढ असते. सर्वसामान्यांच्या भाषेत बोलायचे तर चलनवाढ म्हणजे महागाई.वाढत्या चलनवाढीमुळे मागणी-पुरवठा यामधील दरी वाढते. चलनवाढीमुळे एकीकडे जशा वस्तूंच्या किंमतीत तसेच विविध सेवांच्या शुल्कांत वाढ होते तशाच प्रकारे गुंतवणुकीवर सुद्धा विपरीत परिणाम होत असतो. याच चलनवाढीमुळे गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होऊन प्रसंगी मुद्दलात सुद्धा घट होऊ शकते. ज्यावेळी आपण बँक किंवा पोस्टल योजनांत गुंतवणूक करतो, त्यावेळी त्यावर समजा वार्षिक आठ टक्के दराने व्याज दिले जात असेल पण चलनवाढीचा विद्यमान दर जर दहा टक्के असेल तर ठेवींवरील व्याज दरातून चलनवाढीचा दर वजा केला तर उणे दोन टक्के दर येतो. याचाच अर्थ आपण केलेल्या गुंतवणुकीच्या मुद्दलातून दोन टक्के घट दर्शवीत आहे. चलनवाढीचा दर लक्षात घेऊन जो उत्पन्न दर मिळतो त्यालाच वास्तव उत्पन्न दर [Real Rate of Return] म्हणतात.

एका उदाहरणावरून अधिक स्पष्ट होईल. समजा एखादी वस्तु शंभर रुपयांस मागील वर्षी विकली जात होती, पण तीच वस्तु आज खरेदी करण्यासाठी दहा टक्के चलनवाढीच्या दरामुळे एकशे दहा रुपये द्यावे लागत आहेत. हेच गुंतवणुकीबाबत बोलायचे तर दहा टक्के चलनवाढीमुळे एक हजार रुपयाचे गुंतवणूक मूल्य दहा टक्केनी घसरून नऊशे रुपयांवर घसरले गेले. चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कृषी उत्पादन वाढीसह चांगली साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्था उपयुक्त असते. तसेच आयातीचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच रुपयाची मूल्यवृद्धी होणे आवश्यक असते. जीवनावश्यक धान्ये आणि खाद्यपदार्थ यांच्या निर्यातींवर बंधने आणून किंवा तात्पुरती स्थगिती देऊन महागाई रोखण्याचा प्रयत्न सरकारद्वारे केला जात असतो.

चलनवाढीवर मत करण्यासाठी नेहमीच सोने, शेअर्स आणि स्थावर मालमत्तेत दीर्घ अवधीसाठी गुंतवणूक करणे हिताचे ठरते. ज्यावेळी देशात चलनवाढीचे प्रमाण नऊ-दहा टक्केहून अधिक होते अशावेळी जास्तीत जास्त व्याज दरांची घेतलेली कर्जे [वैयक्तिक कर्जे किंवा क्रेडिट कार्डवरील उचल] लवकर फेडण्याचा प्रयत्न करावा. चलनवाढीवर मात करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने छोट्या गुंतवंणूकदारांसाठी २३ डिसेंबर ते ३१ मार्च २०१४ या अवधीत चलनवाढ निर्देशांकीत राष्ट्रीय बचत रोखे –संचयित[Inflation Indexed National Savings Securities – Cumulative] विक्रीस काढले होते. असेच रोखे दर वर्षी भारतीय रिझर्व बँकेतर्फे विक्रीस येतील. म्युच्युअल फंडांच्या अल्प मुदतीच्या रोखे फंडात किंवा निश्चित मुदतपूर्ती योजनेत [Fixed Maturity Plans] गुंतवणूक करावी. प्रदीर्घ काळात शेअर्स मधील गुंतवणुकीने कायम चलनवाढीवर मात केली आहे.

घरात साठवलेली बचत बँकेत ठेवण्यासाठी प्रत्येकाला खाते उघडावे लागते. हे खाते एकतर बचत खाते[] असते किंवा चालू खाते[] असते. पण हे खाते उघडण्यासाठी आपल्याला ओळखणार्‍या त्याच बँकेतील एखाद्या खातेधारकाची किंवा सरकारी अधिकार्‍याची सही अर्जावर आणावी लागते. या ओळखीची खात्री पटविल्यावर बँक खाते उघडण्यास संमती देते. फोटो ओळखपत्र म्हणून आयकर पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना, पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड तर वास्तव्याचा दाखला म्हणून रेशन कार्ड , मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल, दूरध्वनी बिल किंवा आधार कार्ड देणे बंधनकारक आहे. यालाच ‘केवायसी’ [ Know Your Customer ] म्हणतात. आज या केवायसी कागदपत्रांची आवश्यकता केवळ बँक खाते उघडण्यासाठीच नव्हे तर शेअर्ससाठी डीमॅट खाते उघडताना, म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक करताना, सर्व प्रकारच्या विमा योजना स्वीकारताना, विविध प्रकारचे कर्जरोखे-बोंड्स तसेच सरकारी रोखे खरेदी करताना अनिवार्य ठरले आहे. भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम ३५ ए आणि प्रिवेन्शन ऑफ मनी लौंडरिंग नियम २००५ अन्वये ग्राहकांची ओळख पटवून घेणे बंधनकारक ठरले आहे.

