आयकर खात्याचा कायमस्वरूपी खाते क्रमांक Permanent Account Number आज केवळ आर्थिक व्यवहारांसाठीच नव्हे तर त्या व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावा Identity Proof म्हणून त्यास महत्व प्राप्त झाले आहे. पुढील बाबींसाठी आयकराचा कायमस्वरूपी पॅन क्रमांक आवश्यक ठरतो.
 
पाच लाख रुपये किंवा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करीत असाल, चार चाकी वाहनाची खरेदी किंवा विक्री करीत असाल; बँकेतील मुदत ठेवींसाठी पन्नास हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम ठेवायची असेल; पोस्टाच्या अल्पबचत योजनेंतर्गत पन्नास हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम भरीत असाल; कर्जरोखे वा शेअर्स गुंतवणुकीत दहा लाख रुपये किंवा अधिक रक्कम गुंतविल्यास; बँकेत नवीन खाते उघडताना; दूरध्वनी, मोबाईल फोनसाठी अर्ज करताना;हॉटेल, रेस्टोरंटचे बिल पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे देणे.
 
वरील बाबींपैकी कोणताही व्यवहार करताना जर तुम्हाला आयकराचा कायमस्वरूपी क्रमांक प्राप्त झाला नसेल तर ‘ नमुना क्रमांक ६०’ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. ज्यांचे उत्पन्न शेतीपासूनचे आहे अशांनी ‘नमुना क्रमांक ६१’ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. आयकराचा कायमस्वरूपी खाते क्रमांकासाठी अर्ज ‘ नमुना क्रमांक ४९ए’ मध्ये करावा लागतो. या अर्जासोबत साडेतीन से.मी. गुणिले अडीज से.मी. आकाराची दोन रंगीत छायाचित्रे जोडावी लागतात अर्जात जन्म तारीख ,वडिलांचे नाव [विवाहीत स्त्रियांसाठीसुद्धा], नोकरीचा पत्ता, व घराचा संपूर्ण पत्ता द्यावा लागतो. अर्जासोबत ओळखीचा पुरावा म्हणून मतदान ओळख पत्र किंवा छायाचित्र असलेल्या बँक पासबुकावरील नोंद, पारपत्र,आधार कार्ड किंवा अन्य सरकारमान्य ओळखपत्रे आणि वास्त्यवाचा पुरावा म्हणून मतदान ओळख पत्र, पारपत्र, बँक पासबुक,विजेचे बिल, दूरध्वनीचे बिल किंवा आधार कार्ड इत्यादींपैकी एका कागद्पत्राची प्रमाणित झेरॉक्स प्रत जोडावी लागते.
 
कायमस्वरूपी खाते क्रमांक कार्ड आयकर खात्याकडून आल्यावर त्यावरील नाव ,पत्ता तपासून पाहावा त्यात काही चूक आढळल्यास त्वरित दुरुस्त करून घ्यावी. अशा तर्‍हेने कायमस्वरूपी खाते क्रमांक पदरी पडल्यावर आयकर खात्याशी कोणताही व्यवहार करताना किंवा आयकर विवरणपत्रे भरताना उल्लेख करावा लागतोच.

गृह कर्ज देणार्‍या कोणत्याही कंपनींकडून किंवा बँकेकडून किंवा नोकरीच्या ठिकाणाहून कर्ज किती व कधी घ्यायचे त्याची आखणी करावी. कर्ज देण्याबाबत कोणत्या गृहवित्त कंपनी किंवा बँकेकडून तत्पर सेवा मिळूशकेल याचा माहितीपत्रकावरून अंदाज घेऊन गृहकर्जासाठी अर्ज करावा. काही वित्तकंपन्या फ्लॅटशिवाय कर्ज मंजूर करतात आणि फ्लॅटची निवड झाली की कर्जाचा धनादेश त्वरित देतात. घर घेण्याआधी अशा प्रकारे कर्ज मंजूर करून घेणे कधीही योग्य ठरते. कर्जाचा अर्ज भरून दिल्यावर अर्जदार कर्ज घेण्यास पात्र असेल तर अर्ज प्रक्रिया शुल्क (प्रॉसेसिंग फी) म्हणून मागणी केलेल्या कर्जरकमेच्या अर्ध्या टक्क्यापासून एक टक्क्यापर्यन्त रक्कम भरावी लागते. तसेच ,प्रशासकीय शुल्क म्हणून कर्जाच्या अर्ध्या टक्क्यापासून एक टक्क्यापर्यन्त रक्कम भरावी लागते.
 
