चलनवाढीचा अंदाज घेण्याची दोन परिमाणे आहेत.ग्राहक किंमत निर्देशांक [Consumer Price Index (CPI)] आणि घाऊक किंमत निर्देशांक [Wholesale Price Index(WPI)].ग्राहक किंमत निर्देशांकात वस्तु आणि सेवांच्या एकत्रित संचांच्या किंमतींचे मोजमाप केलेले असते. या संचात अन्नधान्य, कपडे, खाद्यतेले, इंधन, ऊर्जा, गृहनिर्माण, वैद्यकीय सेवा, दळणवळण, वाहतूक सेवा, वैयक्तिक आरोग्य, घरगुती गरजा, करमणूक सेवा इत्यादि वस्तु आणि सेवांचा समावेश केलेला असतो. ग्राहक किंमत निर्देशांक हा सामान्य ग्राहकांच्या खरेदी करण्याच्या आर्थिक क्षमतेतील म्हणजेच क्रयशक्तीतील बदल दर्शवीत असतो.सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्याचे प्रमाण ठरवण्यासाठी याच ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा उपयोग करते.
 
घाऊक किंमत निर्देशांक हा मध्यस्थ-दलाल-आडते यांना लागू होणार्‍या किंमतीतील बदल दर्शवीत असतो. ग्राहकाला वस्तु विकण्या आधी ती वस्तु इतर उद्योगांना ज्या किंमतीस विकली जाते त्याचे मोजमाप हा घाऊक निर्देशांक करतो. असंख्य उद्योगातील अनेक लहान लहान निर्देशांकांची मालिका या निर्देशांकांत कायम प्रतिबिंबीत होत असते. घाऊक किंमत निर्देशांकात सेवांचे मूल्य घेतलेले नसते. दर आठवड्यास प्रसारित होणारा चलनवाढीचा दर याच घाऊक निर्देशांकवर आधारलेला असतो. विद्यमान घाऊक किंमत निर्देशांकाची मालिका २००४-२००५ या वर्षावर आधारित आहे. या निर्देशांकात प्राथमिक वस्तूंना २०% महत्व [weightage] दिले असून इंधन आणि उर्जेस १५% तर उर्वरित उत्पादनाना ६५% महत्व दिले आहे. या घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या घसरणीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ सामान्य ग्राहकाला मिळत नाही. परंतु हुशार गुंतवणूकदार मात्र घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या बरोबरीने ग्राहक किंमत निर्देशांकावर कायम लक्ष ठेऊन असतात.
 
आर्थिक धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँक औद्योगिक चलनवाढीस[Core Inflation] मार्च २०१० पासून महत्व देत आहे. अन्नधान्य निर्मितीव्यतिरिक्त असलेल्या इतर निर्मिती उद्योगातील [non-food manufacturing] चलनवाढीचे मोजमाप या औद्योगिक चलनवाढीत असते. प्राथमिक गरजेच्या वस्तूं, इंधन समूह आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ घाऊक किंमत निर्देशांकातून वगळून हा औद्योगिक चलनवाढीचा निर्देशांक निश्चित करण्यात येतो.

आयकर खात्याचा कायमस्वरूपी खाते क्रमांक Permanent Account Number आज केवळ आर्थिक व्यवहारांसाठीच नव्हे तर त्या व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावा Identity Proof म्हणून त्यास महत्व प्राप्त झाले आहे. पुढील बाबींसाठी आयकराचा कायमस्वरूपी पॅन क्रमांक आवश्यक ठरतो.
 
पाच लाख रुपये किंवा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री करीत असाल, चार चाकी वाहनाची खरेदी किंवा विक्री करीत असाल; बँकेतील मुदत ठेवींसाठी पन्नास हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम ठेवायची असेल; पोस्टाच्या अल्पबचत योजनेंतर्गत पन्नास हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम भरीत असाल; कर्जरोखे वा शेअर्स गुंतवणुकीत दहा लाख रुपये किंवा अधिक रक्कम गुंतविल्यास; बँकेत नवीन खाते उघडताना; दूरध्वनी, मोबाईल फोनसाठी अर्ज करताना;हॉटेल, रेस्टोरंटचे बिल पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे देणे.
 
वरील बाबींपैकी कोणताही व्यवहार करताना जर तुम्हाला आयकराचा कायमस्वरूपी क्रमांक प्राप्त झाला नसेल तर ‘ नमुना क्रमांक ६०’ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. ज्यांचे उत्पन्न शेतीपासूनचे आहे अशांनी ‘नमुना क्रमांक ६१’ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. आयकराचा कायमस्वरूपी खाते क्रमांकासाठी अर्ज ‘ नमुना क्रमांक ४९ए’ मध्ये करावा लागतो. या अर्जासोबत साडेतीन से.मी. गुणिले अडीज से.मी. आकाराची दोन रंगीत छायाचित्रे जोडावी लागतात अर्जात जन्म तारीख ,वडिलांचे नाव [विवाहीत स्त्रियांसाठीसुद्धा], नोकरीचा पत्ता, व घराचा संपूर्ण पत्ता द्यावा लागतो. अर्जासोबत ओळखीचा पुरावा म्हणून मतदान ओळख पत्र किंवा छायाचित्र असलेल्या बँक पासबुकावरील नोंद, पारपत्र,आधार कार्ड किंवा अन्य सरकारमान्य ओळखपत्रे आणि वास्त्यवाचा पुरावा म्हणून मतदान ओळख पत्र, पारपत्र, बँक पासबुक,विजेचे बिल, दूरध्वनीचे बिल किंवा आधार कार्ड इत्यादींपैकी एका कागद्पत्राची प्रमाणित झेरॉक्स प्रत जोडावी लागते.
 
कायमस्वरूपी खाते क्रमांक कार्ड आयकर खात्याकडून आल्यावर त्यावरील नाव ,पत्ता तपासून पाहावा त्यात काही चूक आढळल्यास त्वरित दुरुस्त करून घ्यावी. अशा तर्‍हेने कायमस्वरूपी खाते क्रमांक पदरी पडल्यावर आयकर खात्याशी कोणताही व्यवहार करताना किंवा आयकर विवरणपत्रे भरताना उल्लेख करावा लागतोच.

आयकराच्या पॅन क्रमांक इंग्रजी आद्याक्षरे व आकड्यांनी युक्त असून दशपदी [टेन कॅरक्टर्सं] मध्येच असतो उदा.ABCDP2345N. या दशपदी (Ten Digit) क्रमांकातील पहिली तीन इंग्रजी अक्षरे A पासून Z पर्यंतकोणतीही निवडलेली असतात. या तीन अक्षरांनंतर येणारे चौथे इंग्रजी अक्षर महत्वाचे असते. हे चौथेइंग्रजी अक्षर पॅनकार्ड धारकाचा वर्ग ( Status) दर्शविते.‘पी’(P) हे अक्षर पॅनकार्डधारक “व्यक्ति” दशविते. जर ‘सी’( C ) हे अक्षर “कंपनी” पॅनकार्ड धारक असल्याचे दर्शविते . जेव्हा‘एच’[H] हे अक्षर असते तेव्हा पॅनकार्ड धारक “हिंदू अविभक्त कुटुंब” ( HUF Hindu Undivided Family) असून नावापुढे ‘कर्ता’ असा शब्द असतो. ज्यावेळी भागीदारीतील उद्योग –व्यवसायाची छोटी- मोठी फर्म असते , त्यावेळी त्या फर्मच्या पॅनक्रमांकातील चौथे इंग्रजी अक्षर ‘एफ ‘( F ) असते. ज्यावेळी व्यक्तिसमूह ( असोसिएशन ऑफ पर्सन्स ) पॅन क्रमांक घेतो,त्यावेळी त्या पॅनक्रमांकातील चौथे इंग्रजी अक्षर ‘ए ‘ ( A ) असते. ट्रस्टच्या पॅनक्रमांकातील चौथे इंग्रजी अक्षर ‘टी’(‘T’) असते. स्थानिक प्राधिकरणाच्या (Local Authority). पॅनक्रमांकातील चौथे इंग्रजी अक्षर ‘एल’(L) असून , सरकारी नक्रमांकात चौथेअक्षर ‘जी’( G )असते. व्यक्तींची संघटना किंवा संघ असेल तर त्या संघटनेच्या पॅनक्रमांकातील चौथे इंग्रजी अक्षर ‘बी’( B )असते. “कृत्रिम कायदेविषयक व्यक्ति (आर्टिफिशियल ज्यूअरीडीकल पर्सन)”च्या पॅनक्रमांकातील चौथे इंग्रजी अक्षर ‘जे’ ( J ) असते. आर्टिफिशियल ज्यूअरीडीकल पर्सन ही संज्ञा खर तर ब्रिटिशकालीन कायद्यातून आली आहे. पंढरपूरचा विठोबा असो किंवा जेजूरीचा खंडोबा असो… हे देव किंवा त्यांच्या मूर्ती यांना कायद्यान्वये ‘व्यक्ति’ म्हणून मानले जात होते. त्या वेळी ट्रस्ट केलेला नसल्याने विठोबाची मालमत्ता देऊळ वा अन्य काही स्थावर जंगम असेल,तर त्याचे सर्वाधिकार विठोबाकडे मानले जात असत. त्यातून येणारे उत्पन्न विठोबाचे मानून आयकर विवरण पत्र दाखल केले गेले जाते आजही भारतात अशा प्रकारच्या‘आर्टिफिशियल ज्यूरीडीकल पर्सन’अस्तित्वात असून त्यांचे पॅनक्रमांक असून विवरणपत्रे दाखल केली जातात ( इथे विठोबा किंवा खंडोबाचा केलेला उल्लेख हा प्रातिनिधिक स्वरूपाचा असून केवळ ती संज्ञा समजवण्यासाठीच हा उल्लेख केला आहे.).
 
पॅनक्रमांकातील पाचवे इंग्रजी अक्षर हे तुमच्या आडनावाचे ( Surname ) आद्याक्षर असते. उदाहरणार्थ, कुळकर्णी आडनाव असेल तर ‘के’(K)हे इंग्रजी अक्षर पाचवे असणारच. त्यानंतर सहा ते नऊ पदे संख्यात्मक असून ही संख्या ००१ ते ९९९९ या आकड्यांतून निवडलेली असते. पॅनक्रमांकातील शेवटचे पद पुन्हा इंग्रजी अक्षर असते. ते इंग्रजी अक्षर कोणते असावे त्याचे सूत्र असून मागील नऊ पदी आकडे व अक्षरांच्या सांगडातून हे सूत्र ते अक्षर निश्चित करते.

बहुसंख्य पगारदार व्यक्ति तुमच्या उत्पन्नाचे साधन काय असे विचारले की फक्त पगारच असे नमूद करतात. पगाराव्यतिरिक्त असलेल्या उत्पन्नाची एकतर त्यांना जाणीव झालेली नसते किंवा इतर उत्पन्न असल्याचे त्यांना दर्शवायचे नसावे.आयकर कायद्याला सुद्धा हा मानवी स्वभाव काळात असल्याने त्या कायद्याने तुमच्याकडे येणारा पैसा हा कोणत्या प्रकारच्या उत्पन्न गटात मोडतो ते स्पष्ट केले आहे. आपल्याला एकूण सहा प्रकारे उत्पन्नाचा स्रोत असू शकतो. यात पगार किंवा पेन्शन, गुंतवणुकीवरील व्याज-लाभांश, घरापासून मिळणारे उत्पन्न-घरभाडे, व्यवसायातून किंवा उद्योगधंद्यातून मिळणारे उत्पन्न, भांडवली नफ्याद्वारे म्हणजेच स्थावर-मालमत्ता,सोने-नाणे,म्युच्युअल फंड्सचे युनिट्स,शेअर्स इत्यादींच्या विक्रीतुन होणारा लाभ, आणि भेटीद्वारे, सट्टेबाजीतून –लॉटरीद्वारे-घोड्यांच्या शर्यतीतून किंवा कौन बनेगा करोडपती सारख्या टीव्ही कार्यक्रमाद्वारे मिळालेले उत्पन्न इत्यादींचा समावेश आहे.
&nsbp;
ज्याप्रमाणे सहा वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्पन्न स्रोत आहेत त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकाराचे आयकर करदाते आहेत. आपण स्वत: कोणत्या प्रकाराचे उत्पन्न कमवून कोणत्या प्रकारच्या करदात्यांमध्ये समाविष्ट आहोत ते लक्षात घेतलेच पाहिजे. व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब[HUF Hindu Undivided Family], फर्म, मर्यादित जबाबदार्‍या असलेली भागीदारीतील संस्था [ Limited Liability Partnership-LLP ], व्यक्तींचा समूह[असोसिएशन ऑफ पर्सन्स], कंपनी, ट्रस्ट, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति [आर्टिफिशियल ज्यूअरीडीकल पर्सन], स्थानिक प्राधिकरण[] अशा अनेक प्रकारात करदात्यांची वर्गवारी होत असते.
 