ग्राहकाची खरी आणि नेमकी ओळख पटविण्यासाठी ही ‘केवायसी’ प्रक्रिया करावी लागते. यातून खात्याचे खरे लाभार्थी तसेच मालक समजून येतात. त्यांचे व्यवसाय, व्यवसायाचे नेमके स्वरूप, निधिचे असणारे स्रोत, व्यवसायासाठी आणि व्यवसायाद्वारे होणारे आर्थिक व्यवहार इत्यादी सर्व बाबी बँकेच्या किंवा वित्तीय संस्थांच्या जोखीम नियोजनासाठी आवश्यक असतात. या केवायसीच्या माध्यमातून मनी लौंडरिंगसाठी [ गैरमार्गाने रकमेची देवाण-घेवाण/हवाला करणे ] हेतुपूर्वक किंवा अजाणतेपणी गुन्हेगारीच्या घटकांना आळा घालता येतो.

एका बँकेतून भारतातील दुसर्‍या बँकेत त्याच दिवशी किंवा त्वरित रक्कम पाठविण्यासाठी एन ई एफ टी [ National Electronic Fund Transfer ]आणि आर टी जी एस [ Real Time Gross Settlement ] या सुविधा भारतीय रिझर्व बँकेकडून सर्व जनतेला सर्व बँकांत उपलब्ध केली आहे. एन ई एफ टी ही सुविधा सध्या सोमवार ते शुक्रवार सकाळी आठ ते संध्याकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत तर शनिवारी सकाळी आठ ते दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंत उपलब्ध असते. एन ई एफ टी सुविधेमार्फत रक्कम त्याच दिवशी पाठविण्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी संध्याकाळी पांच वाजेपर्यंतच स्वीकारली जाते. पाच वाजेनंतर भरलेली रक्कम दुसर्‍या दिवशी पाठविली जाते.शनिवारी दुपारी बारा वाजेपर्यंतच रक्कम स्वीकारली जाते. एन ई एफ टीच्या व्यवहारात व्यक्तीगत खात्याऐवजी तुकड्या तुकड्यात [बॅचेस] हिशेब पूर्ती केली जात असते.

आर टी जी एस या सुविधेत एक बँक दुसर्‍या बँकेच्या खात्यात रक्कम पाठविताना प्रत्यक्ष वेळेच्या [Real Time] तत्वावर पाठवून हिशेब पूर्ण करते. ही सुविधा सर्वात जलद गतीने रक्कम एका बँक खात्यातून दुसर्‍या बँकेच्या खात्याकडे पाठविते. लाभार्थी बँकेने दोन तासाच्या आत ती रक्कम त्या व्यक्तिच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे.

एन ई एफ टी आणि आर टी जी एस या सुविधा उपयोगात आणण्यासाठी ज्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात रक्कम पाठवायची आहे त्या बँकेचा एन ई एफ टी आणि आर टी जी एस कोड क्रमांक माहीत असावा. हा कोड क्रमांक एकूण अकरा पदी असून त्यात इंग्रजी अक्षरे आणि आकडे असतात. याच कोड क्रमांकास आय एफ एस सी [IFSC] कोड क्रमांक असेही म्हणतात. एन ई एफ टी आणि आर टी जी एस या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी बँक सेवा करांसह शुल्क आकारते. एन ई एफ टीच्या सुविधेत १०००० रुपयांपर्यंत अडीच रुपये, १०००० ते एक लाख रुपयेपर्यन्त ५ रुपये, एक लाख ते दोन लाख रुपये १५/- आणि दोन लाख रुपयांहुन अधिक रक्कम असेल तर २५ रुपये द्यावे लागतात. आर टी जी एस या सुविधेचा लाभ देताना बँक वेळेनुसार आणि रकमेनुसार शुल्क आकारते. सकाळी ९ ते १२ दोन लाख ते पांच लाख रुपयांसाठी २५रुपये तर पांच लाख रुपयांवरील रकमेसाठी ५०रुपये आकारले जातात. दुपारी बारा ते साडे तीन आणि साडे तीन नंतर अनुक्रमे २६ व ५१ रुपये आणि ३० व ५५ रुपये आकारले जातात.

सहकारी बँकांचे नव्हे , तर इतरही बँकांमध्ये काही घोटाळा होऊन किंवा गैरव्यवहारांमुळे बँक बुडली तरी सामान्य ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून बँक-ठेवींचा विमा उतरविण्याची सूचना श्रोंफ समितीने १९६१ मध्ये केली होती. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि भारतीय बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होण्यासाठी श्रोफ समितीने बँक-ठेवी विमा योजना सुचवली होती. या सूचनेनुसार भारत सरकारने १९६१ मध्येच ठेवी विमा महामंडळ कायदा अमलात आणून या महामंडळाची स्थापना १ जानेवारी १९६२ रोजी केली. १५ जुलै १९७८ रोजी पत हमी महामंडळाचे ( क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ) ठेवी-विमा महामंडळात विलीनिकरण करून ‘ ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ ‘ ( डिपोंझीट इन्शुरेंस अँड क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन ) कार्यरत झाले.

१९९३ पासून आतापर्यंत एक लाख रु.पर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे. १९६८ मध्ये ठेवी विमा महामंडळ कायद्यात दुरुस्ती करून सहकारी बँकांतील ठेवींचा समावेश ठेवी-विमा आणि पत हमी महामंडळातर्फे विमा हप्ता १९९३ पासून प्रत्येक शंभर रु. बँक ठेवीसाठी प्रतिवर्ष पाच पैसे दराने आकारण्यात येत आहे. आजच्या घडीला भारतातील २४०० बँका आणि वित्तीय संस्था या महामंडळातर्फे संरक्षित आहे. ठेवी-विमा आणि पत हमी महामंडळाच्या मुंबई व्यतिरिक्त चार शाखा नागपुर, कोलकत्ता, चेन्नई आणि नवी दिल्ली इथे आहेत.