कर्जइच्छूक नोकरी करणारा असेल तर पगाराचे प्रमाणपत्र किंवा मागील तीन महिन्यांच्या पगाराच्या स्लीप्स, भविष्यनिर्वाह निधीच्या वर्गणीची एकुण जमा रक्कम दर्शवणारी पावती, सातत्याने बदलीची किंवा फिरतीची नोकरी असेल तर कर्जविषयक पत्रव्यवहारासाठी कायमस्वरूपी पत्ता द्यावा लागतो. नोकरी कायम असल्याचे प्रमाणपत्र नोकरीच्या ठिकाणाहून आणावे लागते. गृहकर्जाचा हप्ता दरमहा पगारातून द्यायचा असेल, तर दरमहा कर्जाचा हप्ता पगारातून कापून गृहवित्त कंपनीला किंवा गृह कर्ज देणार्‍या बँकेला देण्याबाबत कंपनीचे किंवा नोकरीच्या कार्यालयाचे हमी पत्र सोबत द्यावे लागते. कर्ज घेणारा स्वयंरोजगार करणारा असेल किंवा व्यावसायिक असेल गेल्या तीन वर्षाची आयकर विवरण पत्रे (इन्कम टॅक्स रिटर्न ) किंवा चार्टर्ड अकाउट्ंटने प्रमाणित केलेल्या नफ्या-तोट्याचे पत्रक व ताळेबंदाच्या प्रती, व्यवसायाबद्दलची थोडक्यात माहिती देऊन ग्राहक आणि कच्च्या मालाचे पुरवठादार कोण आहेत इत्यादी बाबी समाविष्ट केलेले व्यवसायाचे स्वरूप, अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत सर्व नोंदी असलेली बँक पासबुके,किंवा बँक अहवाल, अर्जदाराची भागीदारी कंपनी असेल तर त्या भागीदारीसंबंधित कराराची प्रत, बँक मुदत ठेवीत असलेल्या गुंतवणुकीची सर्विस्तर माहिती, जीवन विमा पॉलिसी, शेअर्स व अन्य मालमत्ता असल्यास त्यांची माहिती आणि स्वत:ची छायाचित्रे आदी बाबींची पूर्तता अर्जासोबत करावी लागते.

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने [आय आर डी ए] जीवन विमा आणि सर्वसाधारण विमा क्षेत्रासाठी पॉलिसीधारकांना नेमकी सेवा निश्चित केलेल्या अवधीत देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. या आखून दिलेल्या तत्वांनुसार पॉलिसीधारकांना सेवा देणे अनिवार्य केले आहे. दोन्ही क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना कोणत्याही तक्रारीची दखल तीन दिवसात घेतली जाऊन ती तक्रार शक्यतो पंधरा दिवसात सोडविणे बंधनकारक आहे. जीवन विमा क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या पॉलिसीधारकांना पॉलिसीची देय ठरणारी सोड किंमत [सरेंडर वॅल्यू], अॅन्युईटी आणि पेन्शन याकरिता दहा दिवसांत प्रक्रिया करणे आवश्यक ठरते. मुदतपूर्तीचे दावे, मनी बॅकचे दावे, दंड म्हणून देय ठरणारे व्याज तसेच दावा दाखल केल्यानंतर त्या दाव्यासाठी आवश्यक असणार्‍या बाबी पंधरा दिवसात पॉलिसीधारकांना कळविणे बंधनकारक आहे. जर कोणत्याही चौकशीशिवाय मृत्यू दाव्याची पूर्ती करावयाची असेल तर ती एक महिन्याच्या आत करणे अनिवार्य ठरते. जर मृत्युच्या दाव्याची सर्व चौकशी करून तो दावा मंजूर करण्याचा किंवा अस्वीकृत करण्याचा निर्णय सहा महिन्यांच्या आत दावेदारास कळविणे बंधनकारक केले आहे.
 