आयकर कायद्यातील हे उत्पन्नाचे आणि करदात्यांचे प्रकार लक्षात घेऊन आपल्या सर्व प्रकारच्या उत्पन्नाचे एकत्रीकरण करून आपापल्या वर्गवारीनुसार आयकर विवरण पत्र तयार करणे आपल्याच हिताचे ठरते. हे उत्पन्नाचे एकत्रीकरण आर्थिक वर्षनुसार निश्चित केले जात असते. १ एप्रिल ते ३१ मार्च या बारा महिन्यांच्या अवधीस वित्तीय किंवा आर्थिक वर्ष [Financial Year ] म्हटले जाते. आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपल्यानंतर एक एप्रिल पासून सुरू होणार्‍या पुढील आर्थिक वर्षात संपलेल्या मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाचे करनिर्धारण [Assessment Year] होत असते म्हणून त्यास करनिर्धारण वर्ष म्हणतात.१ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या आर्थिक वर्षांतील उत्पन्नाचे करनिर्धारण १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ मध्ये होणार आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने २५ ऑक्टोबर २०११ पासून बँकांना बचत खात्यावर नियमन मुक्त [Deregulated] व्याजदर देण्याची मंजूरी दिली. या नियमनमुक्त व्याजदरांमुळे भलेही बचत खात्यावर अधिक व्याज दराने लाभ होत असला तरीही बंकांच्या या वाढीव आर्थिक बोज्याची कर्जदारांवर भर पडते आहे. तसेच इतर सेवा शुल्कात आता वाढ झाल्याने चेकबुक शुल्क, बाहेरगावचे चेक वटणावळीचे शुल्क, किमान शिल्लक खात्यात नसेल तर आकारले जाणारे दंडात्मक शुल्क महाग झाले आहे. नियमन मुक्त व्याजदरांमुळे एकीकडे अधिक व्याजदर उपलब्ध झाला तरी हाच दर बँक कायम ठेवील या भ्रमात ग्राहकाला राहता येणार नाही. बाजारपेठेशी संलग्न व्याजदर देण्याचा बँकांचा कायम प्रयत्न असतो आणि यापुढेही असणार आहे. चलनवाढीचा दर आता उतरल्याने बाजारातील पतपुरवठा आता संतुलित होत आहे. आगामी पांच-सहा महिन्यात रिझर्व्ह बँक कदाचित रेपोदरात आणि राखीव रोखता प्रमाण [Cash Reserve Ratio ]दरात घट करू शकेल. त्यामुळे बॅंका कर्जावरील व्याजदर कमी करतील. हे व्याज दर कमी झालेकी बचत खात्यावरील आणि ठेवींवरील व्याजदर कमी होतील.
 
ज्यावेळी अल्प मुदतीसाठी रिझर्व बँक ज्या व्याजदराने बँकांना पतपुरवठा करते, त्या व्याजदरास रेपो रेट म्हणतात. ज्या व्याजदराने बॅंका रिझर्व्ह बँकेस पतपुरवठा करतात त्या व्याजदरास रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. या दोन्ही दरांतील बदलांचे परिणाम बॅंकांच्या कर्जांवरील व्याजदरांवर होतो. अर्थात त्यामुळे गृह कर्जे आणि वैयक्तिक कर्जांवरील व्याजदरांवर त्वरित दिसून येतात.
 
बॅंकांच्या ठेवींवरील आणि कर्जांवरील व्याजदरातील फरकस स्प्रेड [Spread] असे म्हणतात. याचा अर्थ बॅंक ठेवीवर जो व्याजदर लागू आहे त्यापेक्षा ५.१ टक्क्यांनी अधिक व्याज कर्जावर आकारले जाते.भारतीय बँकांनी हे स्प्रेडचे प्रमाण एक-दीड टक्क्यांनी जारी कमी केले तर दीर्घकालीन कर्जे [गृहकर्जे किंवा औद्योगिक कर्जे] स्वस्त होऊन गृहनिर्माण तसेच औद्योगिक क्षेत्रास लाभ होऊन आर्थिक विकासाचा वेग वाढू शकेल. भारतात सरासरी स्प्रेड दर ५.१ टक्के असून जागतिक स्तरावर भारतातील प्रमाण खूपच अधिक आहे. अमेरिकेत स्प्रेडचे प्रमाण २.९ टक्के तर चीन मध्ये ३.४ टक्के आहे.

दरवर्षी एप्रिलमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे पतधोरण [Credit Policy] जाहीर केले जाते, जे नुकतेच मागील आठवड्यात जाहीर झाले. बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून उद्योगधंद्यांना जो कर्ज पुरवठा केला जातो त्या संबंधित धोरण हेच पतधोरण असते. कोणकोणत्या कर्जावरील व्याजदर किती असावे आणि कोणकोणत्या क्षेत्रातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात कर्ज देण्याची क्षमता कमी करावी की वाढवून द्यावी याचा विचार या पतधोरणात केलेला असतो. चलन नियंत्रण करणे हेच खरे उद्दीष्ट या पतधोरणात असते. पण त्याचा आढावा मात्र प्रत्येक तिमाही अखेरीस घेतला जात असतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी रिझर्व्ह बँक या पतधोरणाच्या माध्यमातून किंमती स्थिर राखण्याचा प्रयत्न करते. या पतधोरणात पत पुरवठा [Money Supply ], व्याजदर आणि चलनवाढ हे मुख्य घटक असतात. पत पुरवठयास बँकिंग आणि अर्थशास्त्रीय परिभाषेत M 3 असे म्हणतात. अर्थव्यवस्थेतील कायदेशीर चलनाचा साठा किंवा पातळी हे M 3 दर्शवीत असते. या पतधोरणात रिझर्व्ह बँक शासित बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करीत असते. या पतधोरणाचे मुख्य उद्दीष्ट असते किंमती स्थिर ठेऊन अर्थव्यवस्थेतील उत्पादकीय क्षेत्रांना पुरेसा पत पुरवठा करणे. गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी वार्षिक पतधोरणाची वाट न बघता विद्यमान परिस्थिति लक्षात घेऊन व्याजाच्या दरांमध्ये बदल केले आहेत.
 
ज्यावेळी रिझर्व्ह बँकेला चलनात वाढ करायची असते, तेव्हा व्याजदर कमी करण्याचे आदेश सर्व बँकांना रिझर्व्ह बँक देते. या धोरणामुळे कर्जावरील व्याजदर घटल्याने अधिकाधिक लोक कर्ज घेतात. तसेच बँक ठेवींवरील व्याज दर कमी झाल्याने इतर गुंतवणुकीकडे सामान्य जनता आपसूकच वळते. ज्यावेळी रिझर्व्ह बँकेला अर्थव्यवस्थेतील चलनात घट करायची असते, तेव्हा व्याजदर वाढविण्याचे आदेश सर्व बँकांना रिझर्व्ह बँक देते.त्यामुळे कर्जे कमी घेतली जाऊन ठेवींवरील व्याज दर वाढल्याने जनता अधिकाधिक बचत बँक ठेवींकडे वळवते.

व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे साहस वित्त साहाय्य. जोखीम घेऊन म्हणजेच साहस करून विशिष्ट उद्योग किंवा व्यवसायात समभागात किंवा कर्जरोख्यांद्वारे गुंतवणूक करणारा हा एक प्रकारचा गुंतवणूकदार आहे. ज्या कंपन्या नवीन शोध, नवीन संकल्पना, नावीन्यपूर्ण उत्पादने, नवीन तंत्रज्ञान घेऊन बाजारपेठेत उतरू पाहत आहेत किंवा अर्थ सहाय्यामुळेच त्या कंपन्या उतरू शकणार आहेत अशा कंपन्यांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करतात त्यांना व्हेंचर कॅपिटलिस्ट म्हणतात. या कंपन्यांना कदाचित बँक किंवा अन्य वित्त संस्थांकडून अर्थ साहाय्य उपलब्ध होत नसते किंवा कमी मिळत असते.अशा प्रकारचे कर्ज मिळण्यासाठी संचालकांची तेवढी पत नसते किंवा तारण योग्य मालमत्ता नसतात. अशावेळी हे गुंतवणूकदार त्या कंपन्यांच्या मदतीला धावून जातात. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना अशाप्रकारचे अर्थ साहाय्य मिळाले आणि हे गुंतवणूकदार मोठे लाभार्थी ठरले. अर्थात भारतात सुद्धा अशा प्रकारच्या गुंतवणूकदारांना भरपूर नफा झाला आहे.
 
हे अर्थ साहाय्य मुख्यत्वे करून समभाग[Equity] किंवा कर्जरोखे[Debentures] यांच्या माध्यमातूनच देण्यात येते. जर कर्जरोख्यात गुंतवणूक केली असेल तर तो गुंतवणूकदार त्या कर्जरोख्यांचे समभागात रूपांतर करण्याचा हक्क स्वत:कडे राखून ठेवत असतो.अर्थात हा गुंतवणूकदार फार क्वचितच एकरकमी गुंतवणूक करतात. कंपंनीच्या आणि उत्पादंनाच्या प्रक्रिया लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने अर्थ साहाय्य करण्यात येते.
 
हा आगळे वेगळे साहस करणारा गुंतवणूकदार कंपंनीच्या समभागावरील लाभांशावर कधीच अवलंबून नसतो. त्याचे उद्दीष्ट त्याच्याकडे असलेल्या समभाग विकून भरघोस नफा पदरात पाडून घेण्याचे असते. ज्यावेळी अशा प्रकारे अर्थ साहाय्य स्वीकारलेली कंपनी आपल्या शेअर्सची सार्वजनिकपणे विक्री [पब्लिक इश्यूत] करायला जाईल त्यावेळी कर्जरोख्यांचे शेअर्समध्ये रूपांतर करून ते शेअर्स विकून गुंतवणूक परत घेतली जाते. काहीवेळा कंपनीच स्वत: त्या गुंतवणूकदाराकडचे शेअर्स आधीच निश्चित केलेल्या किंमतीस खरेदी करून गुंतवणूकदारास मोकळा करते. ज्या उद्योगांना किंवा कंपन्यांना भांडवल मिळणे कठीण असते अशा गुणी आणि चांगल्या कंपन्यांना व्हेंचर कॅपिटल हे वरदान ठरले आहे.

विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक [फॉरीन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट] करणार्‍यांचे प्रस्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणातून वाढीस लागले. १९९१-१९९२ पासून मुक्त औद्योगिक धोरण भारतात सुरू झाले. अनिवासी भारतीयांपासून ते परकीय व्यक्ती तसेच कंपन्या, परदेशी वित्त संस्था भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू लागल्या. शेअर बाजारात एखाद्या कंपंनीच्या शेअर्सची प्राथमिक विक्री होण्याआधीच हे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार समभागांची खरेदी करतात. त्यामुळे कंपनीला प्रकल्प खर्चासाठी सहज साध्य अर्थसाहाय्य मिळते. यातून त्या प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करण्यापासून ते यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याचे काम पार पाडले जाते. या विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक करणार्‍यांमुळे देशात नवे उद्योगधंदे उभारले जाऊन एकीकडे रोजगार निर्मिती होते तर दुसरीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. ही गुंतवणूक दीर्घ अवधीसाठी असल्याने गुंतवणूकदार नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित नावीन्यपूर्ण उत्पादनाना प्राधान्य देतात. या विदेशी गुंतवणूकदारांना शक्यतो नुकसान सोसायचे नसल्याने त्या कंपन्यांसह उद्योगावरसुद्धा नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न असतो.
 
एखादी बहुराष्ट्रीय कंपनी जेव्हा विदेशी वित्त संस्था म्हणून भारतात गुंतवणूक करते त्यावेळी इतर देशांतील त्यांनी गुंतवलेल्या उद्योगांना पूरक किंवा आवश्यक असणार्‍या उत्पादनांच्या निर्मिती आणि त्या त्या देशांत निर्यातीसाठी उत्सुक असते. कोणत्या उद्योगात या विदेशी संस्थांना किती गुंतवणूक करू द्यायची हे सरकारने प्रत्येक उद्योगानुसार कमाल मर्यादा घालून दिल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीनेच ही गुंतवणूक विदेशी व्यक्ती किंवा संस्थात्मक गुंतवणूकदार करू शकतात. हे गुंतवणूकदार ज्या देशात गुंतवणूक करायची त्या देशातील राजकीय आणि सामाजिक स्थिरतेचा प्रथम विचार करीत असतात. राजकीय अस्थिरतेमुळे देशाच्या आर्थिक धोरणात होणारे किंवा करावे लागणारे बदल त्या त्या देशाच्या औद्योगिक धोरणांवर दूरगामी परिणाम करणारे ठरतात. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला या विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीमुळे चांगलीच गती मिळाली होती पण गेल्या तीन वर्षात धोरणात्मक निर्णय न घेता किंवा घेतलेले निर्णय योग्यपणे अमलात न आणल्याने विदेशी गुंतवणूक रोडावली होती.

आर्थिक क्षेत्रात गेल्या दशकात बर्‍याच घडामोडी झाल्या. आर्थिक क्षेत्रात नवनवीन संकल्पना आणून नावीन्यपूर्ण आर्थिक साधने विकसित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आर्थिक क्षेत्रात दिवसागणिक वाढत जाणारी क्लिष्टता आणि व्यवहारांच्या संख्येत होत जाणारी अमर्याद वाढ लक्षात घेता नवीन आर्थिक साधन निर्मितीची आवश्यकता वाढू लागली. ज्या प्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रात अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाने नवनवीन साधन सामुग्री दैनंदिन गरजेनुसार निर्माण केली गेली त्याचप्रमाणे वित्तीय अभियांत्रिकी [Financial Engineering] द्वारे नवनवीन वित्तीय साधने – उत्पादंनांची निर्मिती आर्थिक क्षेत्रात केली गेली. त्या त्या आर्थिक व्यवहारांचे कायदे, नियम, मर्यादा आणि त्या व्यवहारात अंतर्भूत असणार्‍या व्यक्ति किंवा संस्थांची आर्थिक क्षमता यांना जराही धक्का न लावता वित्तीय अभियांत्रिकीचा वापर करण्याचा प्रयत्न असतो. केवळ आर्थिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात या वित्तीय अभियांत्रिकीच वापर होतो असे म्हणण्यापेक्षा जोखीमयुक्त कर्ज उत्पादनांच्या क्षेत्रातच अधिक वापर आजवर झाल्याचे लक्षात आले आहे.
 