ठेवी-विमा संरक्षण सर्व प्रकारच्या ठेवी आणि बचत खात्यातील रक्कम एकत्रीत मिळून एकाच व्यक्तीसाठी , एक लाख रुपायांपर्यंत उपलब्ध आहे. जर संयुक्त खाती दोन असतील ( उदा.’अ व ब’चे
एक संयुक्त खाते आणि ‘ब व अ’ चे दुसरे संयुक्त खाते ) तर हे विमा संरक्षण दोघांपैकी एकाच खात्या
साठी व ठेवीसाठी एक लाख रुपयापर्यंत मर्यादित असेल .परंतु ‘अ’ व ‘ब’ ची स्वयं खाती किंवा ठेवी
असतील तर मात्र दोघांनाही प्रत्येकी एक लाख रु, चे विमा संरक्षण उपलब्ध होईल. एकाच बँकेतील दोन
वा अधिक शाखांमध्ये असलेल्या ठेवींनासुद्धा एकत्रितपणे एक लाख रुपयांचे विमा संरक्षण उपलब्ध असेल
प्रत्येक शाखेतील ठेवी वा खात्यासाठी हे विमा संरक्षण स्वतंत्रपणे उपलब्ध नसेल.

ग्राहक ‘राजा’ असल्याचा केवळ आव आणणार्‍या आणि प्रत्यक्षात त्याला ‘भिकार्‍या’ सारखी वागणूक देणार्‍या सेवा क्षेत्रातील प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठीच विविध सेवा क्षेत्रात लोकपाल (Ombudsman) नेमण्यास सरकारने सुरुवात केली. एकोणीस वर्षापूर्वी ‘बँकिंग लोकपाल’ची नियुक्ती झाली आहे. बँकांकडून ग्राहकसेवेत दिरंगाई झाली असेल किंवा कसूर झाली तर रिझर्व्ह बँकेने १४ जून १९९५ रोजी सूचना काढून अशा तक्रार निवारणासाठी ‘बँकिंग लोकपालाची’ नियुक्ती केली आहे. चेक ड्राफ्टची रक्कम देण्यात केलेला विलंब किंवा सर्व बाबी योग्य असूनही रक्कम देण्यास नकार, छोट्या रकमांच्या नोटा तसंच नाणी स्वीकारण्यास दिलेला नकार किंवा नोटा /नाणी स्वीकारताना केलेली कमीशन आकारणी, खातं नाही म्हणून ड्राफ्ट देण्यास दिलेला नकार, वा शाखांमध्ये कामकाजाची वेळ पाळली न जाणं, कोणत्याही प्रकारच्या खात्यासंबंधित तक्रारी, बँकेने दिलेली हमी न पाळली जाणं खात्यातून फसवणुकीद्वारा रक्कम काढली गेली असेल वा अनिवासी भारतीयांच्या खात्यासंबंधीत तक्रारी असतील, कर्जपुरवठा व जादा उचल संबंधित रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदरांसंदर्भातील अटी बँकेने पाळल्या नसतील आणि कर्जाच्या अर्जावरील निर्णय योग्य मुदतीत घेतला नसेल किंवा मंजूर कर्जास विलंब लावला असेल तर या तक्रारी प्रथम बँकेकडे लेखी स्वरुपात देऊन समाधानकारक उत्तर नं मिळाल्यास किंवा बँकेने तक्रार दाखल करून नं घेतल्यास एक वर्षाच्या मुदतीतच लोकपालांकडे तक्रार करता येते. त्यांचा पत्ता बँकिंग लोकपाल, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, गारमेंट हाऊस , डॉ.अॅनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई -४०० ०१८ दूरध्वनी- २४९३४९४१

एखादे वेळी नोटांच्या बंडलमध्ये एखादी नोट कमी किंवा जास्त असेल, तर ते बंडल बँकेच्या शिक्यांनीशी असलेलं सील न तोडता बँकेत आणून सदर बाब निदर्शनास आणावी. बँकेने बंडल बदलून देण्यास नकार दिल्यास मुख्य चलन व्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व्ह बँक इथे नोटांच्या बंडलावर असलेल्या स्लिपची झेरॉक्स काढून त्या बँक शाखेची तक्रार करता येते.

चेकच्या खालच्या बाजूस चेक क्रमांकाव्यतिरिक्त एक नऊ आकडी संख्या असते. या संख्येनंतर मोकळी जागा सोडून दोन आकडी संख्या असते. चेक क्रमांकासह असलेल्या तीनही संख्या चेकच्या पांढर्‍या पट्टीवर म्हणजेच रीड बॅंडवर असतात. हे मायकर चेक्स म्हणजेच मॅग्नेटीक इंक कॅरेक्टर रेकग्निशन चेक्स म्हणून ओळखले जातात. हे चेक्स आठ इंच x पावणे चार इंच याच आकारात असतात. चेक क्रमांकांनंतरच्या नऊ आकडी क्रमांकातील पहिले तीन अंक त्या शहराचा कोड क्रमांक दर्शवितात. मधले तीन अंक त्या बँकेचा कोड क्रमांक दर्शवितात. शेवटचे तीन क्रमांक त्या बँकेच्या शाखेचा कोड क्रमांक असतो. या नऊ आकडी संख्येनंतर मोकळी जागा सोडून दोन आकडी क्रमांक असतो. हा क्रमांक हा चेक कोणत्या प्रकारच्या खात्यावरील [म्हणजे बचत किंवा चालू खाते] किंवा लाभांशचा किंवा अन्य प्रकारातील आहे ते दर्शवितो.