पॉलिसी मागणी, प्रक्रिया, पॉलिसी मंजूरीचा निर्णय, पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णय इत्यादि सर्व निर्णय पंधरा दिवसांत पॉलिसीधारकांना कळविणे सर्वसाधारण क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना अनिवार्य केले आहे. पोंलिसीतील चुका दुरूस्ती, अतिरिक्त विमा हप्त्याची रक्कम परत करणे, दावा नसलेल्या सेवांशी निगडीत तक्रारींचे निवारण दहा दिवसांत केलेच पाहिजे. सर्वेक्षण अहवाल दाखल करण्यासाठी तसेच पहिला किंवा पूरक सर्वेक्षण अहवाल मिळाल्यानंतर दावा मंजूर करणे किंवा नामंजूर करणे हे निर्णय एक महिन्यात घेऊन पॉलिसीधारकांना तसे कळविणे बंधनकारक आहे.
 
विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने [आय आर डी ए] आता एकत्रित तक्रार निवारण व्यवस्थापन पद्धत [आय जी एम एस] सुरू केली आहे. तक्रारी दाखल करण्याची आणि त्या तक्रारीचा मागोवा घेण्यासाठी ही ऑनलाइन सेवा आहे. अर्थात आधी संबंधित विमा कंपनीकडे तक्रार नोंदवायची असते. जर त्या तक्रारीचे निवारण झाले नाही किंवा उत्तराने समाधान झाले नाही तरच पॉलिसीधारकांना या एकत्रित तक्रार निवारण व्यवस्थापन पद्धतीचा वापर करता येईल. त्यासाठी त्यांचे संपर्क संकेतस्थळ www.igms.irda.gov.in आहे. १५५२५५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधुनही मोफत तक्रार नोंदविता येते.

गृहनिर्माण क्षेत्रात सर्वच बिल्डर्स किंवा विकासक नेकीने व्यवसाय करतात असे म्हणता येत नाही. अर्थातच लबाड आणि फसव्या बिल्डर्सना किंवा विकासकाना वेळीच धडा ग्राहकांनी शिकवावा लागतो. दुर्दैवाने अजून स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात बँकिंग-विमा-गुंतवणूक क्षेत्राप्रमाणे नियंत्रक संस्था कार्यरत नसल्याने ग्राहकांना त्रास होत आहे. घराची-फ्लॅटची नोंदणी करताना कधीच रोख रक्कम द्यायची नसते. परंतु काही वाईट प्रवृत्तीचे बिल्डर्स गोड बोलून रोख रक्कम स्वीकारतात आणि त्याची पावती देण्यास नकार देतात. तुम्ही बुक केलेला फ्लॅट परस्पर दुसर्‍या व्यक्तीस विकणे किंवा त्याचे वाटप पत्र देणे, खरेदी करार करून नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करणे, नमूना म्हणून दाखवलेल्या फ्लॅटप्रमाणे प्रत्यक्ष फ्लॅट वेगळाच तयार करणे, हलक्या दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरणे अशा एक ना अनेक उचापत्यांमुळे घर घेऊ इच्छिणारा ग्राहक हैराण होतो. परंतु जर अशा प्रकारचा कोणताही त्रास बिल्डर किंवा विकासकाकडून झाला तर त्याच्या कार्यालयात लिखित तक्रार करून त्याची पोच घ्यावी. या पत्रावर त्याने कोणतीही कृती केली नाही किंवा उत्तर दिले नाही तर क्रेडाई [CREDAI] किंवा नरेडको [NAREDCO] आणि नॅशनल असोशिएशन ऑफ रियलटर्स यांच्याकडे तक्रार करावी. जर समूह गृह निर्माण संस्थेबद्दल काही तक्रार असेल तर निबंधक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन यांच्याकडे लेखी तक्रार करावी. या सर्वांकडे जाऊन सुद्धा तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर शेवटचा उपाय म्हणून ग्राहक न्यायालयात त्या बिल्डर्स किंवा विकासकाना खेचता येते.
 