वित्तीय अभियांत्रिकीची गरज आणि त्याची उत्पादने सहजपणे सामान्य लोकांच्या लक्षात आली नसली तरीही त्यांची नावे आणि उपयुक्तता पटकन कळून येते. आजवर गृहकर्ज हे दीर्घ मुदतीसाठी घेतले जाताना त्या कर्जावरील व्याजदर कर्जफेडीपर्यंत कायमच स्थिर [Fixed] असे. पण मागील बारा-तेरा वर्षात बदलत्या व्याजदराचे [फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटचे] वित्तीय अभियांत्रिकी उत्पादन आणून ते समाजमान्यही ठरले. अत्यल्प किंवा दीर्घ अवधीच्या कर्जाच्या गरजेसाठी निर्माण केलेली पतपत्रे [Commercial Papers] किंवा सवलतीतील रोखे [Deep Discount Bonds] हे वित्तीय अभियांत्रिकीची किमया आहे. कंपंनींच्या कर्मचार्‍यांना दिले जाणारे कंपनीचे एम्प्लोई स्टॉक ऑप्शन [ESOP] हा पर्याय फ्युचर्स-ऑप्शन या निष्पणकापैकी [डेरिव्हेटिव्ज] आहे. हे फ्युचर्स-ऑप्शन निष्पणकसुद्धा वित्तीय अभियांत्रिकीचे अपत्य ठरतात. सेल अँड लीज बॅक ट्रेड, इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग, हेजिंग इत्यादी साधने आर्थिक क्षेत्रातील अभियांत्रिकीमुळे निर्माण झाली असून त्यांची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे.

संसदेत घटनेच्या ११२ व्या कलमानुसार दरवर्षी विशिष्ट तारखेस पुढील आर्थिक वर्षात सरकारकडून केल्या जाणार्‍या खर्चाची आणि आवश्यकता भासल्यास करप्रस्तावाद्वारे किंवा अन्य मार्गाने होणार्‍या उत्पन्नाची रूपरेषा दर्शविणारा अहवाल किंवा कागदपत्रे म्हणजेच अर्थसंकल्प [बजेट] असतो. अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची व्यापक माहिती स्पष्ट करून सरकारी कार्यक्रमांचा आणि धोरणांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम संसदेसमोर मांडून अर्थकारणाला योग्य दिशा दाखवणे. निधि संकलन आणि वाटप, खरचनवरील नियंत्रणे आणि स्वतंत्रपणे लेखापरीक्षण केलेल्या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांची कायदेशीरता, नियमितता की जे संसदेत प्रमाणित करून नोंदलेले आहेत अशा सर्व घटकांची अंदाजे केलेली तयारी अर्थसंकल्पात दिसून येते. अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी काही दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री आर्थिक सर्वेक्षणाची [Economic Survey] प्रत संसदेला सादर करतात.या सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षातील देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचे परीक्षण केलेले असते. प्रत्येक उद्योग-व्यवसायातील अडीअडचणीची विस्तृतपणे छाननी केलेली असते. ही छाननी आकडेवारीतून सिद्ध करतानाच कृषी व औद्योगिक उत्पादनाचा प्रवाह, निधि पुरवठा, किंमती, आयात-निर्यात, आणि तत्संबंधीत घटकांचे विश्लेषण केलेले असते. अर्थातच यावरून सरकारी आर्थिक धोरणांची अचूकता तपासली जात असते.
 
अर्थसंकल्पातील जमा [Receipts] मध्ये महसुली उत्पन्न [Revenue Receipts] आणि भांडवली उत्पन्न [Capital Receipts] असे दोन घटक असतात. महसुली उत्पन्नात करांद्वारे आणि कराव्यतिरिक्त असलेले उत्पन्न दर्शविले जाते. कंपनी कर, आयकर, संपत्ती कर, सेवा कर, अबकारी कर इत्यादींचा समावेश करांद्वारे उत्पन्नात असतो. कराव्यतिरिक्त असलेल्या उत्पन्नात व्याज, लाभांश, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्याद्वारे आणि देशाबाहेरील अनुदानांद्वारे आलेल्या उत्पन्नाचा समावेश असतो. भांडवली उत्पन्नात कर्जवसुली, अन्य देशांकडून मिळालेले अर्थसाहाय्य, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागविक्रीतून आलेले उत्पन्न, भविष्य निर्वाह निधि-अल्पबचत योजनांद्वारे आलेले उत्पन्न तसेच बाजारातून घेतलेली उचल यांचा समावेश असतो.
 
अर्थसंकल्पातील खर्च [Expenditure] मध्ये महसुली खर्च [Revenue Expenditure] आणि भांडवली खर्च [Capital Expenditure]असे दोन घटक असतात. महसुली खर्चात अनुत्पादक मालमत्तेसाठी विविध खात्यांच्या सेवांसाठी, अनुदानांसाठी व्याज, कर्मचार्‍यांवरील खर्च, निवृत्तीवेतन, बोनस, महागाई भत्ते, व्याजाचा पुनर्भरणा, संरक्षण खर्च आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सहाय्यकारी अनियोजित खर्च यांचा समावेश असतो. मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी, मुद्दलाच्या पुनर्भरणासाठी किंवा तत्सम खर्च भांडवली खर्चात येतो.

संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची आणि अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू होत असते. याच महिन्यात सर्व मंत्रालयाना आणि खात्यांना चालू आर्थिक वर्षाचा सुधारित अंदाज [Estimates] आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा उत्पन्न व खर्चाचा अंदाज घेण्याचे आदेश अर्थ मंत्रालय देते. त्यांनी दिलेल्या अंदाजपत्रकांची अर्थतज्ञांकडून छाननी करू घेतली जाते. हे छाननी अहवाल नंतर अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवले जातात. ऑक्टोबर महिन्यात करांद्वारे उत्पन्नाचा अंदाज प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मंडळाकडून मागविण्यात आल्यावर कर संशोधन विभाग [Tax Research Unit-TRU] त्याचे विश्लेषण करून महसूल आणि अर्थव्यवस्था खात्याकडे अहवाल पाठविला जातो. या अहवालात अर्थव्यवस्थेची प्रगति, औद्योगिक उत्पादन, आयात, आणि परदेशी चलनाची गंगाजळी या चार घटकांवर आढरीत निष्कर्ष असतात. ऑक्टोबर महिन्यात नियोजन आयोग[Planning Commission] सर्व केंद्रीय मंत्रालयाना आदेश देऊन विकास योजनेचा आराखडा बनविण्यास सांगते. विद्यमान सुरू असलेल्या विकास योजनांच्या परीक्षणांनंतर निश्चित निधी ठरविण्यात येतो. त्याचवेळी हा नियोजन आयोग सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रकल्पांची प्रगति, अंतर्गत उत्पन्नाची साधने, अतिरिक्त अंदाजित साधने, व्यावसायिक देणी (कर्जे) आणि अर्थसंकल्पीय माध्यमातून द्यावी लागणारी मदत यावर चर्चा करून नोवेंबरपर्यन्त स्वत:चे अहवाल तयार केले जातात.
 
डिसेंबरमध्ये नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ,त्या चर्चेचा गोषवारा अर्थमंत्र्यांना कळविला जातो. त्यानंतर अर्थमंत्री सर्व शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, औद्योगिक संस्था, आंतरराष्ट्रीय नाणेंनिधी आणि जागतिक बँक यांच्याशी चर्चा करून त्यांचा अहवाल सर्व मंत्रालयांकडे चर्चिला जातो॰ डिसेंबर ते १५ फेब्रुवारी पर्यन्त सर्वांकडून आलेल्या सुचनांच्या परिणामांचे विश्लेषण कर संशोधन विभाग आणि अर्थसंकल्प विभाग करतो. या विश्लेशनवर आधारित तीन प्रकारची अंदाजपत्रके (दूरदर्शी, वास्तव आणि निराशावादी) अर्थमंत्रालय अर्थमंत्र्यांकडे सादर करते. राजकीय स्तरावरील चर्चेसाठी अर्थमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांच्या सभेत पंतप्रधानांशी सोयी-सवलती, अनुदाने,सामाजिक कार्यक्रम, अंतर्गत आणि बाह्य कर्जे यांवर सल्लामसलत करून, अर्थसंकल्प विभागाला अर्थसंकल्पाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यास संगितले जाते. पंतप्रधांनांशी होणार्‍या चर्चेच्या वेळी अर्थसंकल्प विभागाच्या सहाय्याने महसुली खर्च, भांडवली खर्च, अतिरिक्त कर-शूल्के, सवलती आणि उत्पन्न-खर्चाचे त्वरित केलेले अंदाज यांवर भर दिला जातो. ही सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्याचा दिवस उजाडतो. हे सर्व करीत असताना कडक गोपनीयता बाळगलेली असते.

अर्थसंकल्पात एकूण सात प्रकारच्या कागदपत्रांचा संच असतो. अर्थमंत्र्यांचे दोन भागात विभागलेले भाषण असते. यातील पहिल्या ए भागात सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप स्पष्ट केलेले असते. तर दुसर्‍या बी भागात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करसंबंधित प्रस्ताव, नवीन धोरणात्मक साधने आणि येत्या आर्थिक वर्षी नवीन प्रस्तावित विशेष योजनांमुळे किंवा कार्यक्रमांमुळे होऊ शकणार्‍या चांगल्या परिणामांचा उल्लेख असतो. त्यानंतर येत्या आर्थिक वर्षी अंदाजित असलेल्या महसुलाचा आणि खर्चांचा वार्षिक आर्थिक अहवाल जोडलेला असतो. एकत्रित केलेला निधि [The Consolidated Fund], आकस्मिक निधि [Contingency Fund], आणि सार्वजनिक खाते [Public Account] या तीन शिर्शंका अंतर्गत सरकारी महसुली उत्पन्नाचा आणि देयकांचा विचार केलेला आढळतो. “दृष्टीक्षेपातील अर्थसंकल्पात” संक्षिप्त अर्थसंकल्प तक्त्यात आणि रेखाचित्रान्वये मांडलेला असतो. प्रस्तावित कर प्रस्तावांची यादी विस्तृतपणे वित्त विधेयकात [Finance Bill] दिलेली असते. करांद्वारे आणि करांव्यतिरिक्त मिळणार्‍या महसुली उत्पन्नाची आणि भांडवली महसुली उत्पन्नाची माहिती “अर्थसंकल्पिय महसुलात” [Receipts Budget] दिलेली असते.
 
महसुली खर्चांचा तपशील, विविध सेवांवर होणारे खर्च, सरकारला द्यावे लागणारे रोख्यांवरील व्याज तसेच अनुत्पादक खर्चांचा तपशील “अर्थसंकल्पिय खर्चात” [Expenditure Budget] दिलेला असतो.
 
अशा या अर्थसंकल्पिय सात कागदपत्रांचा संच तयार करताना आणि छापताना गोपनीयता बाळगली जातेच, पण कडक सुरक्षा यंत्रणेद्वारे छापखान्यातील कोणाही कर्मचार्‍याला सहा दिवस बाहेर सोडले जात नाही. त्यांची तसेच अर्थ खात्यातील वरिष्ठ स्तरातील अधिकार्‍यांची राहण्या-जेवण्याची सर्व व्यवस्था कडक सुरक्षा अंतर्गत केली जाते. अर्थसंकल्प विभागाच्या निवडक वरिष्ठ अधिकार्‍यांना खास परवाना पत्रे देऊन त्यायोगे ते अर्थसंकल्पाच्या कामाचा आढावा घेऊन शेवटच्या क्षणापर्यंत काही बदल करावयाचे असतील तर ते करूनच अर्थसंकल्प छापला जातो. आजवर फक्त १९५० साली अर्थसंकल्प जाहीर होण्याआधीच फुटला होता. प्रत्येक अर्थसंकल्पासाठी किमान सहा महिन्यांचा अवधी मार्गी लागलेला असतो. येणारे नवीन केंद्र सरकार जूनमध्ये अर्थसंकल्प सादर करीत असले तरीही वित्तीय आणि अर्थसांख्यिकी विभाग मात्र त्यासाठी आत्तापासूनच तयारीत असेल.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे तेहतीस टक्के आज दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहे. ग्रामीण मंत्रालयाच्या सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या खर्चात या दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी जेमतेम नऊ टक्केच रक्कम खर्च केली आहे. अन्न सुरक्षा योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना [NREGA] आणून सुद्धा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत कपात न होता प्रत्यक्षात वाढच झालेली प्रकर्षाने जाणवते. या योजनांचे लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत आतापर्यंत झारीतील शुक्राचार्यमुळे पोहोचलेच नव्हते. नियोजन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात २०११ मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील जनता निश्चित करण्यासाठी जे प्रतिज्ञा पत्र सादर केले त्यात ग्रामीण भागात दरडोई सव्वीस रुपये तर शहरी भागात बत्तीस रुपये प्रत्येक दिवशी खर्चही करू न शकणार्‍या जनतेला दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या म्हणून संबोधले होते. दरडोई दरमहा खर्च करण्याच्या माणसाच्या क्षमतेवर ही दारिद्र्यरेषा आधारित असते. ही दारिद्र्यरेषा दरडोई उत्पन्नाऐवजी दरडोई खर्चांवर अवलंबून असते. दारिद्र्यरेषा हे लोकसंख्येच्या विकासाची पातळी मोजण्याचे साधन आहे. प्रत्येक व्यक्तीची किमान मूलभूत गरज पूर्ण होते का आणि सर्व सरकारी तसेच सामाजिक योजनांचा योग्य तो लाभ त्या व्यक्तिपर्यंत पोहोचतो आहे का हे ठरविण्यासाठीच दारिद्र्यरेषा हे साधन उपयुक्त ठरले आहे.
 
ही दारिद्र्यरेषा निश्चित करताना ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्रत्येक माणसाची अन्नाची गरज लक्षात घेतली जात असते. ग्रामीण भागासाठी २४०० किलो कॅलरीज आणि शहरी भागासाठी २१०० किलो कॅलरीज अन्नाची गरज असते. प्रा. सुरेश तेंडुलकर समितीने २००९ मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी २००४-०५ मधील अन्नधान्याच्या किंमतीवर आधारित ग्रामीण भागात ४४७ रुपये तर शहरी भागात ५७९ रुपये दरडोई दरमहा खर्च करूही न शकणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण ठरवले होते. त्याच निकषावर जून २०११ मध्ये शहरी भागासाठी ९६५ रुपये तर ग्रामीण भागासाठी ७६१ खर्च करू न शकणारे आज सुद्धा दारिद्र्यरेषेखालील गटात मोडतात.