०१ ते ०९ पर्यंतचे कोड क्रमांक क्लिअरिंग हाऊसद्वारे नियंत्रण असलेल्या कागदपत्रांसाठी राखीव असतात. १० आकडा बचत खाते(सेविंग्ज), ११ आकडा चालू (करंट) खाते, १२ आकडा बँकर्स चेक दर्शवितो तर १३ आकडा कॅश क्रेडिट खात्यावरील चेकचा असतो. लाभांश हमीपत्राचा १४ तर प्रवासी धनादेश [ट्रॅव्हलर्स चेक्स] १५ आणि डिमांड ड्राफ्टचा कोड क्रमांक १६ असतो. रक्कम देण्याच्या विद्यमान चेक ऐवजी दिलेला धनादेश (पे-ऑर्डर) कोड क्रमांक १७ दर्शवितो. कोड क्रमांक १८ हा गिफ्ट चेक्ससाठी राखीव आहे. व्याजाच्या हमीपत्रासाठी(इंटरेस्ट वॉरंट) १९ कोड क्रमांक असून राज्य सरकारच्या व्यवहारांसाठी कोड क्रमांक २०, केंद्र सरकारच्या व्यवहारांसाठी २१, रेल्वेच्या व्यवहारांसाठी २२ तर टपाल खात्यासाठी २३, लष्करसाठी २४ तर दूरसंचार खात्यासाठी २५ हे क्रमांक राखीव आहेत. २६ विशेष राखीव तर २७ हा क्रमांक खातेनिहाय मंत्रालयांचे व्यवहार दर्शवितो. परतावा हमीपत्रासाठी [रिफंड वॉरंट] २८ कोड क्रमांक असून २९ ते ४० हे क्रमांक विशेष व्यवहारांसाठी राखीव असतात. ५० ते ९९ पर्यंतचे कोड क्रमांक जमा रकमांच्या विविध साधनांसाठी राखीव असतात. क्लिअरिंग हाऊसद्वारे चेक्सचे समाशोधन पद्धती [क्लिअरिंग सिस्टम] मायकर कोड अनुसार होते. आता कोअर बँकिंग प्रणालीमुळे भारतीय वित्तीय व्यवस्था सांकेतांक [इंडियन फिंनान्शियल सिस्टम कोड-IFSC Code]देण्यात आले आहेत. तसेच आता चेक ट्रंकेशन सिस्टम चालू झाल्याने इलेक्ट्रोनिक माध्यमातून व्यवहार होत आहेत.

आज भारतात काळा पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था कार्यरत आहे. २००१ ते २०१० या एकाच दशकात भारतात १२३ बिलियन डॉलर्स म्हणजेच ६.७६ लाख कोटी रुपयांची काळ्या पैशाची निर्मिती झाल्याचा अमेरिकेच्या ग्लोबल फिंनान्शियल इंटेग्रीटी या ‘थिंक टॅंक’ मानल्या गेलेल्या संस्थेने एका अहवालात म्हटले आहे. आज देशातील सुमारे २५ लाख कोटी रुपयांचे दडवलेले उत्पन्न बाहेर आले तर तीस टक्के दराने किमान आठ लाख पन्नास हजार कोटी रुपयांचे सरकारला कर रूपाने महसूल प्राप्त होऊ शकतो. अवैध मार्गानी मिळवलेल्या पैशावर कोणताही कर न भरता जे उत्पन्न लपविले जाते त्या पैशास किंवा उत्पन्नास काळा पैसा म्हणतात. याच काळ्या पैशांनी देश पोखरून टाकला आहे. या काळ्या पैशाचे रूपांतर अवैध मार्गाने पांढर्‍या पैशात करणे म्हणजेच मनी लौंडरिंग [Money Laundering] होय. मनी लौंडरिंगची कल्पना अमेरिकेत जन्माला आली. अमेरिकेतील दारूबंदीच्या वेळी बेकायदेशीर मार्गाने दारू विकली जाऊ लागली. यातून इतर सर्व अवैध व्यवसाय [जुगार, वेश्या व्यवसाय आणि नशिल्या पदार्थांची विक्री] वाढीस लागले. या अवैध मार्गाने मिळणारे उत्पन्न वैध दाखविण्यासाठी कपडे धुण्याचे लौंड्री व्यवसाय उभे केले गेले. कपडे धुण्याच्या यंत्रात नाणी टाकून ग्राहक कपडे धूत असे. याच लौंड्रीचे उत्पन्न असल्याचे दर्शवून ते रोख उत्पन्न बँकेत जमा केले जात असे. कालांतराने लौंड्री व्यवसाय या काळ्या पैशाच्या वाढत्या प्रवाहापुढे तोकडा वाटू लागल्याने इतर उद्योगधंद्यात या काळ्या पैशाचे आगमन झाले आणि काळ्या पैशाने सर्व उद्योगविश्व व्यापून टाकले.

मनी लौंडरिंगमध्ये तीन स्तरांवर या काळ्या पैशाचे पांढर्‍या पैशात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. पहिल्या स्तरात ज्या स्रोतातुन हा पैसा कमावला आहे त्या स्रोतापासुन वेगळा करून अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. छोट्या छोट्या रकमा वेगवेगळ्या बँक खात्यात जमा केल्या जातात. दुसर्‍या स्तरात या निधीचे स्रोत लक्षात येणार नाहीत आणि लेखापरीक्षणातही कुठे सापडणार नाहीत अशा आर्थिक व्यवहारात धनादेशाने किंवा डिमांड ड्राफ्टने व्यवहार केले जातात. तिसर्‍या आणि शेवटच्या स्तरात हीच रक्कम अधिकृत निधि म्हणून कायदेशीर असलेल्या अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट होऊन ‘स्वच्छ’ होऊन बाहेर पडते. याच मनी लौंडरिंगला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने २००४ मध्ये फिंनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना केली. या युनिटतर्फे परदेशातून येणार्‍या निधींच्या संशयास्पद स्रोतांचा मागोवा घेतला जाऊन देशातील प्रत्येक आर्थिक व्यवहारांवर करडी नजर ठेवली जाते. या मनी लौंडरिंगच्याच माध्यमातून दहशतवाद्यांना अर्थसाहाय्य झाल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.