एखादे उत्पादन खरेदी केल्यानंतर त्याच्या सेवेबाबत किंवा खराब उत्पादन विकल्याबद्दल प्रथम त्या कंपनीच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क करून आपली तक्रार नोंदवावी. त्यातूनही या तक्रारीचे निवारण झाले नाही किंवा तुमची तक्रार झिडकारली गेली तर राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनशी १८००-११-४००० या क्रमांकावर संपर्क करावा. तसेच www.core.nic.in या सांकेतिक स्थळावर आपली तक्रार नोंदवावी. तरीही तक्रार निवारण झाले नाही तर मात्र ग्राहक न्यायालयाचा पर्याय शेवटी आहेच.
 
शेअर्स-म्युच्युअल फंड्स संबंधित तक्रारीचे त्या त्या ब्रोकर्स किंवा म्युच्युअल फंडांकडून निवारण झाले नाही किंवा समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही तर सेबीच्या सांकेतिक स्थळावर जाऊन वेब आधारित केंद्रीय तक्रार निराकरण व्यवस्थेद्वारे आपली तक्रार नोंदवून न्याय मिळविणे शक्य झाले आहे. http://scores.gov.in या सांकेतिक स्थळावर ही तक्रार करावी.

आजपर्यंत शेअर्स,रोखे आणि बॉन्डस डीमॅट खात्यात जमा होत होते. पण आता इन्शुरन्स रिपॉझिटरी व्यवस्थेतून सर्व प्रकारच्या विमा पॉलिसी ई-इन्शुरन्स खात्यात जमा करता येणार आहेत. हे ई-इन्शुरन्स खाते नॅशनल सिक्युरिटीज डीपॉझिटरी लिमिटेड[N S D L ], सेण्ट्रल इन्शुरन्स रिपॉझिटरी, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्टस, कॅम्स रिपॉझिटरी सर्विसेस, आणि कार्वी इन्शुरन्स रिपॉझिटरी या पांच रिपॉझिटरीज्सकडे कोणीही व्यक्ति उघडू शकते. फक्त एकच ई-इन्शुरन्स खाते उघडता येईल. जरी एकाच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांच्या विमा पॉलिसी असल्या तरीही त्या सर्व याच खात्यात जमा होतील.
 
हे ई-इन्शुरन्स खाते इन्शुरन्स रिपॉझिटरीकडे उघडण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. ई-इन्शुरन्स खात्यामुळे आपल्या सर्व विमा पॉलिसींचा स्थिति अहवाल आणि हफ्त्यांची माहिती सहजपणे उपलब्ध होईल. कागदपत्रांची संख्या नाहीशी होऊन सर्व व्यवहार ईलेक्ट्रोनिक पद्धतीने पार पडतील. ई-इन्शुरन्स खाते क्रमांक दिला की केवायसी प्रक्रियेसाठी कोणतेही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. याचे कारण हे खाते उघडतानाच ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली असणार. मनी बॅक योजनांची किंवा मुदतपूर्तीची रक्कम ई-इन्शुरन्स खात्याशी निगडीत असलेल्या त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होईल. या ई-इन्शुरन्स खात्यात सध्या आपल्याकडे असलेल्या कागदपत्रांच्या स्वरुपातील विमा पॉलिसीज इन्शुरन्स रिपॉझिटरीकडे विनंती अर्ज भरून ईलेक्ट्रोनिक स्वरुपात रूपांतरित करता येतील.
 