अर्थसंकल्पातील उत्पन्नापेक्षा खर्च जेव्हा जास्त असतो तेव्हा त्या अर्थसंकल्पाला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हटले जाते. सर्व अर्थसंकल्प विशिष्ट हेतूने प्रेरित असतात. राज्यकर्त्या पक्षीय धोरणानुसार त्या अर्थसंकल्पात अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या योग्य नसलेल्या तरतुदी जाणीवपूर्वक घुसवलेल्या असतात तर काहीवेळा अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी पण सत्ताधार्‍यांना अडचणीच्या ठरणार्‍या तरतुदी वगळण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. यातूनच तुटीचे अर्थसंकल्प निर्माण होत असतात. अर्थव्यवस्था मंदीत असेल तर उत्पादन वाढवण्याची गरज असते. वाढीव रोजगार निर्माण करावा लागतो. अशावेळी तुटीचा अर्थसंकल्प समर्थनीय ठरतो. पण चलनवाढीचा दर म्हणजेच महागाईचा दर ज्यावेळी आटोक्यात येऊ शकत नाही, त्यावेळी असेला तुटीचा अर्थसंकल्प घातक ठरून अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते. अर्थसंकल्पातील तूट तीन प्रकारात मोजली जाते. पहिली महसुली तूट यात महसुलातील जमा-खर्चात येणारी तूट, दुसरी अर्थसंकल्पीय तूट म्हणजे महसुली आणि भांडवली खात्यावरील तूट आणि तिसरी तूट वित्तीय तूट. या वित्तीय तुटीत अर्थसंकल्पीय तुटीबरोबरच सरकार घेतलेल्या कर्जांचा समावेश केलेला असतो.
 
अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारकडे तीनच उपाय असतात – कर्जे काढणे, कर आकारणी करणे आणि चलनीय नोटा छापणे. ही अर्थसंकल्पातील तुट भरून काढण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले की मग त्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा वाढत जातो. परिणामी इतर कर्जावरील व्याजदर सरकार वाढवते आणि त्याचे दुष्परिणाम उद्योगव्यवसायाना सोसावा लागतो. उत्पादन खर्च वाढल्याने महागाई वाढू लागते तसेच उत्पादनांच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होतो. या सगळ्यांमुळे पुन्हा देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत येते. जर कोणत्याही प्रकारच्या कर आकारणी करून तूट भरावी म्हटले की जनता खवळते. मग हे वाढीव कर चुकविण्याच्या प्रयत्नात काळ्या पैशांचे व्यवहार वाढीस लागतात. यातून सरकारी महसुलात पुन्हा घट होते. जर चलनीय नोटा छापून तूट भरताना चलनवाढ वेगाने होऊन महागाई वाढून पुन्हा जनतेच्या रोषास सामोरे जावे लागते. सरकारी खर्चात विशेषत: लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांच्या खर्चात नियोजनपूर्वक कपात करून आर्थिक शिस्त आणली आणि लोकानुनयी भावनिक धोरणांना सत्ताधारी पक्षांनी आळा घातला तरच अर्थसंकल्पीय तुटीचे गौडबंगाल उलगडून अर्थव्यवस्था बलवान होऊ शकते. पण हे करणार कोण…..? आणि मुद्दामच आर्थिक निरक्षर ठेवलेली जनता हे करू देईल का?

भारत सरकारने स्वातंत्र्यानंतर विविध औद्योगिक क्षेत्रात सरकारी मालकीच्या कंपन्या किंवा महामंडळे चालू केली. अगदी रोज खाव्या लागणार्‍या पावापासून बँकिंग सेवा देण्यापर्यंत, तर पोलाद, विद्युत निर्मितीपासून ते मोटारगाडया,विमानाच्या निर्मितीसह तेल-नैसर्गिक वायु, कोळसा उत्खनना पर्यन्त जवळजवळ सर्वच औद्योगिक क्षेत्रे सरकारने व्यापून टाकले होती. सरकारी मंत्री आणि त्यांची तळी उचलून धरणार्‍या या सरकारी कंपन्यांच्या संचालक मंडळानी या उद्योगांच्या वाढीपेक्षा ते उद्योग वर्षानुवर्षे तोट्यात कसे जातील यासाठीच “उद्योग” केले. दरवर्षी अर्थसंकल्पात या तोट्यातील कंपन्यांना वाढीव भांडवलाची तरतूद करण्यासाठी हेच राजकारणी भाग पाडत असत. पण १९९१मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण आणले आणि या सर्व सरकारी उद्योगांचे-उपक्रमांचे खर्‍या अर्थाने परीक्षण झाले. तेव्हा तोट्यातील किंवा न चालणारे उद्योग बंद करणे किंवा विकून टाकण्याचा पर्याय ठरविला गेला. एखाद्या उद्योगपतीला किंवा उद्योगसमूहाला सरकारी कंपनीची संपूर्ण मालकी विकून त्यात्या उद्योग क्षेत्रांचे खाजगीकरण केले गेले. पण काही औद्योगिक क्षेत्रात मात्र सरकारने आपला ठराविक हिस्सा [समभाग] लोकांना विकण्याचा निर्णय घेतला. याचाच दूसरा अर्थ सरकारने स्वत:च्या मालकीचे त्या औद्योगिक क्षेत्रातील कंपनीच्या समभागापैकी काही समभाग प्रारंभीच्या सार्वजनिक विक्रीद्वारे [Initial Public Offer] लोकांना अधिमूल्याने [Premium] विकून त्या कंपनीतील हिस्स्याची निर्गुंतवणूक [Disinvestment] केली. मारुती मोटर्स, स्टेट बँक, ओ एन जी सी, बी पी सी एल, एच पी सी एल अशी अनेक उदाहरणे सरकारी निर्गुंतवणूकीची आढळतील. सरकारी कंपनीच्या निर्गुंतवणूक धोरणामुळे त्या कंपंनीच्या पुढील व्यावसायिक कारकीर्दीवर जनतेचे लक्ष असल्याने नफा केंद्रीत व्यावसायिक धोरण अमलात आणले जात असते.
 
डायव्हेस्टमेंटमध्ये एखाद्या सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रातील कंपनीतील मालकीचा सर्व किंवा मोठा भाग एखाद्या उद्योगसमूहास किंवा उद्योगपतीस विकून त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनातून सरकार स्वत:ला मुक्त करते. त्यामुळे सामान्य लोकांना डायव्हेस्टमेंटमध्ये गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध होत नाही. परंतु जर एखाद्या सरकारी कंपनीत एकापेक्षा अनेक उद्योगसमूहास किंवा उद्योगपतींना रस असेल तर सरकार अशा समूहाकडून स्वत:च्या भागविक्रीसाठी निविदा मागवून बोली लावली जाते. यात अधिकाधिक अधिमूल्यासह समभाग खरेदीदाराला प्राधान्य मिळते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बालको या सरकारी कंपनीची विद्यमान वेदान्त समुहाच्या स्टरलाइट कंपनीला केलेली विक्री.
 
दरवर्षी अर्थसंकल्पात अमुक हजार कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूकीचे उद्दीष्ट ठेवलेले आढळते. त्यातील फार क्वचितच १०० % उद्दिष्ट्पूर्ती होते. आर्थिकवर्ष अखेरीस डिसईन्वेस्टमेंटने नाही तर डायव्हेस्टमेंटद्वारे तरी उद्दिष्ट्पूर्ती करण्याचे प्रयत्न सरकारद्वारे केले जात असतात.

बँकांच्या आणि पोस्टातील अल्पबचत ठेवींमध्ये भरपूर वाढ होऊन सुद्धा त्या तुलनेत व्याजच्या उत्पन्नावरील करांचे महसुली उत्पन्न वाढत नसल्याचे लक्षात आले. म्हणून २००४ मध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने अर्थ मंत्रालयाकडे वार्षिक माहिती विवरण पत्रासाठी प्रस्ताव पाठवला. साहजिकच हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यावेळेपासून आयकर खात्याद्वारे आता वाहन, स्थावर, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल आणि शेअर्सच्या पब्लिक इश्युच्या अर्जातील रकमांची त्रयस्थ संस्थांद्वारे वार्षिक माहिती विवरण पत्रे मागवून त्या विवरण पत्रातील माहितीची पडताळणी त्या त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयकर विवरण पत्राशी आज केली जात आहे. चार चाकी वाहन खरेदीसाठी विशिष्ट रकमेची मर्यादा न ठेवता प्रत्येक वाहन खरेदीची माहिती या वार्षिक माहिती विवरण पत्रांमुळे आयकर खात्याकडे पोहोचत आहे. सर्व शहरातील दहा लाख रुपयांहुन अधिक मुल्याचे केले गेलेले स्थावर मालमत्तेचे खरेदी-विक्री व्यवहार या वार्षिक माहिती विवरण पत्रांतर्गत आणल्यामुळे आयकरची व्याप्ती वाढली आहे. क्रेडिट कार्ड आणि मोबाइलचे बिल जर प्रत्येक वर्षी एक लाख रुपयांहुन अधिक आलेले असेल तर हे व्यवहार सुद्धा आता आयकर खात्याच्या रडारवर आले आहेत. पब्लिक इश्यूत शेअर्ससाठी भरणा केले रक्कम पन्नास हजार रुपयांहुन अधिक असेल तर वार्षिक माहिती विवरण पत्रात त्याची दखल घेतलेली असेल. एकूण आठ ते दहा प्रकारचे आर्थिक गुंतवणुकीचे व्यवहार या माहिती विवरणा अंतर्गत आणलेले आहेत. स्थावर-मालमत्ता, बॉण्डस, कर्जरोखे, शेअर्स, आणि म्युच्युअल फंडांचे युनिट्स इत्यादींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार या माहिती विवरण पत्राखाली आणले आहेत.
 
ज्या शेतकर्‍यांचे दोन लाख रुपयांहुन अधिक उत्पन्न कृषी उत्पन्न म्हणून दर्शवून करमाफी मिळवली आहे. तसेच व्यक्तीगत आयकर विवरण पत्रात ज्यांनी दोन लाख रुपयांहुन अधिक रक्कम करमुक्त उत्पन्न म्हणून दर्शविले आहे अशा व्यक्तींची माहिती आयकर खात्याने गेल्या दहा वर्षात नक्कीच गोळा करून त्यांची “कुंडली” मांडली असणार. अजूनही बरेच जण वेगवेगळ्या बँकांच्या विविध शाखांमध्ये व्याजाच्या रकमेतून कर कपात होऊ नये म्हणून ठेवी विखरून ठेवतात. त्यांना वाटते की आयकर खात्याला कुठे कळणार आहे. पण आता केवायसी प्रक्रियेमुळे आणि आयकराच्या पॅन क्रमांकामुळे सुलभ झाले आहे. आपला प्रत्येक बँक व्यवहार असो किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा व्यवहार असो सरकारला या वार्षिक माहिती विवरण पत्रांमुळे सर्व काही कळते आहे.

शेअर बाजार निर्देशांक बर्‍याच जणांना परिचित असतात. मुंबई शेअर बाजाराचा बीएसई सेन्सेक्स ज्यात तीस कंपन्यांचे शेअर्स आहेत. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी ज्यात पन्नास कंपन्यांचे शेअर्स अंतर्भूत आहेत. बँकेक्स हा निर्देशांक फक्त बँकांचे शेअर्सची कामगिरी प्रदर्शित करतो. मायनेक्स हा निर्देशांक फक्त धातूंच्या खाणींच्या कंपन्यांचे शेअर्सची वाटचाल दर्शवितो. त्याच धर्तीवर “ ओवरऑल डायमंड इंडेक्स” आहे. वीस वेगवेगळ्या बाजारातील व्यापारांकडून हिर्‍यांच्या प्रत्यक्ष होणार्‍या व्यवहारांवर आणि जागतिक हिरा बाजारातील हिर्‍यांच्या किंमतीतील सातत्याने होणार्‍या बदलाचे प्रतिबिंब या डायमंड इंडेक्समध्ये आढळते. सध्या हा निर्देशांक १४७ अंशावर पोहोचलेला आहे. गतवर्षीच्या एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत ५.८८%टक्केनी या निर्देशांकात वाढ झालेली दिसत आहे.
 
मौल्यवान धातूंसाठी एक निर्देशांक असून हा निर्देशांक “स्टँडर्ड अँड पुअर जीएससीआय प्रेशिअस मेटल इंडेक्स” म्हणून ओळखला जातो. या निर्देशांकात सोन्याचे प्रमाण ९१.३३ % असून चांदीचे प्रमाण ८.६७ % आहे. कमोडिटी बाजारातील मौल्यवान धातूंच्या व्यवहारांसाठी मानदंड [बेंचमार्क] म्हणून या निर्देशांकाकडे बघितले जाते. हा निर्देशांक रोजच्यारोज बदलत असतो. गतवर्षीच्या एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत या निर्देशांकात ९.९१ % टक्केनी घट झालेली दिसत आहे. सध्या हा निर्देशांक १७२१ अंशावर आहे.
 
“लिव-एक्स फाईन वाईन ५० इंडेक्स” ह्या निर्देशांकात वाईनच्या बाजारपेठेतील सर्वात जास्त व्यवहार झालेल्या वाईनचा समावेश असून त्यात दहा सर्वोत्कृष्ट द्राक्षांच्या हंगामांचा समावेश असून त्यात रोजच्या रोज बदल होतात. सध्या २८१ अंशावर असलेला हा निर्देशांक गतवर्षीच्या तुलनेत १२.२३ टक्केनी घसरलेला आहे.
 
“क्रूजेराण्ड कोंईन इंडेक्स” हा निर्देशांक बावीस कॅरट सोन्याच्या नाण्याचे व्यवहार दर्शवितात. या सोन्याच्या नाण्याचे वजन एक ट्रोय औंस असते. हे व्यवहार जोहान्स्बर्ग शेअर बाजारावर होतात. हा निर्देशांक गतवर्षीच्या तुलनेत ३.३३ टक्केनी घसरून १४५०० वर आलेला आहे.