परदेशात राहणारे अनिवासी भारतीय आपल्या नातेवाईकांसाठी-कुटुंबासाठी नेहमीच रक्कम पाठवित असतात. अशा अनिवासी भारतीय नागरिकांसाठी तसेच परदेशी पर्यटक की जे भारतात पर्यटनास आले आहेत अशांसाठी भारत सरकारने मनी ट्रान्सफर सर्व्हिस स्कीम-[MTSS] सुरू केली आहे. या सेवा योजनेद्वारे त्वरित आणि सुलभरीत्या परदेशातून रक्कम भारतातील बँक खात्यात जमा होते. पण गेल्या वर्ष दीड वर्षात अचानक या योजनेत व्यवहारांची संख्या वाढू लागली. या व्यवहारांतून भारतात आणल्या जात असलेल्या काळ्या पैशाचे अस्तित्व आणि त्याचा खरा मालक उघडकीस येऊ नये म्हणून विविध देशातील वेगवेगळ्या बँक खात्यांद्वारे भारतात रक्कम पाठविताना वेगवेगळ्या व्यक्ति आणि कंपन्या यांच्या नांवे ही रक्कम पाठविली जाते. मनी ट्रान्सफर सर्व्हिस स्कीमद्वारे अब्दुल फट्टाने काही महिन्यातच सातशे कोटी रुपये आणल्याने तो फिंनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट्सच्या रडारवर आला. दोन दिवसांपूर्वी अब्दुल फट्टा याला अॅंटी मनी लौडरिंग कायद्यान्वये अटक केली गेली. त्याने सुमारे सातशे कोटी रुपयांचे संशयास्पद आर्थिक व्यवहार मनी ट्रान्सफर सर्व्हिस स्कीमद्वारे करून काळ्या पैशाचे पांढर्‍या पैशात रूपांतर केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

मनी ट्रान्सफर सर्व्हिस स्कीमद्वारे आता परदेशी चलनात रक्कम स्वीकारणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला आधार कार्डसह आयकर खात्याचा पॅन क्रमांक आणि विद्यमान वास्तव्याचा दाखला त्याच्या बँक खात्याशी संलग्न करणे अनिवार्य ठरले आहे. याआधी पन्नास हजार रुपयांसाठी या पूर्ततेची गरज नव्हती. परंतु या मार्गाद्वारे दहशतवादासह इतर गैरकृत्यांना अर्थपुरवठा झाल्याचे लक्षात आल्याने फिंनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट्सच्या सूचनेनुसार पन्नास हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या छोट्या रकमांच्या व्यवहारासाठी सुद्धा स्वत:च्या छायाचित्रांसह आधार कार्डचा युनिक आयडी क्रमांक, आयकर पॅन क्रमांक देणे सक्तीचे केले गेले आहे.

आज एकामागून एक सहकारी बँका बुडीत जात आहेत किंवा भारतीय रिझर्व बँकेतर्फे त्या बँकांवर प्रशासक नेमला जात आहे. कोणतीही बँक एका दिवसात बुडत नसते. अशा बँकांमध्ये काही महीने किंवा वर्षे गैरव्यवहार करून किंवा अव्यावसायिक पद्धतीने कामकाज करून संचालक बँक बुडीत जाण्यास हातभार लावतात. बँक कितपत सुरक्षित आहे याचा सर्वसामान्य लोकांना अंदाज येत नसतो. पण दुधाने तोंड पोळले की ताक सुद्धा फुंकून प्याले जाते. बँक सुरक्षित असल्याचे दर्शवणारी अनेक परिमाणे असली तरीही सर्वात महत्वपूर्ण ठरणारे ‘भांडवली पर्याप्तता प्रमाण [Capital Adequacy Ratio- CAR]’ कधीच दुर्लक्षित करता येत नाही. बँकेची निव्वळ मोल किंवा संपदा [Net Worth] आणि जोखीमयुक्त असलेल्या कर्जाशी असलेले गुणोत्तर भांडवली पर्याप्तता प्रमाण दर्शवीत असते. यालाच कॅपिटल टू रिस्क वेटेड अॅसेट्स रेशो [CRAR] असेही म्हणतात. बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या किमान ९ टक्के भांडवल बँकेचे असले पाहिजे असे भारतीय रिझर्व बँकेचे निर्देश आहेत. हे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय मानकापेक्षा एक टक्क्याने अधिक असल्याने भारतीय रिझर्व बँकेची सावधता लक्षात येते. भारतातील काही बँकांचे भांडवली पर्याप्तता प्रमाण बारा टक्केहून अधिक आहे. या बँका अधिक सुरक्षित मानल्या जातात कारण जर या बँकांची कर्जे बुडीत गेली तर तर त्या त्यांच्या निव्वळ मोल [Net Worth] म्हणजेच संपदेतून सावरू शकतात.