घरच्या पत्त्यातील-बँक खात्यातील-दूरध्वनी क्रमांकातील बदल, तसेच नामांकंनातील [नॉमिनेशन] बदल किंवा विवाहामुळे वा अन्य कारणांमुळे नावात होणारा बदल किंवा अवयस्क[मायनर] मधून वयस्क [मेजर] वयोगटातील बदल एकाच ठिकाणी आणि तुमच्या आवश्यकतेनुसार इन्शुरन्स रिपॉझिटरीकडे होणार असल्याने सर्व विमा कंपन्यांकडे अर्जाचे कागद आणि पुरावे घेऊन भटकावे लागणार नाही.

कर्ता हा हिंदू अविभक्त कुटुंबातील [ HUF] सर्वात जेष्ठ सदस्य असतो. जर का या कर्त्याचे निधन झाले तर त्याचा मोठा मुलगा हा कर्ता होतो जर तो कर्ता होण्यास तयार नसेल किंवा मुलगा नसेल तर अविवाहित मुलगी वडिलांच्या निधनानंतर कर्ता होऊ शकते. जर कर्त्याचे निधन झाले तर आयकरनिर्धारण अधिकार्‍याला कळवून नवीन कर्त्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.सर्व पुरुष सदस्यांना सहयोगी म्हणतात यात कर्त्याची मुले,नातवंडे आणि पणतू समविष्ट आहेत. मुलगी तिच्या विवाहानंतरही हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सदस्य राहू शकते. हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे स्वतंत्र अस्तित्व करण्यासाठी हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या नावे बँक खाते कर्त्याने उघडावे. अर्थात हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या नावे आयकराच्या पॅन क्रमांकासाठी अर्ज करणे.
 
हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या नावे भांडवल निर्माण करताना किंवा त्यात भर घालताना शक्यतो स्वत:ची मालमत्ता किंवा निधी जमा करू नये. असे केल्यास त्यारील कर स्वत:च्या माथी येतो. जर वडीलोपार्जित मालमत्ता असेल त्यातून जर उत्पन्न येत असेल तर ती मालमत्ता आणि त्यावरील उत्पन्न हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे होऊ शकते. जर एखादी वडीलोपार्जित मालमत्ता विकल्यास आलेली रक्कम हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे उत्पन्न असू शकते. हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सदस्यांकडून वाढदिवस –विवाह सारख्या निमित्ताने भेटीदाखल मिळालेल्या रकमा हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या खात्यात जमा करून भांडवल जमा करता येते. परंतु या भेटींची रक्कम पन्नास हजार रूपयांहुन अधिक असू नये.अन्यथा त्यावर भेट कर देय ठरील.पण जर हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या सदस्यांच्या पती किंवा पत्नीने किंवा भावांच्या पत्नींनी किंवा बहीणींच्या पतींनी दिलेली भेट करमुक्त ठरू शकते. हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या नावे मालमत्ता निर्माण करण्याबरोबरच व्यक्ति प्रमाणे आयकर कायद्याचा घेता येणारा लाभ लक्षात घेऊन कर सल्लागाराच्या सल्ल्याने हिंदू अविभक्त कुटुंबाची निर्मिती करावी. जर घरात पुरुष सदस्य नसला तर सर्व स्त्री सदस्यांचे हिंदू अविभक्त कुटुंब अस्तित्वात येऊ शकते.