पोस्टाची तिकिटे गोळा करण्याचा अनेकांना छंद असतो. अनेक देशांचे विविध प्रकारातील आणि विविध आकारातील पोस्टाची तिकिटे अशा छंदीष्ट लोकांच्या संग्रहात असतात. ग्रेट ब्रिटन मधील स्टेन्ले गिब्बन्स यांना दुर्मिळ तिकीट संग्राहकांचे [फीलाटेलिस्ट] प्रणेते म्हणतात. त्यांनी १८५६ पासून अशा दुर्मिळ पोस्टल तिकीटांचे व्यवहार सुरु केले. पोस्टाची तिकिटे जेवढी दुर्मिळ तेवढी त्यांची किंमत अधिक असते. लंडनमध्ये कार्यरत असलेल्या स्टेन्ले गिब्बन्स पोस्टल तिकिटे लिलाव आणि गुंतवणूक केंद्राने जागतिक पोस्टल तिकीटांच्या बाजारपेठेत भारतासह ब्राझिल, रशिया, चीन, इत्यादी देशांतील पोस्टल तिकीटांचे महत्व अधोरेखित केले आहे. या पोस्टल तिकीटांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी सर्व तिकीट संग्राहकांना [फीलाटेलिस्टना] या स्टेन्ले गिब्बन्स पोस्टल तिकिटे लिलाव आणि गुंतवणूक केंद्राचा मोठा आधार लाभलेला आहे.
 
“स्टेन्ले गिब्बन्स जीबी २५० रेअरिटीज इंडेक्स” हा निर्देशांक जगभरातील सर्व तिकीट संग्राहकांच्या गळ्यातील ताईत बनला आहे. १९९५ पासून आजपावेतो हा निर्देशांक कधीही घसरलेला नाही. अगदी २००८च्या जागतिक मंदीच्या काळातही त्याची घोडदौड कोणीही रोखू शकले नाही. या निर्देशांकाने १९९५ पासून २०१४ पर्यन्त सुमारे ३७५ टक्केहून अधिक वृद्धी दर्शविली आहे. ब्लुमबर्ग प्रोफेशनलवर हा निर्देशांक नोंदलेला असून या पोस्टल तिकीटांच्या बाजारपेठेतील प्रत्येक कल टिपला जात आहे. या निर्देशांकाने मागील चाळीस वर्षात संचयित वार्षिक वृद्धी दर [Compounded Annual Growth Rate] प्रति वर्ष दहा टक्केहून अधिक दर्शविला आहे. गेल्या दहा वर्षात तर हाच वृद्धी दर १३.१४ टक्के येत आहे. शेअर बाजार, सोने, नाणे आणि मालमत्ता निर्देशांकांच्या तुलनेत या निर्देशांकाने गुंतवणूकदारांना नफा अधिकच करून दिला असला तरीही कधीच तोटा करून दिलेला नाही. अर्थात याचे महत्वाचे कारण म्हणजे या निर्देशांकांचा गुंतवणुकीचा अवधीच मुळी आठ ते दहा वर्षे असतो. भारतीय गुंतवणूकदारांची पावले सुद्धा या निर्देशांकाकडे वाळू लागली आहेत. पण झटपट लाभाच्या योजनावर लोभ असलेला भारतीय आठ-दहा वर्षे संयम ठेवणार का? हाच प्रश्न आहे.

आयकरदात्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी संपूर्ण देशभरात बारा महानगरांमध्ये ‘आयकर लोकपाल’ २००७ पासून नेमण्यात आले आहेत. आयकरदाते आयकर परतावा (रिफंड) मिळवण्यासाठी नेहमीच हैराण होतात. हा परतावा हातात मिळण्यासाठी आयकर विभागातील कर्मचार्‍यांना प्रसंगी चिरीमिरी द्यावी लागे. असे सर्व गैरप्रकार टाळण्यासाठी ‘आयकर लोकपाल’महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. आयकर लोकपालांकडे आयकर परतावा मिळण्यास उशीर झाला तर, परतावा पाठविताना सोबत व्हाऊचर जोडले नसेलतर, आयकर विभागाला पाठवलेल्या पत्राची पोहोच मिळत नसेल तर, आयकराची मागणी व इतर रजिस्टर्ड न बघता करदात्याला त्रास देण्यात येत असेल तर आयकरावरील व्याजमाफीची प्रकरणे निकालात काढण्यास मुद्दामहून उशीर केला जात असेल तर, कर भरूनदेखील तो जमा करण्यास (क्रेडिट देण्यास) नकार दिला असेल तर, करकपात प्रमाणपत्रानुसार केलेली करकपात अमान्य ठरविल्यास व कारण नसताना करदात्यांशी उद्धटपणे वागणूक केल्यास वगैरेसाठी तक्रार करता येईल. एवढेच नव्हे तर आयकराचा कायमस्वरूपी क्रमांक (पॅन) देण्यास उशीर केला जात असेल, तर या लोकपालांकडे दाद मागता येते.आयकर लोकपालांचा मुंबईतील पत्ता मित्तल टावर, बी,-विंग , अकरावा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई -४०००२१.
 
आयकर अधिकार्‍यास प्रत्यक्ष भेटून किंवा प्रतिनिधित्व करून आयकर अधिकार्‍याकडे आपली बाजू माडल्यानंतर आयकर विभागाकडून उत्तरादाखल आलेल्या पत्राच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत तक्रार करणे आवश्यक आहे. आणि उत्तरच आले नसेल तर ज्या दिवशी व ज्या आयकर अधिकार्‍याकडे तक्रार दाखल केली त्या दिवसापासून तेरा महिनांच्या आत आयकर लोकपालांकडे तक्रार करणे आवश्यक ठरते . तक्रार अर्ज लेखी स्वरुपात किंवा ई.-मेलने करता येतो. तक्रारअर्जात स्वतःचे नाव ,पत्ता,दूरध्वनी क्रमांक स्पष्टपणे नमूद करून आयकर कार्यालयातील ज्या अधिकार्‍याची भेट घेतली त्यांची नावे व भेटीचा तपशील आवश्यक ठरतो.तक्रारीसंबंधित कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती जोडणे आवश्यक असते. तसेच या अर्जाची लोकपाल कार्यालयातून पोचपावती घेणे योग्य ठरते.

उत्तराधिकार प्रमाणपत्राची (Succession Certificate) आवश्यकता जर नामांकन किंवा मृत्यूपत्र केलेले नसते तेव्हा मृत व्यक्तींच्या चल संपत्तीच्या (Moveable Assets) आणि गुंतवणुकीच्या दाव्यांसाठी लागते. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जिल्हा न्यायालयाकडून किंवा उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त करावे लागते. अचल संपत्तीच्या (Immoveable Assets) दाव्यांसाठी वारसांपुढे न्यायालयाच्या प्रशासकीय पत्राचा (Letter of Administration) पर्याय असतो. संपत्तीच्या किंवा गुंतवणुकीच्या नामांकन केलेल्या व्यक्तीने [नॉमिनी] अन्य कायदेशीर वारसाना त्यांचा हिस्सा देण्यास किंवा त्यांच्या नावे करण्यास सहकार्य देण्यास नकार दिल्यास अन्य कायदेशीर वारसाना या उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
 
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आणि प्रशासकीय पत्र एकदाच दिले जात असल्याने एकाच वेळी सर्व कायदेशीर वारसानी स्थावरजंगम आणि गुंतवणुकीवर हक्क प्रस्थापित करावेत. तसेच मृत व्यक्तीच्या सर्व कायदेशीर वारसानी मृत व्यक्तीशी असलेले नाते दाव्यामध्ये स्पष्ट नमूद केलेले असणे आवश्यक ठरते. हे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी न्यायालयीन शुल्कही (कोर्ट फी) मोठ्या प्रमाणात (अधिकतम मर्यादा ७५०००/- रुपये) न्यायालयात भरावे लागते. त्यानंतर न्यायालय वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन हे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळण्यास कोणाचा आक्षेप असेल तर निर्देशित अवधीत सूचना मागवते. जर आक्षेप आले नाहीत आणि वारसांमध्ये आपापसात वाद जराही नसतील तर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आणि प्रशासकीय पत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या कायदेशीर वारसांमध्ये कोणतेही वाद उभे राहू नयेत असे वाटत असेल आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) न्यायालयाकडून प्राप्त करण्याची खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया टाळायची असेल तर नामांकनाबरोबरच मृत्यूपत्र करून त्याची नोंदणी करणे केव्हाही हिताचेच ठरते. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जर कोणा व्यक्तीने हरकत घेतली नाही तर किमान चार ते सहा महिन्यांचा अवधी लागतो.

तीनच दिवसांपूर्वी मल्टी लेव्हल मार्केटिंग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अॅमवे कंपनीच्या भारतातील मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याला पोलिसांनी अटक केली. अशा घटना काही कालावधी नंतर घडत असल्याचे दिसून येते. पिरॅमिड म्हणा किंवा मल्टीलेव्हल मार्केटिंग म्हणा अशा योजनांचे भारतात तारणहार बरेच लोक असल्याने आणि लाभ बघून लोभ वाढल्यामुळे समाजातील सर्व स्तरातील लोक यांच्या नादी लागतात. या योजना खरे तर उत्पादन विक्रीच्या नावाखाली मार्केटिंग करतात ते अधिकाधिक प्रचारक किंवा प्रसारक नेमण्याचे. या प्रचारक किंवा प्रसारकाना ‘सेमिनार’मध्ये अजून प्रचारक किंवा प्रसारक आणण्यासाठी उद्युक्त करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. उत्पादने विकण्याचे आमिष दाखवून अधिकाधिक लोकांना पिरॅमिड मध्ये मल्टीलेव्हल – बहुस्तरीय साखळीत ओढले जाते. प्रवेश शुल्क, विक्री करावयाच्या उत्पादनाच्या संचाचे शुल्क आणि प्रशिक्षण शुल्क अशा नावांनी रक्कम त्यांच्याकडून वसूल केली जाते. या योजनेत प्रत्येक व्यक्तिला त्याने आणलेल्या प्रत्येक व्यक्तिमागे काही रक्कम मिळत असते. जे लोक या योजनेच्या प्रारंभी सामील होतात त्यांना जास्त लाभ होतो.
 
पिरॅमिडच्या भाषेत सांगावयाचे तर प्रचारकांच्या भरतीमागे एक गणित असते. समजा एका पिरॅमिड म्हणजेच मल्टीलेव्हल मार्केटिंग सहा स्तरीय योजनेत प्रत्येक व्यक्तीने पांच व्यक्तींची प्रचारक म्हणून नेमणूक केलीच पाहिजे. जर या योजनेची व्याप्ती सहा स्तरांची [लेव्हल्स] आहे तर प्रारंभीच्या पहिल्या व्यक्तिकडून पहिल्या स्तरावर ५ प्रचारक येतील. दुसर्‍या स्तरावर [५x ५]२५, तिसर्‍या स्तरावर[२५ x ५] १२५, चौथ्या स्तरावर [१२५ x ५] ६२५, आणि पाचव्या स्तरावर [६२५x ५] ३१२५ प्रचारक असतील. एका पिरॅमिडमध्ये ३९०६ प्रचारक आले. यापैकी पहिल्या तीन स्तरातील ५+२५+१२५=१५५ प्रचारकाना अधिकाधिक नफा कमविण्यासाठी खालील स्तरातील प्रचारकांच्या मागे धावावे लागते. पण या ३९०६ पैकी फक्त १+५+२५=३१ जण या पिरॅमिडचे खरे लाभार्थी ठरतात. उर्वरित एक तर नशिबाला दोष देतात किंवा ज्या मित्र किंवा नातेवाईकाने यात गुंतवले त्यांना तरी दूषणे देतात. ३९०६ लोकांपैकी एक टक्का लोकांनासुद्धा या पिरॅमिड की मल्टीलेव्हल मार्केटिंग योजनेचा किमान अपेक्षित लाभ होत नसतो. ९० टक्केहून अधिक लोक केवळ लाभाच्या आमिषापोटी अशा योजनांकडे आलेले असतात. त्यामुळे काहीही सांगून अन्य लोकांच्या गळी उत्पादने विक्रीच्या नावाखाली प्रचारक बनविण्याचे त्यांचे असलेले उद्दीष्ट त्यांच्यासह सर्वांनाच गाळात घेऊन जाते. कारण या योजना लोकाश्रयावरच चालतात. त्यामुळे लोकांची साथ कमी झाली की या योजना आपोआपच बंद पडतात. त्या नेमक्या कधी बंद पडणार हे मात्र ‘आपण’ सोडून ‘सर्वांना’च कळलेले असते.

प्रत्यक्ष कर[आयकर-संपत्ती कर वगैरे] आणि अप्रत्यक्ष कर [उत्पादन शुल्क, अबकारी कर वगैरे] असे दोनच प्रकार बघत अनुभवत असलो तरीही काही कर असे असतात की जे आपण प्रत्यक्ष भरतो किंवा अप्रत्यक्षपणे देत असतो पण त्याची जाणीव पटकन होत नसते. सेवा कर हा कोणत्याही प्रकारची [करपात्र सेवांच्या यादीनुसार] सेवा स्वीकारली की देय ठरत असतो. पण विम्याची पॉलिसी उतरवितानासुद्धा सेवा कर विमा कंपन्या ग्राहकाकडून वसूल करतात. सेवा कर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. पण राज्य सरकारच्या वतीने करमणूक कर सर्व प्रकारच्या चित्रपटांवर, अन्य व्यावसायिक करमणुकीच्या कार्यक्रमांवर प्रत्येक राज्यांमध्ये आकारला जातो. ही कर आकारणी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी असून पंधरा ते चाळीस टक्क्यांनी हा कर आकारला जातो. त्यात मोंलमधील मल्टिप्लेक्स चित्रपटांवर हे करांचे प्रमाण अधिक असते.
 