भांडवली पर्याप्तता प्रमाण बँकांना राखणे बंधनकारक आहे कारण बँका जोखीमयुक्त कर्जे देताना त्यातील कामकाजातील जोखीम [Operational Risk], पत जोखीम [Credit Risk] आणि इतर जोखीमा स्वीकारत असल्याने रिझर्व बँकेसारख्या नियामकाने हे ठरवून दिले आहे. त्यामुळे बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची निश्चिंती असते. प्रत्येक आर्थिक साधंनांत जोखीम असतेच. सरकारी रोख्यांमध्ये जवळजवळ जोखीम नसतेच पण सरकारी कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये थोडीतरी जोखीम असते. परंतु खाजगी कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये जोखीम सर्वाधिक असते. या कंपन्यांना अर्थसाहाय्य देताना पत जोखीम प्रमाण बघूनच केले जावे अशी स्पष्ट सूचना रिझर्व बँकेची असते.

क्रेडिट कार्डच्या सुविधेचा योग्य उपयोग न करता उधळपट्टीसाठी हे कार्ड वापरले की पश्चाताप करण्याची वेळ येते. काहीवेळा केवळ या क्रेडिट कार्डवर उचललेली रक्कम ‘सिबिल’च्या माहितीत आढळल्याने गृहकर्जासारखी कर्जे मंजूर होत नाहीत. क्रेडिट कार्डचा प्रताप एकदा अनुभवला की बरेच जण शहाणे होऊन ते क्रेडिट कार्ड रद्द करण्यासाठी जातात. परंतु क्रेडिट कार्ड रद्द करण्याची प्रक्रिया दिसताना सुलभ वाटली तरी त्यातील गुंतागुंत मनस्ताप देऊ शकते. प्रत्येक क्रेडिट कार्ड देणार्‍या वित्तीय संस्थेची प्रक्रिया थोड्याफार फरकाने सारखीच असते. प्राथमिक क्रेडिट कार्ड धारकच [प्रायमरी कार्डहोल्डर] हे कार्ड रद्द करू शकतो. सर्व प्रथम जे कार्ड रद्द करावयाचे आहे, त्या क्रेडिट कार्डच्या बिलाचा संपूर्ण भरणा केलेला असला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर त्या कार्डाचे बँकांचे किंवा वित्तीय संस्थांचे सर्व प्रकारचे शुल्क पूर्ण दिलेले असले पाहिजे. जर असे असेल तरच त्या बँका किंवा वित्तीय संस्था क्रेडिट कार्ड रद्द करण्याचा तुमचा विनंती अर्ज स्वीकारतात.

कार्डधारकाने बँक किंवा वित्त संस्थांच्या ग्राहक केंद्राशी संपर्क साधून कार्ड रद्द करण्याचा मानस व्यक्त करून तशी नोंद घेतल्याचा संदर्भ क्रमांक मागून घेणे आवश्यक ठरते. त्याशिवाय ज्या बँकेच्या शाखेत किंवा वित्तीय संस्थेच्या कार्यालयात लेखी अर्ज सादर केला त्या कार्यालयातून त्या अर्जाच्या प्रतीवर सही-शिक्का घेऊन पावती घ्यावी. भविष्यात कोणतीही अडचण उद्भवू नये म्हणून क्रेडिट कार्डच्या संपूर्ण अहवालाची प्रत मागून घ्यावी. आपण भरणा केलेल्या अंतिम बिलाची रक्कम भरलेली त्या अहवालात दर्शवली आहे की नाही याची खातरजमा करावी.

आपण ज्या कर्मचार्‍याशी संवाद करीत आहोत त्याचे नाव-पद नोंदवून ठेवावे. आपला विनंती अर्ज स्वीकारल्यानंतर ‘रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन नंबर’न विसरता मागून घेणे प्रत्येक कार्डधारकाचे कर्तव्य ठरते. क्रेडिट कार्ड रद्द केल्याचे बँक किंवा वित्त संस्थेने तसे पत्र दिले की सिबिल कडे जाऊन आपले पत अहवाल सुधारले आहेत की नाही याची खात्री करून घ्यावी. अन्यथा आपला सिबिल कडील पत अहवाल सुधारित नसल्यास बँक किंवा वित्त संस्थांकडून कर्ज किंवा अर्थसाहाय्य मिळणे मुश्किल ठरू शकते. अर्थात ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास त्या त्या बँक किंवा वित्त संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून असल्याने किमान पंधरा दिवस ते दीड महिना लागतो.

बँक किंवा कंपनीतील कोषागार [ट्रेझरी] खाते किंवा विभाग एक महत्वपूर्ण ठरतो. रोकड, विविध चलने, नाणेंनिधीची साधने यांचे व्यवस्थापन करताना आर्थिक आणि इतर जोखीमा लक्षात घेऊन बँक किंवा कंपनीला त्वरित अर्थ पुरवठा कसा होईल ते बघतानाच विविध गुंतवणुकीवर जोखीममुक्त लाभ कसं घेता येईल हे बघण्याची जबाबदारी या खात्याची असते. या कार्यकक्षेत निधि पुरवठा आणि गुंतवणूक प्रक्रिया अंतर्भूत असते. कोषागार सांभाळण्यासाठी सर्वच बँकांमध्ये एक संपूर्ण खातेच असते. पण बँकेतर वित्तीय कंपन्यांमध्ये कोषागार व्यवस्थापनासह रोकड व्यवस्थापनाचे वेगळे खाते किंवा विभाग असतो. कोषागार व्यवस्थापनात निधि जमा करण्याचे, त्याचे वाटप करण्याचे, गुंतवणुकीचे आणि आवश्यकतेनुसार कंपनीला पत पुरवठा करण्याचे काम असते.