एम्प्लोयी स्टॉक ऑप्शन-[ESOP] हा भारतातील बर्‍याच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांचा जीवाभावाचा विषय आहे. सर्वसामान्यांना फक्त एव्हढाच अर्थ लक्षात येतो की माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीने स्वत:चे शेअर्स स्वस्तात आपल्या कर्मचार्‍यांना देऊ केले आहेत. हा एम्प्लोयी स्टॉक ऑप्शन-एसोपचा पर्याय खरं म्हणजे शेअरबाजारातील फ्युचर्स-ऑप्शन या डेरीव्हेटिव्ज प्रकारातील एक प्रकार आहे. ऑप्शनमध्ये आधीच निश्चित केलेल्या किमतीस त्या शेअर्सची खरेदी भविष्यात केली जाते. ऑप्शनमध्ये हा खरेदी करण्याचा हक्क त्या कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांना विशिष्ट अवधीसाठी देण्यात येतो. भविष्यात त्या कंपनीच्या शेयरचा भाव कितीही असला तरीही आधीच निश्चित केलेल्या दरास हे शेअर्स खरेदी करण्याचे हक्क कर्मचार्‍यांना मिळाल्यामुळे भविष्यातील वाढणार्‍या शेयर्सच्या दराबरोबर नफ्याचे प्रमाण निश्चित होत जाते. जर समजा एका कर्मचार्‍यास ३०० शेअर्स आजपासून तीन वर्षांच्या आत प्रती शेअर १०० रुपये दराने खरेदी करण्याचा एसोप कंपनीने दिला. तीन वर्षांनंतर तो कर्मचारी हे ३०० शेअर्स १०० रुपयाने खरेदी करील. याच शेयर्सचा आजपासून तीन वर्षांनंतर भाव ५०० रुपये झाला तर त्या कर्मचार्‍यास प्रती शेअर ४०० रुपये नफा झालेला असेल. पण हाच शेयरचा भाव १०० रुपयांच्या खाली घसरला तर तो कर्मचारी त्याचा खरेदी करण्याचा हक्क अमलात आणणार नाही. अर्थात ज्या कंपन्यांमध्ये एसोप दिला जातो, त्या कर्मचार्‍याना सहसा तोटा होत नाही.
 
एम्प्लोयी शेअर पर्चेस प्लान –[ESPP]मध्ये कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कंपनींचे शेअर्स वर्षातील काही महीने बाजारभावपेक्षा शक्य असेल त्या सवलतीच्या दराने दरमहा त्यांच्या वेतनातील १ ते १५ % टक्के रक्कम कापून त्यातून खरेदी करून दिले जातात. जर कंपनीचे भवितव्य चांगले असेल तर या योजनेत सर्व कर्मचारी भाग घेतातच. ठरवलेल्या महिन्यांपर्यंत वेतनातून रक्कम कापून दिल्यावर शेवटच्या महिन्यात सर्व शेअर्स कर्मचार्‍यास मिळतात.

अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत आता सुधारणा होत असल्याने अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने विशेष अर्थसाहाय्य काढून घेण्याची शक्यता वर्तविली आहे. परिणामी भारताकडे येणारा भांडवलाचा ओघ स्थिर होत नाही. त्यामुळे भारतीय रुपयांवर दबाव वाढत आहे. त्यातून रुपयाची डोंलरच्या तुलनेत घसरण होत आहे. रुपयाचे डॉलर मध्ये होणारे रूपांतर करताना प्रत्येक डॉलर मागे किती रुपये अदा करायचे हे आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारात निश्चित केलेल्या दरानुसार ठरत असते. मुळात या परकीय चलनाचा विनिमय दर नेमका कसा ठरवला जातो हे बघणे आवश्यक ठरते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चलंनांसाठी असणार्‍या मागणीवरून हे दर ठरत असतात. जेव्हा बाजारभाव आणि मागणी यावरून दर ठरविला जातो त्यास मुक्त दर पद्धत (फ्री फ्लोट मेथड) असे म्हणतात. डॉलर, पाउंड किंवा युरो सारख्या चलनांचे रुपयांत होणारे किंवा रुपयाचे त्या त्या चलनात होणारे रूपांतर मुक्त दर पद्धतींनुसार होत असते. जेव्हा एखादा देश आपले चलन आणि इतर देशांतील चलंनातील विनिमयांचा दर कृत्रिमपणे स्थिर ठेवतो त्यास स्थिर दर पद्धत (फिक्स्ड रेट मेथड) असे म्हणतात.चीनच्या युवान या चलनाचा आणि डॉलर मधील दर अनेक दशके बदललेला नाही.हे स्थिर दर पद्धतीचे मोठे उदाहरण आहे.
 