लक्झरी टॅक्स म्हणजेच आलीशान गोष्टींवर आकारला जाणारा कर. उदाहरणार्थ एखाद्या हॉटेलमधील एक रूम जर राखून ठेवली तर त्या खोलीच्या भाड्याच्या पंधरा ते वीस टक्के ‘लक्झरी कर’ देय ठरतो. पेट्रोल-डिझेल सारख्या इंधंनावर उत्पादन शुल्क [एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्युएल] भरावे लागते. हे शुल्क रस्ता कर [रोड टॅक्स] म्हणूनही ओळखला जातो. ह्या कराची रक्कम ग्रामीण क्षेत्रातील आणि राज्यातील रस्ता बांधणी करता उपयोगात आणली जाते. ज्यावेळी आपण गाडी तसेच मोबाइल खरेदी करतो त्यावेळी राष्ट्रीय आपत्कालीन निवारण शुल्क भरत असतो. हे शुल्क साधारणत: किमतीच्या एक टक्क्यांपर्यंत असते. कोळसा-लिग्नाईटच्या निर्मात्यांकडून स्वच्छ ऊर्जा [क्लिन एनर्जी सेस] भार प्रती टन पन्नास रुपये दराने घेतला जात असतो. हे शुल्क पोलाद निर्माण करणार्‍या किंवा वीज निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांकडून हे कोळसा किंवा लिग्नाईट निर्मिती कंपन्या वसूल करतात. हाच कर हळूहळू पाझरत आपल्यापर्यंत पोहोचतो.
 
ज्याप्रमाणे रोखे व्यवहार कर [सिक्युरिटीज ट्रांज्काशन टॅक्स] शेअर्स, बॉण्ड्स, कर्जरोखे, डेरिव्हेटिव्ज इक्विटी म्युच्युअल फंडांचे युनिट्स यांच्या खरेदी-विक्रीवर ब्रोकर्सकडून आकरण्यात येतो त्याच प्रमाणे कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांकडून लाभांश [डिविडंड] देताना लाभांश वाटप कर [डिविडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स] आकारलेला असतो. हा कर भरल्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हातात करमुक्त लाभांश पडतो. अर्थात कोणतीही कंपनी किंवा म्युच्युअल फंड स्वत:च्या खिशातून हा कर भरत नसतात.

प्रत्येक कंपनी किंवा आस्थापना आपल्या कर्मचार्‍यांना दरवर्षी फॉर्म क्रमांक १६ देतात. आयकर विवरण पत्र भरण्यासाठी प्रत्येक पगारदारास हे महत्वाचे कागदपत्र मिळालेच पाहिजे. कंपनीने किंवा आस्थापनाने कर्मचार्‍याच्या पगारातून किती आयकर कपात केली आहे आणि तो कापलेला आयकर आयकर खात्याकडे कोणत्या बँकेद्वारे कधी जमा केले त्याचा तपशील असतो. फॉर्म क्रमांक १६ मध्ये ‘ए’ आणि ‘बी’ असे दोन भाग असतात. ‘ए’ भागात पगारदाराचे नाव, पत्ता, कंपनीचे किंवा आस्थापनांचे नाव-पत्ता, दोघांचे आयकर पॅन क्रमांक आणि कंपनीचे किंवा आस्थापनांचे करकपात खाते क्रमांक [Tax Deduction Account Number-TAN] हा तपशील असतो. कर निर्धारण वर्षात [Assessment Year] पगारदाराचे एकूण कर दायित्वे त्याच्या एकूण उत्पन्नांनुसार आकारलेले असते. तसेच विद्यमान कंपनीत किंवा आस्थापनेत संपलेल्या आर्थिक वर्षातील किती अवधी त्याने सेवा दिली याचाही उल्लेख तारखेसह असतो.
 
‘बी’ भागात आयकर विवरण पत्र भरण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या सर्व उत्पनांचा तपशील तसेच एकूण आयकर कपात किती केली आहे त्याचा तपशील असतो. आयकर कलम ८०सी, ८०सीसीसी आणि ८० सीसीडी अन्वये एक लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीचा तपशील दिलेला असतो. त्यानंतर आयकर कलम ८०डी अन्वये मेडिक्लेमच्या विमा हप्त्यावर करपात्र उत्पन्नतून वजावटीस पात्र ठरणारी रक्कम, आयकर कलम ८०ई अन्वये शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीतून साठी करपात्र उत्पन्नतून वजावटीस पात्र ठरलेली रक्कम, आयकर कलम ८०जी अन्वये दिलेल्या देणग्यांची करपात्र उत्पन्नतून वजावटीस पात्र ठरलेली रक्कम आणि इतर वजावटीस पात्र ठरलेल्या रकमा यांचा तपशील आढळतो.
 
३१ जुलैपूर्वी आयकर विवरण पत्रे सादर करायची असल्याने फॉर्म क्रमांक १६ मिळाला नसेल तर त्वरित मागून घेणे. तसेच त्या फॉर्म क्रमांक १६ मध्ये काही चूक आढळली तर ती चूक त्वरित संबधित अधिकार्‍याच्या लक्षात आणून देऊन सुधारित फॉर्म क्रमांक १६ मागून घेणे. फॉर्म क्रमांक १६ मिळाला याचा अर्थ आयकर विवरण पत्र भरण्याची गरज नाही असे मुळीच नाही. हा अर्ज फक्त पगारातून म्हणजेच मूळ स्रोतातून आयकर कपात [T.D.S.] किती केली हे दर्शविणारे प्रमाणपत्र ठरते.

आजपासून अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू होता आहे. या निमित्ताने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची रूपरेखा लोकांसमोर आणली जाते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बर्‍याच घटकांचे परिणाम होत असतात. पण त्यातही सकल राष्ट्रीय उत्पन्न[GDP], औद्योगिक उत्पादन, चालू खात्यातील तूट [Current Account Deficit], चलनवाढ आणि व्याजदर या पांच महत्तम [Macro] घटकांचे होणारे चांगले वाईट परिणाम अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवित असतात. खरे तर हे पांचही घटक एक प्रकारचे निर्देशांकच [इंडिकेटर्स] आहेत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे देशात उत्पादित झालेल्या सर्व वस्तु आणि सेवांचे बाजारमूल्य असते. जर या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर वाढता असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास हातभार लागतो. विद्यमान सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर ४.५ टक्के आहे तो २०१५मध्ये ५.५ टक्के असण्याचा अंदाज सगळीकडे वर्तविला जात आहे. पण सद्या अल निनो परिणामामुळे पर्जन्यमान कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. साहजिकच त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर परिणाम अपेक्षित आहे.
 
औद्योगिक उत्पादनाचा संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असल्याने औद्योगिक उत्पादन वाढले तरच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ दिसणार आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढीसाठी पोषक सरकारी धोरणे आणि पतधोरण उपयुक्त ठरणार असल्याने केंद्रातील स्थिर शासन ही यावेळी जमेची बाजू ठरली आहे.
 
आयात आणि निर्यातीतील फरक वाढलेला आहे. निर्यातीपेक्षा आयातीचे मूल्य अधिक असल्याने चालू खात्यातील तूट वाढली आहे. गेल्यावर्षी सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ करून ही तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नास यश आले आहे. म्हणूनच २०१३-२०१४ या आर्थिक वर्षी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.७% वर चालू खात्यातील तूट येऊ शकली. चलनवाढीमुळे सामान्य जनतेच्या कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेवर प्रत्यक्ष परिणाम होऊन त्यांच्या बचतीचे-गुंतवणुकीचे प्रमाण मंदावते किंवा काहीवेळा बचत होऊच शकत नाही. स्वस्त व्याज दराने उद्योगांना अर्थसाहाय्य प्राप्त झाले तर औद्योगिक उत्पादन वाढीला वेग येणार असतो. परिणामी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीस लागणार असते. चलनवाढ कमी असली की लोकांची क्रयशक्ती–खरेदी करण्याची शक्ति वाढीस लागते. त्यामुळे साहजिकच औद्योगिक उत्पादंनांची मागणी वाढते. यातूनच अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होत असते.

अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक कंपंनीच्या माजी अध्यक्ष जॅक वेल्च यांनी ग्राहकांना समाधानकारी सेवा देणे, मागणी आल्यापासुन अल्पावधीत ती सेवा ग्राहकांना देणे तसेच उत्पादन आणि सेवेत त्रुटी न ठेवणे या तीन घटकांना केंद्रभागी ठेऊन कंपंनीच्या कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा केल्या. परिणामी उत्पादन आणि सेवा खर्चात मोठी कपात झाली. नविन ग्राहक लाभून उद्योगाची ख्याती वाढून व्यवसाय वाढला. ही कार्यकुशलता आणि त्यातील नेमकी अचूकता नोंदण्याची प्रक्रिया सुरू जारी अमेरिकेत झाली असली तरीही त्यात जपानी उद्योजकांचे मोठे सहकार्य लाभले आहे. १९५०-१९६० या दशकात अमेरिकेत व्यवस्थापन शास्त्र प्रगत होत गेले आणि १९७० च्या दशकात जपानी उद्योजकांनी याच व्यवस्थापन शास्त्रात मूलगामी संशोधन करून काही संकल्पना विकसित केल्या. गुणविकास चळवळ [क्वालिटी सर्कल अॅक्टिविटी], कैझन, निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम [कंटींन्युअल ट्रेनिंग प्रोग्रॅम], एकूण दर्जा व्यवस्थापन[टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट-TQM] अशा अनेक संकल्पना आज सर्वच उद्योग क्षेत्रात अंमलात आणल्या आहेत. अशाच संकल्पनांपैकी एक असलेली ‘सिक्स सिग्मा’ संकल्पना आहे. अचूक कार्यकुशलता दर्शविणारे एक सांख्यिकी परिमाण म्हणजेच सिक्स सिग्मा म्हणता येईल. आदर्श कार्यकुशलतेसह अचूक व्यवस्थापनाची पद्धत दर्शविणारी ही संकल्पना आहे. कोणत्याही उद्योगात ही सिक्स सिग्मा कार्यप्रणाली अंमलात आणण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण सर्व कर्मचार्‍यांना द्यावे लागून त्यासाठी पूर्वतयारी भरपूर करावी लागते.
 
अचूकतेचा नेमका दर्जा अधोरेखित करण्यासाठी या सिक्स सिग्माचा उपयोग केला जातो. जेवढी अचूकता अधिक तेवढा सिग्माचा दर्जा अधिक असतो. अचूकतेचे प्रमाण ३१ असेल तर सिग्मा दर्जा एक असतो. अचूकतेचे प्रमाण अनुक्रमे ६०, ९४ आणि ९९.९८ असेल तर सिग्मा दर्जा अनुक्रमे दोन, तीन आणि पांच असतो. अचूकतेचा दर्जा ९९.९९ इतका सर्वोत्तम असेल तर सिग्मा दर्जा सहा असतो. यालाच सिक्स सिग्मा दर्जा म्हटले जाते. आज सर्व सामान्य लोकांना या सिक्स सिग्मा दर्जाची ओळख करून दिली ती मुंबईच्या डबेवाल्यांनी. या डबेवाल्यांनी सिक्स सिग्मा हा दर्जा प्राप्त केलेला आहे. दहा लाख डबे पोहोचवताना फक्त तीन-चार चुकाच त्यांच्याकडून होतात. या तीन-चार चुका पण जेवणाचा डबा वेळेवर पोहोचला नाही किंवा इच्छित ठिकाणी पोहोचला नाही किंवा चुकीच्या ठिकाणी पोहोचला यापैकीच असतात.

सर्वजण आर्थिक नियोजन करताना महागाईचा घटक कायम केंद्रस्थानी ठेऊनच कृती निश्चित करीत असतात. महागाई म्हणजेच चलनवाढीचा [इन्फ्लेशन] सर्वसाधारणपणे आठ-नऊ टक्के दर गृहीत धरण्याचा प्रघात पडू लागला आहे. परंतु प्रत्येक क्षेत्रातील मागणी-पुरवठ्याचे समीकरण वेगळे असते. त्यामुळेच त्या त्या क्षेत्राची गरज ओळखून आणि त्या क्षेत्रातील मागणी-पुरवठा बघूनच त्या क्षेत्राचा चलनवाढीचा दर निश्चित केला जातो. आज सामान्य लोकांना घाऊक किंमत निर्देशांक [होलसेल प्राइज इंडेक्स] आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक [रीटेल प्राइज इंडेक्स] लक्षात येत असतो. परंतु या दोन प्रकारच्या चलनवाढ निर्देशांक व्यतिरिक्त किमान पाच प्रकारचे चलनवाढ निर्देशांक आढळतात. त्यात अन्नधान्य चलनवाढ निर्देशांक, गृहनिर्माण चलनवाढ निर्देशांक, राहणीमान चलनवाढ निर्देशांक, शैक्षणिक चलनवाढ निर्देशांक, आणि वैद्यकीय चलनवाढ निर्देशांक यांचा समावेश आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकातील बदलातून सरकार महागाईचा मागोवा घेत असते. पण सरकारने आता दर आठवड्या ऐवजी दरमहिन्यास होणारे घाऊक किंमत निर्देशांकतील बदलाची नोंद घेण्यास सुरुवात केल्याने आणि भारतीय रिझर्व बँकेने आपला रोख घाऊक किंमत निर्देशांकवरून ग्राहक किंमत निर्देशांकवर केन्द्रित केला आहे. या ग्राहक किंमत निर्देशांकातील बदलावरून ग्राहक चलनवाढीची कल्पना अधिक स्पष्ट होत असते. या निर्देशांकात शहरी तसेच ग्रामीण क्षेत्रातील चलनवाढीचा नेमका अंदाज प्राप्त होत असतो.
 