कोषागारात अतिरिक्त असणारी रोकड किंवा निधीचे व्यवस्थापन करताना दोन उद्दिष्टे असतात. पहिले उद्दिष्ट असते भांडवल सुरक्षित ठेवण्याचे तर दुसरे उद्दीष्ट असते अधिकतम उत्पन्न दराने त्यावर लाभ मिळवणे. म्हणूनच कंपनीने उचललेल्या ओव्हरड्राफ्टवरील व्याजदर लक्षात घेऊनच हाती असलेल्या रोख निधीवरील उत्पन्न वाढीव कसे मिळवता येईल याचा व्यावहारिक विचार आणि कृती कोषागार व्यवस्थापक म्हणजेच ट्रेझरी मॅनेजर तत्परतेने करीत असतो. तेच त्याचे मुख्य कर्तव्य असते.

समजा एखाद्या कंपनीला काही शंभर कोटी रुपयांचे दोन दिवसानंतर देणे द्यायचे आहे. नाणेबाजारातील साधनांवरील उत्पन्नदरापेक्षा एवढ्या रकमेवर ओव्हरड्राफ्ट व्याजाचे शुल्क अधिक असणार. त्यामुळे हा व्यवस्थापक या सर्व उत्पन्न दरांचा नेमका अभ्यास करून केव्हा कोषागारातील रोकड वापरायची आणि केव्हा ओव्हरड्राफ्ट घ्यायचा याचा निर्णय घेत असतो. नाणेबाजारातील सर्व साधने आणि रोखेबाजारातील सर्व साधने यांचा नेमका मेळ घालून ट्रेझरी ऑपरेशन केले जाते.

अठरा वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय कोणाही व्यक्तीस स्वतंत्र बँक खाते हाताळता येत नव्हते. लहान मुलांच्या नांवे जरी त्यांच्या पालकांनी खाती उघडली तरीही पालकांच्या संमतीशिवाय ती खाती वापरता येत नव्हती. परिणामी ज्या वयात आर्थिक व्यवहारांचे एक प्रकारचे संस्कार होणे आवश्यक असतात त्या वयात त्यांना व्यवहारांपासून दूर ठेवल्याने भविष्यात आर्थिक व्यवहारात किंवा गुंतवणुकीत त्यांची फसवणूक होऊ लागली. तर दुसरीकडे या आर्थिक व्यवहारांचे गांभीर्य धोक्यात आले. म्हणूनच आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दहा वर्षांवरील अवयस्क मुलांच्या नांवे स्वतंत्र बचत खाती उघडण्यास परवानगी दिली आहे. ही खाती ती मुले स्वत: स्वतंत्रपणे हाताळू शकतील आणि आर्थिक साक्षर होऊन बचत-गुंतवणुकीबाबत निर्णयक्षम बनावित असे उद्दीष्ट रिझर्व्ह बँकेचे आहे. या खात्यांवर मोठ्या व्यक्तींप्रमाणेच काही सुविधा देऊ केल्या आहेत. यात इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड आणि चेक्सबुक अंतर्भूत आहे.

अर्थातच हे खाते उघडण्यासाठी त्या अपत्याच्या पालकांनी अपत्याच्या छायाचित्रांसह, जन्मतारखेचा पुरावा, वास्तव्याचा पुरावा देऊन अपत्याच्या सहीने अर्ज बँकेत दाखल करावा. त्या अपत्याच्या पालकांनी स्वत:च्या केवायसीच्या औपचारिक बाबी पूर्ण केलेल्या असणे बंधनकारक आहे. पालकांचा आयकराचा कायमस्वरूपी क्रमांक म्हणजेच पॅन क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. पालक हा या खात्याचा संयुक्त खातेदार असणार नाही की तो स्वतंत्रपणे हे खाते चालवू शकणार नाही. ज्या अपत्यांच्या नांवे हे खाते असेल ते खातेदार अन्य व्यक्ति-संस्थांना चेक्स देऊ शकतील. इंटरनेटद्वारे बँकिंग व्यवहार करू शकतील. ती ती बँक प्रत्येक दिवशी आणि प्रत्येक वर्षी या खात्यावरील किती रकमेच्या मर्यादेपर्यंत व्यवहार करता येतील ते निश्चित करू शकेल. जर ही मर्यादा ओलांडली तर खाते गोठवले जाईल. बहुसंख्य बँकांनी ही रकमेची मर्यादा दोन लाख रुपये ठेवली आहे. या खात्यावर कोणतेही कर्ज मिळणार नाही की उचल म्हणजेच ओव्हरड्राफ्ट मिळणार नाही. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर आपल्या दहा वर्षांवरील लहान मुलांना बँकिंग आणि गुंतवणुकीचा श्रीगणेशा करायला काहीच हरकत नाही.

पंजाब मध्ये सोनेपत इथे नुकतीच एक घटना घडली आणि सुरक्षित जमा कक्ष [सेफ डिपोंझिट व्हॉल्ट] म्हणजेच लॉकरधारकांचे धाबेच दणाणले. सोनेपत मधील पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखेतील ८९ लॉकर्स एकाचवेळी तोडून मोठी लूट करण्यात आली. या बँकेतील लॉकर्स तळघरात होते. लुटारूनी बँकेच्या शाखेपासून काही अंतरावर भुयार खणून त्या भुयारातून तळघरात प्रवेश करून हे लॉकर्स तोडले. या घटनेने लॉकर्स धारकांच्या मनात आपले सर्व धन, दागदागिने, मौल्यवान अलंकार आणि महत्वाची कागदपत्रे सुरक्षित नसल्याची भावना निर्माण झाली तर ती नैसर्गिक म्हटली पाहिजे. परंतु अशा घटना या आधीही झाल्या आहेत. पण जर बँकेची चूक किंवा दिरंगाई आढळली तर ठरविकच भरपाई देण्यात आली आहे. त्या लोंकर्समधील असणार्‍या वस्तु-धन-अलंकार वगैरेची नोंद लॉकरमध्ये ठेवताना आणि लॉकरमधून काढून नेताना होत नसल्याने कोणतीही बँक अशी जबाबदारी स्वीकारत नाही. काही बँक्स तर लॉकर देताना एक घोषणा पत्र ग्राहकांकडून सही करून घेतात. त्या घोषणा पत्रात लॉकर बाबतीतील कोणत्याही नुकसानीची जबाबदारी बँकेवर नसल्याचे म्हटलेले असते. अशा बँकांना वेळीच टाळलेले योग्य ठरते.