यूरोपियन देशांतील आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आता डॉलरवर अवलंबून न राहता युरो, पाउंड, फ्रँक्स, डोईश मार्क्स या चलंनातही होऊ लागल्याने डॉलरची आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारातील मागणी कमी झाली. आशिया खंडातील देशांनी सुद्धा डॉलर ऐवजी त्या त्या देशातील चलनात विनिमय करार करून व्यवहार सुरू केल्याने डॉलरचे महत्व कमी होत आहे. ज्या देशाला परदेशी चलनाची गरज आहे त्या देशाला निर्यातीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागते कारण आयातीसाठी परदेशी चलनांची आवश्यकता असते. ते चलन निर्यातीद्वारे उपलब्ध होणार असते अन्यथा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून परदेशी चलन विकत घेण्याशिवाय पर्याय नसतो.

देशाच्या अर्थंव्यवस्थेमध्ये ‘सकल घरेलू उत्पन्न’( Gross Domestic Product ) म्हणजेच जीडीपी हा एक महत्वाचा घटक आहे. ज्यावेळी आपण शेअर्स सारख्या आर्थिक माध्यमांसह स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करतो त्यावेळी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीनुसार या गुंतवणुकीवर उत्पन्न आपल्याला प्राप्त होते. ही अर्थव्यवस्थेची वाढ मोजण्याचे नेमके परिमाण “सकल घरेलू उत्पन्न’म्हणजेच जीडीपी असते.
या सकल घरेलू उत्पन्नात कृषीक्षेत्र, सेवा क्षेत्र, आणि निर्मिती क्षेत्र ( Manufacturing Sector ) या तीन
क्षेत्रातील उत्पादंनांचा एकत्रित समावेश असतो . उद्योग/निर्मिती क्षेत्रातील ( Industry / Manufacturing Sector ) उत्पन्नाचा हिस्सा १९५० मध्ये अवघा १५ % होता, तो आता वाढून २५-३० % वर पोहचला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या प्रणालीमुळे उद्योग क्षेत्रातील उत्पन्नाचा हिस्सा वाढत असतानाच या क्षेत्रातील रोजगार कमी झाला आहे. सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरणही मोठ्या प्रमाणात झाले आहे व अजूनही होत आहे. शीघ्रगतिशील ग्राहकोपयोगी उत्पादनेआणि टिकाऊ उत्पादंनांच्या निर्मितीवर या क्षेत्राने लक्ष्य अधिक केंद्रीत केले आहे. सेवा क्षेत्राला तर देशाचे “ सनशाईन सेक्टर” म्हंटले जाते. एकुण सकल घरेलू उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा ५५ % सहभाग आहे. या क्षेत्रात झपाट्याने झालेली व अजूनही होत असलेली वाढ देशाच्या अर्थंव्यवस्थेला मोठी मजबूती देणारी ठरली.
 
१९६० मध्ये कृषिक्षेत्राचा या सकल घरेलू उत्पन्नात सुमारे ६०% हिस्सा होता आता २०११-१२ मध्ये १८-१९ % पर्यन्त घसरला होता. या कृषिक्षेत्रातील उत्पन्नाचा विद्यमान वृद्धीदर ४.५ % आहे. कृषि उत्पादनात खरं तर भारत हा जगात दुसर्‍या क्रमांकाचा देश ठरतो. भारताची काम करू शकणार्‍या एकूण कार्यक्षम लोकसंख्येच्या निम्मी लोकसंख्या या कृषिक्षेत्रातच कार्यरत आहे. हे प्रमाण देशातील इतर क्षेत्रातील काम करणार्‍या लोकसंख्येपेक्षा सर्वाधिक आहे.
 
उपरोक्त तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रापैकी एका क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला पण उर्वरित दोन क्षेत्रे चांगली कामगिरी दर्शवीत असतील तर देशाच्या अर्थंव्यवस्थेची गती मंदावत नाही. पण दोन किंवा तीनही क्षेत्रे कामगिरीत मंदावली तर मात्र मोठा परिणाम देशाच्या अर्थंव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे या तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रातील संतुलन साभाळणे आवश्यक ठरते. अर्थात त्यासाठी सरकारी ओद्योगिक आणि आर्थिक धोरणेही पोषक असावी लागतात.