घाऊक किंमत निर्देशांकाचा एक उपसंच असलेला अन्नधान्य चलनवाढ निर्देशांक हा पाऊस-पाण्याशी संबंधित असतो. २०१२ मध्ये १०.५% असलेला निर्देशांक २०१३ अखेरीस १४.५%वर गेला होता तर मे-जून २०१४ मध्ये ९.३%वर खाली उतरला. विद्यमान दर ५-६ टक्के दरम्यान आहे. पर्जन्यमान कमी असेल तर कमी उत्पादनामुळे अन्नधान्यातील महागाई अटळ ठरते. गृहनिर्माण जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची कामगिरी करीत असते. गृहनिर्माण चलनवाढ निर्देशांक दोन वर्षांपूर्वी १५%वर गेला होता आता हा दर ९%च्या आसपास आहे. जसे व्यक्तीचे उत्पन्न वाढत जाते तस तसे त्याच्या राहणीमानात बदल होत जातो. मोठी घरे, ब्रांडेड कपडे, आरामदायी सुविधा-वाहने यांचा उपभोग वाढला जातो. साहजिकच अशा राहणीमानाची मागणी वाढते. ती मागणी जशी कमी-अधिक होईल त्यानुसार चलनवाढ निर्देशांकात बदल होतो. शैक्षणिक चलनवाढ खरे तर घाऊक चलनवाढीचा उपसंच ठरीत असला तरीही शिक्षणाचा आणि स्टेशंनरीचा खर्च याची दिशा ठरवितात. शैक्षणिक अनुदाने कधीच वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने या निर्देशांकातील वाढ अटळ असते. विद्यमान दर साडेसात टक्के दरम्यान आहे. वैद्यकीय चलनवाढ निर्देशांकात आता मोठी घट अपेक्षित आहे. औषधांच्या किंमतीवर सरकारने आता बंधने आणायला सुरुवात केल्याने आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील संशोधंनामुळे दोन वर्षांपूर्वी ६.७% असलेला वैद्यकीय चलनवाढ निर्देशांक आता सहा टक्केच्या खाली उतरत आहे.

ज्या व्यक्ति स्वयंरोजगार असलेले व्यावसायिक किंवा उद्योग-धंदे चालविणारे आहेत अशा व्यक्तींचे उद्योग-धंद्यातून आलेले उत्पन्न एक कोटी रुपयांहुन अधिक आहे किंवा व्यावसायिक उत्पन्न पंचवीस लाख रुपयांहुन अधिक असेल तर योग्य पात्रता असलेल्या सनदी लेखापालाकडून [चार्टर्ड अकौंटंट] कर लेखापरीक्षण म्हणजेच टॅक्स ऑडिट करून घेणे बंधनकारक आहे. हे सनदी लेखापाल सर्व हिशेबाच्या पुस्तकांचे आणि हे उत्पन्न प्राप्त करण्यासाठी झालेल्या खर्चांची तपासणी करून आयकर कायद्यान्वये आवश्यक ठरणारा कर लेखापरीक्षण अहवाल [टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट] देतात. हा अहवाल त्या करदात्याने त्याचे आयकर विवरण पत्र सादर करताना सोबत जोडणे बंधनकारक आहे. नेमके करपात्र उत्पन्न निश्चित करण्याचे उद्दीष्ट या कर लेखापरीक्षण अहवालामागे असते. प्रत्येक उत्पन्नातील रूपयाचा आणि ते उत्पन्न कमविण्यासाठी केल्या गेलेल्या खर्चाचा पै न पैचा हिशेब आणि त्या खर्चाची उपयुक्तता कागदोपत्री सिद्ध करावी लागते. अन्यथा ते खर्च वजावटीसाठी गृहीत धरले गेले नाहीत तर अतिरिक्त ठरणार्‍या उत्पन्नावर आयकर दंडात्मक व्याजासहित भरावा लागतो.
 
कर लेखापरीक्षण अहवाल, हिशेबाचा ताळेबंद आणि नफा-तोटा पत्रक आयकर विवरण पत्रासह कर निर्धारण [टॅक्स अॅसेसमेंट] वर्षाच्या तीस सप्टेंबर आधी सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्याना कर लेखापरीक्षण अहवाल देण्याची आवश्यकता आहे अशांनी त्यांचा आगाऊ कर भरणा त्या आर्थिक वर्षात सप्टेंबर, डिसेंबर आणि मार्च मध्ये भरणे आवश्यक ठरते. मार्च मध्ये भरला जाणारा आयकर हा पंधरा मार्च आधी भरणे आवश्यक ठरते. त्यानंतर भरल्या जाणार्‍या आयकरवर दंडात्मक व्याज आकाराले जाते. कर लेखापरीक्षण अहवाल हा कर विवरण पत्रासह ई-फायलिंग द्वारेच सादर करणे आता सक्तीचे केले आहे.
 
एकीकडे व्यवसाय-धंद्यात वाढ करीत असतानाच कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याच्या अटींतर्गत आपले उत्पन्न येत असेल तर त्वरित योग्य ती खबरदारी घेऊन आयकर भरणा योग्य वेळेत भरावा आणि तीस सप्टेंबरच्या आधी आयकर विवरण पत्र कर लेखापरीक्षण अहवालासह ई-फायलिंग करणे योग्य ठरतेच पण मनस्ताप सुद्धा टाळता येतो.

कोणाही व्यक्ति, संस्था किंवा कंपनीची रोखता [लिक्विडिटी] किंवा रोकडसुलभता ही एक क्षमता असते. या क्षमतेमुळे आवश्यकतेनुसार मालमत्तेद्वारे किंवा गुंतवणुकीद्वारे एखादी आर्थिक जबाबदारी निभावण्यासाठी किंवा मोठी खरेदी करण्यासाठी ती व्यक्ति, संस्था किंवा कंपनीला बळ प्राप्त होऊन कृतीशील बनत असते. ही रोखता वेगवेगळ्या प्रकारे आणि वेगवेगळ्या अवस्थेत निश्चित केली जात असते. उदाहरण द्यायचे तर कोणत्याही आर्थिक बाजारपेठेतील रोखता [फिंनान्शियल मार्केट लिक्विडिटी], ताळेबंदातील रोखता [बॅलन्स शीट लिक्विडिटी], अफाट अर्थव्यवस्थेतील रोखता [मॅक्रोइकॉनॉमिक लिक्विडिटी] वगैरे.
 
कोणत्याही आर्थिक बाजारपेठेतील रोखता म्हणजे कोणीही व्यक्ति, संस्था किंवा कंपनी अल्पावधीत दिलेल्या सूचनेनुसार त्यांची आर्थिक मालमत्ता मोठ्या आकारात आणि त्या मालमत्तेच्या बाजारमूल्यात फारशी वध-घट न करता खरेदी किंवा विक्री करू शकते. ताळेबंदातील रोखता ही कंपनीच्या रोख सदृश मालमत्तेच्या संदर्भात नमूद केलेली असते. अफाट अर्थव्यवस्थेतील रोखता ही देशाच्या चलंनविषयक किंवा पैशासंबधित अवस्था दर्शवीत असते. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक देशाची केंद्रीय बँक ही रोखता व्याज दरांच्या नियमनातून नियंत्रित करीत असते. ज्याप्रमाणे भारतात रिझर्व्ह बँक देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील रोखता नियोजित करताना व्याज दरांत वाढ तरी करते किंवा परिस्थितिनुसार ते कमी तरी करते. भारतात रिझर्व्ह बँक रोखता नियोजन करताना लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी-LAF आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी-MSF या दर्शकांचा आधार घेतला जातो. लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी द्वारे बँकिंग व्यवस्थेतील रोखता नियोजन केले जाते. यात रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरातील बदल अंतर्भूत असतात. एकदा का बँकांची लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटीद्वारे उचल घेण्याची संपूर्ण क्षमता वापरली गेली की मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटीद्वारे सरकारी रोख्यांच्या तारणांवर शेडुल्ड बँक्स एका दिवसात रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जाऊ निधी घेऊ शकतात.

समजा खूप मोठा भूकंप झाला किंवा जलप्रलय झाला आणि त्यात अनेक माणसे मृत झाली तर त्यातील आयुर्विमा संरक्षण घेतलेल्या बहुसंख्य व्यक्तींच्या वारसाना ज्या आयुर्विमा कंपनीने हे विमा संरक्षण दिले आहे त्या कंपनीला निधी अभावी या सर्व दाव्यांची रक्कम सहजपणे देता आली नाही तर काय होईल? विमा कंपनी अशा प्रकारे स्वत:ला दिवाळखोर ठरवू शकत नाही. प्रत्येक विमा कंपनीवर योग्य दाव्याची रक्कम देण्याचे बंधन आहे. आपली आयुर्विमा कंपनी आर्थिक दृष्ट्या किती सबळ आहे ते पॉलिसीधारकांना कळण्याचे मोजमाप म्हणजेच “सोंलव्हन्सी रेशो” होय. अनेक आयुर्विमा कंपन्यांतून आयुर्विमा उतरविण्यासाठी कंपनीची निवड करताना सोंलव्हन्सी रेशो महत्वाचा ठरतो. भारतात विमा नियमन आणि विकास प्राधिकरणाने [आय आर डि ए] आर्थिक वर्ष २०१३-१४ पासून सर्व विमा कंपन्यांनी आपला सोंलव्हन्सी रेशो किमान १५० टक्के राखणे बंधनकारक केले आहे. याचा अर्थ जर १०० टक्के दावे आले तर त्या दाव्यांची पूर्तता करण्यासाठी विक्रीयोग्य [मार्केटेबल] १५० टक्के मालमत्ता [अॅसेट] त्या विमा कंपनीकडे असली पाहिजे. या आधी हा रेशो १४५ टक्के होते. अधिक जोखीमयुक्त गुंतवणूक साधंनांपासून विमा कंपन्यांना परावृत करण्यासाठी हे प्रमाण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाणशी मिळते जुळते ठेवले आहे. ज्या प्रमाणे बँकांचे भांडवली पर्याप्तता [कॅपिटल अॅडेक्वसि] प्रमाण बँकेची परतफेडीची क्षमता दर्शवीत असते त्याचप्रमाणे सोंलव्हन्सी रेशो विमा कंपनीची आर्थिक क्षमता दर्शवीत असतो. अर्थातच सोंलव्हन्सी आणि रोखता [लिक्विडिटी] मध्ये फरक आहे. रोखता ही कोणत्याही कंपनीची अल्पकालीन आर्थिक कर्ज फेडीची क्षमता प्रदर्शित करते तर सोंलव्हन्सी ही प्रदीर्घ कालीन आर्थिक जबाबदारीच्या फेडीची क्षमता दर्शविते.
 
भारतात विमा नियमन आणि विकास प्राधिकरणाने [आय आर डि ए] घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रत्येक तिमाहीस सोंलव्हन्सी रेशोचे प्रमाण अहवाल सर्व विमा कंपन्यांनी तयार करणे बंधनकारक आहे. विमा कंपन्यांकडील पॉलिसीधारकांची संख्या जशी वाढत जाते तसे या सोंलव्हन्सी रेशोचे प्रमाण घटत जात असल्याने विमेदारांच्या हिताच्या दृष्टीने हे बंधन घातले जाते.

अचानक ध्यानीमनी नसताना लॉटरी लागते किंवा रेस मध्ये जॅकपॉट लागतो किंवा टीव्ही चॅनेलवरील कार्यक्रमातून बक्षिस लागते किंवा जवळच्या नातेवाईकाकडून मृत्युपत्राद्वारे लाभ मिळतो किंवा कधीकाळी घेऊन ठेवलेल्या शेयर्सच्या मूल्यात भूतो न भविष्यती वाढ होते. अशा कोणत्याही मार्गाने ज्यावेळी अनपेक्षित धनलाभ होतो, त्यावेळी त्या धनलाभाच्या आनंदात आपल्याला काय करू आणि काय नको असेच होत असते. नातेवाईक-मित्रमंडळी-शेजारी पर्यन्त ही खबर पोहोचली तर ते पार्टी देण्यासाठी तगादा लावत असतात. तर काही स्वार्थी नातेवाईक-मित्र-शेजारी त्या पैशातून त्यांना काही रक्कम कर्ज म्हणून किंवा देणगी म्हणून अपेक्षित असतात. मुळात ज्यावेळी अशा प्रकारे धनलाभ होतो त्यावेळी अशा स्वार्थी लोकांना दूर ठेवणे आणि शक्यतो नेमकी किती रक्कम आहे याचा त्यांना ताकास तूर लागू न देण्याचा शहाणपणा आपण आणि आपल्या कुटुंबियांनी दाखविणे आवश्यक ठरते. पण हा धनलाभ कसा आणि कोणत्या मार्गाने होत आहे? त्यावर कोणत्या प्रकारचे आणि किती करदायित्व देय ठरणार आहे? हे करदायित्व कमी करण्यासाठी किंवा वाचविण्यासाठी कोणत्या योजनेत किती अवधीसाठी किती रक्कम गुंतवावी लागणार आहे? या सर्व प्रश्नांची उकल चार्टर्ड अकौंटंटकडे जाऊन करून घ्यावी.
 
करदायित्वाचे देणे आणि वकील-चार्टर्ड अकौंटंट यांचे शुल्क दिल्यावर उरलेली रक्कम गुंतविण्यासाठी आपल्या कोणत्या आर्थिक उद्दिष्टांसाठी [मोठे घर घेणे, विद्यमान गृहकर्जाची किंवा अन्य सर्व प्रकारच्या कर्जांची परतफेड, मुलांचे महाविद्यालयीन आणि परदेशी शिक्षण, स्वत:च्या उद्योग-व्यवसायासाठी भांडवल, मुलांची लग्ने, देश-परदेश पर्यटन, वृद्धापकाळासाठी आर्थिक तसेच वैद्यकीय खर्चासाठी करावयाची तरतूद इत्यादी] या रकमेचा विनियोग कसा करता येईल त्याचे नियोजन करावे. या धनलाभाच्या मदतीने खरे तर सर्व प्रकारची कर्जे आणि देणी संपवून टाकणे महत्वाचे ठरते. कुटुंबातील सर्व सदस्यांना याची जाणीव करून देताना पुन्हा पुन्हा असे धनलाभाचे योग येतीलच याची शाश्वती नसल्याने या नियोजनाचे गांभीर्य आणि उपयुक्तता पटवून द्यावी. प्रसंगी गुंतवणूक समुपदेशक किंवा सल्लागारांचे मार्गदर्शन घेऊन हाती आलेल्या लाभाचे कायम स्वरूपी टिकून राहणार्‍या संपत्तीत रूपांतर करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्यास लक्ष्मीचा वरदहस्त कायम टिकून राहिल्याचे अनुभवास येऊ शकते. या नियोजनांनंतर मर्यादित खर्चात अनपेक्षित धनलाभाबद्दल झालेला आनंद जरूर साजरा करा…..कुटुंबाला आर्थिक स्थिरता लाभून एक काळजी मिटल्याबद्दल!!!!