बँक आणि ग्राहकांत भारतीय करार कायद्यानुसार होणार्‍या करारातील सर्व अटी-बंधने वाचूनच लॉकर घेण्याची प्रक्रिया करणे इष्ट ठरते. मुंबईत २६ जुलैच्या महापुरात अनेक बंकांच्या तळघरात पाणी जाऊन लॉकर्स खराब झालेतच पण लोंकर्सच्या आत पाणी जाऊन अनेकांची कागदपत्रे –नोटांची पुडकी सुद्धा खराब झाली. त्यामुळे लॉकर स्वीकारताना शक्यतो तळघरातील लोंकर्सना टाळण्याचा प्रयत्न करावा. कागदपत्रे आणि नोटांची पुडकी एयर टाईट प्लॅस्टिक पिशव्यात किंवा पाउचमध्ये ठेवून त्याची एक नोंद असलेला कागद त्या पाउचमध्ये आणि त्याची झेरॉक्स प्रत आपल्याकडे ठेवावी. दर दोन –तीन वर्षानी लोंकर्सची अवस्था नीट तपासून लॉकर सुस्थितीत असल्याची खात्री करून घ्यावी. काहीवेळा वाळवीमुळे लॉकर्समधील कागदपत्रांची चाळण होऊ शकते. अशावेळी बँकेने लोंकर्स असलेल्या जागेची नीट काळजी घेतली नसल्याचे लक्षात येते. जर बँकेच्या अशा कृतीमुळे होणारे नुकसान भरपाईसाठी पात्र असल्याचे ग्राहक न्यायालयांनी सिद्ध केले आहे.

एक बँक दुसर्‍या बँकेत जेव्हा विलीन होते किंवा ताब्यात जाते. त्यावेळी पहिल्या बँकेतील ठेवीदार, कर्जदार आणि डीमॅट खातेधारकांच्या मनात अनेक प्रश्न येत असतात. नजीकच्या काळात अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांची मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांत विलिनीकरणाची प्रक्रिया होणार आहे. त्याची तयारी प्रत्येक विलीनकरणासाठी अपेक्षित असलेल्या बँकेच्या प्रत्येक शाखेत सुरू आहे. खाजगी बँक्सचे विलिनीकरण या आधी बर्‍याच वेळा अनुभवता आले आहे. नुकतेच आय एन जी वैस्य बँकेचे कोटक महिंद्र बँकेत विलिनीकरण झाले. अशावेळी दोन वेगवेगळ्या कार्यपद्धती पाहायला मिळतात. जुन्या बँकेची असणारी सेवा या नवीन बँकेकडून अपेक्षिताना तिला वेळ जसा दिला पाहिजे तसेच नवीन बँकेच्या योजना, त्यांची कार्यप्रणाली जाणून घेऊन आपल्याला प्राधान्यकृत सेवा कशी प्राप्त करता येईल हे सुद्धा बघावे लागेल. जुनी बँक कदाचित बचत बँकेवर चार टक्केच व्याज देत असे पण ही नवी बँक सहा टक्के देऊ करीत असताना किमान शिल्लक वाढीव रकमेची अट लागू करू शकते. आता बचत खात्यात ही वाढीव शिल्लक ठेवायची की नाही हा निर्णय खातेधारकाचा असणार. मुदत ठेवींबाबत असे होणार नाही कारण जुन्या बँकेने ठेवीवर देऊ केलेले दर आणि मुदतपूर्तीच्या रकमेची हमी या नवीन बँकेने घेतलेली असतेच. बँकांकडून ग्राहकांद्वारे घेतल्या जाणार्‍या विविध सेवांसाठी भराव्या लागणार्‍या शुल्कात मोठे बदल होऊ शकतात.

जुन्या बँकेच्या कर्जदारांना मात्र आता नवीन बँकेच्या व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कर्जाच्या करारांत मोठे बदल होऊ शकतात. विशेषत: दीर्घ कालीन कर्जे आणि तत्संबंधीत आनुषंगिक तारण याबाबतीत तसेच कर्जावरील व्याजदरांबाबत आणि कर्जे परतफेडीच्या मुदतीबाबत केले जाणारे धोरणात्मक बदल कर्जदारांना मान्य करावे लागतात. जर हे बदल मान्य नसतील तर कर्जदारांना त्यांचे कर्ज खाते अन्य बँकेत बदलण्याचा पर्याय खुला असतो. जर होणारे बदल मान्य असतील तर नव्याने करारमदार या नवीन बँकेद्वारे करण्यात येतात. नवीन बँकेची क्रेडिट कार्डस किंवा डेबिट कार्डस तयार होऊन येईपर्यंत जुनी कार्डस वैध असतात. एकूणच ग्राहकांना आणि बँकेलाही स्थिरस्थावर व्हायला साधारण सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागतोच. तोपर्यंत बँकेलाही आणि ग्राहकांनाही संयम बाळगावा लागतो.