बहुसंख्य गुंतवणूकदार त्यांच्या आयुष्यात किमान दोन-तीन वेळा तरी सही जुळत नाही म्हणून गुंतवलेली रक्कम अडकल्याचे अनुभवत असतात. आयुर्विमा पॉलिसीचे पैसे मिळताना असो वा म्युच्युअल फंडांतून रक्कम परत घेताना असो वा पोस्टल योजनेतून मुदतपूर्तीची रक्कम स्वीकारताना असो स्वत:ची सही जुळत नसल्याचे कळल्यावर बरेच गुंतवणूकदार वाद घालत बसतात. खरे तर वयोमानांनुसार सहीत थोडा फार बदल होत असतोच. याची कल्पना या सर्व वित्तीय आणि सरकारी संस्थांना असतेच. परंतु गुंतवणूक करताना सही मराठीत किंवा अन्य प्रादेशिक भाषेत केली असेल आणि गुंतवणूक परत घेताना इंग्रजीत सही केली असेल तर सही जुळणारच नाही. मूळ सही समजा इंग्रजीतच आहे पण आता इंग्रजीतच वेगळ्या स्टाईलने केलेली सही जुळणे अशक्य असते. काहीजण खुपच स्टाईलीश सही करण्यास धन्यता मानतात, पण त्यांचे त्या सह्यांमधील वेगवेगळे स्ट्रोक्स सही न जुळण्यात होतात.
आयुर्विमा पॉलिसीचे पैसे मिळवताना जर मूळ सही कशी केली होती ते आठवत नसेल तर विद्यमान करीत असलेल्या सही सह इतर दोन प्रकारच्या सह्या की ज्या तुम्ही याआधी करीत होता त्या करून अर्ज भरू शकता. पण ज्या एजंटने किंवा विकास अधिकार्‍याने तुमची पॉलिसी उतरविली आहे त्यांनी साक्षीदार म्हणून त्या अर्जावर सही केली आणि तुम्ही केलेल्या सह्यांपैकी एक जरी सही जुळली तर ती रक्कम मिळू शकते. परंतु आता सर्व प्रकारची रक्कम प्रत्यक्ष बँक खात्यात जमा होत असल्याने चेक दिला जात नाही. परंतु सर्वच सह्या मूळ सहीशी फारकत घेत असतील तर मात्र तुमचे बचत खाते ज्या बँकेत आहे त्या बँकेच्या मॅनेजरकडून तुमची सही प्रमाणित करून घेणे. अर्थातच त्यावेळी त्या बँक मॅनेजरचे नाव, हुद्दा आणि त्याचा कर्मचारी सांकेतिक क्रमांक लिहून बँकेचा तारखेसह शिक्का असावा.
 
म्युच्युअल फंडांतून रक्कम परत घेतानाच्या अर्जावरच तुमची सही बँक मॅनेजरने वरील प्रमाणेच सर्व तपशीलासह प्रमाणित केलेली असावी. बहुसंख्य म्युच्युअल फंडचे त्यासाठी वेगळे नमूना अर्ज असतात. ते त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असतात. शेयर्सच्या संबंधित रकमेच्या दाव्यासाठी मात्र नोटरीने प्रमाणित केलेल्या सहीला प्रमाण मानून ती रक्कम अर्थातच बँक खात्यातच वर्ग केली जाते. पण प्रसंगी प्रतिज्ञा पत्रही [अॅफेडेव्हिट] द्यावे लागते.
 
सही न जुळल्यामुळे होणार्‍या मनस्तापाला टाळण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी एकाच भाषेतील एकच सही या सर्व आर्थिक गुंतवणूकीसाठी आणि इतर व्यवहारांसाठी ठेवणे योग्य ठरते.

कंपन्या आणि वित्तसंस्थांचे पतमापन [क्रेडिट रेटींग] नेहमीच ऐकत आणि अनुभवत आलेलो आहोत. परंतु तशाच धर्तीवर प्रत्येक देशाचे पतमापन आज केले जात आहे. आपणही बर्‍याच वेळा स्टँडर्ड अँड पुअर तसेच मूडीज सारख्या जागतिक स्तरावरील पतमापन संस्थांकडून भारताची पतमापन श्रेणी घटविल्याची किंवा वाढविल्याची बातमी वर्षातून किमान चार वेळा तरी वाचतो. कंपन्यांच्या पतमापन श्रेणी देण्याच्या प्रक्रियेपेक्षा वेगळीच प्रक्रिया एखाद्या देशाचे पतमापन करताना केली जात असते. ही प्रक्रिया ठराविक अवधीसाठी न करता त्यात सातत्य ठेवावे लागते. कारण यात किमान सात घटक केन्द्रित करून त्या त्या देशाचे सार्वभौम पतमापन [Sovereign Rating] निश्चित करण्यात येत असते.
 
पहिला घटक असतो देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा [GDP]. त्यानंतर दुसर्‍या घटकात त्या देशाच्या डोक्यावर किती कर्जाचा भार आहे ते तपासले जाते. आयात-निर्यातीतील फरक म्हणजेच चालू खात्यातील तूट [Current Account Deficit] अभ्यासली जाते. हा झाला तिसरा घटक. देशातील व्याजदर आणि देशाच्या एकूण खर्चाचे प्रमाण चौथ्या घटकात अभ्यासले जाते. पाचवा घटक देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरावर प्रकाश टाकतो. देशाचा बचतीचा दर सहावा घटक असतो. देशात सातत्याने होणार्‍या गुंतवणुकीचा दर नेमका किती आणि त्यावर होणारे परिणाम सातव्या आणि शेवटच्या घटकात अभ्यासले जाऊन त्या देशाची एक प्रकारची आर्थिक ताण दर्शविणारी चाचणी [Financial Stress Test] घेतली जाते. त्याशिवाय त्या त्या देशातील राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि परराष्ट्र धोरणांचा साकल्याने विचार करून देशांतर्गत जातीय-धर्मिय ताणतणाव, अतिरेकी चळवळी, नैसर्गिक आपत्त्या तसेच परराष्ट्रांकडून युद्ध किंवा अतिरेकी हल्ल्यांची जोखीम या घटकांचाही अभ्यास आणि अंदाज घेतला जातो. त्यानंतर परदेशी वित्तसंस्थासाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक अहवाल तयार करून त्या देशाच्या शासनाबद्दल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेबद्दल बरे, चांगले, वाईट किंवा अत्यंत वाईट असे मत दर्शविणारी पतमापन श्रेणी देऊन मार्गदर्शन केले जाते. याच श्रेणीला देशाचे सार्वभौम पतमापन [Sovereign Rating] असे संबोधले जाते.

प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पत पुरवठ्याला [मनी सप्लाय] महत्व आहे. पैसा म्हणजे जो चलनी नोटा आणि नाण्यांच्या स्वरुपात अर्थव्यववस्थेत चलनात आहे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीत आहे तो. पैसा कायम एका हातातून दुसर्‍या हातात हस्तांतरित होत असतो. परंतु अर्थव्यवस्थेत असंख्य लोक पैशाच्या घटकाचे लहान-मोठ्या व्यवहारात उपयोग करीत असतात. अशावेळी वास्तवपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा नेमका वेग किंवा गती [Velocity Of Money] कशी अजमावणार असा प्रश्न निर्माण होतो. अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या सर्व उत्पादने आणि सेवांची एकत्रित किंमत म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्न [GDP] असते. त्यास पत पुरवठ्याच्या एकूण किंमतीने [Value of Money Supply] भागिले असता अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा वेग मिळतो.
 
पत पुरवठ्याची वेगवेगळी मोजमापे वेगवेगळा वेग दर्शवितो. पत पुरवठ्याचा सूक्ष्मभेद मानी नसतो त्यावेळी अर्थव्यवस्थेतील एकूण चलनी नोटा आणि नाण्यांचे मूल्य गृहीत धरले जाते. या पैशाचे M0, M1, M2, आणि M3असे चार घटकात विभाजन होते. M0 म्हणजे चलंनातील आणि बँकांच्या तिजोरीतील सर्व नोटा आणि नाणी असतात. यालाच मोनिटरी बेस असेही संबोधतात. M1 म्हणजे चलंनातील सर्व पैसा आणि मागणी केलेल्या ठेवी [डिमांड डिपोझीट्स] तसेच प्रवासी धनादेश असतात. माल खरेदी करण्यासाठी किंवा सेवा स्वीकारण्यासाठी किंवा कर्जाच्या परतफेडीसाठी हा घटक वापरला जातो. M2 म्हणजे M1 सह बचत ठेवी, छोट्या परिमाणातील ठेवी आणि पेन्शन खाती यांची एकत्रित बेरीज असते. तर M3 मध्ये M2 सह मोठ्या ठेवींसह बँकांच्या परदेशातील कार्यालयात युरो-डॉलर ठेवी आणि डॉलर्स केलेली बेरीज असते. यावरून पैशाच्या वेगाचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी एक उदाहरण बघू. जर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मूल्य दहा लाख रुपये आहे. आणि M0 या बेस मनीचे मूल्य एक लाख रुपये आहे. तर पैशाचा वेग दहा लाख भागिले एक लाख म्हणजे दहा येतो. जर M3 चे मूल्य दोन लाख रुपये असेल तर पैशाचा वेग पाच येतो.

आयकराची नोटीस आली तर बहुसंख्य लोकांची गाळणच उडते. ओळखीच्या चार्टर्ड अकौंटंटकडे जाऊन नीट माहिती करून घ्यावी तर आपलेच भूतकाळातील काही लपून छापून केलेले [असे आपल्याला वाटते. पण आयकराचा पॅन क्रमांक सगळीकडे दिलेला असल्याने कोणतेच व्यवहार लपलेले नसतात.] व्यवहार उघडकीस आले तर भरपूर कर आणि दंड भरावा लागेल त्यापेक्षा तोडपाणी बरी वाटू लागते. केवळ अज्ञानामुळे आणि भीतीमुळे भलतीच कृती घडू नये म्हणून आयकराच्या नोटीसीचे प्रकार आणि कारणे समजून घेणे आवश्यक ठरते. सर्व प्रथम ज्या पाकीटातून आयकराची नोटीस आली ते पाकीट नीट उघडून जपून ठेवावे. नोटीसीत नमूद केलेले नाव आणि पत्ता भले तुमचा असेल पण आयकराचा पॅन क्रमांक दुसर्‍या कोणाचा असेल तर….म्हणून तुमचा पॅन क्रमांक त्याचशी पडताळून पहा. नंतर त्या नोटीसीच्या आणि पाकीटाच्या किमान दोन झेरॉक्स प्रती काढून ठेवाव्यात. ज्या आयकर अधिकार्‍याच्या कार्यालयातून ही नोटीस आली आहे त्याची सही आणि शिक्का त्या नोटीशीवर आहे की नाही याची खातरजमा करावी. जर अतिरिक्त कर भरणा करण्यासाठी ही नोटीस आली असेल आणि तो कर भरण्याची हरकत नसेल तर त्वरित कर भरून टाकणे इष्ट ठरते. जर आयकर अधिकार्‍याला तुम्ही काही उत्पन्न दडविल्याचा संशय असेल तर १३१(१ए) अन्वये नोटीस येते. अकाउंट्सची छाननी करण्यासाठी किंवा सर्वेक्षणासाठी १३३ए अन्वये नोटीस येते. जर आयकर विवरण पत्र भरले गेले नसेल तर आणि भरलेल्या आयकर विवरण पत्राच्या पुष्ट्यर्थ अकाउंट्स व संबंधित कागदपत्रे छाननी करण्यासाठी १४२ अन्वये नोटीस येऊ शकते. १४३(१) अन्वये आलेल्या नोटीशीत अतिरिक्त कर भरणा करण्याची मागणी असते किंवा आयकर परतावा [रिफंड] एखाद्या करदायित्वाबरोबर जुळवून घेतलेला असतो. नियमित करनिर्धारणासाठी करनिर्धारण अधिकार्‍याने कसून चौकशी केल्यावर १४३(२) अन्वये नोटीस पाठविली जाते. आयकर विवरण पत्रे दाखल केल्यानंतर आर्थिक वर्ष संपण्याआधीच्या सहा महिन्यात जी छाननीची नोटीस पाठविली जाते ती १४३(३) अन्वये असते. परंतु सहा महिन्याचा अवधी संपून गेल्या नंतर काढलेली ही नोटीस कालबाह्य ठरते. कर निर्धारणातून काही उत्पन्न वगळल्याचा संशय अधिकार्‍याला आला तर १४८ अन्वये नोटीस देऊन मागील सहा वर्षांच्या कर निर्धारणांचे पुनर्तपासणी करू शकतो. जर ही रक्कम एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर, मागील फक्त चार वर्षांच्या कर निर्धारणांची पुनर्तपासणी करता येते. कोणत्याही प्रकारचे कर, व्याज, दंड किंवा तत्सम रकमेच्या वसुलीसाठी १५८ अन्वये नोटीस दिली जाते. यासाठीच योग्य मार्गदर्शनाखाली किंवा चार्टर्ड अकौंटंटद्वारे आपली कर विवरण पत्रे दाखल केली गेली तर नोटीशीची भीती वाटणार नाही. कारण कर नाही तर डर कसली?